१७ सप्टेंबर हा ‘मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन’. त्यानिमित्ताने हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतर काय घडलं, त्याची अभ्यासपूर्ण झलक सांगणारा हा लेख...
१९४९ साली हैदराबाद संस्थानाचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाल्यानंतर संस्थानाला विदारक परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी संस्थानाचे राज्यपाल आणि अखेरचे निजाम मीर उस्मानअलींना आश्वासन दिले होते की, राज्याची भाषा उर्दूच राहील. पण सरकारने तो शब्द पाळला नाही. विलीनीकरणानंतर थोड्याच कालावाधीत उर्दू भाषेवर कारवाईचा बडगा उगारला गेला. शिक्षकांना तीन महिन्यांत तेलुगू शिकण्याची सक्ती करण्यात आली. जे तेलुगू शिकू शकले नाहीत, त्यांची सेवेतून हकालपट्टी करण्यात आली. प्रशासनातही तेलुगूची सक्ती करण्यात आली. जे शासकीय अधिकारी तेलुगू शिकत नव्हते, त्यांना काढून टाकण्यात आले. विलीनीकरणानंतर प्रशासन बरखास्त झाल्यानंतर उर्दू भाषिक सरकारी अधिकाऱ्यांना सेवेत पूर्ववत करून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबे देशोधडीला लागली. विलीनीकरणाच्या वर्षभराच्या आतच सरकारी व्यवस्थापनात इंग्रजी व तेलुगू लादण्यात आली. कार्यालये, न्यायालय आणि प्रशासनाची भाषा उर्दू बदलून इंग्रजी करण्यात आली. उर्दू भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या कामावर परिणाम व्हायला लागला. त्यांची पदोन्नती थांबवण्यात आली. राजभाषा बदल्याने हजारो लोकांचे रोजगार गेले. एकाएकी रोजगार गेल्याने अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली. काहींनी उदरनिर्वाहासाठी हातरीक्षा सुरू केली. (हातरीक्षा सुरू केल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे), तर काहींनी बिगारी कामे स्वीकारली. उरल्यासुरल्या काहींनी कालांतरानं पाकिस्तानला ‘मुहाजिर’ म्हणून स्थलांतर स्वीकारले. काही लोक संधीसाधूपणा करत नव्या सत्तेची चापलुसी करायला लागले. पोलीस विभागात मुस्लिमांचे प्रमाण सुरुवातीपासूनच अधिक होते. मात्र त्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटवण्यात आले. काही पोलिसांना सक्तीने बडतर्फ करण्यात आले. संस्थानातील उर्दू भाषेवर आधारित अनेक विभाग पूर्णत: बंद करण्यात आले. लष्कर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात विसर्जित करण्यात आले. मोजक्या अधिकाऱ्यांशिवाय उर्वरित सर्व सैनिक बेरोजगार झाले. दुसरीकडे जहागिरी काढून घेण्यात आली. राज्यातील मुस्लीम समाज मोठ्या संकटात सापडला. उर्दू भाषेवर आक्रमण झाल्याने साहित्यिक व सांस्कृतिक चळवळी बंद पडल्या. प्रकाशन व्यवसाय बंद पडला. लाखो लोक बेरोजगार झाले.
