गरीबी निर्मूलनाशिवाय देशाचा विकास अशक्य

(जागतिक गरीबी निर्मूलन दिन विशेष - 17 ऑक्टोबर 2020)

कोणालाही गरीबी आवडत नाही, परंतु कोणाचा जन्म गरीबीत होतो, तर कधी वाईट परिस्थिती एखाद्याला गरीब बनवते. कधी एखाद्याचे संपूर्ण आयुष्यच गरीबीत संघर्ष करीत संपतो तर कधी कुणाचे आयुष्य फक्त दोन वेळेच्या भाकरी साठीच भटकत असते. जगात कुठे-कुठे तर गरीबांची अत्यंत गंभीर दयनीय स्थिती आहे की आपल्याला विश्वासच बसणार नाही. गरीबांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्याचा आधारभूत गरजा सुद्धा पुर्ण होत नाही. माणूस सर्वकाही ढोंग करू शकतो, परंतु पैशाचे सोंग केली जात नाही, म्हणजेच पैशाचा अभाव पैशानेच पूर्ण होतो. जगभरातील कोट्यवधी लोक आजही उपाशीपोटी झोपतात. कचऱ्याच्या ढीगात मुले अन्न निवडताना दिसतात. आपल्या आजूबाजूला अशी अनेक दृश्ये आढळतात. कोरोना काळाच्या सुरूवातीस परिस्थिती कोणापासून लपलेली नाही, लॉकडाउन मध्ये मजुरांचे पलायन आणि त्यांची दयनीय अवस्था, जरा कल्पना करून बघा की आपल्यातील किती वृद्ध, मुले, गरोदर स्त्रिया किंवा आजारी लोक हजारो किलोमीटर भुकेने-तहानलेल्या त्रासामध्ये ओझे घेवून भर उनात पायी चालू शकतात? त्या गरीबांनीच इतका त्रास सहन केला.

गरीबी रेषेचे निर्धारण :- वी.एम. दांडेकर आणि एन. राठ यांनी 1971 मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातील आकडेवारीच्या आधारे दारिद्ररेषेचे मूल्यांकन करून शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात 2250 कॅलरी पुरेशी मानली. नंतर 1979, मध्ये अलाघ टास्क फोर्सने शहरी भागासाठी 2100 कॅलरीपेक्षा कमी आणि ग्रामस्थांसाठी 2400 पेक्षा कमी कॅलरीवाल्यांना गरिबीरेषेखाली मानले. डी.टी. लकडावाला समिती 1993 ने काही वेगळ्या सूचना केल्या. तेंडुलकर समिती 2005, ने ग्रामीण भागातील गरीबांसाठी 27 रुपये आणि शहरीसाठी 33 रुपये खर्च मानला. सी. रंगराजन समिती 2012 ने एका दिवसाला शहरी भागासाठी 47 रूपये आणी ग्रामीण भागासाठी 32 रुपये पेक्षा कमी खर्च करणार्यास गरीबीरेषेखाली निश्चित केले. या समितीच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी देशातील 36.3 कोटी लोक गरीब होते. जागतिक बँकेच्या मते, दिवसाला 3.2 डॉलर किंवा सुमारे 244 रुपये कमावणारी व्यक्ती भारतात गरीब आहे. तर, अमेरिकी सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, दोन लोकांच्या कुटुंबासाठी 11 लाख 73384 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न हे दारिद्ररेषेखालील मानले जाते. उपसहारा प्रदेश आफ्रिका आणि दक्षिण आशियामध्ये सर्वाधिक गरीबी आहे. दारिद्र हे विविध सामाजिक निर्देशकांद्वारे मुल्यांकित केले जाते, जसे की उत्पन्नाची पातळी, खर्चाची पध्दती, निरक्षरतेची पातळी, कुपोषणामुळे, सर्वसाधारण प्रतिकारांची कमतरता, आरोग्य सेवांचा अभाव आणि शुद्ध पाण्याची कमतरता, नोकरीच्या संधी तोटा, स्वच्छता आणि इतर वस्तूंचे विश्लेषण. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार 2006 ते 2016 या वर्षात देशातील दारिद्रतून 27.10 लोक बाहेर पडले आहेत. तरीही सुमारे 37 कोटी लोकसंख्या आजही गरीब आहेत.

वाढत्या गरीबीची कारणे : - वाढती लोकसंख्या, वाढती महागाई, प्रचंड बेरोजगारी, मर्यादित साधने, शेती उत्पादनांचा तुटवडा, नैसर्गिक आपत्ती, पूर, दुष्काळ, शेतीचे लहान-लहान तुकडे होणे, रसायनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर, शेतकरी जवळील अपुरे भांडवल, पारंपारिक कौशल्यांचे आणि कामाचे निर्मूलन, अशिक्षितपणा, आरोग्याच्या समस्या यामुळे निर्धनतेचे चक्र वाढतच आहे आणि या समस्येमुळे समाजात गंभीर गुन्हे आणि इतर समस्या उद्भवतात. स्वतः नियोजन आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकेसंदर्भात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, दररोज देशातील सुमारे अडीच हजार मुले कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडतात. दुसरीकडे, अन्न-धान्य साठवण व्यवस्थापनात कमी, गोदामांचा अभाव आणि निष्काळजीपणा यामुळे दरवर्षी हजारो टन धान्य सडते.

गरीबी निर्मूलनासाठी शासकीय उपाय योजना : - वेतन रोजगार कार्यक्रम (मनरेगा), नई मंजिल (शिक्षण व आजीविका कार्यक्रम), स्वयंरोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, महिला किसान सशक्तिकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना - कार्यक्रम, अन्न सुरक्षा कार्यक्रम (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम - (राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय अपंगत्व पेन्शन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ग्रामीण कामगार रोजगार हमी कार्यक्रम, पंतप्रधान ग्रामीण गृह योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, विद्याथ्र्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि इतर.

कोरोना गरीबी वाढवेल : - संयुक्त राष्ट्रांच्या संशोधनानुसार जर कोरोना सर्वात वाईट स्थितीत पोहोचला तर भारतातील 10.4 कोटी नवीन लोक गरीब होतील. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने भारतात रोजगार विषयी एक अहवाल प्रसिद्ध केला. अहवालानुसार भारताची एकूण कामगार संख्या 50 कोटी आहे. त्यातील 90 टक्के हे असंघटित क्षेत्रातील कामगार आहेत. कोरोना संकटामुळे 40 कोटीहून अधिक कामगार जास्तच गरीब होतील. भारतातील गरीब वर्गात, आदिवासी, मागासवर्गीय, दलित आणि शहरी कामगार, शेती करणारे कामगार, सामान्य मजूर, अजूनही खूपच गरीब आहेत आणि ते भारतातील सर्वात गरीब वर्गात मोडतात.

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 : - अन्नाच्या अभावामुळे उपासमारीच्या स्थितीत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 मध्ये 117 देशांपैकी भारत 102 व्या क्रमांकावर आहे, तर शेजारी देश नेपाळ, पाकिस्तान आणि बांगलादेश आपल्यापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी नागराज नायडू असे म्हणाले, जगातील बरीच माणसे इतकी भुकेली आहेत की, त्यांना भाकरी मिळणे म्हणजे देवाला भेटण्यासारखे आहे आणि “गरीबी कोणत्याही गुन्ह्याशिवाय शिक्षा देण्यासारखे आहे. जागतिक असमानता खूप आत पर्यंत शिरली आहे. हे आश्चर्यकारक आहे की पृथ्वीवरील संपुर्ण संपत्तीपैकी 60 टक्के संपत्ती ही फक्त 2 हजार अब्जाधीशांकडे आहे आणी ती सातत्याने प्रचंड वाढतच आहे.

नीती आयोगाच्या मते : - नीती आयोगाच्या 2019 च्या एसडीजी इंडियाच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की देशातील 22 ते 25 राज्यांमध्ये गरीबी, भूक आणि असमानता वाढली आहे आणि 2020-21 च्या अर्थसंकल्पाच्या एका महिन्यापूर्वीच हा अहवाल प्रसिद्ध झाला. 2005-06 ते 2015-16 या दहा वर्षात गरीबांच्या संख्येत घट झाली होती. नीती आयोगाच्या मते, एसडीजी लक्ष्य 1 म्हणजेच गरीबी निर्मूलनाच्या संदर्भात 2018 मध्ये 54 गुणांवरून खाली घसरत सन 2019 मध्ये 50 गुणांवर आला आहे आणि शून्य भूक एसडीजीचे लक्ष्य 48 अंशांवरून खाली 35 पर्यंत खाली आले आहे, ही आंकडेवारी परिस्थिती खराब असल्याचे दर्शवित आहे. राष्ट्रीय स्तरावर, उत्पन्न असमानता निर्देशांकातही 7 अंकाची घट झाली आहे, म्हणजे असमानता वाढली आहे. नीती आयोगाच्या सतत टिकाऊ विकास लक्ष्य निर्देशांक (एसडीजी) 2019-2020 च्या अहवालानुसार, 2030 पर्यंत गरीबीमुक्त भारताच्या लक्ष्यात देश चार गुण खाली घसरला आहे. 2018 च्या अहवालानुसार दारिद्र आणि बेरोजगारीमुळे दररोज मोठ्यासंख्येने लोक आत्महत्या करीत आहेत.

गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात आर्थिक दरी सतत वाढत आहे : - ऑक्सफॅम इंडियाची आर्थिक असमानता अहवाल 2020 मध्ये असे म्हटले आहे की जगातील गरिबी आणि श्रीमंत यांच्यातील आर्थिक दरी सतत वाढत आहे, 2019 मध्ये याच अहवालात असे दिसून आले होते की देशातील सर्वोच्च एक टक्का श्रीमंत लोक दररोज 2200 कोटी कमवतात आणि 2018 मध्ये याच अहवालात असे म्हटले गेले होते की भारतातील एक टक्के श्रीमंत हे देशाच्या 73 टक्के संपत्तीचे मालक आहेत. जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळात अब्जाधीशांची संख्या दुप्पट झाली आहे हे एक महत्त्वाचे सत्य आहे. देशाच्या एकूण 63 अब्जाधीशांची संपत्ती भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प (2018-2019) च्या 24,42,200 कोटींपेक्षाही जास्त आहे. जगातील एकूण 2153 अब्जाधीशांची संपत्ती जगातील लोकसंख्येच्या तळाच्या 60 टक्के (4.6 अब्ज लोक) पेक्षा अधिक आहे. क्रेडिट सुईस ग्लोबल अॅसेट्स रिपोर्ट 2019 नुसार जागतिक आर्थिक व्यवस्था खराब होत आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या सर्वसमावेशक विकास निर्देशांक 2018 नुसार 74 उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 62 वा आहे. नेपाळ (22 वे), बांगलादेश (34) आणि श्रीलंका (40) व्या नंबरवर आहे, म्हणजे भारत देश यांचाही मागे आहे. या अहवालानुसार, 10 पैकी 6 भारतीय दररोज 234 रुपयांपेक्षा कमी कमवून कुटुंब चालवतात.

आजच्या आधुनिक युगात सुद्धा मूलभूत सेवा नसल्यामुळे दररोज बरेच लोक जीव गमावतात. दुर्गम भागांची अवस्था आजही अतीशय वाईट आहे. वाढती महागाई आणि नैसर्गिक आपत्ती गरिबांच्या दुर्दशामध्ये आणखी भर घालते. आजही मुले भुकेने रडताना दिसतात. जगात अनेक गरीबांना रुग्णवाहिका मिळत नाही, तर कोणाला वेळेवर उपचार मिळत नाही, तर कोणाला रेशन मिळत नाही आणि माणुसकी मारली जाते, अशा बातम्या अनेकदा वर्तमानपत्र, वृत्तवाहिन्या किंवा सोशल मिडियाच्या माध्यमातून पाहिल्या व वाचल्या जातात. गरीबी मुलांपासून त्यांचे निरागस बालपण हीरावून घेते. गरिबीमुळे खराब वातावरण निर्माण होते, गरीबीत स्वच्छ अन्न, शुद्ध हवा व पाण्याची कमतरता, रोगराई आणि निम्न राहणीमान, झोपडपट्ट्या, घाण वातावरणाची समस्या होते. देशाला विकसित करण्यासाठी, सर्वप्रथम, प्रत्येक हाताला काम मिळाले पाहीजे. रोजगार, योग्य वेतनश्रेणी आणि व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य मजबूत करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. शहरांकडे कामासाठी जाणारे गावांचे स्थलांतर थांबवावे लागेल, गावांना समृद्ध करावे लागेल जेणेकरुन तेथेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असतील. जेव्हा प्रत्येकाकडे काम असेल, तरच ते गरीब त्यांच्या मुलभूत गरजेवर खर्च करण्यास सक्षम राहतील आणि राहणीमान सुधारतील म्हणजेच गरिबी निर्मूलनाशिवाय देशाचा विकास अशक्य आहे.

- डॉ. प्रितम भि. गेडाम

भ्रमणध्वनी क्रं 082374 17041