आता आंदोलने चिरडली जाऊ शकतात!

शाहीन बागसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी घेराव बरे नव्हे; अशा प्रकरणात प्रशासनानेच कारवाई करायला हवी; सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निकाल

आंदोलन ही कोणी स्वखुशीने किंवा नागरिकांना त्रास देण्यासाठी करत नाही. ते केवळ आणि केवळ समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केली जातात. आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आंदोलने ही सार्वजनिक ठिकाणी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून होत आली आहेत. त्यामुळेच देशात एकात्मता, शांततेत काही प्रमाणात का होईना नांदत आहे. नागरिकांच्या हातचे हेच शस्त्र जर दुबळे करण्यात आले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असे वाटते. सुप्रीम कोर्टाने शाहीन बाग आंदोलन प्रकरणात जो निकाल जारी केला आहे, त्यावरून येणार्‍या काळात आंदोलने चिरडण्यात सत्ताधार्‍यांना आयते कोलीत हाती लागले आहे. ज्याचा वापर मनमानी होवू शकतो. 

सुप्रिम कोर्टाचा निकाल शिरसावंद्य मात्र तो येणार्‍या काळात लोकशाहीतील आंदोलनप्रक्रियेला निश्‍चित दुबळा करून टाकेल व नागरिक अन्य मार्ग शोधल्याशिवाय राहणार नाहीत, असेच वाटते. 

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील 

3 महत्वाचे मुद्दे

1. निदर्शने, आंदोलने करण्यासाठी शाहीन बागसारख्या परिसरांमध्ये घेराव सहन केला जाऊ शकत नाही.

2. शाहीन बाग रिकामे करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी कारवाई करायला हवी होती.

3.अशा प्रकरणांमध्ये अधिकारी आणि प्रशासनाने न्यायालयांमागे न लपता स्वतः कारवाई करायला हवी.

तिसरा मुद्दा न पटण्यासारखा आहे. न्यायालयावर नागरिकांचा जेवढा विश्‍वास आहे तेवढा विश्‍वास सरकार व प्रशासनावर नाही. शाहीन बाग प्रकरणात न्यायालयाने वेळीच निर्णय दिला असता तर हे प्रकरण थांबले असते. मात्र गलिच्छ राजकारणामुळे लोकशाहीतील तिन्ही स्तंभ दुबळे होताना दिसत आहेत. 

या आधिच्या सुनावणीत कोर्टाने म्हटले होते की, विरोध आणि जनतेच्या हालचाली यांमध्ये एक समतोल हवा. संसदीय लोकशाहीत सर्वांना विरोध करण्याचा अधिकार आहे. पण, विरोध करताना प्रदीर्घ काळासाठी लोकांनी रस्ते अडवून ठेवावे का असा सवाल न्यायालयाने केला होता. जर सरकारकडून आंदोलनकर्त्यांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत आंदोलने सुरूच राहतात, हा धडा लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी महात्मा गांधी यांच्याकडून शिकला आहे. मात्र भविष्यात आंदोलने चिरडून टाकली जातील, याची भीती वाटत आहे. 

 - बशीर शेख