विकासासाठी शाश्वत उपायांची गरज

सध्या देशाच्या पविर्तनाच्या मार्गावर शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्ग, लहानमोठे व्यापारी, उद्योजक आणि विद्यार्थी तरुणवर्ग उद्ध्वस्त होत असल्याचे चित्र आपणास पाहावयास मिळते.  काश्मीरला गेली सत्तर वर्षे दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्याची चर्चा चालू असताना किंवा तिहेरी तलाक पध्दत बंद करण्याचा कायदा होत असताना देशातील आर्थिक मंदीविषयी  काही बोलावे, असे सरकारला वाटले नाही. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडील १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा निधी आपल्या खात्याकडे वळवला आहे. त्यावरून सध्या मोठेच रणवंâदन  सुरू आहे. सरकार चारही बाजूने आर्थिक संकटात सापडले आहे. काश्मीर समस्येचे निवारण बुलेटद्वारे नव्हे तर तेथील जनतेचा विश्वास प्राप्त करूनच केले जाऊ शकते. खरे तर  विरोधी पक्षांच्या डबघाईला आलेल्या राजकारणामुळेच सत्ताधारी भाजपला बळ प्राप्त झाले आहे. जर सुरूवातीपासूनच सेक्युलर राजकारणाच्या नावाखाली फक्त हिदू-मुस्लिम भेद निर्माण  करण्याऐवजी नागरिक समाजनिर्मितीवर भर दिला गेला असता तर आज भाजपला इतके यश मिळालेच नसते. सामाजिक न्यायाची लढाई जातिरहित समाजाची, वर्गरहित समाजाची  लढाई आहे. बहुजन राजकारणामुळे जातिवादाला चालना मिळाली आणि आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले गेले. जातीय चेतनेच्या जागी स्वतंत्र चेतना निर्माण करण्याऐवजी बहुजन नेत्यांच्या  राजकारणाने फक्त जातीय स्वाभिमान निर्माण करून सत्तेची दलाली आणि आपले वैयक्तिक साम्राज्य उभे केले. तद्वतच त्यांनी जातिविहीन समाजाच्या निर्मितीसाठी काहीही कार्य केले  नाही आणि संसदीय लोकशाही भ्रष्ट बनविण्यात भाजपची साथ दिली. उधारीच्या अर्थव्यवस्थेद्वारे देश चालू शकत नाही. हजारो कोटींचा चुना लावून पंचवीस तरी उद्योगपती देश सोडून  पळून गेलेत. गेल्या पंचेचाळीस वर्षांत सर्वात जास्त बेरोजगारी वाढली आहे. उद्योग जगताला त्याचे मोठे चटके बसत आहेत. पण लोकसभा निवडणुकीच्या विजयाने आनंदात असलेल्या  सत्ताधारी पक्षाला मंदीचे कसलेच सोयरसुतक नाही. मागणी व पुरवठ्यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. मोठमोठ्या कारखान्यांनी आपले उत्पादन कमी केले आहे. सर्वत्र नोकर कपात चालू आहे. नोटाबंदीनंतर देशाची कोसळलेली अर्थव्यवस्था अजून रूळावर आलेली नसताना मंदीचा फटका बसला आहे. ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न सरकार दाखवत  आहे आणि मंदीने रस्त्यावर आलेल्या सुशिक्षित तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आपण काही ठोस निर्णय घेत आहोत, असा भास  निर्माण केला. प्रत्यक्षात काळा पैसा कुठे आहे, किती बाहेर आला हे सरकारला सांगता आले नाही. पार्ले कंपनीचा दहा हजार कामगार कमी करण्याचा निर्णय, जेट एअरवेजला टाळे,   एअर इंडिया विकण्याची वेळ, बीएसएनएलमधील ५४ हजार कर्मचाऱ्यांना चार-चार महिने पगार नाही, टपाल खातेही हजारो कोटींने तोट्यात, एचएएलमध्ये आर्थिक तंगी, हजारो कोटींचा  चुना लावून पंचवीस तरी उद्योगपती देश सोडून पळालेत, बहुतेक सर्व राष्ट्रीय बँका जबर तोट्यात हे सर्व मेक इन इंडियाचे फलित म्हणावे काय, असे विचारण्याची वेळ आली आहे.  रिझर्व्ह बँकेचेच माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी म्हटले आहे की सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या सरप्लस निधीला हात लावण्याने आपला अर्जेंटिना होऊ शकतो. अर्जेंटिनाच्याही   मध्यवर्ती बँकेतील ६.६ बिलियन डॉलर्स इतका निधी सरकारी खात्यात वळवण्यात आल्यानंतर त्या देशात थेट घटनात्मकच पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. तशीच स्थिती भारतात  भविष्यात उद्भवू शकते. रिझर्व्ह बँकेकडचा राखीव निधी सरकारकडे वर्ग करण्याला रिझर्व्ह बँकेचे दुसरे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव आणि वाय. व्ही. रेड्डी यांचाही सक्त विरोध होता. उर्जित पटेल गव्हर्नर असतानाच मोदी सरकारने या राखीव निधीवर हात मारण्याचा प्रयत्न चालवला होता. त्याला पटेल यांचाही विरोध होता. पुढे त्यांनी स्वत:हूनच ही जबाबदारी सोडली  होती. सरकारची महसूल वृद्धी अपेक्षितरित्या होताना दिसत नाही. विकासदर कमी झाला आहे आणि आता तर तो आणखी कमी होत जाणार आहे. त्यामुळे घायकुतीला आलेल्या या  सरकारला या पैशाचाच आधार होता तो त्यांनी मिळवला आहे. एकही क्षेत्र असे नाही की जेथे सरकारने समाधानकारक कामगिरी केली आहे याचा दाखला देता येऊ शकतो. सर्व महत्त्वाच्या सरकारी योजना ज्याला आपण फ्लॅगशिप योजना म्हणतो त्यांचा साफ बोजवारा उडाला आहे. देशातील सर्व मोठे विकास प्रकल्प पैसा नाही म्हणून ठप्प आहेत. देशातील  राष्ट्रीयकृत बँका तब्बल बारा लाख कोटी रुपयांना बुडाल्या आहेत. गलथान आर्थिक व्यवस्थापन आणि बेजबाबदार निर्णय याचे हे सारे दुष्परिणाम आहेत. रिझर्व्ह बँकेकडून घेतलेला पैसा  ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे, तो काही शाश्वत उपाय नाही. देशाची प्रगती तात्पुरत्या उपायांनी उध्र्वगामी राहत नाही, त्यासाठी शाश्वत स्वरूपाच्या उपायांची गरज असते, हे विसरून चालणार नाही.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com