भयाण हत्याकांड
पंडित नेहरू, राजागोपालचारी यांनी हैदराबादवर सशस्त्र कारवाईचा विरोध केला होता. संस्थानात दंगली उदभवण्याचा जो धोका मीर उस्मानअलींना वाटत होता, तीच भीती नेहरू व राजाजींनादेखील होती. ‘ऑपरेशन पोलो’च्या पोलिसी कारवाईत संस्थानातील सामान्य हिंदूमुसलमानांवर संक्रांत आली. गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांची चांदी झाली. रझाकारांनी हिंदूंना लक्ष्य केले, तर हिंदूंनी सामान्य मुसलमानांच्या कत्तली घडवल्या. सुडबुद्धीने रझाकार म्हणून लष्कराला सामान्याची घरे दाखवण्यात आली. लष्कराने कुठलाही विचार न करता मुस्लिमांना आपल्या शस्त्रांनी टिपले. त्यावेळी लष्कर तरी काय करणार; कारण रझाकारांचा उन्मादच तेवढा होता. प्रदेशात हाहाकार माजला. कारवाईनंतर अनेक दिवस मराठवाड्यात रक्तपात सुरू होता. आमची राजमा आजी सांगत की, सर्वजण घरे-दारे सोडून दूर जंगलात निघून गेले होते. अनेक दिवस भयात काढले. ‘जान बचे लाखो पाये’ अशी त्यांची प्रतिक्रिया असायची. बालपणी पोलीस अॅक्शनच्या घटना आजीने आम्हाला अनेकदा ऐकवल्या. जुने दिवस आठवताना प्रत्येक वेळी तिच्या डोळ्यात ढळढळा पाणी भरून येई. घरातील स्त्रियांच्या अब्रूंवर हल्ले झाले. वृद्धांचा छळ करण्यात आला. आमचे सर्व कुटुंब अनेक दिवस जंगलात लपून बसले होते. घर व दुकानाची वाताहात झाली.
भामट्यांनी संधीचा फायदा उचलून घरेदारे लुटून नेली. जाळपोळ केली. बीड जिल्ह्यातील परळी, अंबाजोगाई, धारूर गावांना सर्वांत मोठा फटका बसला होता. धारूरमध्ये मुसलमानांच्या सामूहिक कत्तली झाल्या. अंबाजोगाईत तर स्वामीजींच्या कृपेने रझाकार विरोधक व आर्य समाजाची चळवळ जोर धरत होती. त्यामुळे अंबाजोगाईत प्रशिक्षित गुंडाची फौजच होती, असं आजोबा सांगायचे. साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केलेल्या स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या चरित्रात अशा प्रकारच्या गुंडाचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संदर्भ येतो.
प्रदेशात चोहीकडे हाहाकार माजला. हिंदू विरुद्ध मुस्लीम अशा दंगली पेटल्या. सामान्य मुस्लीम हतबल व असहाय होते. बलहीन झाल्यामुळे त्यांनी कुठलाही प्रतिकार केला नाही. प्रतिकार करू शकणारे गुंड रझाकार झाले होते. त्यांचा सामान्य मोलमजुरी करणाऱ्या मुसलमानांशी काहीएक संबंध नव्हता. त्यांनी स्वकियांविरोधातच धर्मयुद्ध छेडले होते. मुस्लीम रियासतीत सामान्य गरीब मुसलमान उपेक्षितच राहिला होता. सत्ताधारी राजाचा समर्थक म्हणून तो जिवानिशी मारला जात होता. पुस्तकातून संदर्भ मिळतात की, जवळच्या लोकांनी मुसलमानांचा घात केला. घरात घुसून स्त्रियांशी असभ्य वर्तन, बलात्कार, हत्या केल्या. लष्कराला घरात आणून हे रझाकारांचं घर म्हणत कित्येक घरे निर्मनुष्य केली. (मुन्सिफ टीव्ही) रफिक झकेरिया यांनी ‘सरदार पटेल अँड मुस्लीम’ या पुस्तकात पोलीस अॅक्शनच्या थरराक कथा दिलेल्या आहेत. ते एका ठिकाणी म्हणतात, सरदार पटेल यांनी मुस्लिमांविरोधात झालेल्या रक्तपातावर हैदराबादचे प्रमुख नागरी प्रशासक डी. एस. बखले यांना तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले.व चौकशी करून सरकारला पाठवलेल्या आपल्या अहवालात बखलेंनी अनेक
ठिकाणी सामान्य मुस्लिमांच्या हत्या झाल्याची नोंद केली आहे.
