मुस्लिम महिलांच्या मोर्चांचा अन्वयार्थ

अंधेरो में शमा जलाए रखना, सुबह होगी जरूर माहोल बनाए रखना

एम.आया.शेख

9764000737

इस्लाम धर्म (मजहब) म्हणून सर्वांना स्विकार आहे मात्र एक व्यवस्था (दीन) म्हणून बहुतेक लोकांना स्विकार नाही. कित्येक मुस्लिमांना सुद्धा नाही. धार्मिक विधी, इबादतींसाठी मुस्लिम लाखोंच्या संख्येने एकत्रित येतात, कोट्यावधींचा खर्च करतात. मात्र प्रतक्षात जीवनात इस्लामी तत्त्वांना लागू करण्याचा आग्रह केला की पहिल्यांदा स्वतः मुस्लिमांमधूनच त्याचा विरोध सुरू होतो. फक्त धार्मिक विधींपुरता, व्यवस्थाशुन्य इस्लाम खरा इस्लाम नाही. असा इस्लाम खऱ्या इस्लामच्या  छायाचित्रासारखा आहे. सुंदर, देखणा, चमकदार मात्र निर्जीव. मौलाना अबुल आला मौदूदी यांनी 1941 साली जमाअते इस्लामीची स्थापना करतांना खऱ्या-खुऱ्या जीवंत इस्लामचा आग्रह धरला होता. त्यांच्या मते सकृतदर्शनी मुस्लिमासारखे दिसण्यापेक्षा खरे मुस्लिम असणे जास्त महत्वपूर्ण आहे. फार कमी लोकांनी त्यांच्या या संदेशाकडे लक्ष दिले. याचा अर्थ सकृतदर्शनी मुस्लिम दिसणे यास त्यांचा विरोध होता असे नाही. 

इस्लाम, कायद्याचा वापर करून समाजाचे नियमन करण्यापेक्षा अख्लाक (चांगल्या सवई) चा वापर करून समाजाचे नियमन करण्याला अधिक महत्व देतो. त्यासाठी समाजामध्ये पावित्र्य राखणे गरजेचे असते. म्हणूनच इस्लाममध्ये इबादतींची व्यवस्था केलेली आहे. सामाजिक बांधिलकी मजबूत व्हावी व एकोपा रहावा यासाठी लग्न आणि तलाक सुलभ करण्यात आलेले आहेत. मुस्लिमांनी अल्लाहच्या या दयेचा दुरूपयोग असा केला की लग्न महाग करून टाकलेली आहेत व एका दमात तीन तलाकचा दुरूपयोग मोठ्या प्रमाणात केलेला आहे. मागील काही महिन्यात झालेल्या प्रबोधनामुळे तीन तलाकच्या घटना जरी कमी झाल्या असल्या तरी पूर्णपणे नष्ट झालेल्या नाहीत. 

या विषयावर मागील काही महिन्यामध्ये इतके लिहिले आणि बोलले गेलेले आहे की, आता देशाच्या सर्वधर्मीय शालेय विद्यार्थ्यांनाही कळून चुकले आहे की तीन तलाकची व्यवस्था कुरआनमध्ये नाही. तोंडी तलाकच्या व्यवस्थेचा मुस्लिम पुरूषांनी दुरूपयोग केल्याने तीन तलाकचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आलेला आहे. राज्यसभेत या संबंधीचे बिल प्रलंबित आहे. 

तीन तलाक हा महिलांवर अन्याय आहे हे माहित असूनसुद्धा कित्येक पुरूषांनी मुक्तपणे त्याचा दुरूपयोग केला. एका दमात तीन तलाक दिल्याने देशातील अनेक महिलांना त्याचा फटका बसला. सततचा अन्याय सहन न झाल्याने मुस्लिम महिला जेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या तेंव्हा सुद्धा कोर्टात आपली बाजू मांडण्यात मुस्लिमांना फारसे यश आले नाही. तीन तलाक भविष्यात कसे रोखणार? या संबंधीची ठोस योजना कोर्टासमोर मांडण्याचा एकीकडे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रयत्न करत असताना दूसरीकडे मात्र अनेक वर्तमानपत्रातून व वाहिन्यांमधून कोर्टात आलेल्या महिला कशा धर्मभ्रष्ट आहेत. इथपासून तर त्यातील काही वाईट चारित्र्याच्या कशा आहेत. हे सांगण्याकडेच बहुतेकांचे लक्ष होते. 

