मराठी मुस्लिम हा चक्रव्युव्ह भेदू शकतील काय?

- एम.आय. शेख. 9764000737
जिनको आता नहीं जिंदगी में कोई फन तुम हो
नहीं जिस कौम को पर्वा-ए-नशेमन तुम हो
ज्या धर्माची सुरूवातच इ़करा (वाच) या शब्दाने झाली त्या धर्माला मानणाऱ्या व महाराष्ट्रात राहणाऱ्या मराठी मुस्लिमांची शैक्षणिक परिस्थिती कशी आहे? याचा संक्षिप्त आढावा घेणे या लेखातून अपेक्षित आहे. मराठी मुस्लिमांच्या शैक्षणिक स्थितीची चर्चा करतांना एक गोष्ट प्रामुख्याने नमूद करावीशी वाटते की, प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी म्हटलेले आहे की,”इल्म (शिक्षण) घेणे हे प्रत्येक स्त्री-पुरूषासाठी अनिवार्य आहे.”  या हदीसमध्ये असे कुठेच म्हटलेले नाही की इल्म म्हणजे फक्त दीनी इल्म. वास्तविक पाहता दीनी (नैतिक) आणि भौतिक दोन्ही इल्म घेणे प्रत्येक मुस्लिमांवर बंधनकारक आहे. यापेक्षा मोठे शैक्षणिक धोरण कोणत्या सरकारचे असू शकते? इस्लाम धर्मात अडाणीपणाला स्थान नाही, हे या हदीसवरून सिद्ध होते. 
    महाराष्ट्रातील मुस्लिम मात्र आपल्या मुलांना कोणते शिक्षण द्यावे याबाबतीत गोंधळलेल्या परिस्थितीत आहेत. त्याचे कारण असे की, मुस्लिमांनी शिक्षणाची दोन भागात विभागणी केलेली आहे. एक नैतिक (दीनी) शिक्षण व एक भौतिक शिक्षण. ही विभागणी जरी योग्य असली तरी भौतिक शिक्षणाकडे बहुतेकांचा कल जास्त असल्याने मुसलमानांच्या नवीन पिढीमध्ये अनेक स्वभाव दोष निर्माण झालेले आहेत. पुढील पिढीतून हे दोष नष्ट करावयाचे असल्यास नैतिक आणि भौतिक या दोन्ही शिक्षणामध्ये सुवर्ण संतुलन साधणे गरजेचे आहे. मात्र सध्यातरी हे संतुलन साधण्यात समाजाला सामुहिक अपयश आलेले आहे. बहुसंख्य मुस्लिम हे नैतिक शिक्षणापेक्षा भौतिक शिक्षणाकडे जास्त झुकलेले आहेत. त्याचे एकमेव कारण हे की, भौतिक शिक्षणातून रोजगार उपलब्ध होतो. याच शिक्षण प्रकाराबाबत अधिक भाष्य करण्याचा माझा मानस आहे.
    कोणत्याही कल्याणकारी लोकशाहीमध्ये शिक्षण आणि आरोग्य हे सरकारी असणे अपेक्षित आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताला आकार देतांना पंडित नेहरू आणि मौलाना आझाद यांनी देशाची शैक्षणिक सुरूवात ही चांगली करून दिली होती. आरोग्य आणि शिक्षण या दोन्ही विभागांची जबाबदारी त्यांनी सरकारवर टाकली होती. म्हणून गावोगावी सरकारी रूग्णालये आणि शाळा काढण्यात आल्या. त्यामुळे सर्व घटकांचा प्रचंड फायदा झाला. इतर मुलांबरोबर मुस्लिम समाजाची मुले ही या  शाळांमधून शिकू लागली. मात्र नंतर महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या खाजगी करणाचा घाट घातला गेला व शिक्षण महाग झाले. खराबीची सुरूवात येथूनच झाली. या निर्णयामुळे राज्यातील गरीब विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या परिघाबाहेर आपोआप फेकले गेेले. मुस्लिम हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक गरीब घटक असल्याने या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका याच घटकाला बसला.
    खाजगी शाळा यशस्वी व्हाव्यात म्हणून सरकारी शाळा ठरवून बकाल केल्या गेल्या. विविध कारणे पुढे करून त्यांचा निधी कापला गेला. त्यामुळे सरकारी शाळातून दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही व  खाजगी शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्याची ऐपत नाही अशा एका विचित्र शैक्षणिक चक्रव्युव्हात मुस्लिम समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून अडकलेला आहे. त्यातून मग सर्वाधिक गरीब गटातील मुले ही मदरशांकडे वळली गेली. सच्चर समितीच्या अहवालानुसार देशातील एकूण मुस्लिम समाजातील मुलांपैकी फक्त 4 टक्के मुलंच मदरशातून शिक्षण घेतात. उरलेले 96 टक्के हे सरकारी व खाजगी शाळातून शिकतात. त्यातही राज्यातील शालेय स्थितीत शाळा सोडण्याचे प्रमाण मुस्लिम विद्यार्थ्यांचेच अधिक आहे.