बखले म्हणतात, युद्धबंदी होताच उस्मानाबाद जिल्ह्यात हिंदूंकडून मुस्लिमांची घरं लुटण्याच्या व जाळण्याच्या घटना घडल्या. बीड जिल्ह्यात सात मुस्लिम बेपत्ता झाले. त्यांना ठार मारण्यात आले असावे असा संशय आहे. गुलबर्गा जिल्ह्यात २० सप्टेंबर रोजी एका मुस्लिमाची सुरा खुपसून हत्या करण्यात आली आणि त्याच दिवशी भर दुपारी एका पठाणाचा शहरात खून झाला. बिदर जिल्ह्यातील स्थिती सर्वांत वाईट होती. औराद, नागुपाल, राजासूर, बारवंती, करमान, हल्लीखेड आणि नालेगाव येथे अनेक मुसलमानांचे खून झाले. परंतु या बातमीला दुजोरा मिळाला नाही. (पृष्ठ-११४)
केंद्रातील नेहरू सरकारने दंगली व हत्याकांडाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली. ज्येष्ठ पत्रकार पंडित सुंदरलाल हे त्या समितीचे अध्यक्ष होते. समितीने ऑपरेशन पोलोनंतर झालेल्या दंगलीत ५०,००० ते २,००,००० लोक मारले गेल्याचा दावा केला. सरकार सुरुवातीला अशा प्रकारची चौकशी करण्यास तयार नव्हते, पण शिक्षणमंत्री मौलाना आझादांनी विनंती केल्यानंतर पंतप्रधान नेहरू चौकशीला तयार झाले. सुंदरलाल यांचा रिपोर्ट धक्कादायक होता. पण सरकारने तो प्रकाशित केला नाही. लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल असे कारण देण्यात आले. सरदार पटेल यांनी तर हा अहवाल मान्य करण्यासच नकार दिला होता. कायदेतज्ज्ञ ए. जी. नुरानी यांनी ‘दि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद’ (२०१३) या ग्रंथात पंडित सुंदरलाल समितीचा अहवाल प्रकाशित न करण्यामागची कारणमीमांसा दिली आहे. नुरानी यांच्या मते सरदार पटेल यांची सांप्रदायिक धोरणे त्याला कारणीभूत होती. नुरानी यांनी वल्लभभाई पटेल यांच्या सांप्रदायिक राजकारणावर प्रकाश टाकणारा ‘पटेल कम्युनॅलिझम’ या शीर्षकाचा एक दीर्घ लेख डिसेंबर २०१३मध्ये ‘फ्रंटलाईन’ या इंग्रजी पाक्षिकात लिहिला आहे. या लेखातून उपरोक्त घटनेचे वेगळे पैलू समोर येतात.
सुंदरलाल समितीच्या रिपोर्टवर बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसच्या रेडिओ सेवेने २०१३ साली एक दीर्घ माहितीपट जारी केला आहे. त्यात लातूर जिल्ह्यातील हलगरामधील एक ९५ वर्षांच्या आजीबाई म्हणतात, माझं नाव आशाबी आहे. पोलीस अॅक्शनच्या काळात आम्ही आमच्या एका नातेवाईकांच्या घरी जाऊन लपून बसलो होतो. तिथंही ते आम्हाला मारायला आले. माझा पती रज्जाकमियाँचा त्यांच्याच जवळच्या हिंदू मित्रानं घात केला. तो दररोज आमच्या घरी येत असे. ते दोघं एकाच ताटात जेवत. मी त्या दोघांना वाढू घाले. मला अजूनही विश्वास बसत नाही की, त्यानं माझ्या नवऱ्याची हत्या केली. बीबीसीचे ज्येष्ठ पत्रकार माईक थॉमसन यांनी ही डॉक्युमेंटरी तयार केली आहे. बीबीसी वेबसाईटच्या साऊंड सेक्शनवर ती ऐकायला मिळेल. ही स्टोरी बीबीसीच्या वेबसाईटवरदेखील आहे. थॉमसन यांनी आपल्या या रिपोर्टमध्ये मुस्लिमांच्या हत्यांच्या अनेक धक्कादायक कहाण्या रेकॉर्ड केलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे ७० वर्षांनतरही हा रिपोर्ट अजून प्रकाशित झालेला नाही. त्याची साधी चर्चासुद्धा केली जात नाही. काही संघटनांनी हा अहवाल खासगी पद्धतीने प्रकाशित केला, पण तो दुर्लक्षित केला गेला. भारताच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे आणि भीषण हत्याकांड होते, असा उल्लेख एस. ए. अय्यर यांनी २५ नोव्हेंबर २०१२ रोजी ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’त लिहिलेल्या लेखात केला आहे.
रझाकारांच्या अत्याचारांवर भरभरून लिहिले गेले. पण त्याच वेळी हिंदूंनी मुसलमानांवर केलेल्या हल्ल्याचा इतिहास पडद्याआड राहिला. आजही या घटना स्मरून अनेक वृद्धांच्या सुरकुत्या पडलेल्या चेहऱ्यावर भीती दाटून येते. आजही ते न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. न्याय मिळण्याच्या आशेत ते आपले हुंदके रोखून बसले आहेत. गेल्या ७० वर्षांपासून मुस्लीमद्वेषाच्या चाऱ्यावर सत्ताधारी वर्ग निवडणुकांतील मतांची पीककापणी करत आहे. प्रतिगामी व कथित पुरोगामी म्हणवणारे राजकीय पक्षदेखील मुस्लिमांच्या मृतदेहाची पायरी करून त्यावर सत्तेचं शिखर सर करत आहेत. पोटापाण्याची भूक भागवण्यासाठी धडपडत असलेल्या मुसलमानांच्या शत्रूकरणासाठी इतिहासपुरुषांना वापरले जात आहे. जो सामान्य माणूस या रचित इतिहासाचा कधीही भाग नव्हता, तो आणखी किती दिवस इतिहासातील कथित पात्रामुळे छळला जाणार आहे?
(‘आसिफजाही’ या दशखंडात्मक ग्रंथ प्रकल्पामधील पहिल्या खंडातील दीर्घ प्रस्तावनेचा संपादित भाग)
संदर्भ-
१) आर.एन.पी. सिंग, युनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया,
पृष्ठ-१४४, वितास्ता पब्लिशिंग, २०१८
२) के. एम. मुन्शी, एण्ड ऑफ एरा, प्रस्तावना, भारतीय
विद्याभवन मुंबई, १९५६
३) व्ही. पी. मेनन, दि स्टोरी ऑफ इंट्रिगेशन ऑफ
इंडियन स्टेट्स, पृष्ठ-३१७, ओरिएंट लाँगमन-कलकत्ता,
१९५६
४) प्रकाश मेदककर, स्वामी रामानंद तीर्थ, पृष्ठ-१७,
साहित्य संस्कृती मंडळ, २००३
५) व्ही. पी. मेनन, दि स्टोरी ऑफ इंट्रिगेशन ऑफ
इंडियन स्टेट्स, पृष्ठ-३१७
६) रफिक झकेरिया, सरदार पटेल आणि मुसलमान,
पृष्ठ-१०६, श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे, १९९८
७) मुन्सिफ टिव्ही, डॉ. मसूद जाफरी, १९ सप्टेंबर
२०१७, अक्सेशन ऑफ हैदराबाद इंडियन युनियन इन,
१९४८
८) एस.ए. अय्यर, डिसक्वॉलिफाई रिपोर्ट ऑन दि-
१९४८ हैदराबाद मसाकर, २५ नोव्हेंबर २०१२,
टाइम्स ऑफ इंडिया
९) ए. जी. नुरानी, पटेल कम्युनॅलिझम, फ्रंटलाईन, १३
डिसेंबर २०१३
१०) माईक थॉमसन, दि हैदराबाद मसाकर, बीबीसी
साऊंड, २४ सप्टेंबर २०१३
-कलिम अजीम, अंबाजोगाई
मेल- kalimazim2@gmail.com
मो.- ८७६६९३६३५७
१९४९ साली हैदराबाद संस्थानाचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाल्यानंतर संस्थानाला विदारक परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी संस्थानाचे राज्यपाल आणि अखेरचे निजाम मीर उस्मानअलींना आश्वासन दिले होते की, राज्याची भाषा उर्दूच राहील. पण सरकारने तो शब्द पाळला नाही. विलीनीकरणानंतर थोड्याच कालावाधीत उर्दू भाषेवर कारवाईचा बडगा उगारला गेला. शिक्षकांना तीन महिन्यांत तेलुगू शिकण्याची सक्ती करण्यात आली. जे तेलुगू शिकू शकले नाहीत, त्यांची सेवेतून हकालपट्टी करण्यात आली. प्रशासनातही तेलुगूची सक्ती करण्यात आली. जे शासकीय अधिकारी तेलुगू शिकत नव्हते, त्यांना काढून टाकण्यात आले. विलीनीकरणानंतर प्रशासन बरखास्त झाल्यानंतर उर्दू भाषिक सरकारी अधिकाऱ्यांना सेवेत पूर्ववत करून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबे देशोधडीला लागली. विलीनीकरणाच्या वर्षभराच्या आतच सरकारी व्यवस्थापनात इंग्रजी व तेलुगू लादण्यात आली. कार्यालये, न्यायालय आणि प्रशासनाची भाषा उर्दू बदलून इंग्रजी करण्यात आली. उर्दू भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या कामावर परिणाम व्हायला लागला. त्यांची पदोन्नती थांबवण्यात आली. राजभाषा बदल्याने हजारो लोकांचे रोजगार गेले. एकाएकी रोजगार गेल्याने अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली. काहींनी उदरनिर्वाहासाठी हातरीक्षा सुरू केली. (हातरीक्षा सुरू केल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे), तर काहींनी बिगारी कामे स्वीकारली. उरल्यासुरल्या काहींनी कालांतरानं पाकिस्तानला ‘मुहाजिर’ म्हणून स्थलांतर स्वीकारले. काही लोक संधीसाधूपणा करत नव्या सत्तेची चापलुसी करायला लागले. पोलीस विभागात मुस्लिमांचे प्रमाण सुरुवातीपासूनच अधिक होते. मात्र त्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटवण्यात आले. काही पोलिसांना सक्तीने बडतर्फ करण्यात आले. संस्थानातील उर्दू भाषेवर आधारित अनेक विभाग पूर्णत: बंद करण्यात आले. लष्कर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात विसर्जित करण्यात आले. मोजक्या अधिकाऱ्यांशिवाय उर्वरित सर्व सैनिक बेरोजगार झाले. दुसरीकडे जहागिरी काढून घेण्यात आली. राज्यातील मुस्लीम समाज मोठ्या संकटात सापडला. उर्दू भाषेवर आक्रमण झाल्याने साहित्यिक व सांस्कृतिक चळवळी बंद पडल्या. प्रकाशन व्यवसाय बंद पडला. लाखो लोक बेरोजगार झाले.
