२१ राज्यातील ११००० पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या १२००० पोलीस आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी चर्चा करून ‘२०१९ स्टेट्स ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया’ असा अहवाल तयार करण्यात आला. या अहवालात मुस्लिम समाजातील व्यक्तींच्या स्वभावातचं गुन्हा करण्याचा कल असतो, असा धक्कादायक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. संपुर्ण मुस्लिम समाजालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ्या करणाऱ्या या अहवालावर गांभिर्याने चर्चा व्हायला हवी. हा अहवाल तयार करण्यासाठीची सर्व्हेक्षण पध्दती, त्या सर्व्हेक्षणात घेतलेले एकक व त्याच्या प्रमाणिकरणासाठी वापरलेली पध्दती, त्यामागचा हेतु आणि त्यामागील शासनाची भुमिका हि अधिकृतरित्या समोर आली पाहिजे. मुस्लिमांविषयी नियोजनबध्दपणे पसरवलेली सामाजिक समज आणि त्यामागच्या राजकीय प्रेरणा याचा विचार करुन अशा सर्व्हेक्षणाचे एकक घेतले जातात. अनेक खटल्यातुन खुद्द पोलिसांची मानसिकता समोर आली आहे. मुस्लिम समाजाला राजकीयदृष्ट्या गुन्हेगार ठरवण्याच्या प्रक्रीयेत पोलिसांची भुमिकाही महत्त्वाची ठरली आहे. विभुतीनारायण राय यांच्या ‘भारतीय पोलिस आणि मुसलमान’ या पुस्तकात अशा अनेक घटनांचा उल्लेख येतो. हाशिमपुराच्या घटनेने तर पोलिसाच्या माध्यमातुन कार्यरत असलेल्या सांप्रदायिकतेच्या झुंडीला बेनकाब केले आहे. ‘हु किल्ड करकरे’ , ‘व्हाय ज्युडिशिअरी फेल्ड’ ’११ साल सलाखों के पिछे’, ‘अक्षरधाम केस’ जामिआ च्या प्राध्यपकांनी केलेले दहशतवादाच्या खटल्यांचे सत्यशोधन यातुन आरोपींपेक्षा पोलिसांच्या भुमिका संशयास्पद वाटल्या आहेत. बकरी ईदच्या पाश्र्वभुमीवर हिंगोली शहरात तणाव निर्माण करण्यात आला. त्यावेळी गस्त घालणाऱ्या पोलिसांनीच मुस्लिमांची वाहने फोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर संबधित कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले. इशरत जहां, सोहराबुद्दीन हत्याकांड, बाटला हाउस इनकाउंटर, भोपाळ इनकाउंटर, यामध्ये पोलिसांनी रचलेल्या कथा अत्यंत हास्यास्पद आहेत.
दहशतवादाच्या खटल्यातुन सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडण्याचे प्रमाण ८० टक्क्याहून आधिक आहे. हैदराबादच्या मक्का मसजिद बाम्बस्फोट खटल्यात निर्दोष मुस्लिम तरुणांना अनेक वर्ष तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यानंतर असिमानंदने कबुली जबाब दिल्यानंतर शासनाने त्या तरुणांची माफी मागितली. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले. पण त्या आधिकाऱ्यांचे काय? ज्यांनी कलिम, मोहसीन सारख्या निष्पाप तरुणांना बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यात गोवले? ज्या असिमानंदाने न्यायालयासमोर कबुलीजबाब दिला त्याची देखील जामीनावर मुक्तता होते. मालेगाव खटल्यात मुळ आरोपी पकडल्यानंतरही चुकीच्या पध्दतीने त्या खटल्यात गोवलेल्या मुस्लिम तरुणांना सोडले जात नाही. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले जात नाहीत. त्यांना न केलेल्या गुन्ह्यात नाईलाजाने जामीन घ्यावा लागतो. त्या पाश्र्वभूमीवर असा अहवाल येणे सहाजिक आहे.मागील आठवड्यात कारी ओवेस नावाच्या तरुणाची झुंडीकडून हत्या करण्यात आली. तो कारी ओवेस कसा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा होता, हे सांगण्याचे प्रयत्न आता केले जात आहेत. मृताला, पिडीताला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या या मानसिकतेकडून पिडितांचा समुह असलेल्या मुस्लिम समाजाने दुसरी अपेक्षा काय करावी? मृत्युनंतर नुकसान भरपाईऐवजी पहलु खानवर गुन्हा दाखल केला जातो. अशा मानसिकतेच्या व्यक्तींनी सर्व्हेक्षण केले असेल आणि त्यांनी त्यांच्याच नातलगांचे एकक तपासले असतील तर या अहवालाच्या निष्कर्षिावषयी अचंबीत होण्याची गरज नाही. पोलीसांच्या पापामुळे निर्दोष असूनही आयुष्याचे २१ वर्ष तरुंगात खपवल्यानंतर हि संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या निसार अहमद सारख्या शेकडो तरूणाच्या डोळ्यात जर तुम्हाला गुन्हेगार प्रवृत्ती दिसत असेल, आणि या देशातील अनेक न्यायप्रेमी माणसे या प्रकरणांकडे पाठ फिरवून मुस्लिमांच्या चुका दाखवत राहणार असतील तर या देशाच्या भविष्यात आपण अंधार पेरतोय इतके मात्र नक्की.
