Halloween Costume ideas 2015

कोरोना काळात जागतिक लोकशाही संकटात


फ्रीडम हाऊस’ या अमेरिकन संशोधन  संस्थेच्या एका नव्या अहवालानुसार,  नियंत्रण कडक करण्यासाठी आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करण्यासाठी सरकारे कोरोनाव्हायरस साथीचा फायदा घेत असल्यामुळे जगभरात लोकशाही संकटात आहे. ‘फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020’ नामक नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात 80 देश असे आढळून आले आहेत ज्यांचे स्वातंत्र्य बिघडले आहे, त्यापैकी अनेक राष्ट्रे चीन आणि कंबोडियासारखी दडपशाही किंवा हुकूमशाही सरकारे आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. त्यात भौगोलिकदृष्ट्या राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्यांच्या संदर्भात विविध देशांमधल्या स्वातंत्र्याचा आढावा दिला गेला आहे. स्वातंत्र्याच्या संदर्भात सर्वेक्षण करण्यात  आलेल्या 210 देशांमध्ये भारताचा 83 वा क्रमांक लागतो. भारत तिमोर-लेस्ते आणि सेनेगल या देशांसह स्वतंत्र लोकशाही या श्रेणीत शेवटच्या पाच क्रमांकामध्ये आहे. यापूर्वी लोकशाही सूचकांकाच्या (डेमोक्रॅसी इंडेक्स) जागतिक क्रमावारीत भारताची 10 व्या स्थानावरून 51व्या स्थानावर घसरण झाल्याची बाब द इकनॉमिस्ट इंटेलिजन्ट्स यूनिटने (ईआययू) 2019साठी जानेवारी 2020 मध्ये जारी केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे. भारतातील लोकशाही सदोष  असून भारतात नागरी स्वातंत्र्यामध्येही घसरण झाल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे. कारण विकास दरापाठोपाठ जागतिक लोकशाही सूचकांकामध्येही देशाची मोठी घसरण झाली आहे. विशेष म्हणजे विकसनशील अर्थव्यवस्था असलेल्या ब्राझिलसारख्या देशाने 52 वे स्थान पटकावले आहे. ईआययू संस्थेकडून 165 स्वतंत्र देश आणि दोन क्षेत्रातील लोकशाहीची सद्यस्थितीचा अभ्यास करूनच दरवर्षी हा  अहवाल प्रसिद्ध केला जातो.


यंदाच्या अहवालात भारताचे लोकशाही  सूचकांकामधील स्थान 10 व्या स्थानावरून 51व्या स्थानावर आल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या ऱ्हासामुळे भारताची ही घसरण झाल्याचे यात म्हटल्याने केंद्र सरकारसाठी हा अहवाल डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. 2018मध्ये भारताचे एकूण अंक 7.23 एवढे होते. ते घसरून 6.90 झाले आहेत. यंदा भारताचा समावेश त्रुटीपूर्ण लोकशाहीमध्ये करण्यात आला आहे.


तसेच मुदित कपूर, शमिका रवी, अनुप मलानी आणि अर्णव अगरवाल यांनी अभ्यासाअंती तयार केलेल्या आगामी अहवालात स्पष्ट अनुमान काढण्यात आले आहेत. त्यांना असे आढळून आले की, कोरोना विषाणूशी संबंधित 92 टक्के लोकांच्या मृत्यूंची नोंद लोकशाही देशांमध्ये (जगाच्या एकंदर लोकसंख्येपैकी 48 टक्के लोकसंख्या लोकशाही देशात राहाते) झाली. तर उर्वरित 8 टक्के मृत्यूंची नोंद मिश्र व्यवस्थेत किंवा  हुकुमशाहीवादी देशांत (जगातील उर्वरित 52 टक्के लोकांचे घर) झाली. या विषमतेचा त्यांनी आणखी सखोल अभ्यास केला, त्यावेळी हुकुमशाहीवादी देशांपेक्षा लोकशाहीवादी देशांमधील कोरोना विषाणू बाधितांच्या संख्येभोवतीचा सरासरीचा लंबक सातत्याने हलताना आढळून आला. मात्र, त्याचवेळी झापडबंद प्रशासकीय व्यवस्था असलेल्या देशांमधील उपलब्ध डेटा संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आले. यातून असा निष्कर्ष निघतो की, हुकुमशाहीवादी देशांची सरकारे कोरोना विषाणूसंदर्भातील घटना आणि त्याच्याशी संबंधित मृत्यूंची आकडेवारी दाबून ठेवत असावेत. अमेरिकी सरकारकडून निधी घेणाऱ्या ‘फ्रीडम हाऊस’चे अध्यक्ष मायकल जे. अब्रामोविट्झ यांच्या मते, जागतिक आरोग्य संकट म्हणून जे सुरू झाले ते लोकशाहीच्या जागतिक संकटाचा भाग बनले आहे. जगाच्या प्रत्येक भागातील सरकारांनी सार्वजनिक आरोग्याच्या नावाखाली आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे आणि लोकशाही व मानवअधिकारांचा अवलंब करण्याची संधी हिरावून हिरावून घेतली आहे.

