या विधेयकांमुळे शेतकरी आत्मनिर्भर होईल. त्याच्या मालाला खुल्या बाजारपेठेतील स्पर्धेमुळे भाव मिळेल, असे सरकार जरी सांगत असले तरी प्रत्यक्षात असे होईल, याची कोणालाच शाश्‍वती वाटत नाही. नवीन कायद्यांमुळे शेतकरी आणि पिकांचे संभाव्य कार्पोरेट ग्राहक या दोघांचीही सोय होईल, असा करार करणे या कायद्यांमुळे शक्य होईल. सरकारच्या या वक्तव्यावर सुद्धा शेतकर्‍यांना विश्‍वास नाही. त्यातल्या त्यात तीन नवीन कामगार विधेयके मंजूर करून सरकारने कहर केला आहे.
राज्यसभेमध्ये आपले बहुमत नसतांना, पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकर्‍यांचा प्रचंड विरोध असतांना, हरसिमरत कौर या महिला मंत्र्याच्या राजीनाम्याला न जुमानता केंद्र सरकारने आपल्याला हवी असलेली तिन्ही विधेयके अक्षरशः रेटून मंजूर करून घेतली. यामुळे राज्यसभेसारख्या वरिष्ठ सभागृहामध्ये जो अभूतपूर्व गोंधळ झाला तो इतिहासात नोंदविला जाईल. जगामध्ये जेवढी काही लोकशाही राष्ट्रे आहेत त्या सर्वांमध्ये वरिष्ठ सभागृह ठेवण्यामागचा उद्देश हा की, विविध क्षेत्रातील जी विद्वान माणसे निवडून येवू शकत नाहीत त्यांना या सभागृहात स्थान द्यावे व कनिष्ठ सभागृहामध्ये जी काही विधेयके मंजूर होतात त्यावर या सभागृहातील विद्वानांमार्फत साधक-बाधक चर्चा व्हावी व त्यातील त्रुटी दूर व्हाव्यात व देशाला समर्पक असे कायदे लाभावेत. मात्र वरिष्ठ सभागृह हे निवडणूक हरलेल्या नेत्यांच्या पुनर्वसनासाठी उपयोगात आणण्याची परंपरा गेल्या काही दशकांपासून सुरू झालेली आहे. म्हणून राज्यसभेमध्ये सुद्धा अलिकडे लोकसभेसारखाच गोंधळ पहावयास मिळतो. मात्र या आठवड्यात कृषी संबंधी तिन्ही विधेयके पास करतांना जो अभूतपूर्व असा गोंधळ झाला व त्यानंतर उपसभापतींविरूद्ध अविश्‍वासाचे जे वातावरण निर्माण झाले आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांवर निलंबनाची जी कारवाई झाली ती आपल्या लोकशाहीच्या स्खलनाकडे अंगुलीदर्शन करते.
या अभूतपूर्व गोंधळात मंजूर करण्यात आलेली विधेयके खालीलप्रमाणे -
1. ’फार्मर्स (एम्पावर्मेंट अ‍ॅन्ड प्रोटेक्शन) अ‍ॅग्रीमेंट ऑन प्राईस इन्शुरन्स अ‍ॅन्ड फार्मर्स सर्व्हीसेस बिल’,
2. ’द फार्मर्स प्रोड्युस ट्रेड अँड कॉमर्स बिल’.
3. ’द इसेन्शियल - (उर्वरित पान 2 वर)
कमोडीटीज (अमेंडमेंट) बिल.
रविवार असतांनासुद्धा ठरल्या वेळापेक्षा जास्त राज्यसभेचे सभागृह सुरू ठेऊन आवाजी मतदानाने ही तिन्ही बिले मंजूर करून घेण्यामागे दोन कारणे आहेत. पहिले कारण राज्यसभेमध्ये सरकारचे बहुमत नसल्यामुळे विरोधकांचा मतविभाजनाचा प्रस्ताव स्विकारला असता तर ही तिन्ही विधायके मंजूर झाली नसती. म्हणून आवाजी मतदानाच्या माध्यमाने ही बिले मंजूर करून घेतली. गोंधळात कोणी या बिलाचे समर्थन केले आणि कोणी विरोध हे लक्षात न आल्याने उपसभापतींचा हा निर्णय की तिन्ही बिले मंजूर झाली, तांत्रिक दृष्ट्या कायदेशीर मानण्यात येईल. दूसरे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक बँक आणि इतर वित्तीय संस्थेकडून जी कर्जे केंद्र शासनाने घेतलेली आहेत व भविष्यात घेणार आहेत त्यांचा अदृश्य दबाव होय. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमध्ये भांडवलशाही देशांचा पैसा असतो, ज्यातून विकसनशील आणि गरीब देशांना कर्ज दिले जाते. भांडवलशाही देशात ही रक्कम भांडवलदारांकडून गोळा केली जाते. म्हणून त्यांचे अंतिम हित लक्षात घेऊन त्यांच्या कलाप्रमाणेच कर्जदार देशांवर कर्ज देतांना अटी आणि शर्ती लावण्यात येतात. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना ज्यांनी भांडवल गुंतविलेले आहे, त्यांचा फायदा व्हावा म्हणूनच ही तिन्ही बिले सर्वांचा विरोध डावलून, प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न करून मंजूर करून घेण्यात आली आहेत. वास्तविक पाहता या बिलांना दोन बाजू आहेत. एक सकारात्मक व दूसरी नकारात्मक. त्यामुळेच देशातील शेतकरी आणि शेती तज्ज्ञ दोन विभागात विभागले गेलेले आहेत. शरद पवार सारखी दहा वर्षे कृषी मंत्री राहिलेली व्यक्ती या विधेयकावर गप्प आहे व विधेयकाच्या बाजूने आहे. यावरून वाचकांच्या लक्षात येईल की, या विधेयकांच्या बाबतीत किती टोकाचे मत विभाजन कृषी क्षेत्रात झालेले आहे. कृषी क्षेत्राच्या खाजगी करणासाठी आयुष्यभर राबलेले शरद जोशी कृषी उत्पादनाच्या खुल्या बाजारपेठेचे समर्थक होते. या बिलांमुळे निकोप स्पर्धा झाली आणि नियंत्रक म्हणून सरकारने प्रामाणिकपणे काम केले तर नक्कीच ही बिले शेतकर्‍यांच्या फायद्याची ठरतील. मात्र सरकारचा आपल्याच निर्णयापासून, ”घूमजाव” करण्याचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहता सरकार आंतरराष्ट्रीय बोक्यांच्या तुलनेत आपल्या शेतकर्‍यांचे हित पाहील, याची शक्यताही कोणालाही वाटत नाही. म्हणून पंतप्रधानांच्या आश्‍वासनानंतरसुद्धा प्रचंड प्रमाणात शेतकरी या विधेयकांच्या विरोधात गेले आहेत.
