पाच राज्याच्या निवडणूक निकालाची उत्सुकता आता संपली आहे. चार राज्यात भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले आहे. उत्तरप्रदेश, गोवा, मणीपूर आणि उत्तराखंड ही ती चार राज्ये. खरं तर २०१४ सालापासून देशात मोदीकरीष्मा इतरत्र नाही तरी निदान निवडणूक निकालात तरी का होईना पहायला मिळतो आहे. संसदीय राजकारणात हार जित ही होत असते. परंतु ते विसरुन त्यापुढे जात देशहितासाठी एकोप्याने काम करण्याची गरज असते. कोण जिंकला कोण हरला त्यापेक्षा सामान्य जनतेच्या पदरी त्यामुळे काय येणार आहे. त्यांची जगण्याची लढाई सोपी होणार आहे का? महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी होतील का हा खरा प्रश्न आहे. त्याहीपुढे जाऊन आम्हीच जिंकू शकतो हा उन्माद भाजपा नेत्यांच्या ठायी निवडणूक निकालानंतर ठासून भरलेला पहायला मिळतो आहे.
सबंध देशभर काँग्रेसची पिछेहाट होताना दिसते आहे. काँग्रेसमुक्त भारत होण्यात काँग्रेसचा वाटा अधिक आहे. सत्तेच्या गणितात आपल्या फायद्याप्रमाणे दलबदल करणारी सामंतशाही मंडळी दुरावल्याने काँग्रेसचा जनाधार संपलेला आहे. आपले संपूर्ण आयुष्य सत्तेच्या छायेत गेल्याने एकदम आलेली विरोधकाची भूमिका काँग्रेसी नेत्यांना वटवणे अशक्य होऊन बसले आहे. तशी कबुली सुशीलकुमार शिंदेनी एका खाजगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मान्य केली आहे. केवळ विरोधी बाकावर बसून उपयोग नाही तर प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका वटवत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत तशी वचक निर्माण करण्यात राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस पक्ष कुठेतरी कमी पडतो आहे. त्यामुळे भाजपाने दुसऱ्यांदा स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर अनेक संसदीय परंपरा बहुमताच्या जोरावर पायदळी तुडावण्याचा जणू चंगच बांधलेला दिसतो आहे. संसदेत बहुतांश विधेयके चर्चेविना गोंधळात संमत केली जाताना हतबल होऊन पाहण्यापलीकडे विरोधी पक्षांच्या हाती काहीही राहीलेले नाही. ही बहुमताची धमक मजबूत सरकार नव्हे तर मजबूर सरकार असावे हेच दाखवून देते.
भारतीय लोकशाही अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करताना तिची संरचना डळमळून पडते की काय अशी आज देशभर स्थिती आहे. यापूर्वी अशी अवस्था इंदिरा गांधीनी लादलेल्या अघोषित आणीबाणीनंतर झाली होती. आज संपूर्णपणे सत्तेचे केंद्रीकरण चालू झाले आहे. त्यातूनच एक देश एक निवडणुका अशी घोषणा करुन निवडणूक प्रक्रियाच निष्क्रिय करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करीत आहे. अशा अवस्थेत देशभर भाजपा विरोधी एकजूट होऊन केंद्र सरकारला सत्तेवरुन कसे पायउतार करता येईल यासाठी काही प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसविरहीत तिसरी आघाडी निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ममता बॅनर्जींचा महाराष्ट्र दौरा त्यांनी शरद पवारांची घेतलेली भेट आणि त्यानंतर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनीही महाराष्ट्रात येऊन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेत घेतलेली संयुक्त पत्रकार परिषद हेच निर्देशीत करते. विरोधी स्वराला दडपण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण त्यातून होणारा संघर्ष यातून राजकारणाची पत घसरत चालली आहे. अशा स्थितीत तृणमुल काँग्रेस, शिवसेना यासारखे प्रादेशिक पक्ष आपल्या क्षमतेने भाजपाला सर्व स्तरावर तोंड देत आहेत. त्यातून होणाऱ्या संघर्षातून संघराज्यीय व्यवस्था धोक्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात बहुमत मिळवूनही सत्ता गमवावी लागली याची सल अद्यापही भाजपा नेतृत्वाच्या मनात खदखदते आहे. त्यातूनच महाविकास आघाडी विरुध्द भाजपा आणि राज्यपाल असा संघर्ष महाराष्ट्रात पहायला मिळतो आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा वापरुन अनिल देशमुख,नवाब मलिक यासारख्या महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना अटक करुन दबावाखाली ठेवत सरकारला एकीकडे बदनाम करायचे आणि दुसरीकडे कामकाजात व्यत्यय आणत हे सरकार कसे निष्क्रिय आहे हे लोकांसमोर आणण्यासाठी भाजपा प्रयत्नशील आहे. हे चित्र संबंध देशभर जिथे विरोधी पक्षाचे सरकार आहे तिथे पहायला मिळत आहे. याउलट महागाई, दमनशाही, कोरोना महामारीत झालेले हाल, टोकाचा दलित अत्याचार, गंगेत कोविड मृतदेहांचे विसर्जन ही अशी दयनिय स्थिती निर्माण होऊनही अजूनही भाजपाला देशात विक्रमी बहुमत मिळत आहे. हे कशाचे द्योतक म्हणावे हा विरोधकांना अजूनही न सुटलेला प्रश्न आहे.
