भाजपच्या संसदीय समितीमधून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहाण यांना काढून पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या समोरील आव्हान संपुष्टात आणले आहे. त्यांच्या या निर्णयाची पार्श्वभूमी समजण्यासाठी भाजपच्या इतिहासाची समीक्षा करावी लागेल. हे एक तथ्य आहे की बाबरी मस्जिदीचा विध्वंस केल्यानंतर देखील संघाला केंद्रात आपली सत्ता भक्कमपणे उभारण्यास जमले नव्हते. एवढेच नव्हे तर उत्तर प्रदेश सहित इतर राज्यांतही भाजपला आपली सरकारे गमवावी लागली होती. कसे बसे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इतर प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेऊन एक आघाडी उभी केली (त्याच विरोधी पक्षांना संपवण्याच्या गोष्टी सध्या भाजपनेते करत आहेत) आणि पंतप्रधान झाले. पण जेमतेम १३ दिवसांतच त्यांना सत्तेतून बाहेर निघणे भाग पडले. यानंतर जनता पक्षात हेवेदावे सुरू झाले. देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांच्यासारखे सरकार चालवण्याचे कोणतेही अनुभव नसणारे लोक पंतप्रधान झाले आणि मतभेद होऊन त्या दोघांचेही सरकार कोसळले. त्या वेळी जर लालूप्रसाद यांना पंतप्रधान बनविण्यात आले असते तर त्यांनी जसे भाजपला बिहारमध्ये आजवर आपला मुख्यमंत्री करता आले नाही- तसेच त्याला आजदेखील केंद्रात आपली सत्ता स्थापन करता आले नव्हते. काँग्रेस पक्ष जनता दलाचे समर्थन करत होते हे लोकांना भावले नाही. म्हणून पुन्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांना पंतप्रधान होण्याची संधी मिळाली. पण स्वतःच्या राज्यातील भ्रष्टाचारावर पडदा टाकण्यासाठी जयललिता यांनी वाजपेयी यांची दुसरी संधीही हिरावून घेतली. त्यानंतरच्या काळात भाजपला केंद्रात सत्ता प्राप्त करण्याची संधी मिळाली खरी पण या सरकारच्या 'इंडिया शायनिंग'चे सोनिया गांधी यांनी पितळ उघडे केले आणि २००४ सालच्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला आणि अटलजींनी राजकारण सोडले. अडवाणी यांना ही संधी मिळण्यासारखी होती. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना भाजप संपूर्णपणे लालकृष्ण अडवाणी यांना समर्पित होते. २००९ साली अडवाणी पुन्हा एकदा रथयात्रा घेऊन देशभर निघाले. तरीदेखील मनमोहन सिंह यांना सत्तेतून बाहेर करण्यात त्यांना यश मिळाले नाही. हा भाजपसाठी दुसरा हादरा होता. या पक्षाला असे वाटू लागले की आता केंद्रातील सत्ता त्याच्यापासून दूरच राहणार. त्यांचे हे स्वप्न साकार होणार नाही. हताश होऊन अडवाणी यांना आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी त्यांना पाकिस्तानात जाऊन मुहम्मद अली जिना यांना श्रद्धांजली वाहण्याचा सल्ला देण्यात आला. त्यांनी तो मान्य करत पाकिस्तानात गेले, पण त्यांचे हे पाऊल त्यांच्यासाठी राजकीय आत्महत्या ठरले. संघ परिवाराने त्यांना दूर सारले. आता २०१४ च्या निवडणुकीसाठी पक्षाला एका नव्या चेहऱ्याची गरज भासू लागली. त्या वेळी राजनाथ सिंह, शिवराजसिंह आणि सुषमा स्वराज यांच्यासारखे मोठे नेते लालकृष्ण अडवाणींपुढे नतमस्तक होते. त्यांच्यामधल्या एकाही नेत्याने पुढाकार घेतला नाही. ही संधी नरेंद्र मोदी यांना मिळाली. अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन छेडले होते. लोकांना काँग्रेसविरुद्ध करण्यात ते यशस्वी झाले. अडवाणी यांनी स्वतः हे मान्य केले होते आणि २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या पराभवाला त्यांनी मनमोहन सिंह यांनाच जबाबदार धरले होते. त्यांना यासाठी मोठी शिक्षा मिळाली. ह्या मार्गदर्शक मंडळाची गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये एकदाही रीतसर बैठक झालेली नाही. २०१४ सालीच्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी वडोदरासहित वाराणसीमधून निवडणूक लढवली. पंतप्रधानपदासाठी त्यांची उमेदवारी निश्चित झाल्यावर त्यांनी अमित शहा यांना उत्तर प्रदेशचे प्रभारी नियुक्त केले. त्या वेळी उत्तर प्रदेशात राजनाथ सिंह आणि मुरली मनोहर जोशी होते, पण त्यांना ही जबाबदारी देण्यात आली नाही. राजनाथ सिंह निवडणुकीत जिंकल्यावर त्यांना गृहमंत्री बनवण्यात आले आणि अमित शहा यांना पक्षाध्यक्ष केले. असे केल्याने त्यांची पक्षावर पकड मजबूत झाली. २०१४ साली गोपिनाथ मुंडे हे महाराष्ट्राचे महत्त्वाचे नेते होते. त्यांना बाजूला सारण्यासाठी नितीन गडकरी यांना पुढे केले गेले. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीअगोदर त्यांचे निधन झाल्यावर राज्यातील अल्पपरिचित राजकारणी देवेंद्र फडणवीस यांना राज्याचे सर्वेसर्वा केले गेले. सध्या अशी परिस्थिती आहे की मंत्राने गठन केलेल्या भाजप संसदीय समितीतून नितीन गडकरींना वगळण्यात आले आणि भाजप निवडणूक समितीमध्ये देवेंद्र फडणवीसांची वर्णी लावली. शिवराजसिंह यांना वगळण्यामागे ते राज्याचे मुख्यमंत्री असल्याचे म्हटले जाते, पण देवेंद्र फडणवीस देखील महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत. जे लोक फडणवीसांना तरुण म्हणतात त्यांना याचा विसर पडतो की येडीयुरप्पा आणि सत्यनारायण जाटिया या दोघांचे वय ७५ वर्षे आहे. अशा प्रकारे पंतप्रधानांनी ७५ वर्षांचे बंधन संपवून स्वतःसाठी मार्ग मोकळा केला. नितीन गडकरी संघाच्या जवळचे आहेत, त्यांना बाजूला करून मोदी यांनी संघाला हा संदेश दिला आहे की पुढे जाऊन संघाचे सुद्धा काँग्रेस सेवा दल होणार आहे.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment