भारतीय संस्कृतीला एका धर्माचा रंग देणे हा मूर्खपणा आहे. काश्मिरची अशी एक वेगळी परंपरा, रितीरिवाज आणि संस्कृती आहे. पण ही संस्कृती मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध या धर्मांच्या आणि सुफी पंथांसारख्या पंथाच्या मिलाफाने बनली आहे. पण हिंदुत्ववाद्यांचे खरे दुखणे हे आहे की हे देशातील एकमेव मुस्लिमबहुल राज्य आहे. खरे तर याच मुस्लिमबहुल राज्याच्या जीवावर भारताने पाकिस्तानशी झालेली सर्व युद्धे जिंकली. या युद्धांची झळ बाकी राज्यांना फारशी लागली नाही. पण असे असूनही बिगर हिंदूंच्या राष्ट्र निष्ठेबद्दल हिंदुत्ववादी सतत शंका घेत राहिले.
आम्ही ‘आरोग्य सेने’ची पथके घेऊन भूकंप आणि पुराच्या वेळी पार सीमेपर्यंत कोणतेही संरक्षण न घेता गेलो. काश्मिरी जनतेने आमचे भरभरून स्वागत केले आणि मेहमाननवाझी केली. आम्हाला तेथे परकेपणा जाणवला नाही. काश्मिरी संस्कृती ही अरुणाचल, नागालंड, मिझोराम, आसाम, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्कीम यांच्याप्रमाणे वेगळी आहे, ती प्राचीन आहे. काश्मिरचे वेगळेपण 370 व 35 अ आकड्यांशी निगडीत आहे असे मानणे, हेच आकडे इतर अनेक राज्यांशीही निगडीत असताना, हा नियोजनबद्ध दुजाभाव आहे. हे कलम रद्द केल्यावर भारतापासून फटकून राहणारा काश्मिर एका फटक्यासरशी जणू मुख्य प्रवाहात आला असे मानणे हास्यास्पद आहे आणि काश्मिरी जनतेवर अन्याय करणारे आहे. याचा अर्थ तो मुख्य प्रवाहात नव्हता. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्षात जवळपास अस्तित्व गमावलेल्या आणि इतर अनेक राज्यांनाही लागू असलेल्या या कलमामुळे फक्त काश्मिरमध्ये दहशतवाद जोपासला जातो असे म्हणणे हे ही नियोजनबद्ध असत्य आहे. ही कलमे हटवल्याने काश्मिरमधील दहशतवाद संपेल असे मानणे हा दुसरा विनोद आहे.
पंजाबमध्ये भिंद्रनवाले का जन्माला आला? देशभर नक्षलवाद का फोफावला? याचा 370 या आकड्याशी काही संबंध तरी आहे का? राहिला मुद्दा विकासाचा. देशाला न भुतोनभविष्यती अशा आर्थिक मंदीत आणि बेकारीत लोटलेल्या मोदी-शहा जोडगोळीने काश्मिरच्या विकासाच्या बाता करणे हा तिसरा विनोद आहे.
रविशंकर म्हणाले, की आता जम्मू काश्मिरसाठी विकास, रोजगार आणि नियोजनाची एक योजना आणता येईल. 370 नसलेल्या उर्वरित भारतासाठी अशी योजना गेल्या पाच वर्षांत का आणता आली नाही? अमित शहा आपल्या भाषणात म्हणाले की 370 मुळे काश्मिरच्या खोर्‍यातील जनता दारिद्र्यात रहात होती आणि त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळत नव्हते. त्यांच्या या भाषणाच्या पार्श्‍वभूमीवर काही आकडेवारीकडे नजर टाकणे योग्य राहील. आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 नुसार मानव विकास निर्देशांकात केरळ, गोवा, हिमाचल आणि पंजाब ही 4 राज्ये सर्वांत वर आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ही 3 राज्ये तळाला आहेत. काश्मीरचा क्रमांक सर्वेक्षणातील 25 राज्यांमध्ये 11 वा आहे, गुजरात 14 व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे नितिश कुमार यांचा बिहार, आदित्य नाथ यांचा उत्तर प्रदेश आणि शिवराज सिंग यांचा मध्य प्रदेश दारिद्र्यात आहेत आणि तेथे 370 नाही. मोदी-शहा यांचा गुजरातही काश्मिरच्या मागे आहे. जम्मू काश्मिर हे साक्षरता, रस्ते, विद्युतीकरण, संडास, शुद्ध पाणी, लिंग भेद, मुलींची शाळा भरती, बालविवाह आणि अगदी कुटुंब नियोजन या सर्वांबाबत बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांच्या आणि अनेक बाबतीत गुजरातच्याही पुढे आहे.
राज्याच्या विभाजनाने राज्य पुढे जाते हे फार खरे नाही. अटल बिहारी यांनी बिहारमधून झारखंड, मध्य प्रदेशातून छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड वेगळे केले. पण या तुकड्यांना स्वतंत्र राज्यांचा दर्जा दिला गेला. तरीहीही सर्व राज्ये अनेक आघाड्यांवर काश्मिरच्या मागे आहेत. जम्मू काश्मिरचे दोन तुकडे करून स्वतंत्र राज्याचा दर्जा काढून त्यांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यातील लडाखला तर विधानसभाही नसेल.
काश्मिरवर केंद्राने प्रचंड पैसा ओतला आणि तो सर्व ठराविक नेत्यांनी गिळंकृत केला हा आरोपही निराधार आहे. राज्यांना केंद्राकडून निधी दिला जातो. विशेष राज्यांना थोडा अधिक निधी केंद्राकडून दिला जातो. पण काश्मिरला मिळालेला हा निधी (दरडोई रु. 15,580) राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा (दरडोई रु. 14,080) थोडाच अधिक होता आणि अरुणाचलप्रदेश (दरडोई रु. 55,254), सिक्कीम (दरडोई रु. 51128) या राज्यांपेक्षा काही पटींनी कमी होता. हा सर्व निधी भ्रष्टाचारात गेला असता, तर काश्मिरची प्रगती गुजरातपेक्षा अनेक बाबतीत अधिक झाली नसती. ही आकडेवारी पाहता अमित शहा किती खोटे बोलत होते, हे स्पष्ट होईल. त्यांचे खरे दु:ख आणखीन एक होते. 35 अ हटवल्याशिवाय अंबानी, अदानी, जिंदाल हे त्यांच्या आर्थिक साम्राज्याचे जाळे पृथ्वीवरील या स्वर्गात कसे विणू शकतील?
या सर्व बाबी विचारात घेता हे लक्षात येईल की 370 आणि 35 अ हटविणे, काश्मिरची उरलीसुरली स्वायत्तता नाहीशी करणे, त्याचे विभाजन करणे, हा एका व्यापक कटाचा भाग आहेत. ही घोषणा होताच भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी देशभर एखादी क्रिकेटची मॅच जिंकल्यासारखा जल्लोष केला. मुस्लिम काश्मिर आणि हिंदू भारत यांचा जणू हा वर्ल्ड कप आणि तो जिंकला हिंदू भारताने! यात देशभरातील सुशिक्षित, विचारवंत, साहित्यिक, कलाकार, तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ सारे सहभागी होते, तसेच तळागाळातील जनताही सहभागी होती. जोडीला माध्यमे आणि आभासी अवकाश योद्धे (सायबर वॉरीयर्स) होतेच. भारताकडे नसलेला, पाकिस्तानकडे असलेला भूभागच जणू काही जिंकला! अनेकांना मुस्लिमांची कशी जिरवली असेही वाटले. इंदिरा गांधी यांनी सुवर्ण मंदिरात सैन्य घुसवून भिंद्रनवालेला मारल्यावर याच मंडळींनी शिखड्यांची कशी जिरली, असे म्हणून घातलेला हैदोस आम्हाला आठवला. अमित शहा यांनी केलेल्या घोषणेनंतर तिरंग्याच्या शेजारी फडकणारा जम्मू काश्मिरचा ध्वज उतरवण्यात आला. लाल चौकात तिरंगा फड्कवायला गेलेले मुरलीमनोहर जोशी आम्हाला आठवले. आणि त्याचबरोबर 14 ऑगस्ट 1947 रोजी संघाचे मुखपत्र ऑर्गानायझर मधील संपादकीय आठवले. त्यात त्यांनी म्हटले होते, ‘राष्ट्राच्या चुकीच्या कल्पनांचा आपण आपल्यावर परिणाम न होऊ दिला पाहिजे. हा वैचारिक गोंधळ आणि भविष्यातील संकटे दूर होतील. ती आपण एक गोष्ट मान्य केली तर आणि ती म्हणजे हिंदुस्तानांत फक्त हिंदूच राष्ट्र बनू शकतात, राष्ट्राची उभारणी याच पायावर होवू शकते. राष्ट्र हे फक्त हिंदूंनी हिंदूंच्या परंपरा, संस्कृती, कल्पना आणि आकांक्षांवर उभे केले पाहिजे. नशिबाने सत्तेवर आलेले लोक तुमच्या हाती तिरंगा देतील, पण तो कधीच हिंदूंचा नसेल आणि त्यांच्या आदरास पात्र होणार नाही. तीन हा शब्द अशुभ आहे. ज्या ध्वजावर तीन रंग आहेत, असा ध्वज वाईट मानसिक परिणाम घडवेल आणि तो देशाला मारक असेल.’ अगदी आत्तापर्यंत संघ शाखेवर तिरंगा फडकत नव्हता.
या घटनेने एक नवा घातक पायंडा पाडला आहे. या कृतीने हेही दाखवून दिले आहे, की डोळ्यात खुपणार्‍या कोणत्याही राज्याची भविष्यात हीच अवस्था केली जाऊ शकते. याच प्रकारे त्या राज्याचा दर्जा काढून, त्याला केंद्रशासित म्हणून घोषित केले जाऊ शकते. भारत हे संघ राज्य आहे, केंद्र राज्य नाही. भारतासारख्या देशाचे भले याच रचनेत आहे. दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मागणार्‍या केजरीवाल यांनी जम्मूकाश्मिर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याला विरोध केला नाही, ही गोष्ट गंमतीची आहे. ज्या पद्धतीने हे घडले याची काश्मिरी जनतेकडून अद्याप प्रतिक्रिया आलेली नाही, कारण ती दडपून टाकण्यात आली आहे. काश्मिरी जनतेवर काँग्रेसनेही भरपूर अन्याय केला आहे. नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांचे लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करून त्यांना एकूण 11 वर्षे तुरुंगात ठेवणे, हाही काश्मिरी जनतेचा विश्‍वासघातच होता. काश्मिरी जनतेने भारतावर टाकलेल्या विश्‍वासाची परतफेड देशाने विश्‍वासघाताने केली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. यातून भारताच्या भूमीवर एक गाझा पट्टी तर निर्माण होणार नाही ना? का भविष्यातील दुसरी फाळणी घडवण्याचे हे नियोजन आहे? द्विराष्ट्राचे सिद्धांत मांडून फाळणी झाल्यावर तिचे खापर पद्धतशीरपणे महात्मा गांधीच्या माथ्यावर मारण्यात आले. पुढच्या फाळणीचा पाया तयार आहे आणि खापर फोडण्यासाठी 370 कलम आणि नेहरूंचा माथा तयार करण्यात आलेला आहे! काश्मिर खरेच हवा असेल तर उत्तर 370 आणि 35 अ च्या पलीकडे जाऊन शोधावे लागेल.
- अभिजित वैद्य
(सदरील लेखाचा काही भाग मागील अंकात प्रसिद्ध झाला आहे.)
(लेखक डॉ. अभिजित वैद्य, हे हृदयरोग तज्ज्ञ आणि ‘आरोग्य सेने’चे राष्ट्रीय प्रमुख आहेत.)
आम्ही ‘आरोग्य सेने’ची पथके घेऊन भूकंप आणि पुराच्या वेळी पार सीमेपर्यंत कोणतेही संरक्षण न घेता गेलो. काश्मिरी जनतेने आमचे भरभरून स्वागत केले आणि मेहमाननवाझी केली. आम्हाला तेथे परकेपणा जाणवला नाही. काश्मिरी संस्कृती ही अरुणाचल, नागालंड, मिझोराम, आसाम, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्कीम यांच्याप्रमाणे वेगळी आहे, ती प्राचीन आहे. काश्मिरचे वेगळेपण 370 व 35 अ आकड्यांशी निगडीत आहे असे मानणे, हेच आकडे इतर अनेक राज्यांशीही निगडीत असताना, हा नियोजनबद्ध दुजाभाव आहे. हे कलम रद्द केल्यावर भारतापासून फटकून राहणारा काश्मिर एका फटक्यासरशी जणू मुख्य प्रवाहात आला असे मानणे हास्यास्पद आहे आणि काश्मिरी जनतेवर अन्याय करणारे आहे. याचा अर्थ तो मुख्य प्रवाहात नव्हता. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्षात जवळपास अस्तित्व गमावलेल्या आणि इतर अनेक राज्यांनाही लागू असलेल्या या कलमामुळे फक्त काश्मिरमध्ये दहशतवाद जोपासला जातो असे म्हणणे हे ही नियोजनबद्ध असत्य आहे. ही कलमे हटवल्याने काश्मिरमधील दहशतवाद संपेल असे मानणे हा दुसरा विनोद आहे.
पंजाबमध्ये भिंद्रनवाले का जन्माला आला? देशभर नक्षलवाद का फोफावला? याचा 370 या आकड्याशी काही संबंध तरी आहे का? राहिला मुद्दा विकासाचा. देशाला न भुतोनभविष्यती अशा आर्थिक मंदीत आणि बेकारीत लोटलेल्या मोदी-शहा जोडगोळीने काश्मिरच्या विकासाच्या बाता करणे हा तिसरा विनोद आहे.