संपूर्ण निवडणूक काळात केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वर्तन हे निवडणूक प्रक्रियेविषयी संदिग्धंता निर्माण करणारे होते. त्यातूनच काही पक्ष आता निवडणुका बँलेट पेपरवर घ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे सदोष आहेत असा आरोप करीत आहेत. त्यात तथ्य असले तरी कुठलेही सत्ताधारी त्यासाठी आजतरी राजी होणार नाहीत. हे सर्व आताच एकाएकी नवीन घडते आहे असे नाही. गेल्या सात दशकांच्या संसदीय वाटचालीत काँग्रेस पक्षाने जे चुकीचे आणि अससंदीय वर्तन करुन विरोधी पक्षांना नमवण्यासाठी आयुधे वापरली तिच आयुधे मोदी सरकार वापरुन आज काँग्रेससह इतर पक्षांना नेस्तनाबुत करीत आहे. इंदिरा गांधींनी सरळसरळ विरोधी सरकारे राष्ट्रपती राजवट लादून सत्तेवरुन पायउतार केली हा इतिहास आहे. इतकेच नाही तर आपल्याला विरोध होईल अशी नेतृत्वाची फळी उभी राहायला नको या काँग्रेसी धोरणामुळे १९८० च्या दशकानंतर देशभरात अनेक प्रादेशीक नेतृत्व आणि पक्ष तयार झाले. त्यांच्याशी हातमिळवणी करुन काही काळ काँग्रेसला सत्ताधारी रहाता आले तरी शेवटी हळूहळू का होईना काँग्रेस त्या त्या राज्यातून हद्दपार झाली. त्यानंतर आलेल्या मंदीरप्रणित हिंदुत्वाच्या लाटेच्या राजकारणाशी स्वतःला जोडून घेण्यासाठी काँग्रेसला उघड हिंदुत्वाची भूमिका घेता आली नसली तरी काँग्रेसला हिंदुत्व मान्य होते तरीसुध्दा स्वार्थी मतपेटीच्या राजकारणात दलित आणि मुस्लिम ही हक्कांची मतपेढी गमवायला नको म्हणून या पक्षाने ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेचे झुल पांघरुन घेऊन त्याआडून भाजपासारख्या पक्षाला विस्तारायला आणि विकास पावण्यासाठी मोकळी स्पेस उभी करुन दिल्याचा भोग आता काँग्रेस भोगत आहे.
