देशातील विरोधी पक्ष, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवून त्यांना वेळीच नामोहरम करण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष गुप्तचर संस्था, फोन टॅपिंगचा वापर करीत. मात्र हे करणे अवघड होत असल्याने तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून डायरे्नट विरोधकांचे मोबाईल, कॉम्प्युटर हॅक करून त्यांच्यावर पाळत ठेवण्याचे प्रकार जगभरात वाढले आहेत. त्याला भारताचे सत्ताधारीही बळी पडल्याचे समोर येत आहे. हे कृत्य लोकशाहीला ओरबाडण्यासारखे असून, ते अधिक धोकादायक आहे. त्याला वेळीच रोखणे काळाची गरज आहे.
पेगॅसस म्हणजे काय?
पेगॅसस हे एक सॉफ्टवेअर असून, एनएसओ ग्रुप या इस्त्राईली कंपनीने त्याला विकसित केलेले आहे. एखादा एसएमएस अथवा ईमेल पाठवून हे सॉफ्टवेअर कोणाच्याही स्मार्टफोनमध्ये इन्स्टॉल करता येते. एकदा इन्स्टॉल झाले की, ज्याच्या मोबाईल/ संगणकात ते इन्स्टॉल झाले त्यात साठवलेली सगळी माहिती हे या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने डाऊनलोड करता येते. एवढेच नव्हे हे सॉफ्टवेअर इतके भयानक आहे की, संगणक अथवा मोबाईल धारकाच्या नकळत या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मोबाईल/ संगणक हाताळता येते. ते चालूबंद करता येते, कॅमेरा सुरू करता येतो, रेकॉर्डिंग करता येते. म्हणजे आपल्या हालचाली दुसरीकडील व्यक्ती पाहत आहे. याची कल्पनाच कोणाला येत नाही. ही बाब व्यक्तीस्वातंत्र्यावरील हल्ल्यासारखी आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भारतातील विविध क्षेत्रातील व्यक्तींवर लक्ष ठेवले गेले आणि त्यांची हेरगिरी केली गेली. हा मुद्दा विरोधी पक्षांनी जोरकसपणे लोकसभेमध्ये लावून धरला आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विरोधकांचा हा आरोप धुडकावून लावला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, कोणाच्या मोबाईलमध्ये पेगॅससचे काही अंश आढळून आले असतील तर त्याला सरकार जबाबदार कसे? मात्र हे उत्तर लंडन येथून प्रकाशित होणाऱ्या ’द गार्डियन’ या दैनिकाने दिले आहे. या दैनिकाने दिलेल्या तपशिलानुसार बहेरीन, कजाकस्तान, मेक्सिको, रवांडा, अजरबैजान, सऊदी अरेबिया, हंगेरी, संयुक्त अरब अमिरात आणि भारत या दहा देशांनी एनएसओकडून हे सॉफ्टवेअर खरेदी केलेले आहे. आणि एनएसओ या कंपनीचा दावा आहे की, ही कंपनी सदरचे सॉफ्टवेअर केवळ कोणत्याही देशातील सरकारांनाच विकते. त्यामागे देशविघातक कृती करणाऱ्या लोकांच्या हालचालींवर पाळत ठेवणे, ड्रग, महिला, मुलींची तस्करी, हत्यार विकणाऱ्या दलाांवर व इतर देशविघातक कृत्य करून पाहणाऱ्या लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी हे सॉफ्टवेअर अधिकृत सरकारांनाच विकले जाते. ही बाब खरी आहे. मग आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, भारतात ज्या विरोधी पेक्षनेते, पत्रकार आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या भ्रमणध्वनीत या सॉफ्टवेअरद्वारे घुसखोरी करण्यात आली. ती नाईलाजाने सरकारनेच केली, असे मान्य केल्याशिवाय, गत्यंतर नाही आणि हीच बाब ’द वायर’ या न्यूज पोर्टलने या बाबीचा भंडाफोड करून देशाच्या निदर्शनास आणून दिली.
आजही भारतीय सत्ताधाऱ्यांना राजकीय बंडखोरीचे मोठे भय वाटते. भाजप अडचणीत आला की राष्ट्रवाद अन् लोकशाही धोक्यात असल्याचे पालुपद आळवले जाते. पेगॅसस आत्ता चर्चेत आले. महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारच्या काळात अशा तंत्राची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू होती. भीमा कोरेगावप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या संगणकात अशाच तंत्राने माहिती घुसवल्याचा आरोप आहे. केंद्रातील सरकार पेगॅसस प्रकरण किती गांभीर्याने घेईल, हे सांगता येत नाही.
संसदीय समितीची स्थापना - पेगॅससच्या वादळानंतर शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयटी घडामोडींच्या संसदीय स्थायी समिती बनविली असून, यामधये लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 11 सदस्य आहेत. यापैकी 17 भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे स्वतंत्र सदस्य आहेत. समितीतील भानुप्रताप सिंह वर्मा आणि निशिथ प्रमाणिक यांना 7 जुलै रोजी मंत्रिपद मिळाले आहे. यामुळे समितीत आता दोन जागा रिक्त आहेत.
प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जावी : एडिटर्स गिल्ड
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीत पेगासस प्रकरणाच्या स्वतंत्रपणे चौकशीची मागणी केली. पाळत ठेवण्याचे कृत्य दाखवते की पत्रकारिता आणि राजकीय असहमतीला ‘दहशतवादा’प्रमाणे गणले जात असल्याचे गिल्डने म्हटले आहे.
- बशीर शेख
Post a Comment