सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?

- बशीर शेख -

bashirshaikh12@gmail.com

काँग्रेसच्या सततच्या 10 वर्षाच्या शासनाला कंटाळलेल्या जनतेला भाजपाने ’अच्छे दिन ’ आणण्याचे आश्‍वासन देवून आकर्षित केले. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला विटलेल्या जनतेनेही भाजपच्या पारड्यात भरभरून मताचे दान टाकले. मनमोहनसिंग यांच्या ’मौन’ नेतृत्वासमोर नरेंद्र मोदी यांचे ’बोलके’ नेतृत्व त्यावेळी देशातील जनतेच्या नजरेत भरले आणि भल्या-भल्या राजकीय पंडितांचे अंदाज खोटे ठरवित भाजपने एकहाती सत्ता हस्तगत केली. 1992 नंतर आलेले हे पहिले सरकार आहे, जे स्वबळावर केंद्राच्या सत्तेवर आरूढ झाले होते.

निवडणुकीच्या दरम्यान प्रधानमंत्री मोदी यांनी ठळक अशी काही आश्‍वासने दिली होती. त्यात प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख रूपये जमा करणे, राजकीय भ्रष्टाचार निपटून काढणे, महागाई नियंत्रणात आणणे इत्यादी आश्‍वासने महत्वाची होती. गेल्या साडेतीन वर्षामध्ये भाजपा सरकारने केलेल्या कामाचे मुल्यांकन करतांना फक्त दोन गोष्टी ठळकपणे नमूद कराव्या लागतात. एक नोटबंदी व दूसरी जीएसटी. या दोन्ही संबंधी भरपूर विवेचन झालेले आहे. आपण फक्त यांच्या परिणामांचा विचार करू. मागच्याच महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने घोषित केले की चलनबंदी केलेल्या चलनापैकी 99 टक्के चलन बँकेत परत जमा झालेले आहे. शिवाय सहकारी बँकांतील जमा झालेली रक्कम मोजण्याचे काम अजून शिल्लक आहे. म्हणजे जवळ-जवळ जेवढी रक्कम चलनामध्ये होती तेवढीच परत आली, असा त्याचा अर्थ होतो. यामुळे सरकारचा अंदाज चुकला हे मान्य करायला कोणीही तयार नाही. शिवाय पुरेशी तयारी नसतांना जीएसटी लागू करून केंद्र सरकारने छोट्या उद्योग आणि व्यापार्‍यांना अडचणीत आणलेले आहे. मनमोहनसिंग यांनी भविष्यवाणी केल्याप्रमाणे 2 टक्के जीडीपी कमी झालेला आहे. छोटे-छोटे अनेक उद्योग बंद पडलेले आहेत. बँकांमध्ये जमा झालेल्या रक्कमेवर बँकांना स्वतः व्याज देण्याची वेळ आलेली आहे. कर्ज घ्यायला फारसे कोणी उत्सुक नाही. जीवनावश्यक वस्तू वगळता इतर वस्तू खरेदी करण्याची जनतेची आर्थिक पत राहिलेली नाही. एकंदरित मंदी सदृश्य स्थिती देशात निर्माण झालेली आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून होणारे कर संकलन पुरेशे होत नसल्यामुळे सरकारला आपला खर्च भागविण्यासाठी डिझेल आणि पेट्रोलचे भाव वाढविण्याशिवाय गत्यंतर राहिलेले नाही. म्हणून दिवसेंदिवस पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढलेले आहेत. आशियामध्ये सगळ्यात महाग पेट्रोल आपल्या देशात आहे. सध्या इंधनाच्या दरवाढीमुळे महागाईत प्रचंड वाढ होत असून याचा फटका वाहन चालकासोबतच सर्व सामान्य जनतेलाही बसत आहे. सध्या राज्यात पेट्रोलचा दर 79.41 रुपये तर डिझेलचा प्रती लिटर दर 62.26 रुपये इतका झाला आहे. गेल्या अडीच महिन्यात पेट्रोलच्या दरात 16 रुपयांनी तर डिझेलच्या दरात 4 रुपयांनी वाढ झाली आहे. या पेट्रोल डीझेल दरवाढीचा सर्व भुर्दंड सरकार जनतेवर लादत आहे. महाराष्ट्रात इंधनावर विविध प्रकारचे सेस लावले आहेत. या इंधनाच्या दरवाढीमुळे महागाईचा आलेख वेगाने वाढणार असून अन्नधान्य, दुधापासून सर्वच जीवनाश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. याचा फटका सर्व सामान्य जनतेला बसत आहे. तसेच या दरवाढीचा थेट परिणाम उद्योग व्यवसायावर होत असून माल वाहतूकही महागत आहे. यासंदर्भात माध्यमांतून नाराजीचा सूर उमटत असतांना नव्याने केंद्रात मंत्री झालेले कंदन यांनी वाहनधारकांचा उपमर्द केलेला आहे. त्यांनी सांगितले की, देशाच्या विकासासाठी पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढ करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. महागदराने पेट्रोल आणि डिझेल घेणारे लोक काही उपाशी मरणार नाहीत. पेट्रोल दरवाढी पेक्षा डिझेल दरवाढीचा फटका शेतकर्‍यांना जास्त बसत आहे. ट्रॅक्टर आणि हातपंप हे डिझेलवर चालत असल्यामुळे वाढत्या दरवाढीचा फटका आधीच खचत चाललेल्या शेतकर्‍यांनाच बसत आहे. 

नेहमीप्रमाणे विरोधी पक्षांना उशीरा जाग आलेली आहे. माध्यमामधून तापलेला इंधन दरवाढीचा विषय हातात घेवून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपापल्या स्तरावर मोर्चेबंदी करायला सुरूवात केलेली आहे. विरोधी पक्ष कमकुवत असल्याचा गैरफायदा भाजपा सरकाराने केंद्रात तसेच राज्यात उचललेला आहे. मनमानी पद्धतीने वाट्टेल तेंव्हा करवाढ केली जात आहे. वास्तविक पाहता एक देश एक कराचा नारा दिल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलवरही जीएसटी लावणे आवश्यक होते, तसे केले असते तर त्यांचे भाव उतरले असते. म्हणून सरकारने चलाखी करून पेट्रोल आणि डिझेल यांना जीएसटीमधून वगळलेले आहे. शिवाय जीएसटी लावण्यापूर्वी मालमत्ता खरेदी विक्री करतांना लावण्यात येणारा 1 टक्के शुल्क स्थानिक महानगरपालिकांना देण्यासाठी लावण्यात आला होता. हे शुल्क जीएसटी लागल्यानंतर आपोआप संपावयास हवे होते, मात्र जीएसटीही सुरू आणि एक टक्का शुल्कही सुरू, अशी अवस्था आहे. एक टक्का शुल्क राज्य सरकारच्या तिजोरीत जात आहे. त्याचा भुर्दंड मालमत्ता खरेदी करणार्‍यांवर बसत आहे. तसेच महाराष्ट्रातील महावितरण, कृषी विभागातील व्यवस्थापन ढेपाळले आहे. वर्षानुवर्षे डिमांड भरूनही शेतकर्‍यांना वीज मिळत नाही. 12-12 तास लोडशेडिंग होत असल्याने असंतोष निर्माण होत आहे. कृषी विभागाकडून शेतकर्‍यांना योग्य वेळी मार्गदर्शन मिळत नसल्याने नुकसान होत आहे. ऑनलाईन विमा भरण्याच्या पद्धतीने तर शेतकर्‍यांना चोहोबाजूंनी जेरीस आणले आहे. ऑनलाईन विमा भरूनही महसूल प्रशासनाकडे शेतकर्‍यांना कागदोपत्रे जमा करावी लागत असल्याच्या तक्रारी शेतकर्‍यांना केल्या आहेत. एकंदरच सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक नियोजनामुळे जनता जेरीस येत आहे.

‘टॉप टू बॉटम’ भाजपचे सरकार असून देखील ’अच्छे दिन’ आणण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरत आहे. सरकारचे निर्णय चुकलेले असून सुद्धा ‘खोट बोल पण रेटून बोल’ म्हणत दमदाटीने जनतेची पिळवणूक सुरू आहे. कधी नव्हती एवढी महागाई देशात वाढली आहे. ‘आपलेच दात आपलेच ओठ’ म्हणत लोक गप्प आहेत. सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी आणि शेतकरी मात्र चिडून सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?  असे म्हणत आहे. विरोधकांना मात्र ’देर आए दुरूस्त आए’ जाग आल्याचे दिसत आहे.