जानेवारी ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत ‘फ्रीडम हाऊस’ आणि ‘सर्व्हे फर्म जीक्यूआर’ यांनी 105 देशांतील आणि प्रदेशांतील सुमारे 400 पत्रकार, कार्यकर्ते, सनदी अधिकारी आणि तज्ज्ञांचे सर्वेक्षण केले. ‘फ्रीडम हाऊस’ने आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांशीही सल्लामसलत केली आणि अहवालात समाविष्ट असलेल्या एकूण देशांची संख्या 192 वर आणली. सरकारची पारदर्शकता, प्रेस आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विश्वासार्ह निवडणुका, सत्तेचा दुरुपयोग रोखणे आणि असुरक्षित गटांचे संरक्षण हे लोकशाहीचे पाच प्रमुख स्तंभ कोरोना काळात संकटात सापडले असल्याचे तज्ज्ञांना आढळून आले आहे. अहवालाच्या सहलेखिका सारा रेपुची म्हणाल्या, नवीन कोविड युगातील कायदे आणि पद्धती बदलणे आगामी काळात अवघड़ जाणार आहे. मूलभूत मानवी अधिकारांचे नुकसान साथीच्या रोगाच्या पलीकडे दीर्घकाळ टिकेल.


धोक्यात आलेले पाच स्तंभ

कोरोनाव्हायरसचा प्रभावाबाबतची स्पष्टता आणि पारदर्शकता वर्तविण्यात अनेक जागतिक नेते अपयशी ठरले आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे. सर्वेक्षणात 62 टक्के लोकांनी सांगितले की, त्यांनी आपल्या राष्ट्रीय सरकारकडून व्हायरसशी संबंधित माहितीवर अविश्वास दाखवला. पारदर्शकतेचा मुद्दा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या राजकारण्यांकडून निराधार किंवा दिशाभूल करणारी विधाने करण्यापासून ते सक्रिय भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या कंपन्या आणि मंत्र्यांपर्यंत असू शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे. ट्रम्प आणि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प यांची कॉविड-19 टेस्ट पॉझिटिव्ह चाचणी आली. ट्रम्प यांचे वरिष्ठ सहकारी होप हिक्स यांची विषाणू टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांची  टेस्ट घेण्यात आली होती.


प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्यही धोक्यात आले आहे

सर्व्हे करण्यात आलेल्या किमान 91 टक्के देशांनी साथीच्या रोगादरम्यान प्रसारमाध्यमांवरील निर्बंध वाढविले आहेत. या संकटकाळात वृत्तांकन करीत असलेल्या पत्रकारांना अटक करण्यात आली आहे, त्रास देण्यात आला आहे आणि प्रसारमाध्यमांची ओळख पुसून टाकण्यात आली आहे; वृत्तवाहिन्या  बंद करून ऑनलाइन सेन्सॉर करण्यात आल्या आहेत. 

सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोकळेपणाने बोलण्याच्या मर्यादांना तोंड द्यावे लागत आहे. उदाहरणार्थ, किर्गिझस्तानमधील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांना भेडसावत असलेल्या समस्यांबद्दल बोलल्यानंतर जाहीर माफी मागावी लागली, असे एका सर्वेक्षण प्रतिसादकर्त्याने सांगितले. आणखी एक उदाहरण म्हणजे चीन, ज्याने शासन संदेशाच्या विरोधात माहिती देणाऱ्या कोणावरही कारवाई केली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

चीनमधील वुहान येथील डॉक्टर ली वेन्लियांग यांनी गेल्या डिसेंबर महिन्यात पहिल्यांदा या विषाणूबद्दल धोक्याची घंटा वाजवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर लगेचच पोलिसांनी त्यांना लक्ष्य केले आणि त्यांच्या गैरवर्तनाची कबुली देणाऱ्या एका निवेदनावर स्वाक्षरी करून घेतली. नंतर त्यांनी या विषाणूची पॉझिटिव्ह चाचणी केली आणि फेब्रुवारी महिन्यात त्यांचा मृत्यू झाला आणि चिनी सोशल मीडियावर शोक आणि संतापाची लाट उसळली.

कोरोना काळात सतत सरकारी सत्तेचा गैरवापर वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. लायबेरियात सुरक्षा दलांनी कर्फ्यूच्या आदेशांची क्रूर अंमलबजावणी केली, असे एका व्यक्तीने सर्वे क्षणादरम्यान सांगितले. कझाकीस्तानमध्ये साथीच्या रोगांदरम्यान राजकीय छळामध्ये वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे आणि कंबोडियात प्रशासनाने राजकीय विरोधावर कारवाई करण्यासाठी या उद्रेकाचा उपयोग केला आहे, असे एका तज्ज्ञाने सांगितले. 

सत्तेचा हा गैरवापर आणि साथीच्या नव्या निर्बंधांचा वंचित समाजावर आणि अल्पसंख्याक गटांवर विपरीत परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, भारत आणि श्रीलंकेत मुसलमानांवर ’सुपरस्प्रेडर्स’ असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 

भारतातील मुस्लिमांवर हिंसक हल्ले, छेडछाड, जबरदस्तीने हकालपट्टी आणि साथीच्या रोगादरम्यान वाढत्या इस्लामोफोबियामुळे भेदभाव केल्याच्या घटना घडल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. अहवालात म्हटले आहे की कोरोनाव्हायरसचा मुकाबला करण्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष केंद्रित केले जात असल्यामुळे सरकारे आणि इतर कलाकार संवेदनशील गटांविरुद्ध सतत होणारे अत्याचार वाढवण्यात यश आले आहे. अखेरीस, साथीच्या रोगामुळे जगभरातील निवडणुकांमध्ये व्यत्यय आला आहे आणि काही हुकूमशाही सरकारे या परिस्थितीचा फायदा घेत असल्याचा आरोप तज्ज्ञांनी केला आहे. उदाहरणार्थ, हाँगकाँगच्या अर्धस्वायत्त चिनी शहरात सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार होत्या. त्याऐवजी सरकारने साथीच्या रोगांचा हवाला देत निवडणूक एक वर्ष पुढे ढकलली आणि लोकशाही समर्थक अनेक उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली.

