पहलू खानला न्याय मिळेल का?

-कलीम अजीम, अंबाजोगाई

पहलू खानच्या हल्लेखोरांना क्लीन चिट देऊन भाजपने पुन्हा एकदा चर्चा गायकेंद्री केली आहे. गेल्या काही आठवड्यापासून गाय अजेंड्यातून बाहेर गेली होती. जीडीपीचे घसरलेले आकडे, जुन्या नोटांचा घोळ, चलन फुगवटा, गौरी लंकेशची हत्या, फेक न्यूज, पेट्रोल दरवाढ असे ज्वलंत मुद्दे चर्चाविश्वात येताच भाजपने गाय गोठ्यातून बाहेर काढली आणि चर्चा बघताबघता राजकारण पुन्हा गायकेंद्री झालं.

पेट्रोल दरवाढीच्या भडक्याने भक्त संप्रदाय यंदा प्रथमच सरकारविरोधात गेल्याचं चित्र पाहायला मिळाले. त्यामुळे भक्तांना योग्य ट्रॅकवर आणण्यासाठी गायीचं खेळणं बाहेर काढावं लागलं. नेहमीचं डऱ्यांव-डऱ्यांव ऐकून भक्त मंडळी आपल्या नित्यकामात व्यस्त झाली. दुसरीकडे संघ प्रमुखांनी हैदराबादला घटना बदलण्याचं भाषण दिलं. मग काय सुधारणावादी देखील विरोध कार्यक्रम आखण्यात व्यस्त झाले. परिणामी पहलू आणि पेट्रोल दरवाढीची चर्चा अचानक गायब झाली.
पहलू खान हत्या प्रकरणात क्ल गुरुवारी सहा हल्लेखोरांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. हत्येच्या वेळी हे आरोपी घटनास्थळी नव्हते असा युक्तिवाद राजस्थान पोलिसांनी केला आहे. घटना घडताना सर्व आरोपींचे मोबाईल लोकेशन इतरत्र होते, त्यामुळे त्यांनी पहलूची हत्या केली नाही असं पोलिसांनी अहवाल दिला आहे. या घटनेचे आता राजकीय पडसाद उमटत आहेत. काँग्रेसनं दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणाची चौकशीची मागणी केली आहे. तसंच हा खटला राजस्थान बाहेर हलवावा अशी मागणी काँग्रेसनं केली आहे. तर पहलू यांच्या कुटुंबीयांनी राजस्थान पोलिसांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे. सुरुवातीपासून राजस्थान सरकार व पोलिसांची भूमिका संशयास्पद होती, त्यामुळे पोलिसांनी दबावातून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. हा खटला हरयाणा किंवा दिल्ली कोर्टात चालवावा अशी विनंती पहलूचं कुटुंब करत आहे. इथंही न्याय मिळाला नाही तर सुप्रीम कोर्टात जाऊ असा पावित्रा खान कुटुंबीयांनी घेतला आहे.
गुरुवारी ही बातमी येताच 'सोशल मीडिया'तून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. पहेलू खानला नेमकं कोण मारले अशी प्रश्न फेरी नेटीझन्स घेत होते. पहलू खानच्या हल्लेखोरांना क्लीन चिट देऊन पोलिसांनी पुन्हा पक्षपातीपणाचं उदारहण देऊ केलं आहे. इथंही सेम अखलाख पॅटर्न वापरण्यात आला आहे. पीडितांना आरोपी ठरवून पिंजऱ्यात उभं करण्यात आलं आहे. सरकारने आयोजित केलेल्या पशू मेळाव्यातून दुधासाठी खरेदी केलेल्या व्यापाऱ्याला सरकारनेच गो-तस्कर ठरवलं आहे. तर अखलाक प्रकरणात त्याच्या फ्रिजमधलं मांस हे गौमांस असल्याचा आरोप करण्यात आला होता, याप्रकरणी बिसाहडा गावाने महापंचायत बोलावून अखलाक कुटुंबीयांवर गुन्हा दाखल केला होता. आंखोदेखी साक्षीदार असताना आरोपींना क्लीन चिट देणे म्हणजे हे चक्क न्याय व्यवस्थेचच 'लिंचिग' आहे. पीडितांना आरोपी घोषित करणं हे जगात कुठेच होत नसेल, पण भाजपशासित राज्यकारभारात असे अनेक प्रकार पाहायला मिळत आहेत. यावर संवेदनहीन सीव्हील सोसायटी गप्प आहे. हे संसदीय लोकशाहीचं वस्त्ररहरण आहे. पहलू खानला या हल्लेखोरांनी मारलं नाही तर 'ब्लू व्हेल' खेळताना तो मारला गेला का? असा प्रश्न सहज पडून जातो.
नुकतंच मॉब लिंचिग प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने कडक आदेश देऊ केले आहेत, मॉब लिंचिग रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. आदेशाची अंमलबजावणी न करता उलट गो-पीडितांना आरोपी ठरवून मुख्य आरोपींची सुटका केली जात आहे. अखलाकच्या हल्लेखोराला शहीद म्हणून राष्ट्रध्वजाचा सन्मान देण्यात आला होता. गेल्या महिन्यात छत्तीसगढमध्ये भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या गोशाळेत २०० गायींचा उपासमारीने मृत्यू झाला होता. गाईच्या नावानं माणसं मारणारे गोरक्षक यावर गप्प होते. यातल्या एका गाईला मुस्लिमांकडून थोडी तरी इजा झाली असती तर कथित गोरक्षकांनी देश पेटवला असता. नुसतं संशयावरुन २८ जणांची हत्या गोरक्षकांनी केल्याचा इतिहास ताजा आहे.