या विधेयकांमुळे शेतकरी आत्मनिर्भर होईल. त्याच्या मालाला खुल्या बाजारपेठेतील स्पर्धेमुळे अधिक भाव मिळेल, असे सरकार जरी सांगत असले तरी प्रत्यक्षात असे होईल, याची कोणालाच शाश्‍वती वाटत नाही. नवीन कायद्यांमुळे शेतकरी आणि पिकांचे संभाव्य कार्पोरेट ग्राहक या दोघांचीही सोय होईल, असा करार करणे या कायद्यांमुळे शक्य होईल. सरकारच्या या वक्तव्यावर सुद्धा शेतकर्‍यांना विश्‍वास नाही. त्यातून ते रिलायन्सच्या जीओचे उदाहरण देतात. रिलायन्सने सुरूवातीला ग्राहकांच्या हिताचा आव आणून कित्येक महिने मोफत जीओची सेवा उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे कोट्यावधी लोक रिलायन्सचे ग्राहक झाले. दुसर्‍या टेलीकॉम कंपन्यांच्या सेवा सोडून लोकांनी जीओकडे मोर्चा वळवला. मात्र जेव्हा या जीवघेण्या स्पर्धेतून बाकीच्या कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येवून ठेपल्या, तेव्हा रिलायन्सने आपले खरे रूप उघडे केले. व त्यांच्या अटी-शर्तींवर आज ग्राहकांना त्यांची सेवा घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. कृषी क्षेत्रातही याचप्रमाणे सुरूवातील शेतकरी हिताचे करार करून पुरेसे पाय रोवले गेल्यावर राक्षसी आकाराच्या अंतरराष्ट्रीय कंपन्या ह्या शेतकर्‍यांना आपल्या अटी व शर्तींवर करार करण्यास भाग पाडतील, अशी सार्थ भिती या पाठीमागे शेतकर्‍यांना वाटत आहे. सरकारची याच्यात बदमाशी अशी की, शेतकरी आणि कार्पोरेट कंपनी यांच्यातील झालेल्या करारात जर कंपन्यांनी शेतकर्‍यांना धोका दिला किंवा अटी शर्तींचे पालन केले नाही तर शेतकर्‍यांना कोर्टात जाण्याची सुविधा यामध्ये दिलेले नाही. प्रांत (एसडीएम) हाच या संदर्भात निर्णय घेण्यास सक्षम अधिकारी ठरविण्यात आलेला आहे. शेतकर्‍यांना भिती अशी आहे की, प्रांत हा दुय्यम दर्जाचा अधिकारी कार्पोरेट कंपन्यांच्या हिताच्या विरूद्ध निर्णय देण्याची हिम्मत करू शकणार नाही. एकीकडे कृषी क्षेत्र कार्पोरेट कंपन्यासाठी खुले करून दुसरीकडे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत खरेदी सुरूच राहील व शेतकर्‍यांना एमएसपी देण्याची व्यवस्थाही सुरू राहील, असा विरोधाभासी अजब खुलासा सरकारतर्फे करण्यात आलेला आहे. शेतकर्‍यांचा यावरही विश्‍वास नाही. म्हणूनच विरोधकांनी या विधेयकांवर मोठी आपत्ती दर्शवत राष्ट्रपतींकडे या विधेयकावर सही न करण्याची विनंती करण्यासाठी भेट घेण्याचे ठरविले आहे. परंतु महामहीम रामनाथ कोविंदकडून त्यांना काही लाभ होईल, याची तीळमात्र शक्यता कोणालाच वाटत नाही. एकंदरित अभूतपूर्व गोंधळातून मंजूर झालेले हे तिन्ही विधेयक लवकरच कायदे म्हणून समोर येतील. तेव्हाच याबाबतीत खात्रीने काही बोलता-लिहिता येईल. तूर्त एवढेच....
- एम.आय. शेख
Post a Comment