लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी जनतेसमोरील पर्याय

आजच्या भारताची तुलना 10 वर्षापूर्वीच्या भारताशी केली तर आश्चर्य वाटते. 2014 साली लोकसभेमध्ये भाजपा बहुमतासह प्रवेशकर्ती झाली आणि त्यानंतर देशाचे सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमध्ये नकारात्मक बदल होण्यास सुरूवात झाली. वाढती महागाई, अर्थव्यवस्थेची वाईट अवस्था, सकल घरेलू उत्पादनामध्ये सातत्याने होणारी घट, हंगर इंडेक्समध्ये भारताची घसरण, गरीबी आणि बेरोजगारीमध्ये वाढ आणि याउलट समांतर कार्पोरेट क्षेत्रामध्ये आश्चर्यजनक उनत्ती, नागरिकांच्या दुर्दशेकडे अंगुलीदर्शन करते. लोकशाहीमुल्य, संसदीय परंपरा आणि लोकशाही चालविणाऱ्या संस्था उदा.निवडणूक आयोग, प्रवर्तन निदेशालय आणि सीबीआईच्या स्वायतत्तेचे रक्षण आणि न्यायपालिकेद्वारे भारतीय राज्यघटनेच्या मुल्यांच्या रक्षण करण्यामध्ये अपयश. या सर्व गोष्टी जनतेसमोर आहेत. भारताचे संघीय लोकतंत्र ही संकटात आहे. अनेक प्रादेशिक पक्ष आणि राज्यांना असे वाटत आहे की, केंद्र त्यांच्या अधिकार क्षेत्रावर अतिक्रमण करत आहे. कोरोना काळामधील लसीकरण अभियान याचे एक उदाहरण आहे. याशिवाय, दलीत, आदिवासी आणि धार्मिक अल्पसंख्यांक गट अनेक प्रकारच्या यातना भोगत आहेत. सत्ताधारी पक्ष सीएएची अमलबजावणी करण्यास तत्पर आहेत. अशात अनेक समाज घटकांना असे वाटत आहे की, देशाला आता फक्त एक केंद्रीय सरकारची गरज आहे. जे की भारतीय घटनेच्या अनुच्छेदाप्रमाणे काम करेल आणि ज्याची बहुवाद आणि सर्व समावेशकतेच्या मुल्यांमध्ये आस्था असेल. 

भाजपाला आरएसएसचे संपूर्ण समर्थन प्राप्त आहे. आरएसएसचे लाखो स्वयंसेवक आणि शेकडो प्रचारक भाजपाच्या हितासाठी काम करत आहेत. त्यांचा दावा तर हाच आहे की, ते एक सांस्कृतिक संस्थेचे अनुयायी आहेत. परंतु, कोणतीही निवडणूक आली की भाजपाच्या बाजूने हे लोक मैदानात उतरतात. मीडियाचा एक मोठा भाग आणि आय.टी.योद्धा पार्टी भाजपाचा विजय निश्चित करण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न करतात. कार्पोरेट क्षेत्र ही भाजपाचा जबरदस्त समर्थक आहे. मागील कित्येक दशकापासून प्रमुख कार्पोरेट घराणी मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत होते. शिवाय, स्वतः भाजपाने निवडणूक जिंकण्यासाठी मोठी यंत्रणा उभी केलेली आहे. जी विपरित परिस्थितीमध्ये सुद्धा भाजपाचा विजय निश्चित करण्यासाठी रात्रंदिवस काम करते. भाजपाने निवडणुकांमध्ये पराजय पत्करूनसुद्धा साम, दाम, दंड भेद वापरून अनेक राज्यामध्ये आपले सरकार आणण्यात विजय मिळविलेला आहे. गोवा, कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशामध्ये अशाच प्रकारे भाजपची सरकारे आलेली आहेत. 

भाजपा निवडणुकामध्ये विजय प्राप्त करण्यासाठी कोणाबरोबरही युती करण्यास सदैव तयार असते. शिवाय, तिच्याकडे अमर्याद संस्थाधने आहेत. रामविलास पासवानच्या पक्षाशी भाजपने कशाप्रकारे आपले संबंध टिकवून ठेवले होते, ते त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. अन्य पक्षातील महत्वकांक्षी नेत्यांनाही आपल्या पक्षात घेण्यात भाजपाला यश मिळाले आहे. ज्योतिरादित्य सिंधीया असेच एक नेते आहेत. येणेप्रमाणे देशाच्या एक मोठ्या लोकसमुहामध्ये पक्षाविषयी असंतोष असतांनासुद्धा भाजप केवळ केंद्रातच नव्हे तर अनेक राज्यात सत्तेमध्ये मजबुतीने उभी आहे. परंतु, बंगालने हे सिद्ध केलेले आहे की, कोणताही पक्ष कितीही मजबूत असो आणि कितीही संसाधने त्याने निवडणुकीमध्ये ओतलेली असोत जनतेच्या मनात असेल तर भाजपा जिंकू शकत नाही. 

दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षांमध्ये अजूनही समज उत्पन्न झालेली नाही की, बहुवादी लोकशाहीच्या आधारावर त्यांची एकता ही भाजपला पुन्हा सत्तेत येण्यापासून रोखू शकते. आसाममध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या परिणामानंतर तरी विरोधी पक्षांचे डोळे उघडले पाहिजेत. तेथे काँग्रेसने इतर पक्षांशी युती करून निवडणूक लढविली आणि भाजपापेक्षा जास्त मतं घेतली. तरी परंतु, सरकार भाजपचेच आले. अनेक विरोधी पक्ष आपसात युती करण्याची इच्छा व्यक्त करतात. पण आपल्या अशाकाही शर्ती पुढे करतात की, युती अशक्य होवून जाते आणि मोठ्या संख्येत असूनही त्यांचे मतविभाजन होते. ज्याचा सरळ लाभ भाजपला मिळतो. पंजाब आणि गोव्यामध्ये मागच्या विधानसभांमध्ये आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसच्यामध्ये यामुळेच युती झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर पुढील मार्ग काय असेल याबाबतीत टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखामध्ये जदयुचे खासदार पवन वर्मांनी लिहिले आहे की, प्रादेशिक पक्षांना अखिल भारतीय जनाधार नाही. म्हणून कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाला प्रभावी होण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या युतीमध्ये काँग्रेसची उपस्थिती मिळविणे आवश्यक आहे. केरळ आणि आसाम एकमेकांपासून शेकडो किलोमीटर दूर आहेत. परंतु, दोन्ही राज्यामध्ये काँग्रेस मुख्य विरोधी पक्ष आहे. भलेही काँग्रेसला मागच्या लोकसभेमध्ये केवळ 52 जागा मिळालेल्या असोत परंतु, 12 कोटी भारतीय नागरिकांनी काँग्रेसला मत दिलेले आहे. भाजपला 22 कोटी मतं मिळाली होती. एकूण मतांमध्ये काँग्रेसची भागीदारी 20 टक्के एवढी होती. आज सर्वांनाच या गोष्टीची जाणीव होत आहे की, देशाला राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय युतींची आवश्यकता आहे. कोरोनाची परिस्थिती हाताळताना ज्या काही गंभीर चुका झाल्या त्या चुकांनी कष्टाने बनविलेल्या मोदींच्या प्रतिमेला मोठा धक्का दिलेला आहे. जे लोक असे म्हणत होते की ’जीते गा तो मोदीही’ त्यांनाही आता ही जाणीव झालेली आहे की, सत्ताधारी पक्षाच्या जातीय नितींमुळे देश विनाशाच्या काठावर येवून पोहोचला आहे. प्रश्न हा आहे की, विरोधी पक्ष एकजूट नाहीत आणि त्यांच्या नेत्यांच्या व्यक्तीगत महत्वकांक्षेमुळे विरोधी पक्षांची प्रभावी युती होत नाहीये. परिणामी, निवडणुका या त्रिकोणीय होत आहेत. जिचा सरळ लाभ भाजपला मिळत आहे.

भारताचा सर्वात जुना राजकीय पक्ष ज्याने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यामध्ये केंद्रीय भूमिका अदा केली होती च्या नेतृत्वालाही आता हे समजून घ्यावे लागेल की, घटनेच्या चौकटीत राहून प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनाही जागा द्यावी लागेल. काँग्रेसला एक सर्वसमावेशक आर्थिक एजेंडा विकसित करावा लागेल. जसा की, युपीए 1 च्या कार्यकाळात केला गेला होता. त्यावेळी काँग्रेसने साम्यवादी पक्षांच्या मदतीने सरकार चालविले होते. आणि त्या काळात जनतेला अनेक क्रांतीकारी अधिकार मिळाले होते. 

जर विरोधी पक्षांची एकजूट होणार नाही आणि कार्पोरेट घराने आणि आरएसएस पुढच्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा भाजपाला आणण्यात यश प्राप्त करतील तर देशाची परिस्थिती काय होईल, याची कल्पनाही न केलेली बरी. म्हणून आवश्यकता या गोष्टीची आहे की, प्रादेशिक पक्ष आणि राष्ट्रीय पक्षाच्या मध्ये एक सेतू बांधला जाईल. जर आम्हाला मुस्लिम, ईसाई, दलित, आदिवासी आणि महिलांना वेगळे पाडण्यामध्ये आणि जातीयवादी राष्ट्रवादाला वाढविण्यामध्ये धोका वाटत असेल तर विरोधी पक्षांनी न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनवावा. सर्वसमावेशी भारतीय राष्ट्रवादांच्या मुल्यांमध्ये  विश्वास राखणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांनी स्वतः पुढाकार घ्यायला हवा आणि तसा कोणी पुढाकार घेत असेल तर त्याचे मोकळ्या मनाने समर्थन करायला हवे. तरूण, विद्यार्थी, तरूण नेत्यांना सार्थक प्रयत्नांचे समर्थन करत सामाजिक संस्थांमध्ये आपली जागा तयार करावी लागेल. 

- राम पुनियानी

(इंग्रजीतून हिंदी भाषांतर अमरिश हरदेनिया आणि हिंदीतून मराठी भाषांतर एम.आय.शेख, बशीर शेख)