लोकहो, ही रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आहे !

घटनात्मक मूल्ये, लोकशाहीचे मानदंड बेशरमपणे नष्ट केले जात आहेत; पण लक्षात ठेवा, देशातली ’विरोध करण्याची क्षमता’ संपलेली नाही!

संयुक्त किसान मोर्चाच्या समन्वय समितीचा राजीनामा दिल्याची बातमी आली आणि प्रश्न सुरू झाले काय झाले? मोर्चात फूट पडली का? मी सांगितले ’बिलकुल नाही. माझी संघटना ’जय किसान आंदोलन’ संयुक्त किसान मोर्चाची घटक संघटना आहे. मोर्चाच्या कोणत्याही निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मी नेहमीच उपलब्ध राहीन. कुणी विचारले, ’तुम्ही राजकारणात उतरता आहात का?’ कोणीतरी लगोलग माध्यमांमध्ये माझ्या काँग्रेसमध्ये जाण्याची अफवाही पसरवली. 

या सर्व मित्रांना माझे अगदी साधे सरळ उत्तर होते, मी आज नव्हे किमान दहा वर्षांपासून राजकारणातच आहे. देश सुधारायचा असेल, लोकशाही वाचवायची असेल तर राजकारण करावेच लागेल. ’स्वराज इंडिया’ या राजकीय पक्षाचा संस्थापक सदस्य म्हणून आजही मी माझ्या राजकीय घरातच आहे. काँग्रेसद्वारे आयोजित भारत जोडो’ यात्रेला समर्थन देण्याचा निर्णय माझा व्यक्तिगत नाही. तो माझ्या पक्षातील सर्व सहकाऱ्यांनी मिळून घेतलेला आहे..

हे छोटेसे उदाहरण आपल्या सार्वजनिक जीवनातील मोठ्या विसंगतीकडे लक्ष वेधते. आपल्या देशात लोकशाही राजकारणाची ऊर्जा दोन भागात वाटली गेली आहे. एका बाजूला केवळ निवडणुका लढवणारे यंत्र होऊन राहिलेले राजकीय पक्ष आणि दुसरीकडे जनआंदोलने! राजकीय पक्षाचा सामान्य कार्यकर्ता सत्तेचे सुख तरी उपभोगतो किंवा सत्तेमध्ये येण्याची वाट पाहतो. सत्तेचा निर्णय निवडणुकांमध्ये होतो; म्हणून पक्षाचे सगळे लक्ष, सगळी ताकद निवडणुकीवर केंद्रित होते. राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा पूर्वीचा हेतू होता : कार्यकर्ते, कार्यक्रम, कार्यालय आणि कोष राजकीय पक्ष पोकळ होत गेले तसतसे राजकारणाचे हे चार ’क’ कार गायब झाले. आज राजकीय पक्षांकडे विशाल जनसमर्थन आहे, पैसे आहेत, माध्यम तंत्र, नेत्यांचा दरबार आहे. पण विचार आणि विचार अमलात आणू शकेल, असे संघटनही नाही. दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याकडे ताकद, विचार, विरोधाची क्षमता आहे. परंतु लोकशाही राजकारणावर ही आंदोलने परिणाम करू शकत नाहीत. अलीकडेच देशाने किसान आंदोलनाच्या ताकदीचा अनुभव घेतला.

स्वतःचा स्वतंत्र चेहरा असलेली दुसरी आंदोलनेही आहेत, परंतु सगळी ताकद एकवटून दिल्लीमध्ये मोर्चा उभा करण्यात ती असमर्थ ठरतात. संघटित असंघटित - मजुरांचे आंदोलन, बेरोजगार नवयुवकांचे आंदोलन, महिला सशक्तीकरण मोहीम, दलित आदिवासी आणि इतर मागास वर्गाचे आंदोलन किंवा दारूबंदीसारखे मुद्दे घेऊन उभे राहणारे आंदोलन. ही आंदोलने निवडणुकीपासून दूर धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. असली, तरी ती अराजकीय नाहीत. त्यांची विचारधारा, देशातल्या आणि जगातल्या प्रश्नांकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी, सत्तेला विरोध करण्याची त्यांची क्षमता या  आंदोलनांना सखोल राजकीय परिमाण देते, परंतु ही आंदोलने एखाद्या भागातून छोट्याशा समूहातून उभी राहतात. त्यामुळे मतांचा प्रश्न आला, की या आंदोलनांचा सरळ परिणाम निवडणुकीच्या खेळावर होऊ शकत नाही.

देशाच्या राजकारणात हे दोन भाग असणे, ही काही नवी गोष्ट नाही. 80 च्या दशकापासूनच राजकीय विद्वानांनी पक्षविरहित राजकीय शक्तींकडे लक्ष वेधायला सुरुवात केली होती. परंतु आज परिस्थिती उलटी झाली आहे. आज लोकशाही राजकारणात पक्षविरहित राजकारणाची सगळे काही पणाला लावले. स्वायत्तता वाचवणे हे आव्हान नसून लोकशाही राजकारणच वाचवण्याचे आव्हान समोर आले आहे. आपला देश एका अभूतपूर्व संकटातून जात आहे. अशा परिस्थितीत संसदेतील विरोधी पक्ष आणि रस्त्यावरील विरोध यांच्यातील सामंजस्यातून एक खरा विरोधी पक्ष उभा करणे हे आपल्यापुढील आव्हान आहे. देशातील प्रमुख कार्यकर्ते आणि बुद्धिजीवींनी एका निवेदनातून या धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. आज घटनात्मक मूल्ये आणि लोकशाहीचे मानदंड बेशरमपणे नष्ट केले जात आहेत. भारताचा स्वधर्म एका सुनियोजित हल्ल्याचा सामना करत आहे. यापूर्वी आपल्या  प्रजासत्ताकाच्या सर्व मूल्यांवर अशाप्रकारे क्रूर हल्ला झालेला नव्हता. यापूर्वी कधीही आपल्यावर इतक्या निष्ठुरपणे द्वेष, भेदभाव लादले गेले नव्हते. यापूर्वी कधीही या टोकाला जाऊन हेरगिरी, प्रचार आणि खोट्या नाट्याचे शिकार व्हावे लागले नव्हते. यापूर्वी कधीही लोकांच्या दैन्यावस्थेकडे इतक्या निष्ठुरपणे पाहणारे शासन नव्हते. येथे चौपट अर्थव्यवस्थेला मूठभर धनदांडग्यांच्या मदतीने चालवले जात आहे. या राष्ट्रीय संकटाचा सामना करू शकेल, असे प्रभावी साधन आपल्याला तातडीने शोधायला हवे आहे. देशात विरोध करण्याची क्षमता संपलेली नाही. गेल्या काही वर्षांत आपण स्वतंत्र भारतात लोकशाही मार्गाने झालेल्या विरोधाची काही शानदार उदाहरणे पाहिली. किसान आंदोलन याचे एक जिवंत उदाहरणा याशिवाय लाखो लोक समान नागरिकतेची मागणी घेऊन रस्त्यावर उतरले. अनेक कार्यकर्ते, पत्रकार, वकील, लेखक आणि सामान्य नागरिकांनी धमक्यांची पर्वा न करता तुरुंगात जाणे पसंत केले आणि सत्तेच्या समोर सत्य बोलण्यासाठी घटनात्मक लोकशाहीच्या रक्षणासाठी प्रतिबद्ध असलेल्या राजकीय पक्षांमागे या जनआंदोलनांची ताकद उभी करण्याची आज गरज आहे. म्हणून किसान आंदोलनाबरोबरच अन्य आंदोलनांच्याही मी संपर्कात आहे. ’स्वराज इंडिया’ बरोबर इतर विरोधी राजकीय पक्षांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न चालला आहे. अर्थात, हे काम केवळ एका व्यक्तीकडून होणारे नाही. देश स्वतंत्र करण्यासाठी हजारो ’वेडे’ घरदार सोडून बाहेर पडले होते. देशाच्या दुसऱ्या स्वातंत्र्यासाठीसुद्धा ’’आंदोलनजीवी‘’ लोकांना घराबाहेर पडून रस्त्यावर उतरावे लागेल ! 

(साभार : लोकमत)

- योगेंद्र यादव, अध्यक्ष, स्वराज इंडिया