स्वातंत्र्याच्या लढ्यातून पुढे आलेली गांधी नेहरु परंपरा सांगणारी पिढी संपुष्ठात आल्यानंतर त्यापुढच्या राजकीय नेतृत्वाने सत्तेच्या समीकरणात सर्वसामान्यांशी असलेली नाळ तोडली. पुढे पैसे देऊन मत विकत घेण्याच्या संस्कृतीमुळे काँग्रेस म्हणजे केवळ निवडणुकीपुरता पक्ष अशी त्याची ओळख बनली. त्यामुळेच कधीही स्वातंत्र्याच्या लढ्यात नसलेली १९२५ साली स्थापन झालेली संघाची विचारसरणी पुढील काळात मात्र आपणच स्वातंत्र्य लढा लढलेल्या पिढीचे नेतृत्व करतो आहोत असे भासवायला सुरुवात केली. एवढेच कशाला ज्या विचारधारेने गांधीहत्या करणाऱ्या नथुरामांचे प्रतिनिधित्व केले त्या विचारधारेने काँग्रेसपासून गांधी आणि आंबेडकरांना कधी आपलेसे केले हेही कळू दिले नाही. आज तर उघड नथुरामांचे उदात्तीकरण चालू झालेले आहे. त्यातूनच कंगनासारखे इतिहासकार २०१४ साली नवे स्वातंत्र्य मिळाले अशी नवी ऐतीहासिक मांडणी करीत असताना हे सगळे गप्प आहेत. नथुरामांचे उदात्तीकरण करणारी विचारधारा नवदेशप्रेमाचे डोस पाजवून खऱ्या देशभक्तांना देशद्रोही ठरवीत आहे. खरे देशद्रोही कोण हे वेगळे सांगायला नको. अशास्थितीत स्वातंत्र्यलढ्याची देदीप्यमान परपंरा असणाऱ्या काँग्रेस पक्षात फॅसीझमचे नवआव्हान स्वीकारुन ही लढाई आजही जिंकू असा आत्मविश्वास जागवेल असे नेतृत्व या दिसत नाही. केवळ गोंधळलेले आणि भयभीत झालेले नेतृत्व आपली पक्षांतर्गत सामंतशाही कशी अबाधीत राहील याकरिता धडपडते आहे. याउलट हे नेतृत्व नको काँग्रेस ही लोकचळवळ व्हावी असे नवे नेतृत्व सर्वमान्य निवडणूक प्रक्रियेतून समोर यावे यासाठी काही मंडळी काँग्रेसअंतर्गत संघर्ष करते आहे. ही मंडळी आतून भाजपाचेच काम स्वतःहून करते आहे. त्यामुळे काँग्रेसमुक्त भारत करण्यासाठी भाजपाची गरज उरलेली नाही. काँग्रेस ही स्वतःहून रचलेल्या नेतृत्व संरक्षक प्रणालीमुळे लोप पावेल अशी चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक काँग्रेसने वाऱ्यावर सोडून दिली होती. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावरील एकही नेता या निवडणुकीत फिरकला नाही. सगळी मदार स्थानिक नेतृत्वावर होती तरीसुद्धा बऱ्यापैकी जागा काँग्रेसला मिळाल्या. त्यानंतर शरद पवारांच्या करिष्म्यामुळे महाविकास आघाडीच्या रुपाने का होईना काँग्रेसला सत्ताधारी होता आले.त्यानंतर भाजपाच्या गोटातून स्वाभिमानाचा हुंकार देऊन काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या नाना पटोलेंवर पक्षाची जबाबदारी देण्यात आली. नाना पटोले केवळ मुंबईतून माध्यमांच्या प्रकाशझोतामध्ये राहता येईल अशी वक्तवे करण्यापलीकडे काही करतील अशी शक्यता नाही. अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे यासारख्या राजकीय दमदार नेत्यांना पक्षवाढीसाठी प्रयत्नशील ठेवणे काँग्रेसनेतृत्वाला जमले नाही. त्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्रात काँग्रेस गलीतगात्र होईल अशी शक्यता आहे. पंजाबात अकाली दलाशी दोन हात करुन प्रतिकुल परिस्थितीत काँग्रेसला विजयी करणाऱ्या अमरींदर सिंगांनाच पक्षाबाहेर खेचण्यामुळे आज पंजाबात काँग्रेस संपली आहे. तेथील आपचा विजय हा काँग्रेस केंद्रीय नेतृत्वाने अमरींदर सिंगाना दिलेल्या वागणुकीचा परिणाम आहे. अशीच स्थिती काँग्रेस पक्षाची देशभर आहे. त्यामुळे हा पक्ष दिवसेंदिवस अधिकच गाळात रुततो आहे.