    एकीकडे अठरा विश्व दारिद्रय तर दुसरीकडे घरातील शैक्षणिक वातावरणाचा अभाव, तिसरीकडे शिक्षणाच्या महत्वासंबंधी नसलेली जाण, चौथीकडे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये, केला जाणारा भेदभाव इत्यादी कारणांमुळे सामान्य मुस्लिम मुले मोठ्या प्रमाणात शिक्षणापासून वंचित रहात आहेत.
    त्यात पुन्हा पुरेशी पटसंख्या नाही व गुणवत्तेचा अभाव आहे या कारणांमुळे अलिकडेच महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील 1314 शाळा बंद केल्याचा सर्वाधिक फटका ही मुस्लिम विद्यार्थ्यांनाच बसलेला आहे. हा निर्णय सुद्धा सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाला सुसंगत असाच घेतला गेलेला आहे. सध्याच्या सरकारने कार्पोरेट (उद्योग) क्षेत्रास शाळा काढण्यास परवानगी देण्याचे धोरण अवलंबिलेले आहे. यातून सरकारचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण निव्वळ व्यावसायीक झालेला आहे याची प्रचिती येते.
    आमदार, खासदारांचे पगार प्रचंड प्रमाणात वाढविणाऱ्या सरकारकडे शिक्षण क्षेत्राला देण्याकरिता मात्र पैसा नाही. म्हणून कार्पोरेट घराण्यांना आता या क्षेत्रामध्ये येण्याचे आवतन सरकारने नागपूरच्या मागच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दिलेले आहे. कार्पोरेट घराणे आता या पवित्र क्षेत्राचा ’धंदा’ करतील याबद्दल कोणाच्या मनात शंका असण्याचे काही कारण नाही. कारण की, सद्यस्थितीत महाराष्ट्रभर पसरलेल्या उच्च शिक्षण देणाऱ्या खाजगी संस्थांमधून शैक्षणिक कारखानदारी कशी निर्माण झाली? त्यातूनच पुण्या-मुंबईमध्ये कशा पंचतारांकित शिक्षण संस्था निर्माण झाल्या? त्यात कुणाला प्रवेश मिळतो? कोण अस्पृष्य राहतो? हे उभ्या आडव्या महाराष्ट्राला माहित आहे. उच्च शिक्षणाच्या बाजारी करणाचे हे लोण आता शाळांपर्यंत झिरपणार म्हटल्यावर या शाळांमधून कुणाला शिक्षण मिळेल? कुणाला नाही? याची सहज कल्पना यावी.
    कोणत्याही भांडवलशाही देशात ज्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकूवत आहे त्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळू नये याची काळजी प्रत्येक सरकार घेत असते. तीच काळजी मागील काही वर्षापासून काँग्रेस आणि सध्याच्या भाजपच्या सरकारने पुरेपूर घेतलेली आहे. आजही अनेक तारांकित खाजगी शाळा आणि कॉन्वेंट अशी सुरू आहेत ज्यातून वर्षाकाठी लाखापेक्षा अधिक शुल्क घेऊन शिक्षण दिले जाते. पण हे शिक्षण सर्वसामान्यांना परवडणारे नसल्याने मुस्लिम या परिघाबाहेर आपोआप फेकले गेले आहेत.
    आता कोणी म्हणेल! घटना दुरूस्ती करून 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार 2002 सालीच बहाल करण्यात आला आहे. त्याच अनुषंगाने 2009 साली शिक्षण हक्क कायदाही मंजूर झाला आहे. मग गरिबांनी ओरडण्याचे काय कारण? तर या प्रश्‍नाचे उत्तर असे आहे की, ऍक्ट वेगळा असतो फॅक्ट वेगळी असते. हा कायदा जरी मंजूर झाला व सर्वशिक्षा अभियानावर कोटी-कोटींचा खर्च झाला तरी सामान्य घरातील मुलांना या कायद्याचा लाभ मिळू नये यासाठीच सरकारचे आजपावेतोचे धोरण राहिलेले आहे.
    सरकारनेे अगोदर कायम विना अनुदानित शाळा काढल्या. 2012 साली ’महाराष्ट्र स्वंय अर्थ सहाय्यित शाळा कायदा’ करून भविष्यात शाळांना सरकारी तिजोरीतून छदाम ही द्यावा लागार नाही याची पक्की व्यवस्था करून ठेवली. उद्योगपतींनी कोट्यावधी रूपयांची गुंतवणूक करून शाळा काढाव्यात व त्यांच्याकडून अपेक्षा करावी की त्यांनी 6 ते 14 वयोगटातील गरीब मुलांना मोफत प्रवेश द्यावा. हा शुद्ध दांभिकपणा आहे. 2009 साली केल्या गेलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची किती प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे हे आपण सर्व जाणून आहोत.
