लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाची उत्सुकता संपूर्ण देशाला लागून राहिली होती. निकालाच्या पूर्वसंध्येला वृत्तवाहिन्यांपासून ते चहाच्या टपरीपर्यंत सगळीकडेच चर्चा झडत होत्या. याचवेळी मुंबईतल्या नायरहॉस्पिटलमध्ये एम.डी. करणारी डॉ. पायल तडवी ही भिल्ल समाजातली मुलगी जातीय भेदभाव, सातत्यानं वरिष्ठांनी केलेली छळवणूक यामुळे असहाय घुसमटीचा सामना करत होती. २२ मेला घडलेल्या प्रकारामुळे ती इतकी असहाय झाली की तिनं मरणाला कवटाळलं. पायलनं आत्महत्या करुन आयुष्य संपवलं.
पायलच्या आत्महत्येआधी तिच्या आईनं पायलसोबत केल्या जाणाऱ्या जातीय भेदभाव, छळवणुकीची माहिती देणारं एक पत्रही हॉस्पिटलच्या डीननालिहिलं होतं. इतकंच नाही तर या पत्राच्या प्रती तिच्या आईनं आरोग्यमंत्र्यांना आणि आग्रीपाडा पोलिसांनाही दिल्या होत्या आणि याबाबत काहीकारवाई करण्याची विनंती केली होती, आपल्या मुलीचं युनिट हॉस्पिटलच्या डीनने बदलून द्यावं अशी विनंती केली होती. या पत्रांकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलं आणि पायलला आत्महत्या करायला भाग पाडलं गेलं. ज्या तीन वरिष्ठ महिला डॉक्टरांनी पायलला जातीय भेदभावाची वागणूक देऊनतिचा छळ केल्याचा आरोप आहे, त्या तिघींविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. हेमा आहुजा, अंकिता खंडेलवाल आणि भक्ती मेहेरे या तिघींवर पायलचा छळ केल्याचा आरोप आहे. यानंतर नायर हॉस्पिटलच्या अ‍ॅन्टी रॅगिंग कमिटीनं पायलसोबत ‘मोठ्या प्रमाणात’ जातीय भेदभाव, छळवणूक झाल्याचा निष्कर्षही तपासाअंती दिला.
या घटनेनंतर सोशल मीडियापासून रस्त्यावरच्या निदर्शनांपर्यंत सगळीकडे जातीय भेदभावाबाबतचा रोष, उद्विग्नता दिसून आली. पायलच्या आत्महत्येनं जातीय भेदभावाच्या, जातीवरुन गंभीर छळवणूक करण्याच्या, आरक्षणाला कोणतंही निमित्त शोधून विरोध करण्याच्या घटना या कमी झाल्या नसून उलट त्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतंय. त्यामुळेच शहरांमध्ये, महानगरांमध्ये कुठे आहे जात? हा प्रश्न फसवा आणि राजकीय - सामाजिक वास्तवाकडे डोळेझाक करणारा आहे. त्यामुळेच महानगरी स्त्रियांना आजही जातीय भेदभावाचा जो अनुभव येतो, त्याबद्दल चर्चा करणं महत्वाचं आहे. ही चर्चा करतानाच मुंबईत गोरेगावमध्ये राहणारी अनुराधा जाधव ही तरुणी तिचा अनुभव सांगते. ‘मी साठ्ये कॉलेजमधून बारावीपर्यंत शिकले. त्यानंतर मालाडच्या कॉलेजमध्ये जाहिरातक्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी पदवीला प्रवेश घेतला. इथं गुजराती मुलींची संख्या जास्त होती. त्यांनी कधी जातीवरुन हिणवलं नाही मात्र जवळही केलं नाही. त्या मला आणि माझ्या ग्रुपमधल्या माझ्यासारख्या मुलींना एका अंतरावर ठेवत असत. आम्ही त्यांना नको आहोत हे कायम जाणवायचं. कॉलेजमध्ये डान्सची स्पर्धा आणि इतर काही उपक्रमात या मुली आम्हाला सहभागी करुन घेत नसत. काही मुली त्यांच्याच जातीच्या, त्यांच्याच आर्थिक परिस्थितीच्या इतर मुलींना या उपक्रमांमध्ये भाग घेण्यासाठी पुढे करत. खूप मुश्किलीनं आम्हालातिथपर्यंत जायला मिळालं.’
