भोपाळच्या खोट्या चकमकीला वर्ष होतेय

 --- शाहनवाज़ नज़ीर  ---

मागच्या वर्षी 31 ऑक्टोबरला भोपाळच्या केंद्रीय कारागृहातून 8 मुस्लिम विचाराधीन कैदी पळून गेले आणि जातांना त्यांनी एका कारागृह रक्षकाचा खून केला, असा आरोप ठेवून ईटखेडी परिसरात पोलिसांनी त्यांना ठार मारले. त्या गोष्टीला आता वर्ष होत आले आहे. मध्यप्रदेश पोलिसांनी जेंव्हा या आरोपीला अटक केली होती. तेव्हा ते आठही जण प्रतिबंधित संघटन सीमीचे सदस्य असल्याचा आरोप केला होता. मारल्या गेलेले आठही लोक विचाराधीन कैदी होते. त्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध होण्या आधीच त्यांना ठार मारण्यात आले.

एन्काऊंटर झाल्या दिवसापासूनच या हत्याकांडाबद्दल देशभरात उलटसूलट प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या होत्या. अगदी कडक सुरक्षा असलेल्या भोपाळच्या केंद्रीय कारागृहातून रमाशंकर यादव या मुख्य प्रहर्याची हत्या करून हे लोक जेलतोडून पळतातच कसे? व पळाले तरी सगळे एकाच ठिकाणी मिळतातच कसे? याबद्दल वेगवेगळे विचार व्यक्त झाले होते. त्यानंतर भोपाळच्या पोलीस नियंत्रण कक्षातून लिक झालेले ऑडिओ, व्हिडीओ सार्वजनिक झाले आणि पोलिसांच्या एन्काऊंटरच्या ’कहाणी’वर भला मोठा प्रश्न निर्माण झाला. पोलिसांची ही कृती संशयास्पद ठरली. मध्यप्रदेश सरकारवर जेव्हा या संबंधी दबाव वाढला तेव्हा सरकारने सेवानिवृत्त न्यायाधिश एस.के. पांडे यांना या घटनेची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केले. तेव्हापासून ही चौकशी जी सुरू झाली ती आता वर्षे संपतांनासुद्धा सुरूच आहे. एका घटनेची चौकशी करायला आयोगाला एक वर्षे सुद्धा कमी पडतो ही आश्चर्यजनक बाब आहे. दूसरीकडे भोपाळ सेंट्रल जेलमध्ये बंद असलेल्या अनेक विचाराधीन कैद्यांना जेल प्रशासनाकडून अत्यंत अमानवीय वागणूक दिली जात असल्याचेही आरोप लावण्यात आलेले आहेत. कैद्यांनी या संबंधी व्हिडीओ कॉन्फ्रसिंगच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सुनावणीच्या दरम्यान न्यायाधिशांना आपली व्यथा सुद्धा सांगितलेली आहे. या एन्काऊंटरनंतर जेलमधील इतर कैद्यांना ठरवून त्रास दिला जात आहे. त्यांचे जीवन नरकासमान झालेले आहे. काही कैद्यांच्या नातेवाईकांनी या संबंधी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे मदतीची याचना केलेली आहे. या तक्रारीनंतर एनएचआरसीच्या एका चमुने भोपाळ सेंट्रल जेलचा जूनमध्ये दौरा केला. त्या दरम्यान, जेल अधिकारी कैदी आणि कैद्यांचे परिजन शिवाय काही वकील या सर्वांचे जाब जबाब घेण्यात आले. मात्र एनएचआरसीने या चौकशीमधून काय निष्पन्न झाले, याचा अद्याप खुलासा केलेला नाही.
कैद्यांच्या वकीलांनी आरोप लावलेला आहे की, त्यांच्या अशिलांना पोलीस भेटू देत नाहीत. भेटले तरी पारदर्शक काचेच्या आवरणाआड भेट घडविली जाते. वकीलांचे म्हणणे आहे कि, त्यांच्या अशिलांना एकांतात भेटणे हा कैद्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. जेलप्रशासन स्वतःच जेल मॅन्युवलच्या तरतुदींचे उल्लंघन करीत आहे. 2001 मध्ये सीमीवर प्रतिबंध लावल्यानंतर उत्तर भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणाहून सीमीचे सदस्य असल्याच्या कारणावरून अनेक ठिकाणी छापेमारी करून अनेक लोकांना अटक करण्यात आलेली होती. मात्र त्यांच्यापैकी कोणावरही कसलेच आरोप पोलिसांना सिद्ध करता आलेले नाहीत.
भोपाळच नव्हे तर बटाला हाऊसमध्ये सुद्धा 9 वर्षापूर्वी झालेल्या एन्काऊंटरनंतरसुद्धा ज्या तरूणांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर आज 9 वर्षानंतरही पोलीस कुठलाच आरोपपत्र ठेवू शकलेले नाहीत. आणि त्यांची जमानतपण झालेली नाही. एका प्रकारे खटला चालतानाच ते शिक्षा भोगत आहेत, असे दुर्देवान म्हणावे लागते. कारण शेख आमीरच नव्हे ज्याला 14 वर्षे तुरूंगात राहून मुक्त करण्यात आले. तर देशात शेकडो मुस्लिम तरूण असे आहेत ज्यांना अनेक वर्षे तुरूगांत ठेवून न्यायालयाने निर्दोष सोडून दिलेले आहे. शेकडो तरूण आजही देशाच्या विभिन्न तुरूंगात आपल्या सुनावणीची वाट पाहत आहेत. ही आपल्या न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी भूषणावह बाब नाही.