भारत कृषीप्रधान देश असून जगातील अन्नधान्य निर्यात क्षेत्रात अव्वल स्थानावर आहे.गेल्या ७५ वर्षात देशातील कृषी क्षेत्रातील प्रगती वाखाणण्याजोगी आहे.मात्र या देशातील सरकार शेती आणि शेतकरी यांच्या विषयी नेहमीच उदासीन आहे.
शेतकरी जगला तरच हा देश जगणार आहे, शेतीच्या उत्पादनावर मानवी, तसेच पशु,पक्षी यांचे जीवन अवलंबून आहे.शेती आणि शेतकरी हे या देशातील विकास प्रक्रियेतील महत्वाचे घटक आहेत, मात्र
शेती कसणाऱ्या या देशातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी,त्याच्या समस्या,त्याचे हाल,त्याचे प्रश्न आजही महाभयंकर राहिलेले आहेत.देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीला समजून घेण्यास सध्याच्या सरकारमध्ये बसलेल्या व शेतकऱ्यांचे तारणहार म्हणून व्यासपीठावर मिरवणाऱ्या कुणालाही आता सवड नाही, असे दिसते, याचे कारण प्रशासन यंत्रणेला माहीत आहे की,भारतीय आर्थिक व्यवस्थेचा कणा हा शेती व शेतकरीच आहे, तरीही ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर खतांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढवून शेतकरी वर्गाची पिळवणूक केली जात आहे.बाजारातील रासायनिक खतांच्या व युरीयाच्या वाढलेल्या बेसुमार किंमती पाहून शेतकऱ्यांचे डोळे पांढरे होऊ लागले आहेत.'मुकी बिचारी कुणीही हाका' या उक्तीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्था व प्रचंड हाल अपेष्टांमध्ये दिवसेंदिवस भरच पडत आहे. शेतकरी आधीच आर्थिक विवंचनेत आहे,शेतकऱ्यांच्या शेती मालाला भाव नाही ,अवकाळी पावसाने शेतातील उभ्या पीकांचे नुकसान झाले आहे हा नैसर्गिक दगा -फटका शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही.याशिवाय ,बँका खरीप हंगामातील बी -बियाणे खरेदीला सुध्दा कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, सावकारी कर्ज घेण्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या जवळ दुसरा पर्याय राहत नाही, अशा स्थितीत गेल्या दोन वर्षांपासून "कोरोना"या महामारीने शेतकऱ्यांना पुरते जेरीस आणलेले आहे, या दोन वर्षांत कोरोनामुळे अनेक शेतकरी या आजाराला बळी गेलेले आहेत, शेतकऱ्यांचे अवघे कुटुंब या कोरोनाच्या साथीत हवालदिल झाले आहे.ते कोरोना,अतीवृष्टी, अवकाळी पाऊस तसेच मावा,मिर्गी सारख्या पिकांवर पडणाऱ्या रोगांमुळे आर्थिकदृष्ट्या पार खचले आहेत. ते या प्रतिकूल परिस्थितीत निकराने झुंजत आहेत, यासाठी लाखों रूपयांचा भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या माथी बसत आहे. आपल्या कुटुंबीयावर व त्यांच्या आरोग्यावर शेतकरी ऐपत नसताना, खर्च करीत आहेत, अशा स्थितीत त्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट होत असतांना सरकारने खतांच्या किंमती भरमसाठ वाढविणे योग्य नाही, आधीच खरीप हंगाम तोंडावर असताना ही शेतीची मशागत व मृगाच्या तोंडावर करावी लागणारी शेतीची कामे यामुळे पूर्ण झालेली नाहीत, तरीही नाईलाजाने पण कर्तव्य भावनेने बळीराजा शेतीच्या कामाला लागलेला आहे,काही शेतकरी कुटुंबातील काही व्यक्ती आर्थिक तंगीमुळे गांव सोडून शहराकडे धाव घेत आहेत.त्यामुळे शेतकरी वर्गावर निराशेचे काळे ढग घोंघावत आहेत, मागील तीन ते चार वर्षांपासून सातत्याने आलेल्या संकटांमुळे शेतकरी अजूनही दुःखातून सावरलेला नाही, दरवर्षी प्रमाणे पावसाची चाहूल हवामान खाते वर्तवते, पण त्यात शाश्वती नसल्यामुळे शेतकरी हवामान खात्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाही.कृषी विकास सोसायट्या व बँका बी-बियाणे व खतासाठी कर्ज देण्यास टाळा-टाळ करीत आहेत, सरकारतर्फे मिळालेली रक्कम तुटपुंजी आहे,तरीही मोठ्या आशेने बळीराजा शेतीच्या कामासाठी कंबर कसून तयार आहे, याचा गांभीर्याने सारासार विचार करून शासनाने
खतांच्या किंमती वाढविण्याबाबत विचार करावयास हवा होता, सरकारने खतांच्या किंमती ७००-८०० रुपयांने वाढवून शेतकरी वर्गाला मोठ्या अडचणीत आणलेले आहे, खतांच्या या भरमसाठ किंमत वाढीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक अंदाज पत्रक धोक्यातआलेलं आहे, शेतकरी ही महागडी खते घेऊ शकत नाहीत ,ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर वाढवलेल्या या खतांच्या किंमती शेतकऱ्यांसाठी न परवडणाऱ्या असून जीवघेण्या आहेत,या खत वाढीचे दुष्परिणाम पीक उत्पादन वाढीवर होणार असून शेतकरी आपल्या पिकांना पुरेसे खत देऊ शकणार नाहीत, पुन्हा पाऊस वेळेवर पडेलच याची शाश्वती नाही,सदरील खते भेसळयुक्त नसतील याची ही खात्री नाही, या सर्व बाबींचा शासनाने जरूर विचार करावा व या वाढलेल्या किंमती त्वरित कमी कराव्यात तरच बळीराजा या वर्षी आपल्या शेतातून चांगले उत्पादन काढुन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावू शकतील, अन्यथा आधीच हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या गळ्यात दोरीचा फास पडल्याशिवाय राहणार नाही, शिवाय शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत मालाला सरकारने हमीभाव दिलेला नाही, महाराष्ट्रातील ऊसकरी शेतकऱ्यांना तर अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागते,त्यातच शुगरलाॅबी शेतकऱ्यांना शब्दशः नाडत आणि लुटत आहे.काही साखर कारखानदार तर शेतकऱ्यांच्या जीवावर आपल्या राजकारणाची पोळी भाजून घेतात,मात्र त्यांना वाऱ्यावर सोडून आपल्या स्वतःचा आर्थिक विकास करून घेत आहेत, शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या, अडवणाऱ्या आणि त्याच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन नाडवणाऱ्या साखर कारखानदारांवर सरकारने वेळीच कडक कारवाई करायला पाहिजे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ नक्कीच आता नव्या सरकारवर आलेली आहे.
- सुनीलकुमार सरनाईक
भ्रमणध्वनी : 9420351352
(लेखक भारतसरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने व आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून ‘करवीर काशी’चे संपादक आहेत.)
Post a Comment