अनुराधासारखाच अनुभव माझाही आहे. मुंबई - पुण्यासारख्या शहरात आता कुणी कुणाला रोजच्या व्यवहारात थेट जात विचारत नाही, पण याचा अर्थ जातीभेद संपला आहे, असा नाही. जातीभेदाचं स्वरुप बदलत चाललं आहे. महानगरात जगण्याचा वेग अधिक आहे. जागेचा, पायाभूत सुविधांचा लोकसंख्येच्या प्रमाणात अभाव या गोष्टींमुळे एकमेकांशी चांगलं आणि सहकार्यानं वागल्याशिवाय पर्यायच नसतो. त्यामुळे पूर्वीसारखं थेट जात विचारुनकुणी वगळलं नाही, तरी जातिभेद संपला नाही तर त्याचं स्वरुप बदललं आहे. मी मुंबईतल्या सुप्रसिद्ध अशा रुइऱ्या महाविद्यालयात शिकले. महाविद्यालयामधल्या विविध स्पर्धा, युथ फेस्टिवल असो की विद्यार्थीदशेत सर्वांगीण विकास करण्याच्या संधी असोत, या संधी मिळायच्या किंवा दिल्या जायच्या त्या विशिष्ट आडनावांच्या मुला - मुलींना. आडनावं बघूनच या मुला - मुलींना हुशार, सर्वगुणसंपन्न समजलं जायचं आणि मला मात्र वक्तृत्व स्पर्धेत भाग घ्यायचा असला की आधी अमुक इतक्या स्पर्धांचा अनुभव घेऊन ये, मग विचार करु असं सांगण्यात यायचं. स्पष्टच बोलायचं झालं तर ब्राह्मण विद्यार्थ्यांसाठी हाच निकष नव्हता. स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी स्पर्धकांच्या संख्येची मर्यादा असेल आणि इच्छुक अशा सगळ्यांनाच भाग घेणं शक्य नसेल, तर शिक्षकांनी काही विषयांवर इच्छुकांना तयारी करायला लावून चाचणी घ्यावी आणि त्यातून निवड करावी, असंही मी सुचवलेलं होतं - मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे पदवीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षी मला या स्पर्धांमध्ये भाग घेता आला नाही. दरम्यानच्या काळात मी निराश झाले तरीही शिक्षकांनी सांगितल्याप्रमाणे मी इतर लहान - मोठ्या स्पर्धा केल्या. त्यात माझ्या कॉलेजला मी पहिला/दुसरा क्रमांक मिळवून दिला. त्यानंतर कुठे माझा रुइयाच्या राज्यस्तरीय जी.डी. पारीख या वक्तृत्व स्पर्धेत ‘पात्र ठरण्याचा’ मार्ग मोकळा झाला. मी मनानं खमकी होते म्हणून झगडून माझा हक्क मिळवला, परिश्रम घेतले मात्र प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे एवढी ऊर्जा असेलच असं नाही.
विविध स्पर्धा या आधीच सगळे गुण अवगत असलेल्या आणि ज्यांच्याकडे मुबलक सामाजिक-सांस्कृतिक भांडवल आहे त्यांच्यासाठी असतात कीज्यांना हे गुण विकसित करण्याची
तळमळ आणि कष्टाची तयारी आहे पण तो अवकाशच कधी मिळाला नाही त्यांच्यासाठी असतात? आपल्यामहाविद्यालयाचं प्रतिनिधित्व करणारा विद्यार्थी ‘तेवढा’ तोडीचा हवा, महाविद्यालयाचं नाव व्हावं हे महत्त्वाचं की सर्वांगीण विकासाच्या संधी सर्वांना समान मिळाव्यात, हे महत्त्वाचं? हे आता प्राध्यापकांना ठरवायला लागेल. महाविद्यालयाचं नाव व्हावं यासाठी स्पर्धा नसतात तर त्या विद्यार्थ्यांचे कलागुण बहरावेत, त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा यासाठी असतात. घरी मुबलक पुस्तकं, आई वडील शिक्षित, लहानपणापासून विविध क्लासेसची रेलचेल, विविध शिबिरं हे ज्या उच्च जातवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळतं त्यांना स्पर्धा - उपक्रमांची जास्त गरज आहे की ज्यांना असा कुठलाच अवकाश उपलब्ध नाही, उलट अभावांशी झगडावं लागतं त्यांना आहे? सूत्रसंचालन, निवेदन, अभिवाचन हे सगळं उच्चजातीय विद्यार्थ्यांनी करायचं आणि स्टेजवर तांब्या - भांडं ठेवणं, पाहुण्यांचं स्वागत करणं हे बहुजन मुलांनी करायचं. दलित - आदिवासींनी तर नुसतं प्रेक्षकांत बसून रहायचं, हे कुठवर चालणार आहे? नि मग का करतो आपण समतेच्या, संविधानाच्या गप्पा?
