अलिकडे समाज माध्यमामधून मोठ्या प्रमाणात प्रवाहित होणारा विषय म्हणजे एनआरसी आहे. एनआरसीचा अर्थ नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन्स असा होतो. या आठवड्याच्या 31 तारखेला आसाममध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या नागरिक छाननी प्रक्रिया (एनआरसीची) समाप्ती झाली आणि 19 लाख घुसखोर असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. हे अनेक अर्थांनी धक्कादायक वास्तव आहे. ज्या कोट्यावधी बांग्लादेशी घुसखोर मुसलमानांना घुसखोर ठरवून त्यांचे नागरी अधिकार गोठावण्यासाठी कोट्यावधी रूपयांचा चुराडा करून ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्याची अवस्था ’खोदा पहाड निकली चुहिया वो भी मरी हुई’ अशी झाली. 19 लाख तथाकथित घुसखोरांमध्येही हिंदू नागरिकांची संख्या जास्त असल्याने केंद्र सरकारला आसामी लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. ज्या कोट्यावधी मुसलमानांना घुसखोर ठरविण्यासाठी हा सगळा आटापिटा केला गेला ते घुसखोर अस्तित्वातच नसल्याचे वास्तव समोर आल्याने भाजप आणि तिचे समर्थक गांगारून गेलेले आहेत. आणि केंद्र सरकारवर त्यांची नाराजी उघडपणे व्यक्त होत आहे.
मुळात 1971 चे वर्ष गृहित धरून ही जी प्रक्रिया राबविण्यात आली त्या पाठिमागे एक इतिहास आहे. 1971 हे वर्ष बांग्लादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर पाकिस्तानचा एक तुकडा वेगळा पाडण्यासाठी इंदिरा गांधी यांच्या महत्वकांक्षेतून सुरू करण्यात आलेली सैनिक कारवाई होती. बंग बंधू शेख मुर्जीबुर्रहेमान यांच्या समर्थनार्थ मुक्तीबाहिनीच्या समर्थनाने पूर्व पाकिस्तानला तोडून त्याचे बांग्लादेशमध्ये रूपांतर करण्यात आले. या काळात पाकिस्तान आर्मी बरोबर जे युद्ध झाले त्यातून बांग्लादेश आसाम सीमेवरील लाखो लोक विस्थापित झाले. त्यांना आसाममध्ये सामावून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष प्रयत्न केले. त्यांना आसाममध्ये थांबण्यासाठी आश्रयस्थाने तयार करण्यात आली. त्यांच्या गरजा पुरविण्यासाठी पाच पैशाचे विशेष असे पोस्टाचे तिकीट जारी करण्यात आले. हे सर्व बांग्लाभाषीय शरणार्थी हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजाचे लोक होते. त्या सर्वांना काँग्रेसच्या छत्रछायेखाली शिधापत्रिका, ओळखपत्रे, मतदान कार्ड आदी इत्यादी सर्व कागदपत्रे तयार करून देण्यात आली. आज त्या लोकांची तिसरी पिढी आसाममध्ये राहत आहेत. भाजपला हे सर्व माहित नाही असे नाही. केवळ मुस्लिम द्वेषापोटी त्या सर्वांना घुसखोर ठरविण्यासाठी हा सगळा द्राविडी प्राणायाम करण्यात आला. परंतु, ईश्‍वर कृपेने तो सरकारवरच उलटला.
1971 साली आलेले हे बांग्लादेशी नागरिक आसाममध्ये स्थायिक झाले आणि त्यांनी त्या ठिकाणच्या सामाजिक चालरिती आणि आसामी भाषा आत्मसात केल्या. विशेष म्हणजे आसाम गण परिषद जी की घुसखोरांचा कट्टर विरोधक मानले जाते तिचीही भूमिका बांग्लाभाषा बोलणार्‍यांच्या विरूद्ध आहे. आसामी भाषा बोलणार्‍या मुस्लिमांबद्दल त्यांना फारसा राग नाही. एकंदरित अंतिम यादीत मुसलमानांची संख्या कमी असल्यामुळे भाजपची निराशा झालेली आहे.
2015 साली भारतीय नागरिकत्वाच्या कायद्यात केलेल्या बदलानुसार घुसखोर ठरलेल्या या सर्व हिंदूंना भारतीय नागरिक बनविण्याची तरतूद अगोदरच करून ठेवण्यात आलेली आहे. राहता राहिला प्रश्‍न मुस्लिमांचा तर त्यांच्यासाठी अपिलाची 120 दिवसाची मुदत असून, त्यात त्यांचे साह्य करण्यासाठी जमाअते इस्लामी हिंद आणि तत्सम अनेक संस्था ह्या मदतीला पुढे येत असून, अंतिमतः त्यांनाही घुसखोरांच्या यादीतून वगळले जाईल, अशीच शक्यता आहे. कारण मूळच्या बंगाली असलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना बांग्लादेशनी घेण्यासाठी जी टाळाटाळ केली त्यावरून ही गोष्ट स्पष्ट आहे की, आसाममधील ज्या काही बांग्लाभाषिकांना घुसखोर ठरविण्यात येईल, त्यांना बांग्लादेश कदापि स्विकारणार नाही. ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेग आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कोट्यावधी रूपये खर्च करून एनआरसीची ही जी कार्यवाही करण्यता आली. ती अंतिमतः अयशस्वी होईल, याबद्दल शंका राहिलेली नाही. राहता राहिला प्रश्‍न याच योजनेला देशभर लागू करण्याचा तर ते कदापि शक्य नाही.