भयाण हत्याकांड
पंडित नेहरू, राजागोपालचारी यांनी हैदराबादवर सशस्त्र कारवाईचा विरोध केला होता. संस्थानात दंगली उदभवण्याचा जो धोका मीर उस्मानअलींना वाटत होता, तीच भीती नेहरू व राजाजींनादेखील होती. ‘ऑपरेशन पोलो’च्या पोलिसी कारवाईत संस्थानातील सामान्य हिंदूमुसलमानांवर संक्रांत आली. गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांची चांदी झाली. रझाकारांनी हिंदूंना लक्ष्य केले, तर हिंदूंनी सामान्य मुसलमानांच्या कत्तली घडवल्या. सुडबुद्धीने रझाकार म्हणून लष्कराला सामान्याची घरे दाखवण्यात आली. लष्कराने कुठलाही विचार न करता मुस्लिमांना आपल्या शस्त्रांनी टिपले. त्यावेळी लष्कर तरी काय करणार; कारण रझाकारांचा उन्मादच तेवढा होता. प्रदेशात हाहाकार माजला. कारवाईनंतर अनेक दिवस मराठवाड्यात रक्तपात सुरू होता. आमची राजमा आजी सांगत की, सर्वजण घरे-दारे सोडून दूर जंगलात निघून गेले होते. अनेक दिवस भयात काढले. ‘जान बचे लाखो पाये’ अशी त्यांची प्रतिक्रिया असायची. बालपणी पोलीस अॅक्शनच्या घटना आजीने आम्हाला अनेकदा ऐकवल्या. जुने दिवस आठवताना प्रत्येक वेळी तिच्या डोळ्यात ढळढळा पाणी भरून येई. घरातील स्त्रियांच्या अब्रूंवर हल्ले झाले. वृद्धांचा छळ करण्यात आला. आमचे सर्व कुटुंब अनेक दिवस जंगलात लपून बसले होते. घर व दुकानाची वाताहात झाली.
भामट्यांनी संधीचा फायदा उचलून घरेदारे लुटून नेली. जाळपोळ केली. बीड जिल्ह्यातील परळी, अंबाजोगाई, धारूर गावांना सर्वांत मोठा फटका बसला होता. धारूरमध्ये मुसलमानांच्या सामूहिक कत्तली झाल्या. अंबाजोगाईत तर स्वामीजींच्या कृपेने रझाकार विरोधक व आर्य समाजाची चळवळ जोर धरत होती. त्यामुळे अंबाजोगाईत प्रशिक्षित गुंडाची फौजच होती, असं आजोबा सांगायचे. साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केलेल्या स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या चरित्रात अशा प्रकारच्या गुंडाचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संदर्भ येतो.
प्रदेशात चोहीकडे हाहाकार माजला. हिंदू विरुद्ध मुस्लीम अशा दंगली पेटल्या. सामान्य मुस्लीम हतबल व असहाय होते. बलहीन झाल्यामुळे त्यांनी कुठलाही प्रतिकार केला नाही. प्रतिकार करू शकणारे गुंड रझाकार झाले होते. त्यांचा सामान्य मोलमजुरी करणाऱ्या मुसलमानांशी काहीएक संबंध नव्हता. त्यांनी स्वकियांविरोधातच धर्मयुद्ध छेडले होते. मुस्लीम रियासतीत सामान्य गरीब मुसलमान उपेक्षितच राहिला होता. सत्ताधारी राजाचा समर्थक म्हणून तो जिवानिशी मारला जात होता. पुस्तकातून संदर्भ मिळतात की, जवळच्या लोकांनी मुसलमानांचा घात केला. घरात घुसून स्त्रियांशी असभ्य वर्तन, बलात्कार, हत्या केल्या. लष्कराला घरात आणून हे रझाकारांचं घर म्हणत कित्येक घरे निर्मनुष्य केली. (मुन्सिफ टीव्ही) रफिक झकेरिया यांनी ‘सरदार पटेल अँड मुस्लीम’ या पुस्तकात पोलीस अॅक्शनच्या थरराक कथा दिलेल्या आहेत. ते एका ठिकाणी म्हणतात, सरदार पटेल यांनी मुस्लिमांविरोधात झालेल्या रक्तपातावर हैदराबादचे प्रमुख नागरी प्रशासक डी. एस. बखले यांना तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले.व चौकशी करून सरकारला पाठवलेल्या आपल्या अहवालात बखलेंनी अनेक
ठिकाणी सामान्य मुस्लिमांच्या हत्या झाल्याची नोंद केली आहे.
बखले म्हणतात, युद्धबंदी होताच उस्मानाबाद जिल्ह्यात हिंदूंकडून मुस्लिमांची घरं लुटण्याच्या व जाळण्याच्या घटना घडल्या. बीड जिल्ह्यात सात मुस्लिम बेपत्ता झाले. त्यांना ठार मारण्यात आले असावे असा संशय आहे. गुलबर्गा जिल्ह्यात २० सप्टेंबर रोजी एका मुस्लिमाची सुरा खुपसून हत्या करण्यात आली आणि त्याच दिवशी भर दुपारी एका पठाणाचा शहरात खून झाला. बिदर जिल्ह्यातील स्थिती सर्वांत वाईट होती. औराद, नागुपाल, राजासूर, बारवंती, करमान, हल्लीखेड आणि नालेगाव येथे अनेक मुसलमानांचे खून झाले. परंतु या बातमीला दुजोरा मिळाला नाही. (पृष्ठ-११४)
केंद्रातील नेहरू सरकारने दंगली व हत्याकांडाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली. ज्येष्ठ पत्रकार पंडित सुंदरलाल हे त्या समितीचे अध्यक्ष होते. समितीने ऑपरेशन पोलोनंतर झालेल्या दंगलीत ५०,००० ते २,००,००० लोक मारले गेल्याचा दावा केला. सरकार सुरुवातीला अशा प्रकारची चौकशी करण्यास तयार नव्हते, पण शिक्षणमंत्री मौलाना आझादांनी विनंती केल्यानंतर पंतप्रधान नेहरू चौकशीला तयार झाले. सुंदरलाल यांचा रिपोर्ट धक्कादायक होता. पण सरकारने तो प्रकाशित केला नाही. लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल असे कारण देण्यात आले. सरदार पटेल यांनी तर हा अहवाल मान्य करण्यासच नकार दिला होता. कायदेतज्ज्ञ ए. जी. नुरानी यांनी ‘दि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद’ (२०१३) या ग्रंथात पंडित सुंदरलाल समितीचा अहवाल प्रकाशित न करण्यामागची कारणमीमांसा दिली आहे. नुरानी यांच्या मते सरदार पटेल यांची सांप्रदायिक धोरणे त्याला कारणीभूत होती. नुरानी यांनी वल्लभभाई पटेल यांच्या सांप्रदायिक राजकारणावर प्रकाश टाकणारा ‘पटेल कम्युनॅलिझम’ या शीर्षकाचा एक दीर्घ लेख डिसेंबर २०१३मध्ये ‘फ्रंटलाईन’ या इंग्रजी पाक्षिकात लिहिला आहे. या लेखातून उपरोक्त घटनेचे वेगळे पैलू समोर येतात.
सुंदरलाल समितीच्या रिपोर्टवर बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसच्या रेडिओ सेवेने २०१३ साली एक दीर्घ माहितीपट जारी केला आहे. त्यात लातूर जिल्ह्यातील हलगरामधील एक ९५ वर्षांच्या आजीबाई म्हणतात, माझं नाव आशाबी आहे. पोलीस अॅक्शनच्या काळात आम्ही आमच्या एका नातेवाईकांच्या घरी जाऊन लपून बसलो होतो. तिथंही ते आम्हाला मारायला आले. माझा पती रज्जाकमियाँचा त्यांच्याच जवळच्या हिंदू मित्रानं घात केला. तो दररोज आमच्या घरी येत असे. ते दोघं एकाच ताटात जेवत. मी त्या दोघांना वाढू घाले. मला अजूनही विश्वास बसत नाही की, त्यानं माझ्या नवऱ्याची हत्या केली. बीबीसीचे ज्येष्ठ पत्रकार माईक थॉमसन यांनी ही डॉक्युमेंटरी तयार केली आहे. बीबीसी वेबसाईटच्या साऊंड सेक्शनवर ती ऐकायला मिळेल. ही स्टोरी बीबीसीच्या वेबसाईटवरदेखील आहे. थॉमसन यांनी आपल्या या रिपोर्टमध्ये मुस्लिमांच्या हत्यांच्या अनेक धक्कादायक कहाण्या रेकॉर्ड केलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे ७० वर्षांनतरही हा रिपोर्ट अजून प्रकाशित झालेला नाही. त्याची साधी चर्चासुद्धा केली जात नाही. काही संघटनांनी हा अहवाल खासगी पद्धतीने प्रकाशित केला, पण तो दुर्लक्षित केला गेला. भारताच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे आणि भीषण हत्याकांड होते, असा उल्लेख एस. ए. अय्यर यांनी २५ नोव्हेंबर २०१२ रोजी ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’त लिहिलेल्या लेखात केला आहे.
रझाकारांच्या अत्याचारांवर भरभरून लिहिले गेले. पण त्याच वेळी हिंदूंनी मुसलमानांवर केलेल्या हल्ल्याचा इतिहास पडद्याआड राहिला. आजही या घटना स्मरून अनेक वृद्धांच्या सुरकुत्या पडलेल्या चेहऱ्यावर भीती दाटून येते. आजही ते न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. न्याय मिळण्याच्या आशेत ते आपले हुंदके रोखून बसले आहेत. गेल्या ७० वर्षांपासून मुस्लीमद्वेषाच्या चाऱ्यावर सत्ताधारी वर्ग निवडणुकांतील मतांची पीककापणी करत आहे. प्रतिगामी व कथित पुरोगामी म्हणवणारे राजकीय पक्षदेखील मुस्लिमांच्या मृतदेहाची पायरी करून त्यावर सत्तेचं शिखर सर करत आहेत. पोटापाण्याची भूक भागवण्यासाठी धडपडत असलेल्या मुसलमानांच्या शत्रूकरणासाठी इतिहासपुरुषांना वापरले जात आहे. जो सामान्य माणूस या रचित इतिहासाचा कधीही भाग नव्हता, तो आणखी किती दिवस इतिहासातील कथित पात्रामुळे छळला जाणार आहे?
(‘आसिफजाही’ या दशखंडात्मक ग्रंथ प्रकल्पामधील पहिल्या खंडातील दीर्घ प्रस्तावनेचा संपादित भाग)
संदर्भ-
१) आर.एन.पी. सिंग, युनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया,
पृष्ठ-१४४, वितास्ता पब्लिशिंग, २०१८
२) के. एम. मुन्शी, एण्ड ऑफ एरा, प्रस्तावना, भारतीय
विद्याभवन मुंबई, १९५६
३) व्ही. पी. मेनन, दि स्टोरी ऑफ इंट्रिगेशन ऑफ
इंडियन स्टेट्स, पृष्ठ-३१७, ओरिएंट लाँगमन-कलकत्ता,
१९५६
४) प्रकाश मेदककर, स्वामी रामानंद तीर्थ, पृष्ठ-१७,
साहित्य संस्कृती मंडळ, २००३
५) व्ही. पी. मेनन, दि स्टोरी ऑफ इंट्रिगेशन ऑफ
इंडियन स्टेट्स, पृष्ठ-३१७
६) रफिक झकेरिया, सरदार पटेल आणि मुसलमान,
पृष्ठ-१०६, श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे, १९९८
७) मुन्सिफ टिव्ही, डॉ. मसूद जाफरी, १९ सप्टेंबर
२०१७, अक्सेशन ऑफ हैदराबाद इंडियन युनियन इन,
१९४८
८) एस.ए. अय्यर, डिसक्वॉलिफाई रिपोर्ट ऑन दि-
१९४८ हैदराबाद मसाकर, २५ नोव्हेंबर २०१२,
टाइम्स ऑफ इंडिया
९) ए. जी. नुरानी, पटेल कम्युनॅलिझम, फ्रंटलाईन, १३
डिसेंबर २०१३
१०) माईक थॉमसन, दि हैदराबाद मसाकर, बीबीसी
साऊंड, २४ सप्टेंबर २०१३
-कलिम अजीम, अंबाजोगाई
मेल- kalimazim2@gmail.com
मो.- ८७६६९३६३५७
Post a Comment