असाच एक अनुभव सांगितला, विदुला सोनाग्रा या मैत्रिणीनं. विदुला संशोधक आहे. तिनं जे.एन.यू विद्यापीठात मास्टर्स केलं. तिथं तिला थेट जातीवरुन, आरक्षण घेण्यावरुन कोणी हिणवलं नव्हतं, मात्र तिच्यासोबतच्या उच्चजातवर्गीय विद्यार्थ्यांना जे वातावरण आणि सर्वांगीण विकासासाठी ज्या संधी मिळाल्या होत्या, त्यामुळे ते अभ्यासात, अवांतर गोष्टीत तिच्यापेक्षा खूप पुढे होते. चांगलं इंग्रजी बोलता येणं, उत्तम वाचन असणं या गोष्टी त्यांना अवगत होत्या, तिथं विदुलाला त्यांचा वावर बघूनच कमीपणा वाटायचा. न्यूनगंड यायचा. आपल्याला हे माहीत नाही, ते येत नाही पण आपल्या मित्र - मैत्रिणींना मात्र खूप येतं, याचं दडपण तिला यायचं. मात्र ती सांगते, ‘त्यांच्यात आणि माझ्यात वाचन, इंग्रजी बोलता येणं आणि इतरही गोष्टींमध्ये जे अंतर होतं, ते अंतर नाहीसं किंवा कमी करण्याची कोणतीच व्यवस्था तिथं नव्हती. केवळ समुपदेशन पुरेसं नसतं, तर हे अंतरभरुन काढणारे पूल आपल्याकडे नाहीत. शिवाय ज्या विद्यार्थ्यांना जातवर्गीय विशेषाधिकार, सामाजिक-राजकीय भांडवलामुळे सगळं अवगत आहे,त्यांच्यापैंकी अनेकांत एक सुप्त अहंगंड असतो. तो कायम त्यांच्या वागण्या बोलण्यात दिसतो, दुसऱ्याला दुखावण्याइतपत हा गंड असतो. आरक्षण घेणाऱ्यांबद्दल आधीच त्यांच्या मनात असलेली तुच्छता ‘मला सगळं येतं... ते लोक डिझर्व करत नाहीत.’ असं मनात पक्कं होईपर्यंत बळावते.
विदुलाचा अनुभव आपल्याकडे ‘गुणवत्ता’ या मुद्द्यावरुन नेहमी जो मोठा वाद होतो, त्यावर प्रकाश टाकतो. एखाद्या कामासाठी, परीक्षेसाठी, स्पर्धा -उपक्रमांसाठी काही गुणवत्ता लागते, तर ही गुणवत्ताही निर्वात पोकळीतून येत नाही. आजूबाजूचे भौतिक घटक - कृती यातून ती निर्माण होते, वाढवली जाते. ज्यांना हे भौतिक घटक, संसाधनं मिळत नाहीत, त्यांच्यामध्ये ही गुणवत्ता कशी निर्माण होणार? त्यामुळे संसाधनं असलेली व्यक्तीआणि नसलेली व्यक्ती यांच्या गुणवत्तेची सरधोपट तुलना करणं यातूनच आरक्षणाबाबत तुच्छताभाव तयार होतो नि जोपासला जातो.
मुंबईत कायद्याचं शिक्षण घेणारी सामाजिक कार्यकर्ती अनुराधा नारकरही तिचा असाच अनुभव सांगते. ‘मला लहानपणी वाटायचं की माझेच आजोबाचपला शिवण्याचं काम का करतात? आणि इतर लोक आजोबांना नोकर समजून त्यांच्या चपला रुबाबात आजोबांसमोर का टाकतात? मी जेव्हा विचार करायला लागले तेव्हा वाचन, विचार यामुळे इथलं जातीआधारित सामाजिक वास्तव मला कळू लागलं. पुढे महाविद्यालयामध्ये गेल्यावर प्रवेशाची यादीलागल्यावर खुल्या प्रवर्गातल्या मुलांची फी आणि आमची फी यात जे अंतर होतं, त्यावरुन हिणवलं जायचं. ‘तुम्हाला काय.. किती बरं आहे, इतक्या कमी फी मध्ये प्रवेश मिळतो’ असं बोललं जायचं. या लोकांना इतकी कमी फी भरुन शिकायला लाज नाही वाटत का? हे काय रस्त्यावरचे भिकारी आहेत का? अशा टोमण्यांनी मानसिक खच्चीकरण केलं जायचं. हे अनुभव जवळच्याच उच्चजातीय मित्र - मैत्रिणींकडून यायचे. अकरावी कॉमर्सपासून ते एल.एल.बी.च्या शेवटच्या वर्षापर्यंत हे असे अनुभव आले.लॉ कॉलेजमध्ये संविधान अभ्यासणाऱ्या मुलामुलींकडूनही जर हे अनुभव येत असतील तर इतर ठिकाणी काय परिस्थिती असेल?’
पुणे विद्यापीठात स्त्री अभ्यासात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेली आणि मुक्त पत्रकार असलेली मिनाज लाटकर सांगते, ‘आमच्या विद्यापीठात मालेगावहूनएक मुलगी शिकायला आली होती. ती धार्मिक होती. तिला नमाज पढायला आवडायचं. पण त्यामुळे इतर मुली तिला हॉस्टेलच्या खोलीमध्ये त्यांच्यातसामावून घेत नव्हत्या. बहुसंख्याक समाजाचे सगळे सण अगदी न्यू इयरही विद्यापीठात साजरं होत असे, कारण जगभरातले विविध धर्मीय विद्यार्थी शिक्षण घेतात पण मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी मात्र कोणतेही सण साजरे केले जात नाहीत आणि सर्वांना त्यात सहभागी व्हावंसं वाटत नाही. अशा अनेक कारणांनी, मुस्लिमांच्या बाबतीतल्या स्टिरियोटाईप्समुळे वेगळेपणाची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये येते. त्यामुळे येणाऱ्या नैराश्यामुळे, ताणामुळे अनेक मुस्लिम मुली डिपार्टमेंट सोडतात, अनेकजणी तर शिक्षणच अध्र्यातून सोडून देतात. पुन्हा आपण हे म्हणायला तयार असतो की मुस्लिम समाजातमुलींच्या उच्च शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे.’ विद्यार्थी जेव्हा जातीय, धार्मिक भेदांमुळे अशा मानसिक ताणतणावातून जात असतात, तेव्हा त्यांना यातून बाहेर पडण्याकरता काही व्यवस्था महाविद्यालयामध्ये असते का? असं विचारल्यावर ती सांगते, ‘महाविद्यालयामध्ये, विद्यापीठांत अ‍ँवटी रॅगिंग कमिटी, ऍन्टीसेक्शुअल हरॅसमेंट कमिटी अशा समित्या असतात. पण या समित्यांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जात नाही. अनेकांना अशी कोणती समिती असते हेच माहीत नसतं.महाविद्यालयं, विद्यापीठं या समित्यांची माहिती असणारे फलकही विद्यार्थ्यांना सहज दिसतील अशा दर्शनी भागांत आणि खूप ठिकाणी लावत नाहीत. कुठल्याशा कोपऱ्यात एखादा बोर्ड असतो, तेवढं पुरेसं नाही.’ विद्यापीठांपासून कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचं अकादमिक वर्षाच्या सुरुवातीला एक ओरिंएटेशन होतं. त्यामध्ये अ‍ॅन्टी रॅगिंग कमिटी, अ‍ॅन्टी सेक्शुअल हरॅसमेंट कमिटी आपल्या संस्थेत आहे, तुम्हाला काही समस्या आली, तर त्यांच्याशी संपर्क करा, असं एका वाक्यात सांगितलं जातं. मात्र यासाठी वेगळा वेळ काढून यासमित्यांचं महत्व, तिथे का गेलं पाहिजे, त्यांचे प्रमुख कोण आहेत, त्यांचे संपर्क क्रमांक ही इत्यंभूत माहिती देणारं एक वेगळं सेशन हवं, याची गरजच शैक्षणिक संस्थांना वाटत नाही. शिवाय अ‍ॅन्टी रॅगिंग कमिटी, अ‍ॅटी सेक्शुअल हरॅसमेंट कमिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल या कमिट्या सबंध शैक्षणिक वर्षात एकदाही स्वत: प्रत्येक वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद करुन आढावा घेत नाहीत. स्वत: या समित्यांनी ठराविक काळाने जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद करणं, आढावा घेणं हे त्यांच्या कार्यपद्धतीला बंधनकारक नसलं तरी जोवर या कमिट्यांकडून हा पुढाकार घेतला जाणार नाही, तोवर याची माहिती विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही आणि या समित्यांबाबत विद्यार्थी आश्वस्तही होणार नाहीत.