      या सर्व गुंतागुंतीचा फायदा भाजपाने उचलला नसता तरच नवलं. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिवार तलाकवर प्रतिबंध घालण्याच्या निर्णयाचा आधार घेत तात्काळ एक बिल लोकसभेत मंजूर करून घेतले.

प्रास्तावित कायदा कसा आहे? 

मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मॅरेजेस असे या कायद्याला नाव देण्यात आले असून यात खालील गोष्टींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 

अ) जर पतीने एका दमात तीन तलाक जरी दिला तरी तो लागू होणार नाही. 

ब) असे असले तरी असे करणाऱ्याला दोष सिद्धी नंतर तीन वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा व दंड होईल. 

क) आकारलेला दंड तलाक पीडितेकडे न जाता शासनाच्या तिजोरीत जाईल. 

ड) मुलांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी तलाक पीडितेवर राहील. खर्च मात्र पतीला द्यावा लागेल. सरकार यात काहीच मदद करणार नाही. एकंदरित हा कायदा मुस्लिम महिलांवर अन्याय करणारच आहे असे नाही तर हा मुस्लिमांच्या शरियतमध्ये सरळ हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणून असंवैधानिक आहे. अनुच्छेद 25 धर्म स्वतंत्र्याचा अधिकाराचा संकोच करणारा आहे.

तलाक पीडित महिलांची स्थिती

मुस्लिम समाजामध्ये स्त्रीचे स्थान प्रामुख्याने गृह केंद्रित आहे. इस्लामने स्त्रीसाठी घर चालविण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिलेले आहे. म्हणून समाजाचा कल आपल्या मुलींना गृहकर्तव्यदक्ष बनविण्याकडे असतो. शिवाय उच्च सहशिक्षणातून निर्माण होणारी गुंतागुंत टाळावी व मुलींचे लग्न वेळेवर लावून द्यावे, ही परंपरा असल्यामुळे मुस्लिम मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. अशा मुलींची तीन तलाक नंतर बिकट अवस्था होऊन जाते. उच्च शिक्षण नसल्याने तलाकनंतर उच्च दर्जाचं काम मिळत नाही. लोकांची धुनी-भांडी करून आपले व आपल्या चिमुकल्यांचे पोट भरण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. शिवाय निकृष्ट अन्न, रक्ताशय, कमी हिमोग्लोबीन, लैंगिक शोषणांची संभावना, मुलांच्या शिक्षणाची दुरवस्था यामुळे उद्भवणाऱ्या भिषण परिस्थितीच्या चक्रात या दुर्देवी महिला व त्यांची मुले कायमची अडकून पडतात. 

समाजात अशा काही महिला नेहमीच असतात की त्यांना काम केल्याशिवाय गत्यांतर नसते. तलाक पीडित महिलांची देखभाल करण्याची जबाबदारी त्यांचे लग्न झाले नसताना ज्यांच्यावर होती त्यांच्यावरच पुन्हा येते. परंतु, काही कारणाने ते ती जबाबदारी पेलू शकत नसतील तर सरकारनी अशा महिलांसाठी सन्मानाने जगण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. ही कुठल्याही कल्याणकारी सरकारची जबाबदारी आहे. 

निरूपयोगी श्रीमंत मुस्लिम

जेव्हा सरकार आपली जबाबदारी पार पाडत नाही तेव्हा मुस्लिम समाजतील श्रीमंत तसेच बुद्धीवादी आणि उलेमा या सर्वांनी ती जबाबदारी स्विकारायला हवी. मात्र मुस्लिमांच्या या जबाबदार गटाने कधीच त्रिवार तलाक होऊ नये म्हणून गंभीर पावले उचलेली नाहीत किंवा तरूण तलाकपीडित गरजू महिलांच्या मदतीसाठी  कुठलीही ठोस व सुलभ व्यवस्था उपलब्ध करून दिलेली नाही. 

अलिकडे उलेमांच्या पुढाकाराने तीन तलाकच्या प्रस्तावित कायद्याच्या विरोधात देशभरात हजारो महिलांचे मोर्चे  निघत आहेत. ज्या मुस्लिम पुरूषांनी त्यांच्यावर अन्याय केला म्हणून त्या कोर्टात गेल्या त्याच निर्णयावर आधारित कायद्याच्या विरोधासाठी रस्त्यावर उतरण्याची पाळी त्यांच्यावर आली. किती हा दैवदुर्विलास? त्यात पुन्हा तेच लोक मोर्चासाठी त्यांना प्रेरित करीत आहेत ज्यांनी तीन तलाक दिले जात असतांना गप्प बसनेे पसंत केले होते. अशा या दुष्ट चक्रात मुस्लिम महिला या अडकलेल्या आहेत. एक तर आपल्या मुलींना पवित्र गाय बनवून ठेवावे व तीन तलाक झाल्यावर त्यांना वाऱ्यावर सोडून द्यावे हा काही मुस्लिम पुरूषांचा ढोंगीपणा आता संपावयास हवा. 

मोर्चे काढून फारसे कांही साध्य होत नाही. महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी मुस्लिमांनी लाखोंचे मोर्चे काढले. त्यांचे काय झाले? हा इतिहास जुना नाही. तरी मोर्चे, धरणे, प्रदर्शन आदी लोकशाही आयुधे वापरून हा कायदा मंजूर होणार नाही यासाठी यथासंभव प्रयत्न करण्यास काही हरकत नाही. सरकारच्या मनोधैर्यावर जरी त्याचा परिणाम झाला नाही तरी समाजाच्या मनोधैर्यावर या मोर्चाचा चांगला परिणाम होईल यात शंका नाही.आता जेव्हा सरकारने हा कायदा आणण्याचा निर्णय केलेलाच आहे. राज्यसभेतही भाजपचे बहुमत होत आलेले आहे. म्हणून हा कायदा आज न उद्या मंजूर होईल याचीच शक्यता जास्त आहे. हा कायदा मंजूर होणार अशी शक्यता गृहित धरूणच मुस्लिम समाजाने पुढचे धोरण आखले पाहिजे. 

पुढचे संभाव्य धोरण

1) सरकार मदत करणार नाही याची मनाशी पक्की खुनगाठ बांधून वार्षिक जकातीमधून अशा महिलांना पुरेल असा निधी प्रत्येक शहरात राखून ठेवावा व त्याचे न्याय वितरण होईल यासाठी सज्जनांची समिती नेमावी. 

2) अशा महिलांचे पुनर्विवाह व्हावे यासाठी अनुकूल असे वातावरण समाजात जाणून बुजून तयार करावे व अशा महिलांना पुनर्विवाहसाठी प्रोत्साहन द्यावे. 

3) तीन तलाक किती भयंकर परिणाम करतो यासाठी जनजागृती करावी. 

4) ज्यांची लग्न होऊ घातलेली आहेत अशा तरूणांसाठी लग्नपूर्वी समुपेदशनांसाठी प्रत्येक शहरामधील एखाद्या दारूल उलूममध्ये, दारूल इस्लाह (सुधारणा केंद्र) सुरू करावे व तेथे त्यांना पती-पत्नींचे शरई अधिकार आणि कर्तव्य तसेच तीन तलाकमुळे होणारे सामाजिक नुकसान इत्यादींबाबत त्यांना एक आठवड्याचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. त्याखेरीज त्यांचा निकाह लावला जाणार नाही असे काझींनी घोषित करावे.  5) शिवाय, नवीन लग्न होवून आलेल्या सुनेला कसे नांदवावे, यासंबंधी प्रौढांचेही समुपदेशन आवश्यक असल्यास करण्याची व्यवस्था दारूल इस्लाहमध्ये करण्यात यावी.  

6) तरूण मुलींनाही याच पद्धतीचे समुपदेशन देण्यासाठी तज्ञ व अनुभवी महिलांचे समुपदेशकांमार्फतीने दारूल इस्लाहमध्ये व्यवस्था करावी व लग्नानंतर सासरी कसे वागावे ज्यामुळे तीन तलाक पर्यंत प्रकरण पोहोचणार नाही, या संबंधीची त्यांची बौद्धिक तयारी करवून घ्यावी.

एवढे सगळे उपाय करून ही एखाद्याने तीन तलाक दिलाच तर त्याने दिलेला तीन तलाक असाधरण परिस्थितीत दिला गेलेला व योग्य होता का याची छाननी उलेमा व वकीलांच्या समितीने करावी व कारण योग्य नसेल तर त्याचा पुनर्विवाह सहजा सहजी होणार नाही यासाठी समाजाने एकत्रित रित्या योग्य ती पावले उचलावीत.

हा कायदा तलाक पीडित महिलांवर कसा अन्याय करणारा आहे. हे आता आपण पाहूया - 

1) पतीला तुरूंगामध्ये पाठवून सुद्धा लग्न मोडले जाणार नसल्याने कोण पती तुरूंगातून परत येऊन त्याच पत्नीशी पुन्हा संसार करील? 

2) पती तुरूंगात असतांना मुलांच्या सांभाळाची जबाबदारी गृहिणी असलेली तलाक पीडित महिला कशा पेलू शकतील? 

3) शिक्षेच्या भीतीने मुस्लिम पतीसुद्धा गुजरात पॅटर्न प्रमाणे तलाक न देता पत्नीला वाऱ्यावर सोडून देतील व आज अस्तित्वात नसलेला परित्याक्त्या महिलांचा एक नवा वर्ग मुस्लिम समाजात निर्माण होईल. त्यातून परत नवीन समस्या निर्माण होतील. 

4) या कायद्याचा पुढील टप्पा इस्लाममधील तोंडी तलाकच्या पद्धतीचेच समुळ उच्चाटन करणे आहे. याचा अंदाज या कायद्यातील ’तलाक’ या शब्दाच्या व्याख्येवरून येतो. दुर्देवाने तसे झाल्यास मुस्लिम महिलांच्या आत्महत्याचे किंवा त्यांच्या हत्येंचे प्रमाण भविष्यात वाढेल. अशी सार्थ भीती वाटते.

इस्लाममध्ये तोंडी तलाक देण्याची सुलभ व्यवस्था असल्याने ही अल्लाहची एका प्रकारची कृपाच आहे. सुलभ तलाक मिळाल्याने तलाक झालेल्या महिला स्वतःच्या हिमतीवर किमान जीवंत तरी राहू शकतात. तोंडी तलाकची व्यवस्था नष्ट झाल्यास त्यांना जीवंत राहणे देखील कठीण होऊन जाईल. अशा परिस्थितीत मुस्लिम समाजाला या महिलांकडे सहानुभूतीने पाहण्याची नव्हे तर सहकार्य करण्याची गरज आहे. हे जेव्हा उमजेल तोच सु दीन. समाज एकसंघ ठेवण्यासाठी कुटुंब व्यवस्था मजबूत ठेवावी लागते हे मान्य. परंतु, कुटुंबाचा पाठीचा कणा असलेल्या स्त्रीला असे एका दमात तीन तलाक देवून वाऱ्यावर सोडून देणे जितके वाईट तितकेच या प्रस्तावित कायद्याच्या भितीने त्यांचा परित्याग करणे सुद्धा वाईट. म्हणून आता आळस झटकून कामाला लागण्याची वेळ येवून ठेपलेली आहे. आपल्या विवाहित मुलींना/सुनेला शक्यतो तलाक दिलाच जाणार नाही, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत. अल्लाहला हलाल गोष्टींमध्ये तलाक सर्वात अप्रीय गोष्ट आहे याचे भान सर्वांनी ठेवायला हवा. 

आपल्या मुलींना या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्याची सामुहिक जबाबदारी माझी, तुमची आणि सर्व मुस्लिम समाजाची आहे. अधिच भरपूर उशीर झालेला आहे अजून उशीर केला तर याचे दुष्परिणाम एक समाज म्हणून आपल्या सगळ्यांनाच भोगावे लागतील याची सर्वांनी खात्री बाळगावी. शेवटी अल्लाहकडे दुआ करतो की आपल्या सर्वांना या प्रश्नाला भिडण्याची शक्ती मिळो व खरे मुस्लिम असल्याचे सिद्ध करण्याची ही संधी आपल्यालाल चालून आलेली आहे अल्लाह करो या संधीचे सोने करण्याची सर्वांना सद्बुद्धी मिळो.(आमीन.)