भारतात एमनेस्टीचे काम बंद

एमनेस्टी इंटरनॅशनल ही एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था आहे. हे सर्व विधित आहे. ही संस्था अत्यंत प्रतिष्ठित आणि निष्पक्ष मानली जाते. या संस्थेने या आठवड्यात भारतातील आपले कार्यालय बंद करण्याची घोषणा केली आहे. अ‍ॅमनेस्टीने एक पत्रक जारी करून यासाठी केंद्र सरकारच्या सूड घेण्याच्या प्रवृत्तीला जबाबदार धरलेले आहे. निवेदनात म्हटलेले आहे की, 10 सप्टेंबर 2020 रोजी एमनेस्टी इंटरनॅशनल इंडियाच्या लक्षात आले की ईडीने त्यांचे सर्व बँक अकाऊंट सील केले आहेत. ज्यामुळे पुढे काम करणे शक्य नाही. ईडीची ही कारवाई मानवाधिकार संस्थांच्या विरूद्ध भारत सरकारच्या बिनबुडाच्या कार्यवाहीची ही एक कडी असून, या पूर्वीही सरकारने आमच्यावर अनेक बिनबुडाचे आरोप केलेले आहेत. एमनेस्टीचे एक अधिकारी रजत खोसला यांनी सरकारद्वारे हेतूतः त्रास देण्याचा आरोप केलेला आहे. ते पुढे म्हणाले की, दिल्लीच्या दंगली संबंधी आमची चौकशी आणि जम्मू काश्मीरमध्ये होत असलेले मानवाधिकारांच्या हनना संबंधीचा आमचा चौकशी अहवाल सरकारला आवडलेला नाही.
    एमनेस्टीने केंद्र सरकारवर अनेकवेळा टिका करताना म्हटलेले आहे की, भारतात जनतेच्या असंतोषाचे दमन केले जात आहे. 2016 च्या ऑगस्टमध्ये एमनेस्टीच्या विरूद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ज्याला तीन वर्षानंतर कोर्टाने रद्द केला. 208 च्या ऑक्टोबरमध्ये एमनेस्टीच्या बंगलुरू येथील कार्यालयावर इडीने छापा मारला होता. तेव्हा देखील एमनेस्टीचे बँक खाते सील करण्यात आले होते. मात्र कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर ते खाते पुन्हा सुरू झाले. 2019 मध्ये एमनेस्टीला आर्थिक मदत करणार्‍या अनेक नागरिकांना आयकर विभागातर्फे जाणून बुजून त्रास देण्यासाठी नोटिस पाठविण्यात आल्या. याच वर्षी सीबीआयने सुद्धा त्यांच्या कार्यालयावर छापे मारी केली. यापूर्वीही 2009 मध्ये एमनेस्टीने आपले भारतातील काम बंद केले होते. कारण त्यांच्याव र विदेशातून निधी घेतांना फॉरेन कान्ट्रीब्युशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या नियमांचे उल्लंघन केला गेल्याचा आरोप करण्यात आला.
    सरकारने याबाबतीत असे म्हटले आहे की, एमनेस्टीने 20 वर्षापूर्वी एफसीआर अंतर्गत विदेशातून फंड गोळा करण्याची परवानगी घेण्यात आली होती. ती त्यांनी रिनीव्ह केली नाही. यावर एमनेस्टीचे म्हणणे असे की, अनेकवेळा अर्ज करून सुद्धा सरकार या संबंधात परवानगी देत नाही. एकंदरीत सरकार आणि एमनेस्टी यांनी एकमेकांच्या विरूद्ध आरोप-प्रत्यारोप केलेले आहेत. मात्र या वादामध्ये नुकसान त्या लोकांचे होणार आहे, ज्यांच्या मानवाधिकारांचे हनन सरकारच्या वेगवेगळ्या संस्थांकडून केले जाते.