हानी मुस्लिमांची नाही न्यायव्यवस्थेची झाली

 बाबरी मस्जिद विध्वंस निकाल

28 वर्षाच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर 30 सप्टेंबर रोजी बाबरी मस्जिद विध्वंसाला जबाबदार असणार्‍या 1. लालकृष्ण आडवाणी, 2. मुरली मनोहर जोशी 3. कल्याणसिंग 4. उमा भारती 5. विनय कटियार 6. साध्वी ऋतूंभरा 7. महंत नृत्य गोपालदास,   8. डॉ. रामविलास वेदांती. 9. चंपतराय 10. महंत धर्मदास 11. सतिश प्रधान 12. पवनकुमार पांडेय 13. लल्लूसिंह 14. प्रकाश शर्मा 15. विजयबहादूर सिंह 16. संतोष दुबे, 17. गांधी यादव 18. रामजी गुप्ता 19. ब्रजभूषण शरणसिंह 20. कमलेश त्रिपाठी 21. रामचंद्र खत्री 22. जयभगवान गोयल 23. ओमप्रकाश पांडेय 24. अमरनाथ गोयल 25. जयभवानसिंह पवय्या 26. महाराज स्वामी साक्षी 27. विनयकुमार राय 28. नवीनभाई शुक्ला 29. धर्मेंद्रसिंह गुर्जर 30. आचार्य धर्मेंद्र देव 31. सुधीरकुमार क्कड आणि 32. आर.एन. श्रीवास्तव या आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यासाठी पुरेसा पुरावा उपलब्ध नव्हता असे हास्यास्पद कारण सीबीआयच्या विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश एस.के.यादव यांनी दिले. आपले 2300 पानाच्या निकालपत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, ”बाबरी मस्जिद विध्वंस हा पूर्वनियोजित नव्हता. ही अचानक घडलेली घटना होती आणि यात कोणत्याही आरोपीचा सहभाग नव्हता. म्हणून सर्व आरोपींना दोषमुक्त केले जात आहे.” 

बाबरी मस्जिद 6 डिसेंबर 1992 रोजी दिवसा सूर्यप्रकाशाच्या उजेडात उध्वस्त करण्यात आली. राहिलेले काम दुसर्‍या दिवशी पूर्ण करण्यात आले. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मीडियाच्या जवळपास 1 हजार पत्रकारांच्या देखत ही घटना घडली. तरी न्यायालयाला पुरावा विश्‍वासार्ह वाटला नाही. यात दोष कोणाचा? सीबीआयचा - (उर्वरित पान 2 वर)

की न्यायालयाचा? यावर चर्चा करणे व्यर्थ आहे. मिर्झा सलामतअली दमीर या कविच्या शब्दात फक्त एवढेच म्हणता येईल की, 

दिल साफ हो किस तरह, के इन्साफ नहीं है,

इन्साफ हो किस तरह, के दिल साफ नहीं है

मुस्लिमांना हा निकाल अनपेक्षित नव्हता. त्यामुळे त्यांच्याकडून खेद व्यक्त करण्यापलिकडे फारसी प्रतिक्रिया दिसून आली नाही. अनेकांनी आलीमे दीन आमेर उस्मानी (देवबंद) यांच्या चार ओळीमध्ये आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ओळी खालीलप्रमाणे, 

क्यूं हुए कत्ल हम पर ये इल्जाम है

कत्ल जिसने किया वही मुद्दई 

काजी-ए-वक्त ने फैसला दे दिया

लाश को नजरे जिंदां किया जाएगा

अब अदालत में ये बहेस छिडने को है 

जो कातिल को थोडीसी जहेमत हुई

ये जो खंजर हलकासा खम आ गया 

उसका तावान किससे लिया जाऐ

अनेकांनी वक्रोक्तीचा वापर करून बाबरी मस्जिद विध्वंस करणार्‍या 32 आरोपींना 28 वर्षे ज्या मानसिक यातना सहन कराव्या लागल्या. त्याबद्दल त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. विसाव्या शतकाध्ये भारतीय मुस्लिम जेवढे प्रतिक्रियावादी होते तेवढे 21 व्या शतकात राहिलेले नाहीत. आता ते सावध झालेले आहेत. प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना अतिशय समजूतदारपणे मोजून मापून शब्दांचा उपयोग करत आहेत. संपूर्ण भारतात या निकालाविरूद्ध मुस्लिमांचा कुठलाही मेार्चा निघालेला नाही. कुठलाही आक्रस्ताळेपणा करण्यात आलेला नाही. 

समाज माध्यमांवर अतिशय संयत शब्दात मुस्लिम व्यक्त झाले. ही अतिशय चांगली बाब आहे. स्पष्ट आहे मुस्लिमांना कळून चुकलेले आहे की, ज्या दिवशी बाबरी मस्जिद न्यायालयाने त्यांच्या हातातून काढून घेतली त्याच दिवशी यातील आरोपी सुटणार. त्या अपेक्षेप्रमाणे आरोपी सुटले. यात हानी मुस्लिमांची झाली नाही तर भारतीय न्याय व्यवस्थेची झाली. कारण यातील आरोपी गेल्या 28 वर्षांपासून प्रत्येक व्यासपीठावरून म्हणत होते की, ”गुलामीच्या या प्रतिकाचे कलंक आम्ही उध्वस्त केलेले आहे.” घटनेचे व्हिडीओ उपलब्ध आहेत. त्यात उमा भारती, आडवाणींना पेढे भरवतानाचे दृश्य उपलब्ध आहेत. आडवाणींनी काढलेल्या रक्तरंजित रथयात्रेचा इतिहास उपलब्ध आहे. एवढे असूनही सीबीआयला पुरावा मिळालेला नाही आणि न्यायालयांनी आरोपींना सोडून दिले. 

या ऐतिहासिक खटल्याच्या निकालावर सर्व जगाचे लक्ष होते. भारतासह जगातील अनेक न्यायप्रिय लोकांनी या निकालावर दुःख व्यक्त केले. सत्य हिंदी.कॉम या वेबपोर्टलवर ज्येष्ठ पत्रकार मुकेश सिंग या निकालाची समीक्षा करताना निकालावर तीव्र शब्दात टिका केली. 

तसे पाहता स्वातंत्र्यानंतर जेवढ्याही मोठ्या मुस्लिम-कुश दंगली झाल्या. मग ती नेल्लीची दंंगल असो, मुंबई, भिवंडी, मालेगांव, मलिहाना, मुरादाबाद, दिल्ली, हैद्राबाद, मेरठ मुजफ्फरनगरच्या दंगली असो कोणत्याही दंगलीमध्ये आरोपींना शिक्षा झालेली नाही किंवा पीडितांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. यावरून मुस्लिमांविषयी सर्व पक्षीय सरकारांची नीति एकच असल्याचे दिसून येते. 

लोकशाहीप्रधान देशामध्ये न्याय मिळविण्यासाठी बहुसंख्यांकांना फारसे कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. न्याय प्राप्त करण्यासाठी अल्पसंख्यांक, गरीब, दलित आणि आदिवासी अशा लोकांनाच शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतात आणि प्रयत्न करूनही शेवटी त्यांना अपयशच येते. महाराष्ट्रातील खैरलांजीमध्ये सुद्धा दलितांना न्याय मिळालेला नाही. 

बाबरी मस्जिद विध्वंसाच्या चौकशी आयोगाचे न्यायाधीश लिब्राहन यांनी 2009 मध्ये आपला चौकशी अहवाल युपीए सरकारच्या स्वाधीन केला होता. त्यात त्यांनी या घटनेला, ”एक सोंचा समझा कृत्य” असे म्हटलेले होते. या निकालानंतर त्यांनी मीडियाशी बोलतांना म्हटले की, ” मैं अभी भी मानता हूं की मेरी जांच बिल्कुल सही थी. वो इमानदारी और बिना किसी डर के की गई थी.” एवढेच नव्हे तर बाबरी मस्जिद टायटल सुटचा निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात बाबरी मस्जिद विध्वंसाची घटना एक अपराधिक कृत्य होते, असे नमूद केलेले आहे. न्या. लिब्राहन आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या या ”ऑब्झर्वेशन”च्या प्रकाशात सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव यांचा बाबरी मस्जिदच्या आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा निकाल आपोआपच प्रश्‍नचिन्हाच्या वर्तुळात येतो. 

गरीब, शोषित, दलित, अल्पसंख्यांक यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे हीच लोकशाही व्यवस्थेची प्रमुख जबाबदारी आहे. त्यासाठीच लोकशाहीकडे सन्मानाच्या नजरेने पाहिले जाते. पण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असूनसुद्धा अजून आपण लोकशाहीच्या या कसोटीवर खरे उतरू शकलेलो नाही, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते. देशात खरी लोकशाही नांदावी यासाठी प्रत्येक भारतीयाने आपल्या स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कारण न्यायाची स्थापना झाल्याशिवाय शांती व सुव्यवस्थेची स्थापना होऊच शकत नाही व देश खर्‍या अर्थाने प्रगती करू शकत नाही. चला तर ! आपल्या या प्रिय भारत देशाला न्यायप्रिय देश बनविण्याचा प्रयत्न करूया. जेणेकरून सुजलाम्, सुफलाम् आणि न्याय करण्यासाठी आपला देश जगाचा मार्गदर्शक ठरेल. जय हिंद !

- एम.आय. शेख