पायलच्या आत्महत्येआधी तिच्या आईनं पायलसोबत केल्या जाणाऱ्या जातीय भेदभाव, छळवणुकीची माहिती देणारं एक पत्रही हॉस्पिटलच्या डीननालिहिलं होतं. इतकंच नाही तर या पत्राच्या प्रती तिच्या आईनं आरोग्यमंत्र्यांना आणि आग्रीपाडा पोलिसांनाही दिल्या होत्या आणि याबाबत काहीकारवाई करण्याची विनंती केली होती, आपल्या मुलीचं युनिट हॉस्पिटलच्या डीनने बदलून द्यावं अशी विनंती केली होती. या पत्रांकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलं आणि पायलला आत्महत्या करायला भाग पाडलं गेलं. ज्या तीन वरिष्ठ महिला डॉक्टरांनी पायलला जातीय भेदभावाची वागणूक देऊनतिचा छळ केल्याचा आरोप आहे, त्या तिघींविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. हेमा आहुजा, अंकिता खंडेलवाल आणि भक्ती मेहेरे या तिघींवर पायलचा छळ केल्याचा आरोप आहे. यानंतर नायर हॉस्पिटलच्या अ‍ॅन्टी रॅगिंग कमिटीनं पायलसोबत ‘मोठ्या प्रमाणात’ जातीय भेदभाव, छळवणूक झाल्याचा निष्कर्षही तपासाअंती दिला.
या घटनेनंतर सोशल मीडियापासून रस्त्यावरच्या निदर्शनांपर्यंत सगळीकडे जातीय भेदभावाबाबतचा रोष, उद्विग्नता दिसून आली. पायलच्या आत्महत्येनं जातीय भेदभावाच्या, जातीवरुन गंभीर छळवणूक करण्याच्या, आरक्षणाला कोणतंही निमित्त शोधून विरोध करण्याच्या घटना या कमी झाल्या नसून उलट त्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतंय. त्यामुळेच शहरांमध्ये, महानगरांमध्ये कुठे आहे जात? हा प्रश्न फसवा आणि राजकीय - सामाजिक वास्तवाकडे डोळेझाक करणारा आहे. त्यामुळेच महानगरी स्त्रियांना आजही जातीय भेदभावाचा जो अनुभव येतो, त्याबद्दल चर्चा करणं महत्वाचं आहे. ही चर्चा करतानाच मुंबईत गोरेगावमध्ये राहणारी अनुराधा जाधव ही तरुणी तिचा अनुभव सांगते. ‘मी साठ्ये कॉलेजमधून बारावीपर्यंत शिकले. त्यानंतर मालाडच्या कॉलेजमध्ये जाहिरातक्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी पदवीला प्रवेश घेतला. इथं गुजराती मुलींची संख्या जास्त होती. त्यांनी कधी जातीवरुन हिणवलं नाही मात्र जवळही केलं नाही. त्या मला आणि माझ्या ग्रुपमधल्या माझ्यासारख्या मुलींना एका अंतरावर ठेवत असत. आम्ही त्यांना नको आहोत हे कायम जाणवायचं. कॉलेजमध्ये डान्सची स्पर्धा आणि इतर काही उपक्रमात या मुली आम्हाला सहभागी करुन घेत नसत. काही मुली त्यांच्याच जातीच्या, त्यांच्याच आर्थिक परिस्थितीच्या इतर मुलींना या उपक्रमांमध्ये भाग घेण्यासाठी पुढे करत. खूप मुश्किलीनं आम्हालातिथपर्यंत जायला मिळालं.’