रविशंकर म्हणाले, की आता जम्मू काश्मिरसाठी विकास, रोजगार आणि नियोजनाची एक योजना आणता येईल. 370 नसलेल्या उर्वरित भारतासाठी अशी योजना गेल्या पाच वर्षांत का आणता आली नाही? अमित शहा आपल्या भाषणात म्हणाले की 370 मुळे काश्मिरच्या खोर्‍यातील जनता दारिद्र्यात रहात होती आणि त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळत नव्हते. त्यांच्या या भाषणाच्या पार्श्‍वभूमीवर काही आकडेवारीकडे नजर टाकणे योग्य राहील. आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 नुसार मानव विकास निर्देशांकात केरळ, गोवा, हिमाचल आणि पंजाब ही 4 राज्ये सर्वांत वर आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ही 3 राज्ये तळाला आहेत. काश्मीरचा क्रमांक सर्वेक्षणातील 25 राज्यांमध्ये 11 वा आहे, गुजरात 14 व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे नितिश कुमार यांचा बिहार, आदित्य नाथ यांचा उत्तर प्रदेश आणि शिवराज सिंग यांचा मध्य प्रदेश दारिद्र्यात आहेत आणि तेथे 370 नाही. मोदी-शहा यांचा गुजरातही काश्मिरच्या मागे आहे. जम्मू काश्मिर हे साक्षरता, रस्ते, विद्युतीकरण, संडास, शुद्ध पाणी, लिंग भेद, मुलींची शाळा भरती, बालविवाह आणि अगदी कुटुंब नियोजन या सर्वांबाबत बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांच्या आणि अनेक बाबतीत गुजरातच्याही पुढे आहे.
राज्याच्या विभाजनाने राज्य पुढे जाते हे फार खरे नाही. अटल बिहारी यांनी बिहारमधून झारखंड, मध्य प्रदेशातून छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड वेगळे केले. पण या तुकड्यांना स्वतंत्र राज्यांचा दर्जा दिला गेला. तरीहीही सर्व राज्ये अनेक आघाड्यांवर काश्मिरच्या मागे आहेत. जम्मू काश्मिरचे दोन तुकडे करून स्वतंत्र राज्याचा दर्जा काढून त्यांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यातील लडाखला तर विधानसभाही नसेल.
काश्मिरवर केंद्राने प्रचंड पैसा ओतला आणि तो सर्व ठराविक नेत्यांनी गिळंकृत केला हा आरोपही निराधार आहे. राज्यांना केंद्राकडून निधी दिला जातो. विशेष राज्यांना थोडा अधिक निधी केंद्राकडून दिला जातो. पण काश्मिरला मिळालेला हा निधी (दरडोई रु. 15,580) राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा (दरडोई रु. 14,080) थोडाच अधिक होता आणि अरुणाचलप्रदेश (दरडोई रु. 55,254), सिक्कीम (दरडोई रु. 51128) या राज्यांपेक्षा काही पटींनी कमी होता. हा सर्व निधी भ्रष्टाचारात गेला असता, तर काश्मिरची प्रगती गुजरातपेक्षा अनेक बाबतीत अधिक झाली नसती. ही आकडेवारी पाहता अमित शहा किती खोटे बोलत होते, हे स्पष्ट होईल. त्यांचे खरे दु:ख आणखीन एक होते. 35 अ हटवल्याशिवाय अंबानी, अदानी, जिंदाल हे त्यांच्या आर्थिक साम्राज्याचे जाळे पृथ्वीवरील या स्वर्गात कसे विणू शकतील?