भाजप मतांच्या ध्रूवीकरणासाठी गायीचं उदात्तीकरण करत असल्यचं स्पष्ट आहे. भाजपने गोवा विधिमंडळात जनतेला ग्वाही दिली की, ‘खाण्यासाठी कुठल्याही परिस्थितीत बीफ कमी पडू देणार नाही' हे कुठलं भाजप आहे. गोवा व छत्तीसगढची घटना ही जनतेच्या धार्मिक भावनांशी खेळ होता. भारतीय संस्कृतीने गाईला देवत्व प्रदान केलंय, पण भाजप सरकारने गाईला राजकीय खेळणं बनवलंय. येत्या काळात गायीवरुन हिंसक प्रवृत्तींचं समर्थन करताना छत्तीसगढची घटना तेवढी आठवावी.
पहलू खानच्या हल्लेखोरांना क्लीन चिट दिल्याने न्यायाची अपेक्षा फोल आहे. त्यामुळे खटला सेशन कोर्ट किंवा हायकोर्टातही सरकारी दबावाखाली चालेल. त्यामुळे हा खटला राजस्थानबाहेर चालवावा अशी मागणी पहलू खानच्या मुलाने केली आहे. मुलगा इरशाद घटनेचा प्रयक्षदर्शी आहे. मात्र मृताचा जबाब व प्रत्यक्षदर्शीची साक्ष सीबी-सीआयडीने निकालात काढत म्हटलंय की, ‘आरोपीचे मोबाईल घटनेवेळी इतर ठिकाणी होते. त्यामुळे त्यांना हल्लेखोर म्हणता येत नाही' नक्कीच हा युक्तिवाद हास्यास्पद व प्रथमदर्शनी विश्वास न ठेवण्यासारखा आहे. पीडित व प्रत्यक्षदर्शी सांगत असताना मोबाईल लोकेशनचा आधार घेतला गेला. याचा अर्थ स्पष्ट होतो की पोलिसांना आरोपींना अडकवायचं नाही, त्यामुळे नसते कारणं ते पुढे करत आहेत. उलट पशूखरेदीचे सरकारी कागदं अमान्य करत पहलू खानवर गो-तस्करीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
यापूर्वी जुनैद हत्या प्रकरणातील आरोपींना जामीन देण्यात आला आहे. अखलाकचे हल्लेखोर मोकाट आहेत. पहलूचे आरोपीही आता सुटणार आहेत. या क्लीन चिटविरोधात १५ सप्टेंबरला काही काही संघटनांनी पहलू खानच्या हत्येच्या ठिकाणी श्रद्धांजली सभेचं आयोजन केलं होतं. स्थानिक गुंडांनी ही श्रद्धाजंली सभा उधळून कार्यकत्र्यांना धमकावलं. वंदे मातरम्, भारत माता की जय म्हणत कार्यकत्र्यांवर चालून गेले. पोलिसांनीदेखील सभा घेण्यास मज्जाव केला. या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांनी डीएसपी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन केलं होतं. अखलाकचं उदाहरण समोर आहे. पीडितांना आरोपी करण्याची पद्धत भारतात सुरु झाली आहे. गोमांस व गो-तस्करीच्या संशयावरुन मारले गेलेल्या प्रत्येकांना आरोपी बनवण्यात आलं आहे. मीडियाने पीडितांची बाजू घेण्याऐवजी हल्लेखोरांची बाजू लावून धरली. पीडितांना दोषी घोषित करणे ही न्यायव्यवस्थेची थट्टा आहे. या प्रकाराला काँग्रेस नेते शहजाद पुनावाला यांनी न्यायव्यवस्थेची लिंचिग म्हणत प्रकरणावर चिंता व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारावर 'मासुका' अंतर्गत करावाई व्हावी अशी मागणी ते करत आहेत.
पहलूची हत्या एप्रिलमध्ये झाली होती. या प्रकरणी ती तपास चार महिन्यानंतर जुलैमध्ये राजस्थान पोलिसांनी गुन्हे शाखा सीबी सीआयडीकडे सोपवला. गुन्हे शाखेनं दोन महिन्यात तपास पूर्ण करत १३ सप्टेंबरला अहवाल दिला. ऑगस्ट-सप्टेंबर महिने नोटबंदीचा घोळ, जीडीपी, चलन फुगवटा, गौरी लंकेश आणि इंधन दरवाढीवरुन सरकारवर टीकास्त्र उगारलं जात होतं. नोटबंदीचे आकडे व आरबीयच्या उत्पन्नात घट सरकारविरोधी होते.
जीडीपीवरुन हल्लाबोल सुरुच होता, अशात चर्चा वळती करण्यासाठी बाबा राम रहीम, रोहिंग्या शरणार्थी, बुलेट ट्रेन, दिल्लीत शाळकरी मुलाची हत्या बीग मीडिया इव्हेंट झाले. यात नोटबंदी, इंधन दरवाढ व गौरी लंकेश विषय बाजुला फेकले गेले. चर्चा पुन्हा जीडीपी न गौरी लंकेशवर येईल असे संकेत येताच राज्यघटना बदल व गोरक्षा मीडिया पॅनलला आणण्यात आली. सुधारणावादी व प्रतिगामींना कृती कार्यक्रम भेटला आहे. येत्या काळात पुन्हा यावर चर्चेच्या पेâऱ्या झडणार आहेत. अर्थातच गौकेंद्री राजकारणाचा खेळ पुन्हा सुरु झालाय.