अनुराधासारखाच अनुभव माझाही आहे. मुंबई - पुण्यासारख्या शहरात आता कुणी कुणाला रोजच्या व्यवहारात थेट जात विचारत नाही, पण याचा अर्थ जातीभेद संपला आहे, असा नाही. जातीभेदाचं स्वरुप बदलत चाललं आहे. महानगरात जगण्याचा वेग अधिक आहे. जागेचा, पायाभूत सुविधांचा लोकसंख्येच्या प्रमाणात अभाव या गोष्टींमुळे एकमेकांशी चांगलं आणि सहकार्यानं वागल्याशिवाय पर्यायच नसतो. त्यामुळे पूर्वीसारखं थेट जात विचारुनकुणी वगळलं नाही, तरी जातिभेद संपला नाही तर त्याचं स्वरुप बदललं आहे. मी मुंबईतल्या सुप्रसिद्ध अशा रुइऱ्या महाविद्यालयात शिकले. महाविद्यालयामधल्या विविध स्पर्धा, युथ फेस्टिवल असो की विद्यार्थीदशेत सर्वांगीण विकास करण्याच्या संधी असोत, या संधी मिळायच्या किंवा दिल्या जायच्या त्या विशिष्ट आडनावांच्या मुला - मुलींना. आडनावं बघूनच या मुला - मुलींना हुशार, सर्वगुणसंपन्न समजलं जायचं आणि मला मात्र वक्तृत्व स्पर्धेत भाग घ्यायचा असला की आधी अमुक इतक्या स्पर्धांचा अनुभव घेऊन ये, मग विचार करु असं सांगण्यात यायचं. स्पष्टच बोलायचं झालं तर ब्राह्मण विद्यार्थ्यांसाठी हाच निकष नव्हता. स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी स्पर्धकांच्या संख्येची मर्यादा असेल आणि इच्छुक अशा सगळ्यांनाच भाग घेणं शक्य नसेल, तर शिक्षकांनी काही विषयांवर इच्छुकांना तयारी करायला लावून चाचणी घ्यावी आणि त्यातून निवड करावी, असंही मी सुचवलेलं होतं - मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे पदवीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षी मला या स्पर्धांमध्ये भाग घेता आला नाही. दरम्यानच्या काळात मी निराश झाले तरीही शिक्षकांनी सांगितल्याप्रमाणे मी इतर लहान - मोठ्या स्पर्धा केल्या. त्यात माझ्या कॉलेजला मी पहिला/दुसरा क्रमांक मिळवून दिला. त्यानंतर कुठे माझा रुइयाच्या राज्यस्तरीय जी.डी. पारीख या वक्तृत्व स्पर्धेत ‘पात्र ठरण्याचा’ मार्ग मोकळा झाला. मी मनानं खमकी होते म्हणून झगडून माझा हक्क मिळवला, परिश्रम घेतले मात्र प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे एवढी ऊर्जा असेलच असं नाही.
विविध स्पर्धा या आधीच सगळे गुण अवगत असलेल्या आणि ज्यांच्याकडे मुबलक सामाजिक-सांस्कृतिक भांडवल आहे त्यांच्यासाठी असतात कीज्यांना हे गुण विकसित करण्याची
तळमळ आणि कष्टाची तयारी आहे पण तो अवकाशच कधी मिळाला नाही त्यांच्यासाठी असतात? आपल्यामहाविद्यालयाचं प्रतिनिधित्व करणारा विद्यार्थी ‘तेवढा’ तोडीचा हवा, महाविद्यालयाचं नाव व्हावं हे महत्त्वाचं की सर्वांगीण विकासाच्या संधी सर्वांना समान मिळाव्यात, हे महत्त्वाचं? हे आता प्राध्यापकांना ठरवायला लागेल. महाविद्यालयाचं नाव व्हावं यासाठी स्पर्धा नसतात तर त्या विद्यार्थ्यांचे कलागुण बहरावेत, त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा यासाठी असतात. घरी मुबलक पुस्तकं, आई वडील शिक्षित, लहानपणापासून विविध क्लासेसची रेलचेल, विविध शिबिरं हे ज्या उच्च जातवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळतं त्यांना स्पर्धा - उपक्रमांची जास्त गरज आहे की ज्यांना असा कुठलाच अवकाश उपलब्ध नाही, उलट अभावांशी झगडावं लागतं त्यांना आहे? सूत्रसंचालन, निवेदन, अभिवाचन हे सगळं उच्चजातीय विद्यार्थ्यांनी करायचं आणि स्टेजवर तांब्या - भांडं ठेवणं, पाहुण्यांचं स्वागत करणं हे बहुजन मुलांनी करायचं. दलित - आदिवासींनी तर नुसतं प्रेक्षकांत बसून रहायचं, हे कुठवर चालणार आहे? नि मग का करतो आपण समतेच्या, संविधानाच्या गप्पा?