केंद्रातले सरकार बदलल्यानंतर अवघ्या काही दिवसात पुण्यामध्ये मोहसीन शेख या तरुणाची झुंडीद्वारे हत्या केली जाते. पाच वर्ष पुर्ण झाल्यानंतरही त्याच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा होत नाही. त्याच्या आई वडीलांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळत नाही. त्याच्या हत्येनंतर मोहसीनच्याच परिवाराचीच उलटी चौकशी केली जाते. आपल्या मुलासाठी न्याय मागत फिरणाऱ्या असहाय्य पित्याने अखेर मृत्यु जवळ केला, पण त्याची दखल किती जणांनी घेतली. पोटा, टाडा, युएपीए अंतर्गत हजारो मुस्लिम तरुणांना तुरूंगात टाकून त्यांच्या आयुष्याचे १०-३० वर्ष कुणी बर्बाद केले. या कायदा अंतर्गत पोलिसांनी अटक केलेल्या किती तरूणांवरती आरोप न्यायालयात आरोप पोलिसांनी सिद्ध केले?
त्या उपरही मुस्लिम समाजाविषयी सर्व्हेक्षण केले जाते. उलट सर्व्हेक्षण पोलिस प्रशासनाविषयी व्हायले हवे. किती पोलिस कर्मचारी सांप्रदायिक प्रवृत्तीचे आहेत. किती जम धर्मप्रेरीत अत्याचारात पक्षपाती भुमिका घेतात. किती जणांनी मुस्लिम असणाऱ्या आरोपींचे त्याच्या धर्मभेदामुळे छळ केला आहे. अशा प्रश्नांवर सर्व्हेक्षण व्हायला हवा. त्याचा अहवाल तयार करायला हवा. पण इथे उलटपक्षी मस्लिम समाजाचे सर्व्हेक्षण केले जाते. मुस्लिम समाजाची प्रतिमा मलिन केली जाते. हा अहवाल तयार करण्याची आताचे प्रयोजन नेमके काय आहे? याविषयी वेगळे सांगायची गरज नाही.