भाजपाविरोधी शक्तींना आपल्याला संरक्षक ठरेल अशी काँग्रसी व्यवस्था मोडीत निघाल्यास आपली अवस्था गलीतगात्र होईल या भितीने पछाडले आहे. त्यातुनच अधूनमधून तिसऱ्या आघाडीची चर्चा काही काळ रुंजी घालते. ती यशस्वी होईल अशी शक्यता नसली तरी तशी वातावरणनिर्मिती करुन ही मंडळी काँग्रेसच्या अपयशावर पांघरुन घालून आपले मानसिक समाधान करुन घेताना दिसतात. एकूणच काँग्रेस जगली आणि जिंकली पाहिजे असे या वर्गाला प्रकर्षाने वाटते मात्र यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न ह्या वर्गाने कधीही केलेले नाहीत. केवळ काँग्रेसी संरक्षण मिळवून ही मंडळी आपले स्वहित साधते. धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादाचे ढोंग घेऊन आपले स्वहित जपू पाहणारी ही सभ्यमंडळी काँग्रेस वाचवण्यासाठी का पुढे येत नाही.खरचं काँग्रेस भाजपाविरोधाचा पर्याय राहिली आहे का? काँग्रेसमध्ये ती नैतीकता आणि लढाऊ बाणा आहे का? या सगळ्यां प्रश्नांची चिकित्सा करुन भाजपाविरोधी राजकारणाची फेरमांडणी आता करावी लागणार आहे.
काँग्रेस पक्ष आता मध्ययुगातील मुघल बादशहा बहादुरशहा जफर सारखा झाला आहे. १८५७ च्या उठावानंतर आपसुक आलेले नेतृत्व करण्याची बहादुरशहाची इच्छा नसली तरी त्याला ते नेतृत्व स्वीकारावे लागले. आणि पुढे उठाव मोडीत निघाल्यानंतर त्याची अवस्था इंग्रजांनी रंगूनच्या बंदीवासात कशी केली हा इतिहास आपण जाणतो. तशीच अवस्था आज काँग्रेस नेतृत्वासमोर दिसते आहे. राहुल गांधीच्या ठायी हे नेतृत्व पेलण्याची क्षमता नाही.
भारतीय जनतेची नस पकडण्यात आणि संसदीय राजकारणात ते अजून परीपूर्ण मुरलेले नाहीत त्यामुळे आधी अध्यक्ष करुन पुन्हा पायउतार करण्याची वेळ काँग्रेस पक्षांवर आल्याने अध्यक्षनिवडीचा कार्यक्रम पुढे ढकलावा लागत आहे.अशास्थितीत भाजपाला शह द्यायचा झाल्यास स्वच्छ राजकारण करु पाहणाऱ्या आम आमदी पक्षांसारख्या पक्षांना सोबत घेत प्रादेशीक पक्षांची मोट बांधुन त्याद्वारे एक समान किमान कार्यक्रम आखून त्याद्वारे विकासाचे नव प्रतिमान विकसीत करीत दिल्लीसारख्या राज्यात धर्मनिरपेक्ष लोकशाही आणि समाजवादी धोरणे राबवत शिक्षण, आरोग्य, रोजगार,पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात एक नवा आदर्श प्रस्थापीत करुन जी लोकांचे मने जिंकण्यात आप सरकार जसे यशस्वी झाले तसाच कित्ता सर्वच पक्षांना गिरवावा लागणार आहे. भाजपा सत्तेसाठी कितीही कडवट आणि धार्मीक द्वेषाचा अगदी खालच्या स्तरावरचा प्रचार केली तरी त्या द्वेषाला बाजुला सारुन त्याकडे दुर्लक्ष करुन त्याला प्रत्यूतर न देता प्रेमाचा आणि स्नेहाचा सुगंध हिंदू मुस्लिमांमध्ये रुजेल असेच बहुआयामी राजकारण भाजपाविरोधी पक्षाला करावे लागेल.जी बहुसांस्कृतीकता भारतीय समाजमनाचा आत्मा आहे ती मिटवण्यासाठी भाजपा कितीही प्रयत्नशील असली तरी ते कदापि शक्य होणार नाही त्यातून बहुआयामी विचार ही भारतीय परंपरा अधिकच जोपासली जाईल अशी आशा करु या.
- हर्षवर्धन घाटे
नांदेड,
मो. : ९८२३१४६६४८
(लेखक सामाजीक राजकीय प्रश्नांचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत)
Post a Comment