या सर्व बाबी विचारात घेता हे लक्षात येईल की 370 आणि 35 अ हटविणे, काश्मिरची उरलीसुरली स्वायत्तता नाहीशी करणे, त्याचे विभाजन करणे, हा एका व्यापक कटाचा भाग आहेत. ही घोषणा होताच भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी देशभर एखादी क्रिकेटची मॅच जिंकल्यासारखा जल्लोष केला. मुस्लिम काश्मिर आणि हिंदू भारत यांचा जणू हा वर्ल्ड कप आणि तो जिंकला हिंदू भारताने! यात देशभरातील सुशिक्षित, विचारवंत, साहित्यिक, कलाकार, तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ सारे सहभागी होते, तसेच तळागाळातील जनताही सहभागी होती. जोडीला माध्यमे आणि आभासी अवकाश योद्धे (सायबर वॉरीयर्स) होतेच. भारताकडे नसलेला, पाकिस्तानकडे असलेला भूभागच जणू काही जिंकला! अनेकांना मुस्लिमांची कशी जिरवली असेही वाटले. इंदिरा गांधी यांनी सुवर्ण मंदिरात सैन्य घुसवून भिंद्रनवालेला मारल्यावर याच मंडळींनी शिखड्यांची कशी जिरली, असे म्हणून घातलेला हैदोस आम्हाला आठवला. अमित शहा यांनी केलेल्या घोषणेनंतर तिरंग्याच्या शेजारी फडकणारा जम्मू काश्मिरचा ध्वज उतरवण्यात आला. लाल चौकात तिरंगा फड्कवायला गेलेले मुरलीमनोहर जोशी आम्हाला आठवले. आणि त्याचबरोबर 14 ऑगस्ट 1947 रोजी संघाचे मुखपत्र ऑर्गानायझर मधील संपादकीय आठवले. त्यात त्यांनी म्हटले होते, ‘राष्ट्राच्या चुकीच्या कल्पनांचा आपण आपल्यावर परिणाम न होऊ दिला पाहिजे. हा वैचारिक गोंधळ आणि भविष्यातील संकटे दूर होतील. ती आपण एक गोष्ट मान्य केली तर आणि ती म्हणजे हिंदुस्तानांत फक्त हिंदूच राष्ट्र बनू शकतात, राष्ट्राची उभारणी याच पायावर होवू शकते. राष्ट्र हे फक्त हिंदूंनी हिंदूंच्या परंपरा, संस्कृती, कल्पना आणि आकांक्षांवर उभे केले पाहिजे. नशिबाने सत्तेवर आलेले लोक तुमच्या हाती तिरंगा देतील, पण तो कधीच हिंदूंचा नसेल आणि त्यांच्या आदरास पात्र होणार नाही. तीन हा शब्द अशुभ आहे. ज्या ध्वजावर तीन रंग आहेत, असा ध्वज वाईट मानसिक परिणाम घडवेल आणि तो देशाला मारक असेल.’ अगदी आत्तापर्यंत संघ शाखेवर तिरंगा फडकत नव्हता.
या घटनेने एक नवा घातक पायंडा पाडला आहे. या कृतीने हेही दाखवून दिले आहे, की डोळ्यात खुपणार्‍या कोणत्याही राज्याची भविष्यात हीच अवस्था केली जाऊ शकते. याच प्रकारे त्या राज्याचा दर्जा काढून, त्याला केंद्रशासित म्हणून घोषित केले जाऊ शकते. भारत हे संघ राज्य आहे, केंद्र राज्य नाही. भारतासारख्या देशाचे भले याच रचनेत आहे. दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मागणार्‍या केजरीवाल यांनी जम्मूकाश्मिर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याला विरोध केला नाही, ही गोष्ट गंमतीची आहे. ज्या पद्धतीने हे घडले याची काश्मिरी जनतेकडून अद्याप प्रतिक्रिया आलेली नाही, कारण ती दडपून टाकण्यात आली आहे. काश्मिरी जनतेवर काँग्रेसनेही भरपूर अन्याय केला आहे. नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांचे लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करून त्यांना एकूण 11 वर्षे तुरुंगात ठेवणे, हाही काश्मिरी जनतेचा विश्‍वासघातच होता. काश्मिरी जनतेने भारतावर टाकलेल्या विश्‍वासाची परतफेड देशाने विश्‍वासघाताने केली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. यातून भारताच्या भूमीवर एक गाझा पट्टी तर निर्माण होणार नाही ना? का भविष्यातील दुसरी फाळणी घडवण्याचे हे नियोजन आहे? द्विराष्ट्राचे सिद्धांत मांडून फाळणी झाल्यावर तिचे खापर पद्धतशीरपणे महात्मा गांधीच्या माथ्यावर मारण्यात आले. पुढच्या फाळणीचा पाया तयार आहे आणि खापर फोडण्यासाठी 370 कलम आणि नेहरूंचा माथा तयार करण्यात आलेला आहे! काश्मिर खरेच हवा असेल तर उत्तर 370 आणि 35 अ च्या पलीकडे जाऊन शोधावे लागेल.
- अभिजित वैद्य
(सदरील लेखाचा काही भाग मागील अंकात प्रसिद्ध झाला आहे.)
(लेखक डॉ. अभिजित वैद्य, हे हृदयरोग तज्ज्ञ आणि ‘आरोग्य सेने’चे राष्ट्रीय प्रमुख आहेत.)
Post a Comment