टाडा आणि पोटाची आकडेवारी
टाडा-१९८७ ला संपूर्ण देशात लागू झाला तो १० वर्ष देशात लागू राहिला. त्यातील ९ वर्षांचे टाडा कायद्याचे आकडे उपलब्ध आहेत,
अर्थात ३० जुन १९९४ पर्यंतचे हे आकडे आहेत. टाडा अंतर्गत ७६,१६६ व्यक्तींना अटक झाली. त्यात मुस्लिम ओरोपींचे प्रमाण सर्विाधक आहे. त्यातील फक्त -८१३ लोकांना शिक्षा झाली. त्यानंतर दहशतवादाच्या वाढत्या घटनांचे संदर्भ देऊन २६ मार्च २००२ रोजी पोटा कायदा करण्यात आला. राज्यसभा आणि लोकसभेत एकत्रित कामकाज घेऊन हा कायदा पारित केला गेला. त्याअंतर्गत ४३४९ गुन्हे दाखल करण्यात आले. आणि १०३१ व्यक्तींना अटक करण्यात आली. त्यापैकी फक्त १३ लोकांना शिक्षा झाली. (हे आकडे राज्यसभेत तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी १४ मे २००५ ला दिलेले आहेत)
दोन्ही कायद्यामध्ये गुन्हे दाखल होण्याची आकडेवारी त्यावर अटक होण्याची आकडेवारी आणि त्यानंतर गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झालेल्यांची आकडेवारी यामधील तफावत मोठी आहे. त्यामुळे हीच तफावत दोन्ही कायदे रद्द करण्यास कारणीभूत ठरली. पोलीसांनी गुन्हेगाराला समाजाशी व समाजाला गुन्हेगाराशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा शेकडो तरूणांचे आयुष्य कशाप्रकारे बर्बाद करण्यात आले यावर पण एखादा अहवाल सादर करावा. जर असा अहवाल सादर झाला तर त्या अहवालाचा जो निष्कर्ष निघेल त्यातुन पोलिस प्रशासनाची खरी प्रतिमा समोर येईल
या अहवालातून गोहत्या, अपहरण, बलात्कार व रस्ते अपघातानंतर झुंडशाहीकडून एखाद्याला ठेचून मारणे, त्याचबरोबर एखाद्या गुन्हेगाराचे एन्काउंटर करणे अशा गुन्ह्यांना बहुतेक पोलिसांचे समर्थन असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतील. मध्यंतरी एका खाजगी संस्थेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात सुमारे ३५ टक्के पोलिसांना गोहत्येवरून जमावाकडून संशयिताला ठेचून मारणे योग्य वाटत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. तर ४० टक्के पोलिसांना बलात्कार, अपहरण, रस्ते अपघातात वाहकाची चूक असेल तर अशांना जमावाकडून मिळणारी शिक्षा किंवा जमावाकडून होणारा हिंसाचार योग्य वाटला. मुस्लिम समाजाविषयी आलेल्या अहवालाचे हे प्रकरण खुप गंभीर आहे. संबधित अहवाल तयार करणाऱ्याची व त्यामाध्यमातून आपेल इप्सित साध्य करण्यात गुंतलेल्यांना रोखायला हवे. गेल्या कित्येक वर्षे जमातवादी इतिहासकारांनी, लेखकांनी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली लोकांच्या मनात मुस्लिम समाजाच्या विरोधात चुकीचा प्रचार केला. गुजरात दंगलीचे समर्थन करणारे अनेक आधिकारी आजही गुजरातच्या प्रशासनात आहेत. ज्यांनी निरपेक्षपणे काम करण्याचा प्रयत्न केला त्या संजीव भट यांच्यासारख्या आधिकाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागले. मुस्लिम समाजासोबतच भारतीय समाजाच्या भविष्यासाठी हे अत्यंत घातक आहे. न्यायसंस्थेची, दंडव्यवस्थेची निरपेक्षता अबाधित राहत नसेल तर राष्ट्राच्या अस्तित्वाला त्यामुळे धोका निर्माण होउ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक सजग भारतीय व्यक्तीला राष्ट्राच्या भविष्यासाठी सावध होण्याची गरज आहे. न्यायसंस्था आणि दंडव्यवस्थेला बहुसंख्याक राजकारणाच्या प्रभावातुन मुक्त करुन राष्ट्राच्या प्रतिमेला जपायला हवे. भारतीय राज्यघटनेची भारतीय समाजाविषयीची संकल्पना राष्ट्राविषयीची सामाजिक भुमिका यांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
-सुफियान मनियार
(बीड)
मो.: ८८३०३०२३७३