आसाममध्ये लागू करण्यासाठी कोट्यावधींचा चुराडा झाला. तर मंदीच्या या काळामध्ये देशामध्ये तो लागू करण्यासाठी किती खर्च येईल, याचा केवळ अंदाजच केलेला बरा आणि केवळ नागरिकांचे रजिस्टर तयार करण्यासाठी एवढा खर्च झेपेल असे वाटत नाही. शिवाय, ते ही अशा परिस्थितीत की 2021 ची जनगणना समोरच आहे.
मुळात 1971 चे वर्ष गृहित धरून ही जी प्रक्रिया राबविण्यात आली त्या पाठिमागे एक इतिहास आहे. 1971 हे वर्ष बांग्लादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर पाकिस्तानचा एक तुकडा वेगळा पाडण्यासाठी इंदिरा गांधी यांच्या महत्वकांक्षेतून सुरू करण्यात आलेली सैनिक कारवाई होती. बंग बंधू शेख मुर्जीबुर्रहेमान यांच्या समर्थनार्थ मुक्तीबाहिनीच्या समर्थनाने पूर्व पाकिस्तानला तोडून त्याचे बांग्लादेशमध्ये रूपांतर करण्यात आले. या काळात पाकिस्तान आर्मी बरोबर जे युद्ध झाले त्यातून बांग्लादेश आसाम सीमेवरील लाखो लोक विस्थापित झाले. त्यांना आसाममध्ये सामावून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष प्रयत्न केले. त्यांना आसाममध्ये थांबण्यासाठी आश्रयस्थाने तयार करण्यात आली. त्यांच्या गरजा पुरविण्यासाठी पाच पैशाचे विशेष असे पोस्टाचे तिकीट जारी करण्यात आले. हे सर्व बांग्लाभाषीय शरणार्थी हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजाचे लोक होते. त्या सर्वांना काँग्रेसच्या छत्रछायेखाली शिधापत्रिका, ओळखपत्रे, मतदान कार्ड आदी इत्यादी सर्व कागदपत्रे तयार करून देण्यात आली. आज त्या लोकांची तिसरी पिढी आसाममध्ये राहत आहेत. भाजपला हे सर्व माहित नाही असे नाही. केवळ मुस्लिम द्वेषापोटी त्या सर्वांना घुसखोर ठरविण्यासाठी हा सगळा द्राविडी प्राणायाम करण्यात आला. परंतु, ईश्‍वर कृपेने तो सरकारवरच उलटला.
1971 साली आलेले हे बांग्लादेशी नागरिक आसाममध्ये स्थायिक झाले आणि त्यांनी त्या ठिकाणच्या सामाजिक चालरिती आणि आसामी भाषा आत्मसात केल्या. विशेष म्हणजे आसाम गण परिषद जी की घुसखोरांचा कट्टर विरोधक मानले जाते तिचीही भूमिका बांग्लाभाषा बोलणार्‍यांच्या विरूद्ध आहे. आसामी भाषा बोलणार्‍या मुस्लिमांबद्दल त्यांना फारसा राग नाही. एकंदरित अंतिम यादीत मुसलमानांची संख्या कमी असल्यामुळे भाजपची निराशा झालेली आहे.
2015 साली भारतीय नागरिकत्वाच्या कायद्यात केलेल्या बदलानुसार घुसखोर ठरलेल्या या सर्व हिंदूंना भारतीय नागरिक बनविण्याची तरतूद अगोदरच करून ठेवण्यात आलेली आहे. राहता राहिला प्रश्‍न मुस्लिमांचा तर त्यांच्यासाठी अपिलाची 120 दिवसाची मुदत असून, त्यात त्यांचे साह्य करण्यासाठी जमाअते इस्लामी हिंद आणि तत्सम अनेक संस्था ह्या मदतीला पुढे येत असून, अंतिमतः त्यांनाही घुसखोरांच्या यादीतून वगळले जाईल, अशीच शक्यता आहे. कारण मूळच्या बंगाली असलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना बांग्लादेशनी घेण्यासाठी जी टाळाटाळ केली त्यावरून ही गोष्ट स्पष्ट आहे की, आसाममधील ज्या काही बांग्लाभाषिकांना घुसखोर ठरविण्यात येईल, त्यांना बांग्लादेश कदापि स्विकारणार नाही. ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेग आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कोट्यावधी रूपये खर्च करून एनआरसीची ही जी कार्यवाही करण्यता आली. ती अंतिमतः अयशस्वी होईल, याबद्दल शंका राहिलेली नाही. राहता राहिला प्रश्‍न याच योजनेला देशभर लागू करण्याचा तर ते कदापि शक्य नाही.
आसाममध्ये लागू करण्यासाठी कोट्यावधींचा चुराडा झाला. तर मंदीच्या या काळामध्ये देशामध्ये तो लागू करण्यासाठी किती खर्च येईल, याचा केवळ अंदाजच केलेला बरा आणि केवळ नागरिकांचे रजिस्टर तयार करण्यासाठी एवढा खर्च झेपेल असे वाटत नाही. शिवाय, ते ही अशा परिस्थितीत की 2021 ची जनगणना समोरच आहे.
Post a Comment