    एकदा का कार्पोरेट क्षेत्राने शिक्षण व्यवस्थेवर कब्जा मिळविला की, अनुदानित शाळा बंद करण्याचा मार्ग मोकळा झालाच म्हणून समजा. मग टप्प्या टप्प्याने अनुदानित शाळा बंद पाडल्या जातील. शिक्षणाची सर्व सुत्रे कारखानदारांच्या हाती जातील व कारखानदार गुंतवणूकीच्या अनेक  पटीने उत्पन्न मिळाल्याशिवाय मुलांना प्रवेश देणार नाहीत. शाळांचीही ही स्थिती टोळनाक्यांसारखी होईल. ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ. अशा शाळांमध्ये उद्योगपती ज्यांच्याकडून उत्पन्न मिळण्याची हमी असेल अशाच पालकांच्या पाल्यांना प्रवेश देतील. अशाने सामान्य मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी अशा शाळांची दारे बंदच राहतील, यातही शंका नाही.
    वास्तविक पाहता 1947 सालच्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण कायदा व 2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्यान्वये ही शैक्षणिक संस्थांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचे बंधन राज्य सरकारवर आहे. म्हणूनच आजपर्यंत नगर पालिका व जिल्हा परिषदेच्या मार्फतीने सरकारी शाळा चालविल्या जातात. खाजगी शाळांनाही राज्याच्या शिक्षण विभागामार्फत निधी दिला जातो. मात्र राज्य सरकारने आता ही जबाबदारी उद्योग क्षेत्रावर ढकलून स्वतःची त्यातून सुटका करून घेण्याचा चंग बांधलेला आहे, हे एव्हांना स्पष्ट झालेले आहे.
    घटनेच्या चौकटित राहूनही घटनाबाह्य काम कसे केले जाते? ह्याचा हा उत्कृष्ट नमुना आहे. भांडवलशाहीच्या मूळ नीति अनुसार स्वस्तात मजूरी करणारा एक शुद्र वर्ग कायम समाजात अत्यावश्यक असतो. हलकी कामे करायला शेवटी कोणता तरी वर्ग हवाच ना! मग आरोग्य सेवा व शिक्षण महाग केलं की हा शुद्र वर्ग गरीबांमधून आपोआपच तयार होतो. भारतात सर्वाधिक गरीब मुस्लिम समाज आहे. म्हणून या वर्गात मोठ्या संख्येने तेच येईल. आज ही रस्त्याच्या बाजूला बसून पंक्चर काढण्याच्या दुकानापासून भंगार गोळा करण्यापर्यंतची सर्व हलकी कामे हाच समाज करतोय. भविष्यात यात अधिक वाढ होईल. हे एक प्रकारचे चक्रव्यूव्ह आहे. यात सर्वच गरीब लोक अडकतील. गरीबांची संख्या मुस्लिमात जास्त आहे म्हणून ते या चक्रव्युव्हात मोठ्या प्रमाणात अडकतील. मग लाख मोलाचा प्रश्‍न हा आहे की,  हा चक्रव्युव्ह आपण कसा भेदू शकू?
कार्पोरेट शिक्षणाचे परिणाम...