दहशतवादाच्या खटल्यातुन सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडण्याचे प्रमाण ८० टक्क्याहून आधिक आहे. हैदराबादच्या मक्का मसजिद बाम्बस्फोट खटल्यात निर्दोष मुस्लिम तरुणांना अनेक वर्ष तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यानंतर असिमानंदने कबुली जबाब दिल्यानंतर शासनाने त्या तरुणांची माफी मागितली. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले. पण त्या आधिकाऱ्यांचे काय? ज्यांनी कलिम, मोहसीन सारख्या निष्पाप तरुणांना बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यात गोवले? ज्या असिमानंदाने न्यायालयासमोर कबुलीजबाब दिला त्याची देखील जामीनावर मुक्तता होते. मालेगाव खटल्यात मुळ आरोपी पकडल्यानंतरही चुकीच्या पध्दतीने त्या खटल्यात गोवलेल्या मुस्लिम तरुणांना सोडले जात नाही. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले जात नाहीत. त्यांना न केलेल्या गुन्ह्यात नाईलाजाने जामीन घ्यावा लागतो. त्या पाश्र्वभूमीवर असा अहवाल येणे सहाजिक आहे.मागील आठवड्यात कारी ओवेस नावाच्या तरुणाची झुंडीकडून हत्या करण्यात आली. तो कारी ओवेस कसा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा होता, हे सांगण्याचे प्रयत्न आता केले जात आहेत. मृताला, पिडीताला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या या मानसिकतेकडून पिडितांचा समुह असलेल्या मुस्लिम समाजाने दुसरी अपेक्षा काय करावी? मृत्युनंतर नुकसान भरपाईऐवजी पहलु खानवर गुन्हा दाखल केला जातो. अशा मानसिकतेच्या व्यक्तींनी सर्व्हेक्षण केले असेल आणि त्यांनी त्यांच्याच नातलगांचे एकक तपासले असतील तर या अहवालाच्या निष्कर्षिावषयी अचंबीत होण्याची गरज नाही. पोलीसांच्या पापामुळे निर्दोष असूनही आयुष्याचे २१ वर्ष तरुंगात खपवल्यानंतर हि संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या निसार अहमद सारख्या शेकडो तरूणाच्या डोळ्यात जर तुम्हाला गुन्हेगार प्रवृत्ती दिसत असेल, आणि या देशातील अनेक न्यायप्रेमी माणसे या प्रकरणांकडे पाठ फिरवून मुस्लिमांच्या चुका दाखवत राहणार असतील तर या देशाच्या भविष्यात आपण अंधार पेरतोय इतके मात्र नक्की.
केंद्रातले सरकार बदलल्यानंतर अवघ्या काही दिवसात पुण्यामध्ये मोहसीन शेख या तरुणाची झुंडीद्वारे हत्या केली जाते. पाच वर्ष पुर्ण झाल्यानंतरही त्याच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा होत नाही. त्याच्या आई वडीलांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळत नाही. त्याच्या हत्येनंतर मोहसीनच्याच परिवाराचीच उलटी चौकशी केली जाते. आपल्या मुलासाठी न्याय मागत फिरणाऱ्या असहाय्य पित्याने अखेर मृत्यु जवळ केला, पण त्याची दखल किती जणांनी घेतली. पोटा, टाडा, युएपीए अंतर्गत हजारो मुस्लिम तरुणांना तुरूंगात टाकून त्यांच्या आयुष्याचे १०-३० वर्ष कुणी बर्बाद केले. या कायदा अंतर्गत पोलिसांनी अटक केलेल्या किती तरूणांवरती आरोप न्यायालयात आरोप पोलिसांनी सिद्ध केले?
त्या उपरही मुस्लिम समाजाविषयी सर्व्हेक्षण केले जाते. उलट सर्व्हेक्षण पोलिस प्रशासनाविषयी व्हायले हवे. किती पोलिस कर्मचारी सांप्रदायिक प्रवृत्तीचे आहेत. किती जम धर्मप्रेरीत अत्याचारात पक्षपाती भुमिका घेतात. किती जणांनी मुस्लिम असणाऱ्या आरोपींचे त्याच्या धर्मभेदामुळे छळ केला आहे. अशा प्रश्नांवर सर्व्हेक्षण व्हायला हवा. त्याचा अहवाल तयार करायला हवा. पण इथे उलटपक्षी मस्लिम समाजाचे सर्व्हेक्षण केले जाते. मुस्लिम समाजाची प्रतिमा मलिन केली जाते. हा अहवाल तयार करण्याची आताचे प्रयोजन नेमके काय आहे? याविषयी वेगळे सांगायची गरज नाही.
