हीच का मनधरणी

भारतीय मुसलमानांध्ये केल्या गेलेल्या सर्व्हेक्षणामध्ये निष्कर्ष हे दर्शवितात की वेगवेगळ्या राज्यकर्त्यांनी विविध आयोगाद्वारे  दिल्या गेलेल्या सल्ला मसलतीवर एक तर कमी लक्ष दिले किंवा त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आणि त्यांनी या आयोगांना केवळ मते प्राप्त करण्याचा डाव म्हणून वापरले, जेणेकरून त्यांच्याद्वारे मुसलमानांना हा आभास देता यावा की ते मुसलमानांच्या मागासलेपणाबाबत किती गंभीर आहेत़ परंतु, खरे पाहता ते काहीच  करत नाहीत़
    सर्व्हेक्षण दर्शविते की भारतीय मुसलमानांची आर्थिक अवस्था खरोखर दयनीय आहे़  अहवाल देणार्‍यांपैकी 30.4 टक्के लोकांनी आपले घरगुती उत्पन्न 10,000 पेक्षा कमी असल्याचे सांगितले, 24.4 टक्के लोकांनी 10001 ते 20,000 पर्यंत सांगितले़ 7.5 टक्के लोकांनी 20,001 ते 30,000 पर्यंत सांगितले, 3.8 टक्के लोक 30,001 ते 40,000 पर्यंतच्या उत्पन्न गटातील होते़ 1 टक्का लोक 40001 ते 50,000 पर्यंत आणि 5.6 टक्के लोक 50,000 हून अधिक उत्पन्न असलेले होते़ मुसलमानांची 27.6 टक्के लोकसंख्या झुग्गी-झोपड्यांमध्ये राहते आणि 46.1 टक्के लोक एक खोलीच्या घरांमध्ये राहतात़
    जर भारतीय मुसलमानांची वेगवेगळ्या शासनकर्त्यांनी मनधरणी केली आहे, त्यांचे सांत्वन - समाधान केले आहे तर मग त्यांची आर्थिक अवस्था इतकी दयनीय आहे? याचे उत्तर हेच की त्यांचा अनुनय केला गेला नाही किंबहुना त्यांच्याविषयी असा प्रचार केला जातो़ आपला स्वार्थ साधणार्‍या लोकांची आपली गुप्त उद्दिष्टें आहेत़
    वोट बँकेचे राजकारण, भारतीय राजनीतित आढळून येणार्‍या उद्दिष्टांमधील मुख्य खलनायक आहे़ जेव्हा रिजर्वेशनच्या संदर्भात मंडल आयोगाच्या शिफारशींना लागू केले गेले, तेव्हा त्याचा हेतू हिंदूच्या मागासलेल्या जाती-जमातींना लाभ पोहोचविणे हा होता़  मुसलमानांना लाभ पोहोचविणे नव्हता़ मुसलमानांना मंडल आयोगाचे काहीच लाभले नाही़ त्याद्वारे फक्त हिंदूच्या मागास वर्गीयांचा अनुनय केला गेला़ उत्तर भारतातील 20 टक्के लोकसंख्या सवर्ण हिंदूंची आहे़ मंडल आयोगाने त्यांच्या हिताला हानी पोहोचली़ त्याच लोकांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी आणि आपल्याच धर्माच्या कनिष्ठ वर्गाविरूद्ध हिंसक प्रदर्शने केलीत़
    भारतातील मुस्लिम अल्पसंख्यांकांच्या स्थितीविषयी राजेंद्र सच्चर कमेटीचा जो अहवाल सादर केला गेला आहे़ त्यामधील भारतीय मुसलमानांची आकडेवारी आणि राष्ट्रीय अध्ययन अहवाल कोणालाही रागात आणू शकतो़ विशेषत: मुस्लिम अल्पसंख्यांकांची आजची सामाजिक आणि आर्थिक अवस्था ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्सनुसार बरीच खाली गेली आहे़ नोकर्‍यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व नगण्य आहे़ म्हणून त्यांच्यापैकी अधिकांश लोक दारिद्र रेषेहून खालच्या स्तराचे जीवन जगत आहेत आणि त्यातले अधिकांश निरक्षर आहेत़ ही आकडेवारी कोणाच्याही मनात शंका सोडत नाही की गंभीरतापूर्वक सकारात्मक कारवायींविना हा समुदाय सतत जास्तीत जास्त वंचित होत राहील़ .मुस्लिमांचे राजकीय प्रतिनिधीत्व मोठ्या वेगाने कमी होत चालले आहे़ सुरक्षेचा अभाव आणि समानतेच्या कमतरतेमुळे त्यांना धोका जाणवतो आणि ते प्रामुख्याने अल्पसंख्यांक ओळखीवर अवलंबित राहतात़ जातीय दंगलीनंतर निर्माण झालेल्या समस्या आणि मुस्लिमांद्वारे वेगळ्या वस्त्या उभारण्याच्या स्थितीने जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे, कारण मुसलमानांचे वेगळ्या वस्तीतला जीवनस्तर खालावला जातो आणि भयपूर्ण मानसिकता निर्माण होते़ ज्यामुळे रूढीवादी विचारसरणीचा विकास होतो आणि दोन्ही समुदायांमध्ये भावनात्मक अडसर उभे राहतात़ प्रशासनात असलेल्या अधिकार्‍यांचा अल्पसंख्यांकाबद्दलचा दृष्टीकोन हळूहळू सावत्र नागरिकांसारखा होत चालला आहे़, जो त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनविण्याचा मार्ग मोकळा करीत आहे़ हळूहळू दोन प्रकारचे परिमाण आणि वर्तन मूळ धरत चालले आहेत़ एक वागणूक बहुसंख्यांक समुदायाच्या सुखवस्तू आणि सामर्थ्यशाली लोकांबद्दल आहे आणि दुसर्‍या प्रकारची वागणूक अल्पसंख्यांक वर्गाबद्दलची आहे़ जातीयवादी शक्तीचे अल्पसंख्यांकांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनविण्याचे ध्येय-उद्दीष्ट साकार व्हायला सुरूवात झाली आहे़
    आज भारतात गरज या गोष्टीची आहे की, ”मुसलमानांचा अनुनय” सारखी बेजबाबदार विधाने वापरली जाऊ नयेत जेणेकरून हा जनसमूह प्रगतीपथावर पुढे जाऊ शकावा, राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊ शकावा आणि मुख्य प्रवाहाशी संलग्न असलेल्या अन्य जाती समुहांसोबत शांती आणि सद्भावपूर्वक राहू शकेल़
   

 - सय्यद हामीद मोहसीन