...हाल सोसते मराठी!

-शाहजहान मगदुम

मराठी भाषेविषयी सतत चिंता व्यक्त केली जाते आणि त्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्नही केले जातात, पण ज्यांच्यावर मायमराठीच्या जतन-संवर्धनाची जबाबदारी आहे, त्यांच्याकडूनच मराठीची हेळसांड पाहायला मिळते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे विधिमंडळात गाजलेला यंदाचा ‘मराठी दिन’ होय. ‘मराठी दिन’ अगदी आदल्या दिवसापासूनच गाजायला सुरुवात झाली होती. विधिमंडळाच्या पायरीवरच मराठी अनुवादकाला सुरक्षा रक्षकांनी अडविले आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा मराठी अनुवादच होऊ शकला नाही. मंत्रालयात माणसे आत्महत्या करायला येऊ लागली म्हणून विधिमंडळाचीही सिक्युरिटी टाईट केली असावी, हे समजू शकते; पण अनुवादकालाही अडवावे? अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हे धाडसच म्हटले पाहिजे. पहिल्याच दिवशी मराठीवरून एवढा गोंधळ झालेला. दुसरा दिवस तर ‘मराठी दिन’. कविवर्य सुरेश भट यांनी लिहिलेले मराठी अभिमान गीत विधिमंडळात लावले गेले, त्यातले सातवे कडवे गाळले! ‘पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी, आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी’ ही खंत नेमकी सातव्या कडव्यात ‘आणि हे असे कितीक खेळ पाहते मराठी, शेवटी मदांध तख्त फोडते मराठी’ हा दुर्दम्य आशावादही याच कडव्यात. नेमका मराठी दिनाचा मुहूर्त साधून एरव्ही मराठीचा आग्रह धरणाऱ्यांवर घसे कोरडे न करताच केवळ बघ्याची भूमिका बजावली. राज्याच्या विधिमंडळात जे काही घडले, ते मायमराठीची या महाराष्ट्रात अजूनही उपेक्षा होत असल्याचे दर्शविणारे होते. प्रथेप्रमाणे राज्यपालांचे संयुक्त सभागृहासमोर अभिभाषण सुरू झाले असता राज्यपालांच्या इंग्रजी भाषणाचा मराठीत अनुवाद करण्याची व्यवस्था नसल्याचे लक्षात आल्याने विरोधकांनी गदारोळ केला. ज्या राज्याची भाषा मराठी आहे, त्या राज्याच्या विधिमंडळात मराठीची अशी उपेक्षा व्हावी, ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी आहे. छत्रपती शिवरायांचा सदैव वारसा सांगणारी आणि मराठीचा, मराठी माणसांचा कधीही अवमान होऊ देणार नाही, अशा घोषणा करणारी जी मंडळी आज सत्तेत आहेत, त्यांच्याच राजवटीत असे घडावे? राज्याच्या विधिमंडळातच समस्त लोकप्रतिनिधींच्या देखत आपली अशी अवहेलना झालेली पाहून मराठी भाषा धायमोकलून रडली असेल! मराठीची हेळसांड झाल्याने जी नाचक्की झाली ती कशी भरून काढणार? विधिमंडळ परिसरात घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी विधिमंडळ सचिवालयावर असते, हे लक्षात आणून देतानाच झाला प्रकार निषेधार्ह असल्याने त्याबद्दल सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माफी मागितली. असे असले तरी या घटनेद्वारे अत्यंत गलथानपणाचे दर्शन जनतेला झाले. हा जो राडा झाला ते पाहून मायमराठीनेही शिमग्याच्या आधीच झालेला हा शिमगा पाहून शरमेने मान खाली घातली असेल. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘उच्च न्यायालयांमधील निकालपत्र नागरिकांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून द्यायला हवे, जेणेकरून न्याय तळागाळापर्यंत योग्य रीतीने पोहोचेल’, असे वक्तव्य २८ ऑक्टोबर या दिवशी केले. १९९८ मध्ये राज्य शासनाने कनिष्ठ न्यायालयात मराठी भाषेचा वापर करावा, यासाठी अधिसूचना काढली आहे, तर मुंबई उच्च न्यायालयानेही किमान ५० प्रतिशत निकालपत्र, लहान आदेश आणि प्रशासकीय कामकाज मराठीत करण्याचा निर्देश कनिष्ठ न्यायालयांना दिला आहे. प्रत्यक्षात मात्र शासनाचा अध्यादेश आणि राज्य शासनाचा निर्देश धाब्यावर बसवून कनिष्ठ न्यायालयांतील बहुतांश कामकाज इंग्रजी भाषेत चालू आहे. यामुळे मराठी राज्यभाषा असलेल्या राज्यातच मराठीची हेळसांड होत आहे. १ मे १९६४ ला मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा ठरवण्यात आली. तेव्हापासून शासकीय कामकाज मराठीमध्ये करण्याचे ठरले. त्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायद्याचे कलम २७२ आणि दिवाणी प्रक्रिया संहिता कायद्याचे कलम १३७(२) अन्वये राज्य सरकारने २१ जुलै १९९८ या दिवशी अधिसूचना काढून राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांतील कामकाजासाठी मराठी भाषा निश्चित केली. प्रत्यक्षात १९ वर्षांनंतरही राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मराठीचा भाषेचा वापर अल्प प्रमाणात होत आहे. निकालपत्रेही मराठी भाषेत उपलब्ध केले जात नाहीत. अशा प्रकारे राजभाषा असलेल्या महाराष्ट्रातच मराठी भाषेची हेळसांड झाली, तर मराठी भाषेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. यासाठी राज्य शासन आणि उच्च न्यायालय यांनी मराठी भाषेच्या वापराविषयी गांभीर्याने पाहाणे आवश्यक आहे. इतिहासाचार्य राजवाड्यांनी जी ‘मुमुर्षू' होऊ घातली आहे, अशी भीती व्यक्त केली होती किंवा कुसुमाग्रजांनी हातात कटोरा घेऊन फाटक्या वस्त्रात मंत्रालयाच्या दारात उभी आहे असे म्हणत जिच्या दीनवाण्या अवस्थेचे वर्णन केले होते, त्याच अभिजात मराठी भाषेसाठी ‘राजकीय लढाया सुरू असल्या, तरी महाराष्ट्रातल्या प्रशासकीय व्यवहारात तिला मानाचे स्थान आहे का, याचे उत्तर दुर्दैवाने ‘नाही' असेच द्यावे लागत आहे!