टाडा आणि पोटाची आकडेवारी
टाडा-१९८७ ला संपूर्ण देशात लागू झाला तो १० वर्ष देशात लागू राहिला. त्यातील ९ वर्षांचे टाडा कायद्याचे आकडे उपलब्ध आहेत,
अर्थात ३० जुन १९९४ पर्यंतचे हे आकडे आहेत. टाडा अंतर्गत ७६,१६६ व्यक्तींना अटक झाली. त्यात मुस्लिम ओरोपींचे प्रमाण सर्विाधक आहे. त्यातील फक्त -८१३ लोकांना शिक्षा झाली. त्यानंतर दहशतवादाच्या वाढत्या घटनांचे संदर्भ देऊन २६ मार्च २००२ रोजी पोटा कायदा करण्यात आला. राज्यसभा आणि लोकसभेत एकत्रित कामकाज घेऊन हा कायदा पारित केला गेला. त्याअंतर्गत ४३४९ गुन्हे दाखल करण्यात आले. आणि १०३१ व्यक्तींना अटक करण्यात आली. त्यापैकी फक्त १३ लोकांना शिक्षा झाली. (हे आकडे राज्यसभेत तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी १४ मे २००५ ला दिलेले आहेत)
दोन्ही कायद्यामध्ये गुन्हे दाखल होण्याची आकडेवारी त्यावर अटक होण्याची आकडेवारी आणि त्यानंतर गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झालेल्यांची आकडेवारी यामधील तफावत मोठी आहे. त्यामुळे हीच तफावत दोन्ही कायदे रद्द करण्यास कारणीभूत ठरली. पोलीसांनी गुन्हेगाराला समाजाशी व समाजाला गुन्हेगाराशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा शेकडो तरूणांचे आयुष्य कशाप्रकारे बर्बाद करण्यात आले यावर पण एखादा अहवाल सादर करावा. जर असा अहवाल सादर झाला तर त्या अहवालाचा जो निष्कर्ष निघेल त्यातुन पोलिस प्रशासनाची खरी प्रतिमा समोर येईल
या अहवालातून गोहत्या, अपहरण, बलात्कार व रस्ते अपघातानंतर झुंडशाहीकडून एखाद्याला ठेचून मारणे, त्याचबरोबर एखाद्या गुन्हेगाराचे एन्काउंटर करणे अशा गुन्ह्यांना बहुतेक पोलिसांचे समर्थन असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतील. मध्यंतरी एका खाजगी संस्थेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात सुमारे ३५ टक्के पोलिसांना गोहत्येवरून जमावाकडून संशयिताला ठेचून मारणे योग्य वाटत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. तर ४० टक्के पोलिसांना बलात्कार, अपहरण, रस्ते अपघातात वाहकाची चूक असेल तर अशांना जमावाकडून मिळणारी शिक्षा किंवा जमावाकडून होणारा हिंसाचार योग्य वाटला. मुस्लिम समाजाविषयी आलेल्या अहवालाचे हे प्रकरण खुप गंभीर आहे. संबधित अहवाल तयार करणाऱ्याची व त्यामाध्यमातून आपेल इप्सित साध्य करण्यात गुंतलेल्यांना रोखायला हवे. गेल्या कित्येक वर्षे जमातवादी इतिहासकारांनी, लेखकांनी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली लोकांच्या मनात मुस्लिम समाजाच्या विरोधात चुकीचा प्रचार केला. गुजरात दंगलीचे समर्थन करणारे अनेक आधिकारी आजही गुजरातच्या प्रशासनात आहेत. ज्यांनी निरपेक्षपणे काम करण्याचा प्रयत्न केला त्या संजीव भट यांच्यासारख्या आधिकाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागले. मुस्लिम समाजासोबतच भारतीय समाजाच्या भविष्यासाठी हे अत्यंत घातक आहे. न्यायसंस्थेची, दंडव्यवस्थेची निरपेक्षता अबाधित राहत नसेल तर राष्ट्राच्या अस्तित्वाला त्यामुळे धोका निर्माण होउ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक सजग भारतीय व्यक्तीला राष्ट्राच्या भविष्यासाठी सावध होण्याची गरज आहे. न्यायसंस्था आणि दंडव्यवस्थेला बहुसंख्याक राजकारणाच्या प्रभावातुन मुक्त करुन राष्ट्राच्या प्रतिमेला जपायला हवे. भारतीय राज्यघटनेची भारतीय समाजाविषयीची संकल्पना राष्ट्राविषयीची सामाजिक भुमिका यांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
-सुफियान मनियार
(बीड)
मो.: ८८३०३०२३७३
Post a Comment