    एकदा का कार्पोरेट क्षेत्राच्या हाती महाराष्ट्राच्या शिक्षणाची सुत्रे आली की लवकरच त्यातून अतीशय दर्जेदार शाळा निर्माण होतील व त्यातून कुशल विद्यार्थी बाहेर पडतील, यातही शंका नाही. परंतु, या कारखान्यारूपी शाळांमधून काही विजय माल्यापासून ते निरव मोदी सारखे राक्षसही बाहेर पडतील. काही मुत्रपिंड चोरणारे डॉक्टरही निघतील. भ्रष्ट अधिकारी निपजतील व देशाचे लचके तोडतील. शेतकऱ्यांना व गरीबांना लुबाडणारे राजकारणीही निघतील. कारण अशा शाळा फक्त भौतिक शिक्षण देऊ शकतात. त्या नैतिक शिक्षण देऊच शकत नाहीत. कारण ते त्यांच्या हातातच नाही. त्यांनी खरे नैतिक शिक्षण दिले तर त्यांचेच नुकसान होणार. दारू निर्मितीपासून ते चित्रपट  निर्मितीचे अनेक व्यवसाय बंद पडणार. ही संधी फक्त मुस्लिमांना आहे. कारण जगातील सर्वात दर्जेदार नैतिक शिक्षणाची संहिता म्हणजे कुरआन ही फक्त मुस्लिमांकडे आहे. अशावेळी एकीकडे कार्पोरेट शाळांमधून निघणाऱ्या अनितीमान विद्यार्थ्यांसमोर पर्याय म्हणून नीतिमान व त्यांच्याच तोडीचे भौतिक शिक्षण प्राप्त मुस्लिम तरूण जेव्हा निघतील तेव्हा ते खऱ्या अर्थाने देशाची सेवा करू शकतील. त्यानंतर एकवेळ अशी येईल की इतर धर्मीय विद्यार्थी ज्याप्रमाणे आज ख्रिश्‍चनांच्या कॉन्व्हेंट शाळेमध्ये जाण्यासाठी धडपडतात. उद्या अशा दर्जेदार मुस्लिमांच्या शाळेमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी धडपडतील. पण त्यासाठी मराठी मुस्लिम समाजाच्या धुरिणांना कठिण तपश्‍चर्या करावी लागेल. शुद्ध त्यागाच्या भावनेतून महाराष्ट्रभर नैतिक व भौतिक दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या शाळेचे जाळे विणावे लागेल.  अशा संस्था स्वस्तात काढण्याचे कठिण आव्हान त्यांना पेलावे लागेल. त्यासाठी श्रीमंत मुस्लिमांना अर्थ त्याग करावा लागेल. आज जे आपल्या आजू बाजूस गल्लाभरू तथाकथित मुस्लिम शिक्षण सम्राट (?) गावोगावी काँग्रेस गवतासारखे फोफावलेले आहेत. त्यांना बाजूला सारून त्यागी, निस्वार्थी, श्रीमंत मुस्लिम व बुद्धीजीवींना पुढे यावे लागेल. प्रसिद्धीची आस न ठेवता लातूरला म़िजान नावाची एक्सीड पॅटर्नची शाळा काढून सुहैल काझी यांनी याची सुरूवात केलेली आहे. अशाच शाळा प्रत्येक ठिकाणी काढाव्या लागतील. तेव्हा कुठे मराठी मुस्लिम हे शैक्षणिक चक्रव्यूव्ह नुसते भेदणारच नाहीत तर शिक्षण क्षेत्राचे नेतृत्व सुद्धा स्वतः होऊन त्यांच्याकडे चालून येईल.
    आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो या सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून मुस्लिम समाजातील श्रीमंत वर्ग आणि बुद्धीवादी लोक तसेच उलेमा जोपर्यंत एकत्र येऊन नैतिक व भौतिक शिक्षण देणाऱ्या दर्जेदार शाळा गावोगावी काढणार नाहीत तोपर्यंत हा समाज हे शैक्षणिक चक्रव्युव्ह भेदू शकणार नाही. आपल्या समाजाला मजूर वर्गातून काढून कौशल्यपूर्ण गुणवत्ताधारक समाजामध्ये रूपांतर करावयाचे असल्यास त्याची तयारी प्राथमिक शाळांपासून सुरू करावी लागेल. कारण प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी हाच कुठल्याही समाजाचा पाया असतो. काही कारणाने सरकार जर शिक्षण देणार नसेल तर स्वतः समाजाला ती जबाबदारी पेलावी लागेल.
    मराठी मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील धुरिणांनी एकत्रित येवून नैतिक व भौतिक शिक्षण देणाऱ्या शाळेची एक ब्ल्यू प्रिंट तयार करून ती महाराष्ट्रभर लागू केली व खाजगी शाळा काढल्या व त्यात कुरआनच्या शिक्षणाची इनबिल्ट व्यवस्था केली. तर इतर कारखानदारी शाळांपेक्षा उजवे विद्यार्थी या शाळांमधून निघतील. याबाबत माझ्या मनात तरी शंका नाही. नैतिक व भौतिक दृष्ट्या मजबूत विद्यार्थी हेच भविष्यातील भारताच्या पाठीचा कणा बनतील यातही शंका नाही. देशाला पाठीचा कणा प्रदान करण्याची क्षमता फक्त मुस्लिमांमध्ये आहे याची जाणीव मात्र आपल्यास यावयास हवी. त्यासाठी मुस्लिम मुलांना उज्ज्वल शैक्षणिक भविष्य प्रदान करण्यासाठी कमी शुल्कात दर्जेदार शाळा त्याही मराठी आणि इंग्रजी माध्यमातून काढल्याशिवाय गत्यंतर नाही. अल्लाह याची समज आपल्या सर्वांना प्रदान करो व हे सरकारी चक्रव्युव्ह भेदण्याची आपल्या सर्वांना शक्ती प्रदान करो. (आमीन.)