२६ जून १९७५ रोजी जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात प्रथमच आंतरिक आणीबाणी जाहीर केली होती, त्या वेळी न्यायव्यवस्था स्वतंत्रपणे कार्य करत होती. सरकारचा कसलाही दबाव तेव्हा न्यायव्यवस्थाच नव्हे तर इतर कोणत्याही लोकतांत्रिक व्यवस्थेवर नव्हता. तसे असते तर इंदिरा गांधींची निवडणूक अगदी क्षुल्लक कारणावरून रद्द करण्यात आली नसती. इंदिरा गांधी यांनी सरकारी यंत्रणा स्वतःच्या निवडणुकीसाठी वापरल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. आजची परिस्थिती अशी आहे की देशाची सरकारी यंत्रणाच नव्हे तर देशाची सगळी संपत्ती, सारे व्यापार-उद्योग विकले जात आहेत आणि त्याविरूद्ध बोलण्याचे देखील कुणाला स्वातंत्र्य नाही. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लावून नागरिकांच्या मौलिक हक्काधिकारांचे हनन केले होते, ते हिरावून घेतले होते, असा त्यांच्यावर आरोप इतक्या जोराने आणि सातत्याने केला जात आहे की देशाच्या साऱ्या नागरिकांना हे खरेच असेल असे वाटते. ज्या लोकांनी आणीबाणीचा जाहीरपणे विरोध केला नव्हता, कारण त्यांच्यात इतकी हिंमत नव्हती, ते लोक ओरडून ओरडून विरोध करत आहेत. ज्या लोकांशी आणीबाणीचा काहीही संबंध नव्हता त्यांना आणीबाणीच्या काळात कोणताही त्रास झाला नव्हता. सर्व काही सुरळीत चालू होते. देशात प्रथमच सर्वत्र शांततेचे वातावरण होते. अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमती निर्धारित केल्या होत्या. लोक मोकळेपणाने जीवन जगत होते. दैनंदिन जीवन जगण्यास त्यांना काडीमात्र त्रास होत नव्हता. मग त्रास कोणाला होता? जे लोक इंदिरा गांधी नव्हे तर लोकशाली पद्धतीने चालत आलेल्या शासनाला आव्हान देत होते, देशभर दंगली, मोर्चे, निदर्शने करत होते, पोलीस यंत्रणा आणि इतर संस्थांना सरकारचे आदेश मान्य न करण्याचे सांगत होते त्यांना त्याचा त्रास होत होता. परिस्थिती इतकी आटोक्याबाहेर गेलेली होती की नागरिकांना दैनंदिन जीवन जगणे संभव नव्हते. आज कुठे मोर्चे निघणार, बाजारपेठा बंद होतील याची सगळ्यांना भीती वाटत होती. एक प्रकारची अराजकता सर्वत्र माजली होती. इंदिरा गांधी यांनी १९७८ साली एका जाहीर सभेत सांगितले होते की जर त्या वेळी परिस्थितीवर आणीबाणीच्या मार्गाने निर्बंध घातले गेले नसते तर भारताची स्थिती बांगलादेशासारखी झाली असती. म्हणून त्यांनी त्या वेळी फक्त राजकारण्यांवर, हिंसक प्रदर्शनांवर, प्रशासन-सरकारविरूद्ध बंड करण्याच्या घोषणा देणाऱ्यांवर आणीबाणी लावली होती. सामान्य नागरिकांना कसलाही त्रास त्या आणीबाणीमुळे झालेला नव्हता. उलट साऱ्या देशात एक प्रकारचे शांततेचे वातावरण होते. शिस्तीने सर्व काही चालत होते. म्हणून विनोबा भावेंनी आणीबाणीच्या काळाला ‘अनुशासन पर्व’ म्हटले होते. बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणीबाणीचे समर्थन केले होते. ज्या लोकांनी आणीबाणीचा त्या वेळी विरोध केला नाही, ज्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले होते आणि तिथून सरकारकडे क्षमायाचना केली होती, तेच लोक आज सत्तेवर काबिज आहेत. खरे पाहता आणीबाणीला वाईट म्हणण्याचा वारसा त्यांना चांगलाच मिळाला. जर इंदिरा गांधी यांनी तसे केले नसते तर आजदेखील ते सत्तेवर आले नसते.
आज देशात अघोषित आणीबाणीचे वातावरण आहे. कोणत्याही संस्थेला सरकारविरूद्ध भूमिका घेण्याची अनुमती नाही, मग ती न्यायव्यवस्था असो की निवडणूक आयोग वा प्रसारमाध्यमे असोत, साऱ्या लोकतांत्रिक स्वायत्त संस्था, सीबीआय, एनआयए, ईडी असे सर्वच्या सर्व सत्ताधाऱ्यांचे जणू गुलाम झालेले आहेत.
कोरोनामुळे ४०-५० लाख लोकांचे प्राण गेले. शासनाच्या निष्काळजीपणामुळे अल्पसंख्याक-मागास जातींना स्वातंत्र्य नाही. लिंचिंगच्या नवीन पद्धतीद्वारे दहशतवादाचे नवे रूप देशात रुजवण्यात आले आहे. कोणतेही न्यायालय मृत माणसाच्या वाजून निकाल देत नाही. अखलाकच्या घरी जाऊन हत्या करणाऱ्यांना सोडले जाते. त्याच्या नातेवाईकांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येतो. विद्यापीठांमध्ये पोलीस जातात, विद्यार्थ्यांना मारहाण करतात आणि विद्याथ्यांनाच दोषी धरले जाते. त्यांना दिल्ली दंगलीत गुंतवण्यात येते. मागासवर्गियांना लक्ष्य करण्यासाठी अर्बन नक्सलाइटची नवीन योजना केली जाते. यासाठी कोण जबाबदार? एक विचार असा की खरेच इंदिरा गांधींनी चूक केली का? आज जे काही घडते त्यास कोण जबाबदार, कारण आणीबाणीने या सरकारला सत्तेत आणण्यास मदत केली.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment