युपीमध्ये लोकशाहीविरोधी पोलीस दलाची स्थापना !

संविधानाची शपथ घेवून संविधान विरोधी काम करणारे सरकार कोणते ? असा प्रश्‍न जर कोणाला पडला असेल तर त्याचे उत्तर उत्तर प्रदेश सरकार हे होय. सीएए-एनआरसी विरूद्धच्या आंदोलनामध्ये उत्तर प्रदेशाच्या काही जिल्ह्यात हिंसाचार झाला. तो कोणी केला? याची शहानिशा न करता त्या हिंसाचाराला जबाबदार धरून त्यात झालेल्या वित्तहानीची वसुली अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाजाकडून करण्याचा निर्णय व त्यासाठी त्यांच्या मालमत्ता सील करण्याचा निर्णय हा पूर्णपणे असंवैधानिक होता. कोणत्याही नागरिकाकडून अशा स्वरूपाची नुकसान भरपाई घेण्याची तरतूद संविधानच काय कुठल्याच भारतीय कायद्यात अस्तित्वात नाही. तरी परंतु ती वसूल करण्यासाठी शासकीय निर्णयाच्या आधारे प्रयत्न केले गेले. हे कमी की काय म्हणून अलिकडेच उत्तर प्रदेशमध्ये एका विशेष पोलीस दलाची स्थापना करण्यात आली. ज्याचे नाव ’उत्तर प्रदेश स्पेशल सेक्युरिटी फोर्स’ असे ठेवण्यात आले असून, सर दलाची रितसर घोषणा राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी यांनी नुकतीच केली. या पोलीस दलामध्ये 9 हजार 919 पोलीस कर्मचारी असतील. आणि यांच्यासाठी एका विशेष पोलीस महासंचालकाची नियुक्ती करण्यात येईल. या पोलीस दलाचा उपयोग विमानतळ, मेट्रो स्टेशन आणि संवेदनशील स्थानांच्या संरक्षणासाठी केला जाईल. मुख्यमंत्री अजयकुमार बिष्ट यांच्या स्वप्नातील पोलीस दल असे या विशेष पोलीस दलाचे मिडियातून वार्तांकन केले जात आहे.

    या पोलीस दलाबद्दल काळजी करण्याचे सर्वात मोठे कारण या पोलीस दलाला देऊ घातलेले विशेष अधिकार आहेत. या दलाचे पोलीस कोणाच्याही घरात, दुकानात, अस्थापनेत वॉरंटशिवाय कधीही, कुठेही, केव्हाही प्रवेश करू शकतील व कोणालाही अटक करू शकतील. हे अधिकार कायदा आणि संविधान दोघांच्याही विरूद्ध आहेत. असे अमर्याद अधिकार दिल्याने पोलीस अल्पावधीतच सुपारी किलर सारखे वागू लागतात, असा अनुभव मुंबई पोलिसांच्या एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट पोलिसांच्या बाबतीत आलेला देशाने पाहिलेले आहे. स्पष्ट आहे,          

उत्तर प्रदेश एवढे सांप्रदायिक पोलीस दल देशात दुसरे नाही. मलियाना येथे पीएसी (प्रोव्हिन्शीयल आर्म्ड पोलीस उत्तर प्रदेश) यांनी ऐंशीच्या दशकात अल्पसंख्यांक मुस्लिमांवर गोळीबार करून आपण गोर्‍या जनरल डायरचे काळे वंशज असल्याचे सिद्ध केलेलेच आहे. तो तर काँग्रेसचा काळ होता. आता भाजप सरकारच्या व त्यातल्या त्यात अजयकुमार बिष्ट सारख्या संकिर्ण दृष्टीकोण असलेल्या जातीयवादी मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली हे पोलीस दल आपल्या अमर्याद अधिकारांचा भविष्यात किती दुरूपयोग करतील याचा अंदाज आत्ताच बांधणे कोणालाही शक्य होणार नाही.
    अप्पर मुख्य गृहसचिव अविनाश अवस्थी यांच्या म्हणण्यानुसार या पोलीस दलाच्या एकूण 8 बटालियन्स असतील. यांचा वार्षिक खर्च 1 हजार 747 कोटी रूपये असेल. ह्या दलातील जवान 24 तास उपलब्ध राहतील. यांना मिळालेल्या अमर्यादित अधिकारांशिवाय, दुसरे काळजी करण्याचे कारण असे की, सरकारच्या परवानगीशिवाय या दलातील पोलिसांच्या विरूद्ध कोणतेही न्यायालय त्यांच्या विरूद्ध कारवाई करणे तर दूर खटला सुद्धा दाखल करून घेऊ शकणार नाही. थोडक्यात या दलातील लोकांनी केलेल्या अत्याचारांची दखल कोणालाच घेता येणार नाही. त्यांच्या विरूद्ध एफआयआर दाखल होणार नाही. ह्या पोलीस दलाची रचना म्हणजे एका प्रकारे न्याय व्यवस्थेच्या अधिकारांवरील आक्रमणच म्हणावे लागेल. या दलाच्या स्थापनेचा निर्णय 26 जून 2020 रोजी एका शासकीय निर्णयाद्वारे राज्य सरकारने घेतलेला असून, वेगाने या दलाच्या स्थापनेला पूर्णत्व प्राप्त करून देण्यासाठी शासकीय स्तरावरून प्रयत्न होत आहेत.
    उत्तर प्रदेश ही अपराधांची जननी आहे. या राज्यात जेवढे अपराध होतात तेवढे देशातील कुठल्याच राज्यात होत नाहीत. या राज्यात पोलिसांवर राजकीय नेत्यांचा जेवढा प्रभाव आहे तेवढा दुसर्‍या कोणत्याच राज्यातील पोलिसांवर नाही. अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी, डाके ही नित्याचीच बाब आहे. या विशेष दलाची स्थापना करून उत्तर प्रदेश सरकारने एका प्रकारे उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या अपयशावर शिक्कामोर्तबच केले आहे, असा आरोप उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या माजी राज्यसभा सदस्य हरेंद्र मलिक यांनी केलेला आहे. समाजवादी पार्टीचे विधान परिषद सदस्य आशू मलिक यांनी या संदर्भात म्हटलेले आहे की, उत्तर प्रदेश सरकार हे हुकूमशाहीकडे वाटचाल करीत आहे. सरकारच्या या निर्णयाने सरकारी अधिकार्‍यांचा हेकेखोरपणा वाढेल. हे सरकार बिल्कुल इंग्रजांसारखे जनतेचे शोषण करून त्यांच्यावर राज्य करू पाहत आहे. त्यांना वाटत आहे की, ते कायम सत्तेत राहतील पण असे कधीच होत नसते.  उत्तर प्रदेश पोलीस स्वतःच गुन्हेगारीमध्ये लिप्त असल्याचे अनेक उदाहरणे मागच्या काही दिवसांमध्ये समोर आलेली आहेत. उदा. महोबा येथील एका व्यापार्‍याच्या हत्येमध्ये त्याच जिल्ह्याचे माजी पोलीस अधीक्षक स्तराच्या अधिकार्‍यावर एफआयआर दाखल झालेला आहे. विकास दुबे याच्या प्रकरणात तर उत्तर प्रदेश पोलिसांची लक्तरे राज्याच्या वेशीवर टांगली गेलेली आहेत. जेवढ्या निघृणपणे त्याचा खून उत्तर प्रदेश पोलिसांनी केला ती घटना सुद्धा देशाच्या प्रशासकीय इतिहासामध्ये कायम लक्षात राहील अशी आहे. एकंदरित उत्तर प्रदेश सरकारची पावले लोकशाही मुल्यांना नष्ट करण्याच्या दिशेने पडत आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.