असाच एक अनुभव सांगितला, विदुला सोनाग्रा या मैत्रिणीनं. विदुला संशोधक आहे. तिनं जे.एन.यू विद्यापीठात मास्टर्स केलं. तिथं तिला थेट जातीवरुन, आरक्षण घेण्यावरुन कोणी हिणवलं नव्हतं, मात्र तिच्यासोबतच्या उच्चजातवर्गीय विद्यार्थ्यांना जे वातावरण आणि सर्वांगीण विकासासाठी ज्या संधी मिळाल्या होत्या, त्यामुळे ते अभ्यासात, अवांतर गोष्टीत तिच्यापेक्षा खूप पुढे होते. चांगलं इंग्रजी बोलता येणं, उत्तम वाचन असणं या गोष्टी त्यांना अवगत होत्या, तिथं विदुलाला त्यांचा वावर बघूनच कमीपणा वाटायचा. न्यूनगंड यायचा. आपल्याला हे माहीत नाही, ते येत नाही पण आपल्या मित्र - मैत्रिणींना मात्र खूप येतं, याचं दडपण तिला यायचं. मात्र ती सांगते, ‘त्यांच्यात आणि माझ्यात वाचन, इंग्रजी बोलता येणं आणि इतरही गोष्टींमध्ये जे अंतर होतं, ते अंतर नाहीसं किंवा कमी करण्याची कोणतीच व्यवस्था तिथं नव्हती. केवळ समुपदेशन पुरेसं नसतं, तर हे अंतरभरुन काढणारे पूल आपल्याकडे नाहीत. शिवाय ज्या विद्यार्थ्यांना जातवर्गीय विशेषाधिकार, सामाजिक-राजकीय भांडवलामुळे सगळं अवगत आहे,त्यांच्यापैंकी अनेकांत एक सुप्त अहंगंड असतो. तो कायम त्यांच्या वागण्या बोलण्यात दिसतो, दुसऱ्याला दुखावण्याइतपत हा गंड असतो. आरक्षण घेणाऱ्यांबद्दल आधीच त्यांच्या मनात असलेली तुच्छता ‘मला सगळं येतं... ते लोक डिझर्व करत नाहीत.’ असं मनात पक्कं होईपर्यंत बळावते.
विदुलाचा अनुभव आपल्याकडे ‘गुणवत्ता’ या मुद्द्यावरुन नेहमी जो मोठा वाद होतो, त्यावर प्रकाश टाकतो. एखाद्या कामासाठी, परीक्षेसाठी, स्पर्धा -उपक्रमांसाठी काही गुणवत्ता लागते, तर ही गुणवत्ताही निर्वात पोकळीतून येत नाही. आजूबाजूचे भौतिक घटक - कृती यातून ती निर्माण होते, वाढवली जाते. ज्यांना हे भौतिक घटक, संसाधनं मिळत नाहीत, त्यांच्यामध्ये ही गुणवत्ता कशी निर्माण होणार? त्यामुळे संसाधनं असलेली व्यक्तीआणि नसलेली व्यक्ती यांच्या गुणवत्तेची सरधोपट तुलना करणं यातूनच आरक्षणाबाबत तुच्छताभाव तयार होतो नि जोपासला जातो.
मुंबईत कायद्याचं शिक्षण घेणारी सामाजिक कार्यकर्ती अनुराधा नारकरही तिचा असाच अनुभव सांगते. ‘मला लहानपणी वाटायचं की माझेच आजोबाचपला शिवण्याचं काम का करतात? आणि इतर लोक आजोबांना नोकर समजून त्यांच्या चपला रुबाबात आजोबांसमोर का टाकतात? मी जेव्हा विचार करायला लागले तेव्हा वाचन, विचार यामुळे इथलं जातीआधारित सामाजिक वास्तव मला कळू लागलं. पुढे महाविद्यालयामध्ये गेल्यावर प्रवेशाची यादीलागल्यावर खुल्या प्रवर्गातल्या मुलांची फी आणि आमची फी यात जे अंतर होतं, त्यावरुन हिणवलं जायचं. ‘तुम्हाला काय.. किती बरं आहे, इतक्या कमी फी मध्ये प्रवेश मिळतो’ असं बोललं जायचं. या लोकांना इतकी कमी फी भरुन शिकायला लाज नाही वाटत का? हे काय रस्त्यावरचे भिकारी आहेत का? अशा टोमण्यांनी मानसिक खच्चीकरण केलं जायचं. हे अनुभव जवळच्याच उच्चजातीय मित्र - मैत्रिणींकडून यायचे. अकरावी कॉमर्सपासून ते एल.एल.बी.च्या शेवटच्या वर्षापर्यंत हे असे अनुभव आले.लॉ कॉलेजमध्ये संविधान अभ्यासणाऱ्या मुलामुलींकडूनही जर हे अनुभव येत असतील तर इतर ठिकाणी काय परिस्थिती असेल?’
पुणे विद्यापीठात स्त्री अभ्यासात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेली आणि मुक्त पत्रकार असलेली मिनाज लाटकर सांगते, ‘आमच्या विद्यापीठात मालेगावहूनएक मुलगी शिकायला आली होती. ती धार्मिक होती. तिला नमाज पढायला आवडायचं. पण त्यामुळे इतर मुली तिला हॉस्टेलच्या खोलीमध्ये त्यांच्यातसामावून घेत नव्हत्या. बहुसंख्याक समाजाचे सगळे सण अगदी न्यू इयरही विद्यापीठात साजरं होत असे, कारण जगभरातले विविध धर्मीय विद्यार्थी शिक्षण घेतात पण मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी मात्र कोणतेही सण साजरे केले जात नाहीत आणि सर्वांना त्यात सहभागी व्हावंसं वाटत नाही. अशा अनेक कारणांनी, मुस्लिमांच्या बाबतीतल्या स्टिरियोटाईप्समुळे वेगळेपणाची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये येते. त्यामुळे येणाऱ्या नैराश्यामुळे, ताणामुळे अनेक मुस्लिम मुली डिपार्टमेंट सोडतात, अनेकजणी तर शिक्षणच अध्र्यातून सोडून देतात. पुन्हा आपण हे म्हणायला तयार असतो की मुस्लिम समाजातमुलींच्या उच्च शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे.’ विद्यार्थी जेव्हा जातीय, धार्मिक भेदांमुळे अशा मानसिक ताणतणावातून जात असतात, तेव्हा त्यांना यातून बाहेर पडण्याकरता काही व्यवस्था महाविद्यालयामध्ये असते का? असं विचारल्यावर ती सांगते, ‘महाविद्यालयामध्ये, विद्यापीठांत अ‍ँवटी रॅगिंग कमिटी, ऍन्टीसेक्शुअल हरॅसमेंट कमिटी अशा समित्या असतात. पण या समित्यांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जात नाही. अनेकांना अशी कोणती समिती असते हेच माहीत नसतं.महाविद्यालयं, विद्यापीठं या समित्यांची माहिती असणारे फलकही विद्यार्थ्यांना सहज दिसतील अशा दर्शनी भागांत आणि खूप ठिकाणी लावत नाहीत. कुठल्याशा कोपऱ्यात एखादा बोर्ड असतो, तेवढं पुरेसं नाही.’ विद्यापीठांपासून कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचं अकादमिक वर्षाच्या सुरुवातीला एक ओरिंएटेशन होतं. त्यामध्ये अ‍ॅन्टी रॅगिंग कमिटी, अ‍ॅन्टी सेक्शुअल हरॅसमेंट कमिटी आपल्या संस्थेत आहे, तुम्हाला काही समस्या आली, तर त्यांच्याशी संपर्क करा, असं एका वाक्यात सांगितलं जातं. मात्र यासाठी वेगळा वेळ काढून यासमित्यांचं महत्व, तिथे का गेलं पाहिजे, त्यांचे प्रमुख कोण आहेत, त्यांचे संपर्क क्रमांक ही इत्यंभूत माहिती देणारं एक वेगळं सेशन हवं, याची गरजच शैक्षणिक संस्थांना वाटत नाही. शिवाय अ‍ॅन्टी रॅगिंग कमिटी, अ‍ॅटी सेक्शुअल हरॅसमेंट कमिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल या कमिट्या सबंध शैक्षणिक वर्षात एकदाही स्वत: प्रत्येक वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद करुन आढावा घेत नाहीत. स्वत: या समित्यांनी ठराविक काळाने जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद करणं, आढावा घेणं हे त्यांच्या कार्यपद्धतीला बंधनकारक नसलं तरी जोवर या कमिट्यांकडून हा पुढाकार घेतला जाणार नाही, तोवर याची माहिती विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही आणि या समित्यांबाबत विद्यार्थी आश्वस्तही होणार नाहीत.
(पूर्वार्ध)
–प्रियांका तुपे
Post a Comment