चीनमध्ये जून महिन्यात सरकारविरोधी, लोकशाही समर्थक आंदोलनानंतर हे वादग्रस्त पाऊल उचलण्यात आले. अनेकांचे म्हणणे आहे की, शहराच्या स्वातंत्र्याला मोठा धक्का बसला. अमेरिका, बेलारूस, श्रीलंका आणि बुरुंडीसह इतर अनेक देशांनी आरोग्य संकटामुळे त्यांच्या निवडणुका तडजोड होण्याची शक्यता पाहिली आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. ‘फ्रीडम हाऊस’ने जगभरातील सरकारांना आणि व्यवसायांना अनेक  शिफारस केलेल्या कृतींद्वारे आपल्या लोकशाहीचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले. उदाहरणार्थ, संस्था आणि देणगीदारांनी आर्थिक मदत, कौशल्य प्रशिक्षण किंवा तांत्रिक सहाय्ययांच्या माध्यमातून मुक्त आणि स्वतंत्र माध्यमांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. नागरी समाज गट आणि मानवाधिकार संघटनांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा, ज्यांची सेवा पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे, अशीही शिफारस करण्यात आली होती. या अहवालात डेमोक्रॅटिक सरकारांना मानवी हक्कांच्या गैरवापरावर लक्ष ठेवण्याचे आणि त्यांचा जाहीर निषेध करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, विशेषतः जेव्हा ते स्त्रिया आणि वांशिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्याकांसारख्या संवेदनशील गटांना लक्ष्य करतात. सरकारी अधिकाऱ्यांसह मानवाधिकाराच्या गैरवापराला शिक्षा देण्यासाठी सरकारे व्हिसा बंदी आणि मालमत्ता गोठवण्याचा वापर करू शकतात, असे अहवालात म्हटले आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे, साथीच्या रोगाच्या खूप आधीपासून सुरू झालेले लोकशाही प्रशासनाचे संकट, आरोग्यसंकट कमी झाल्यानंतरही कायम राहण्याची शक्यता आहे कारण आता लागू होणारे कायदे आणि नियम उलटे करणे कठीण जाईल.  निर्बंध असूनही संशोधक पत्रकारिता पुढे सरसावली आहे. दरम्यान, दडपशाही देशांमध्येही जगभरात जनआंदोलने सुरू आहेत. ‘फ्रीडम हाऊस’च्या संशोधकांच्या मते, 158 देशांनी प्रात्यक्षिकांवर निर्बंध लादले असले तरी कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून किमान 90 राष्ट्रांनी लक्षणीय आंदोलने अनुभवली आहेत.

भारताला मिळालेले एकूण गुण 2019 सालाच्या 75 वरून 2020 साली 71 पर्यंत कमी झाले आहेत. इंटरनेट स्वातंत्र्याच्या बाबतीत, भारताला 55 गुण मिळाले आणि देशाला पार्टली फ्री श्रेणीत वर्गीकृत केले.

जागितक पातळीवर मूल्यांकन करण्यात आलेल्या 195 देशांपैकी 83 (43 टक्के) देश ‘फ्री’ श्रेणीत, 63 देश (32 टक्के) ‘पार्टली फ्री’ श्रेणीत, तर 49 देश (25 टक्के) ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत समाविष्ट झाले आहेत. गेल्या दशकात ‘फ्री’ श्रेणीतल्या देशांचा वाटा तीन टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर ‘पार्टली फ्री’ आणि ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत देशांची टक्केवारी अनुक्रमे दोन आणि एक टक्क्यांनी वाढली आहे. ’फ्री’ श्रेणीत फिनलँड, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलँड आणि लक्झेमबर्ग ही राष्ट्रे अनुक्रमे प्रथम पाच क्रमांकावर आहेत.

अहवालात, ट्युनिशिया हा एकमेव असा देश आहे की ज्याने 85 राष्ट्रांच्या ’फ्री’ श्रेणीत भारतापेक्षा कमी गुण मिळवले आहेत. ‘फ्रीडम हाऊस’च्या मते, वर्ष 2019 हे जागतिक स्वातंत्र्यामध्ये आलेल्या घसरणीचे सलग 14 वे वर्ष होते. 2019 साली 64 देशांमधल्या लोकांना त्यांचे राजकीय हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्य हिरावण्याचा अनुभव आला, तर केवळ 37 देशांमध्ये लोकांच्या अनुभवात सुधारणा झाली. जगातल्या 41 प्रस्थापित लोकशाहीपैकी 25 मध्ये इंटरनेटवरील बंदी सहन करावी लागली. दरडोई उत्पन्न, जागतिकीकरणासाठी दरवाजे खुले ठेवणे, आरोग्यसेवा यंत्रणांचे स्वरूप आणि भौगोलिक तसेच लोकसंख्याशास्त्रीय घटक इत्यादी घटकही कदाचित अधिक महत्त्वाचे असू शकतात. राजकारणाला महत्त्व आहेच परंतु कोरोनाचा प्रभाव कमी होऊ लागल्यानंतर पुढील काही महिने आणि वर्षांमध्ये लोकशाहीवादी देशांमधील उत्पादकतेचे प्रश्न महत्त्वाचे असतील.


- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक 

8976533404


Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget