Halloween Costume ideas 2015
October 2020


महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मुस्लिम समाजाचे अस्तित्व आहे. बहुसंख्य मुस्लिम समाज खेड्यात राहतो. त्यांची परिस्थिती हलाखीची आहे. तो शोषितांचे जीवन जगत आहे. मुसलमान म्हणून जीवन जगताना त्याला जीव घेणाऱ्या विविध प्रश्नांशी संघर्ष करावा लागत आहे. त्याचे जगणे येथे घुसमटून गेले आहे. त्याच्याकडे येथे सातत्याने संशयाने पाहिले जात आहे. तो या देशाचा मूलनिवासी असूनही त्याला परकीय म्हणून संबोधले जाते. तो या देशाच्या सुखदुःखाचा भाग झाला आहे. तरीही येथील धार्मिक व्यवस्था त्याला परकीय ठरविण्यात आपली शक्ती घालवित आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. ही जाणीव अत्यंत तरल जाणीव आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेने मुस्लिम समाजाच्या स्वप्नांची राखरांगोळी केली आहे. येथील प्रस्थापित समाजव्यवस्थेने हिंदू-मुस्लिमांची मने कलुषित केली आहे. त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम परस्परांसाठी परके झाले आहेत. या परकेपणामुळे मुस्लिम मनाचं लालित्य हरवल्या गेले आहे. त्यांच्या जीवनाची वाताहत झाली आहे. मुस्लिम समाज मानसिक कोंडीतून बाहेर येण्यासाठी तडफडतो  आहे. मुस्लिम समाजाच्या तडफडीचे चर्चाविश्व कवी अ‍ॅड. हाशम पटेल यांनी ‘संग्राम’ या त्यांच्या पहिल्याच कवितासंग्रहामधून घडवून आणले आहे. या चर्चाविश्वाचा मूळ उद्देश मुस्लिमांवरील अन्यायाचा बुलडोजर थांबविणे आणि मुस्लिमांचे वास्तव जीवन आस्वादकांपुढे आणणे हेच आहे. ‘संग्राम’ हा कवितासंग्रह भूमी प्रकाशन लातूर ने 2013 साली प्रकाशित केला आहे.

कवी हाशम पटेल हे संवेदनशील मनाचे कवी आहेत. मुस्लिम मनांची घुसमट आणि आक्रंदन त्यांनी आपल्या कवितेमधून मोठ्या ताकदीने मांडली आहे. हे आक्रंदन त्यांच्या मनाला अस्वस्थ करणारा आहे. कवी हाशम पटेल यांनी येथील व्यवस्थेच्या मुस्लिम समाजावरील हल्ला परतवून लावताना हिंदू-मुस्लिमांमध्ये दरी निर्माण करणाऱ्या मानसिकतेलाही धारेवर धरले आहे.


‘जरी जातीनं आम्ही मुसलमान

पक्का आमुचा इथल्या मातीशी इमान

या आम्ही तुमचे जुने मेहमान

तुम्ही आमचे जुने मेहमान’ (पृ.क्र. 39)


वरील ओळींमधून कवीने माणुसकीचा सुंदर सोहळा साजरा केला आहे. हिंदू-मुस्लिमांनी सन्मानाने जीवन जगावे. हिंदू- मुस्लिमांचा प्रतिष्ठेला येथील मूलतत्त्ववाद्यांनी हैराण केले आहे. येथील हिंदू-मुस्लिमांना आपापल्या धर्मातील मूलतत्त्ववाद नाकारून सन्मानाने जीवन जगता येऊ शकते. हे सांगतांना कवीने भारतीय मुस्लिमांची आचरणशैली ही इस्लामला मानणारी असली तरी त्यांची संपूर्ण निष्ठा ही भारत देशावर आहे. उपासना पद्धती वेगळी असली तरी त्यांचे भारत देशावर प्रेम आहे. याचे कारण असे की मुस्लिमांचा धार्मिक ग्रंथ कुरआन मुस्लिमांना आदेश देतो की तुम्ही ज्या देशात राहता त्या देशाप्रती तुम्ही निष्ठावंत असायला हवे. ज्या देशात राहता त्या देशाशी इमान राखलेच पाहिजे. दुसरा मुद्दा असा की भारतीय मुस्लिम हे धर्मांतरीत आहेत. ते या देशातील मूलनिवासी आहेत. ज्या धर्माचा पवित्र ग्रंथ आपल्या अनुयायांना आपल्या देशाशी निष्ठावंत राहण्याचा आदेश देतो आणि जो समाज येथील मूलनिवाशी आहे असा समाज परकीय कसा होऊ शकतो. मुस्लिम समाज तर इतरांपेक्षा अधिक राष्ट्रप्रेमी आहे. मुसलमान हा इमानधारक आहे. हिंदू- मुस्लिमांचा नात्यातील सौहार्दाचा कार्यक्रम कवी हाशम पटेल यांनी वरील ओळींमधून पेश केला आहे.


‘आणखी किती लूट व्हावी

उद्ध्वस्त प्रपंचाच्या भिंती

त्यांनी कधी उभी करावी?

येणारी सकाळ आबदेत उगवावी

जाणारी रात्र आबदेत जावी,

वळचणीत पडलेल्या मुसलमानांची

आणखी किती कुचंबना व्हावी?’ (पृ.क्र. 41)


कवी हाशम पटेल म्हणतात की, मुस्लिमांच्या वाट्याला आलेल्या वेदनांचा हिशोब मुस्लिमांनी करायला हवा. कवी वरील ओळींमधून मुस्लिम समाजाला नवे भान देऊ इच्छितो. कवी मुस्लिम समाजाला स्वतःचे आत्मपरिक्षणही करायला लावतो. मुस्लिम समाजाच्या वाताहतीला कारणीभूत कोण आहे? येथील सांस्कृतिक जीवनात मुस्लिमांचे स्थान काय आहे? मुस्लिम समाज सन्मानाने कसा जगेल? या सर्व मूलभूत प्रश्नांची चर्चा कवीने मुस्लिमांवर होणाऱ्या अमानुषतेच्या संकटातून सोडवण्यासाठी केली आहे. वरील ओळींतील कवीचे चिंतन हे मुस्लिम समाजाच्या नेणिवेला जागृत करणारे आहे.


‘जन्माने मी मुस्लिम आहे 

जगणे मात्र माझे दलित आहे

सत्य मी हे सांगत आहे

दलित म्हणा हो मला दलित म्हणा.

आता तुमच्या टाचा खाली मी दबलो आहे

चालू जमान्याचा मी क्षूद्र आहे

आक्रंदणे माझे गगनभेदी आहे.

पण कोण ते ऐकत आहे.’ (पृ.क्र. 49)


कवी हाशम पटेल यांनी मुस्लिम समाजाची वास्तव परिस्थिती मोठ्या पोटतिडकीने आस्वादकांसमोर मांडली आहे. या देशात सातत्याने घडणाèया जातीय दंगली, हिंदुत्ववादी संघटनांचा प्रक्षोभ मुस्लिमविरोधी प्रचार, मुस्लिम समाजात शिक्षणाचा मर्यादित प्रसार या सर्व बाबींमुळे मुस्लिम समाजाची आजची परिस्थिती ही दलित वर्गापेक्षाही बिकट झाली आहे. हे सर्व पाहून कवीच्या मनात उद्रेक निर्माण होतो. हा उद्रेक जाणिवेच्या पातळीवरील आहे. कवी मुस्लिमांच्या दडपलेल्या जीवनाचा शोध एकीकडे घेतो आणि दुसरीकडे मुस्लिमांच्या जीवनाला का दडपले याचा छडा लावण्याचा निर्धारही वरील ओळींमधून निर्भयपणे करतो आहे.


‘आला योग मुस्लिमाला कधी देत नाहीत,

तेव्हा मुस्लिम आतून बाहेर रिताच राहतो.

ते धन्य मानतात पेटवण्यात

पेटलेले आणखी भडकावण्यात

तेव्हा मुस्लिमच जळतो’ (पृ.क्र. 50)


वरील ओळींमधून कवी हाशम पटेल यांनी येथील राजकीय पक्षांची मुस्लिम समाजविषयीची भूमिका स्पष्ट शब्दात मांडली आहे. कवी हाशम पटेल यांनी वरील ओळींमधून येथील राजकीय पक्षांचे चारित्र्यच मांडले आहे.


‘उठा उठा रे...

मुस्लिम गड्यांनों

सगळे व्हा सावधान

कराया तुमचे सारे उत्थान

संदेश तुम्हा कुरआनाचा

हिजरतचा तुम्हा नारा

कुठेच तुम्ही मागे नाही

तुमचा दर्जा न्यारा

लोटालोटीच्या रेट्याने

मागे तुम्ही पिछाडता

मग कशाला गप्प राहता

मरगळ कधी टाकता?’ (पृ.क्र. 89)


वरील ओळी मुस्लिमांचा आत्मविश्वास वाढविणाऱ्या आहेत. कवीला प्रकर्षाने वाटते की, मुस्लिम समाजाने आज भौतिकदृष्ट्या, मानसिकदृष्ट्या आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अद्ययावत राहावयाला हवे. इस्लामच्या पवित्र धर्मग्रंथ ‘कुरआन’चे तत्त्वज्ञान हे माणसाला अद्ययावत ठेवणारे तत्त्वज्ञान आहे. कवीने  मुस्लिम समाजाला  स्वतःची  तपासणी करायला  सांगितले  आहे.  कवीने  वरील  ओळींच्या  निमित्ताने  मुस्लिमांच्या  मनात  स्वाभिमान  जिवंत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वरील ओळींच्या मनातील इच्छा ही आहे की, मुस्लिम समाजाने स्वाभिमानाचे महाआंदोलन निर्माण करावे. त्यांनी स्वतः आपल्या स्वाभिमानाचे मारेकरी ठरू नये. त्यांनी स्वतः त्यांच्यापुढील काळोखाचा अंधार दूर करावा. त्यांनी कुणाची लाचारी स्वीकारू नये. आज मुस्लिम समाजात निर्माण झालेली लाचारी ही ‘कुरआन’च्या जीवनशैलीच्या स्वच्छपणे विरोधी टोकाला राहिल्याने आली आहे. हे सांगायला कवी विसरत नाही.


‘आम्हा असेच कुठपर्यंत

तुम्ही उपरे ठेवणार

आम्ही हकदार तुमच्या बरोबरीचे

आम्हाला उचलून असे का हो देणार?

सत्ताप्रशासनात अशी तुम्ही

किती ही वाटमारी करणार.’ (पृ.क्र. 88)


वरील ओळींमधून कवीने पराकोटीचा संतापच व्य्नत केला आहे. कवीचा हा संताप समजावून घ्यायला हवा. कवीचा हा संताप माणुसकीच्या प्रस्थापनेसाठीच आहे. माणुसकीची असीम तहान कवीने वरील ओळींच्या शब्दांत बांधली आहे. भारतीय संविधानाचे कलम 14, 15 आणि 16 हे सर्वप्रकारच्या विषमतेचे निर्मूलन करणारे आहे, 25 वे कलम भारतीय लोकांना धर्म स्वातंत्र्याचे अधिकार देणारे आहे, 28 आणि 29 वे कलम अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करणारे आहे. भारतीय संविधान हे धर्म, वंश, लिंग, जात आणि जन्मस्थान अशा कोणत्याही कारणांवरून कोणत्याही माणसात भेद करीत नाही. पण येथील सामाजिक व्यवस्थेने आणि राजकीय व्यवस्थेने मुस्लिम समाजाला सर्वच सुखसुविधांपासून वंचित ठेवले आहे. मुस्लिमांना लाचार ठेवून या देशाला महासत्ता होता येणार नाही.


‘झगमगत्या भारता

महाशक्ती भारता

मागास मुसलमानांना

जगात कोठे दाखवता?’ (पृ.क्र। 98)


कवीने उपस्थित केलेला प्रश्न खूपच महत्त्वाचा आहे. एकीकडे भारत महाशक्ती होण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. पण येथील मागास असलेल्या मुस्लिमांना मागास ठेवून देशाला महासत्ता बनता येणे शक्य नाही. केवळ मुस्लिमांनाच नव्हे तर या देशातील कोणालाही मागास ठेवून देशाला महाशक्ती होता येत नाही. कवीच्या जाणिवेच्या दृष्टीने वरील ओळी  महत्त्वाच्या आहेत.


‘वंचितता मागासलेपणा

मुस्लिमांना शाप आहे

राजकीय आरक्षण

हेच अचूक उपाय आहे’ (पृ.क्र. 100)


वंचिततेमुळे, मागासलेपणामुळे मुस्लिमांचे श्वास गुदमरत आहेत. त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता येत नाही. त्यांना इतरापुढे शरण यावे लागते. या सर्व अरिष्टांपासून परावृत्त करण्यासाठी मुस्लिमांना आज राजकीय आरक्षणाची नितांत गरज आहे. सत्तेत सहभागी असल्याशिवाय मुस्लिमांचे प्रश्न सुटणार नाही. संसदेत त्यांचे प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे मुस्लिम समाजापुढे अनंत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. स्वतंत्र्य हरवलेल्या मुस्लिम समाजाला त्यांचे स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे एकमेव उपाय म्हणजे राजकीय आरक्षण आहे.

‘संग्राम’मधील भूकंपाच्या नोंदी

कवी हाशम पटेल संवेदनशील मनाचे कवी आहेत. त्यांनी ‘संग्राम’ या कवितासंग्रहात भूकंपाच्या नोंदी टिपल्या आहेत. 30 सप्टेंबर 1993 ला लातूर, किल्लारी मध्ये भयानक भूकंप आला होता. येथील लोकांनी भूकंपाच्या नैसर्गिक कौर्याचा सामना कसा केला? भूकंपग्रस्तांची पिळवणूक कशी करण्यात आली याचे  वर्णन ‘गाव माझं जळतंय’, ‘भूकंग्रस्तांची वसाहत’, ‘त्यांना भूकंप वरदान ठरले’ या तीन कवितांमधून कवीने केले आहे. भूकंपामुळे जगण्याचे प्रयोजन गमावणाऱ्या माणसांनी नव्याने जगण्याच्या प्रयोजनाचे भावस्पंदन कवीने आपल्या शब्दांमधून मांडले आहे.


‘धक्क्यावरच्या धक्क्यानं

गाव सारं थरथरतंय

भूकंपाच्या धास्तीनं

काळीज पार फाटतंय’ (पृ.क्र. 66)


आजही भूकंपाच्या ध्न्नयातून गाव सावरले नाही. गावातील लोकांच्या मनात भूकंपाची सतत भीती असते. हे वास्तव कवीला सतत जाणवत आहे. भूकंपाची दहशत आजही गावात जाणवत राहते. भूकंपाच्या स्फोटाचे आवाज आजही गावात गुंजताना कवीला जाणवते.


‘उघड्या भूकंपग्रस्तांना

पावसाने झोडपले

अंथरायला धरती

पांघरायला आकाश

उघड्या माळावरती

भूकंपग्रस्तांची वसाहत’ (पृ.क्र. 67)


भूकंपातून सावरण्याआधीच पावसाने येथील लोकांना आपले कौर्यरूप दाखविले. भूकंप आणि पावसाच्या युतीने गावातील लोकांना संपविण्याचा कटच केला होता. या गावातील लोकांपुढे जेव्हा निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा गावातील लोकांनी धरतीलाच अंथरूण आणि आकाशालाच पांघरूण केले. उघड्यावरच गावातील लोकांनी आपल्या संसाराला नव्याने थाटले. भूकंपग्रस्तांच्या वाट्याला आलेल्या यातनांचे वास्तव कवीने वरील ओळींमधून मांडले आहे.

कवी हाशम पटेल यांचा संग्राम हा कवितासंग्रह मुस्लिमांच्या स्वप्नांना फुलविणारा कवितासंग्रह आहे. समकालीन जीवनात मुस्लिमांच्या जीवनाची स्थाननिश्चिती करतांना मुस्लिमांच्या जळत्या प्रश्नांशी  ‘संग्राम’ हा कवितासंग्रह युद्ध करतो. त्याचबरोबर मुस्लिमांना अंकित करणाऱ्या मानसिकतेविरुद्धही  निकराचा विद्रोह करतो. सामाजिक समतोल निर्माण करण्याची सळसळ ‘संग्राम’ या कवितासंग्रहातील प्रत्येक कवितेतून पाहावयास मिळते.

कवी हाशम पटेल यांनी येथील राजकीय व्यवस्थेवरही ताशेरे ओढले आहे. देशात कोणीच वंचित राहणार नाही अशा राजकारणाची आवश्यकता आज देशाला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांना शांतता हवी आहे, प्रत्येकांना सामाजिक सुरक्षा हवी आहे. प्रत्येकाला स्वाभिमानाने जीवन जगता यावे. कोणत्याही प्रकारची विषमता देशात नसावी. ही माफक अपेक्षा कवीने येथील राजकारण्यांकडून केली आहे. विषमताविहीन समाजनिर्मितीसाठी राजकारण्यांनी प्रयत्न करायला हवे, किंबहुना असा समाज निर्माण करणे ही राजकारण्यांची जबाबदारी आहे.


डॉ. अक्रम. ह. पठाण

अंजूमन हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय,

नागपूर सदर, नागपूर. भ्रमणभाष : 8600699086



मादक पदार्थांचे व्यसन जगभरात मानवी समाजासाठी शाप म्हणून उदयास आले आहे. लाखो निष्पाप मुले आणि जबाबदार तरूण देखील व्यसनाधीन झाले आहेत. नशा इतका हावी झाला आहे की सण, उत्सव, दैनंदिन कामकाज, सुख-दुःख, एखाद्याला भेटायला गेल्यास, माणूस कुठेही नशा करण्याचे निमित्त शोधून काढतात. ते अमली पदार्थांसाठी आपले अमूल्य जीवन संपवितात. नशा करणारा माणूस आतून पूर्णपणे संपून बरबाद होतो. समाजा कडून तिरस्कार होतो आणि शारीरिक आणि मानसिक आजारात वेदनेने मरतो. आता तर 5-6 वर्षांपर्यंतची लहान मुले सुद्धा तंबाखू खाताना, जीवघेणे  रसायनांचा उग्र वास घेवून नशा करताना दिसतात. भारतातील प्रत्येक तिसऱ्या दारुचे व्यसन कारणाऱ्यास अल्कोहोलशी संबंधित समस्या संदर्भात मदत करण्याची गरज आहे.

अमली पदार्थाचा जाळ्यात अडकलेले निष्पाप बालपण:-

मुलांच्या मादक पदार्थांच्या नशेच्या घटना सतत वाढत आहेत. गलिच्छ वातावरण, झोपडपट्टी क्षेत्राव्यतिरिक्त, त्यात संपन्न घरांमधील मुले देखील आहेत. लहान वयातच नशा मुलांच्या मेंदूवर, विकासावर घातक परिणाम करतो. अशी मुले मानसिक आजाराची शिकार होतात. नशेचे इंजेक्शन घेतल्यास एचआयव्हीसारख्या धोकादायक आजारांचीही शक्यता असते. आपल्या आजूबाजूचे वातावरण नशेसाठी सर्वात मोठे कारण आहे, ज्यांचे पालक किंवा शालेय शिक्षक मादक पदार्थांचे व्यसनाधीन असतात अशा मुलांमधे नशा करण्याचा धोका सर्वात जास्त असतो, चांगल्या संस्काराची कमतरता, ख़राब शेजार, वाईट संगत, मुलांवर इंटरनेट, टीव्ही फिल्म्सचे प्रभाव, नेहमी व्यस्त पालक जे मुलांना वेळ देत नाहीत, बऱ्याचदा मुलांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करतात आणि विचार न करता मुलांच्या बेकायदेशीर मागण्या पूर्ण करतात, पालकांचा मुलांवर नियंत्रण नसणे, अशी मुले नशेकडे त्वरित आकर्षित होतात. याव्यतिरिक्त, रस्त्यावर काम करणारी मुले सर्वात जास्त अमली पदार्थांच्या आहारी जातात. 

मुलांमध्ये अमली पदार्थांचे व्यसन करण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहेत:-

भारतीय शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय तर्फे वर्ष 2018 मधील राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार देशात 10 ते 17 वर्षाचा वयोगटातील तब्बल 1.48 कोटी मुले व्यसन करतात. व्हाइटनर, पंचर सोल्यूशन, कफ सिरप, पेट्रोल, थिनर, सनफिक्स बॉन्ड फिक्स यासारख्या तीक्ष्ण रासायनिक हानिकारक ज्वलनशील पदार्थांचा वास घेवून नशा करणाऱ्या मुलांची संख्या 50 लाख आहे आणि 20 लाख मुले भांग, 30 लाख मुलं दारू, तर 40 लाख मुलं अफीमचा नशा करतात. सिगारेट, तंबाखू, ड्रग्स सह इंजेक्शन व इतर पदार्थांचा नशा ही मोठ्या प्रमाणावर करतात. ही मुले रेल्वे स्थानक, बसस्थानक, झोपडपट्टी, निर्जन भागात, सार्वजनिक उद्याने अशा ठिकाणी गटांमध्ये मिळून नशा करतांनी आढळतात. लहान मुलापर्यंत हे जीवघेणे नशेचे विष सहज उपलब्धता ही सर्वात मोठी समस्या आहे. 2016 मध्ये दिल्ली सरकारच्या समाजकल्याण विभागाच्या पुढाकाराने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, देशाच्या राजधानीत 70 हजार मुले अमली पदार्थांच्या आहारी असल्याचे आढळले. आज कोरोना काळात, नशा करण्यासाठी अल्कोहोल आधारित हैंड सेनेटिझर प्यायचे व्यसन लागत आहे, असे अनेक प्रकरण समोर आलेत, ज्यामध्ये सेनेटिझरचे प्राशन करणारी व्यसनी व्यक्ती मृत्युमुखी पडली आहेत.

नशेमुळे गुन्ह्यांमध्ये झपाट्याने वाढ:-

क्राइम ब्युरोच्या नोंदीनुसार मोठ्या प्रमाणात गुन्हे, खून, दरोडा, अपहरण इतर सर्व प्रकारच्या गुन्हांमध्ये नशेचे प्रमाण 73.5% आणि बलात्कार सारख्या जघन्य गुन्ह्यात हे 87% टक्के पर्यंत आहे. देशातील वाढत्या गुन्हेगारी, गंभीर आजार आणि हिंसाचारामध्येही नशेची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. नशेमुळे या लहान निर्दोषांचे बालपण उध्वस्त होत आहे, तसेच यांचात बाल गुन्हेगारी, आजारपणं ही फार वाढते. मुलांचा मानसिक विकास नशेच्या तावडीत थांबून जातो. नशेत माणसाचा स्वतावर नियंत्रण नसते आणि नकारात्मक विचार वेगाने वाढतात. पैशासाठी मुले खोटे बोलायला लागतात, जबाबदारी पासून दूर पडतात आणि नशेकरिता मोबाईल, पर्स, चेन स्नॅचिंग, वाहने चोरी सारखे गुन्हे करतात आणि ते मोठे होऊन गंभीर गुन्हे करायला लागतात. अशा प्रकारे, आपल्या समाजात एक नवीन गुन्हेगारी साम्राज्य सुरू व्हायला लागते. आजकाल ही लहान किशोरवयीन मुले मोठ्या गुन्ह्यात खूपच सक्रिय दिसत आहेत. आपण दररोज अशा बातम्या पाहतो आणि वाचतोच. कित्येकदा आपल्याला विश्वास सुद्धा बसत नाही की ही ऐवढी लहान-लहान मुले माणुसकीला काळीमा फासणारी घाण कृत्य कशी काय करू करतात? पण हे कटु सत्य आहे. कधी-कधी लोक या मुलांना चोरी करताना पकडतात आणि त्यांना थोडेसे रागावून, थापड़ मारून सोडून देतात, परंतु मुळात त्यांना योग्य मार्गदर्शन देण्याचा किंवा सुधरविण्याचा प्रयत्न होतांना दिसतच नाही. ही मुले आपल्या राष्ट्राचे उज्ज्वल भविष्य आहेत. जर आपण आज त्यांचे अस्तित्व व्यवस्थापित केले नाही तर आपण त्यांना भविष्यातील आधारस्तंभ कसे म्हणावे?


जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते अल्कोहोलच्या दुष्परिणामांवर धक्कादायक तथ्य आणि आकडेवारी


•         दारूच्या व्यसनाने दरवर्षी 30 लाख हून अधिक लोक जीव गमावतात. दारू हे दर 20 मृत्यूंपैकी 1 मृत्यूचे कारण आहे. दर 10 सेकंदात एक व्यक्तीचा मद्यपान संबंधित कारणामुळे मृत्यू होतो.

•         जगात जवळपास 38.3% लोकसंख्या दारू पीते, म्हणजेच हे लोक वर्षाला सरासरी 17 लिटर अल्कोहोलचे प्राशन करतात. एकंदरीत, अल्कोहोलमुळे जागतिक आजारांचे ओझे 5.3% टक्क्यांनी जास्त वाढते.

•         सुमारे 3.10 कोटी लोक अंमली पदार्थांच्या दुष्प्रभावाने आजारी आहेत. सुमारे 1.10 कोटी लोक ड्रग्स इंजेक्ट करतात, त्यापैकी 13 लाख एचआयव्हीने जगत आहेत, 55 लाख हेपेटायटीस सी सह जगतात.

•         200 पेक्षा जास्त रोग आणि गंभीर जखमांसाठी मद्यपान हे एक मुख्य कारण आहे. नशेमुळे आयुष्यात मृत्यू आणि अपंगत्व वेळेपुर्वी येते. 20-39 वयोगटात होणाऱ्या मृत्यूंपैकी दरवर्षी, अंदाजे 13.5% मृत्यू दारूमुळे होतो.

•         सुमारे 23.7 कोटी पुरुष आणि 4.6 कोटी महिला दारूशी संबंधित समस्यांचा सामना करत आहेत. भारतात दरवर्षी रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातात सुमारे 1 लाख मृत्युचा अप्रत्यक्षरित्या अल्कोहोलच्या गैरवापराशी संबंध असतो. दुसरीकडे, दरवर्षी 30 हजार कर्करोगाच्या मृत्यू मागील एक कारण म्हणजे मद्यपान होय.


सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, भारतातील सुमारे 15.10 कोटी लोक दारुचे गंभीर शिकार आहेत, त्यातील 7.7 कोटी लोकांना उपचारांची तातडीने गरज आहे. वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 नुसार, जगातील जवळपास 6.66 कोटी लोक गंभीर नशामुळे विविध विकारांनी ग्रस्त आहेत. कोरोना कालावधीत ही आकडेवारी आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने सुरू केलेला “सेफर”, एक उपचारात्मक उपक्रम आहे जो उच्च प्रभाव, पुरावा-आधारित, खर्च-प्रभावी हस्तक्षेपाचे निरीक्षण करून दारूमुळे होणारे मृत्यू, आजार आणि अपघात कमी करण्याचा प्रयत्न करतो.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने नुकतीच आंतरराष्ट्रीय ड्रग रॅकेटकडून सुमारे 1300 कोटी रुपयांची ड्रग जप्त केली, भारतात जप्त करण्यात आलेल्या 100 कोटी रुपयांची ड्रग, तर ऑस्ट्रेलिया मधून 1200 कोटी रुपयांची ड्रग जप्त करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी पोलिसांनी नवी मुंबईत अफगाणिस्तानातून भारतात आणलेली 1000 कोटी रुपयांची ड्रग जप्त केली आहे. 20 सप्टेंबर 2020 रोजी सीमा सुरक्षा दलाने जम्मू आंतरराष्ट्रीय सीमेवर 300 कोटी किंमतीची 62 किलो हेरॉईन जप्त केली. अशी बरीचशी ड्रग, नकली दारू, नशेचा भरमसाठ साठा जप्त केल्या जातो. परंतु अशा जीवघेणा अमली पदार्थांचे व्यसन लोकांमध्ये कमी होतांनी दिसत नाही. विषारी दारूमुळे मृत्यूची संख्याही वाढत आहे, दोन महिन्यांपूर्वीच विषारी दारूमुळे पंजाबमध्ये शेकडो लोकांचा जीव गेला. बऱ्याच राज्यात अशाच घटना घडल्या आहेत. व्यसनाधीन लोक केवळ स्वतःची नासाडी करीत नाहीत तर कुटुंब, शेजारी, नातेवाईक, समाज यांनाही लाजिरवाणे करतात. बॉलिवूड सुद्धा ड्रग्सच्या नशेपासून दूर नाहीत, सुशांतच्या बाबतीत ड्रग कनेक्शन विषयी नवीन माहिती गोळा केली जात आहे ज्यात सिनेमातील मोठया स्टार्सची नावे पुढे येत आहेत. पार्टीचा नावाखाली पुर्वीपासून नशा केला जात आहे.

स्वातंत्र्यानंतर देशात दारूचे व्यसन 60 ते 80 टक्क्याने वाढले आहे. हे खरे आहे की दारू विक्रीतून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. परंतु या प्रकारच्या उत्पन्नामुळे आपल्या सामाजिक संरचनेला तोटा होतो आणि कुटुंबचे कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात. आपण वेगाने विनाशाकडे जात आहोत. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने देशातील सर्वाधिक प्रभावित 272 जिल्ह्यांमध्ये 2020-21 साठी अमली पदार्थ विरोधी कार्य योजनेंतर्गत व्यसनमुक्ती अभियान सुरू केले आहे. केंद्र व राज्य सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये व्यसन मुक्तीसाठी अनुदान, लोकजागृती कार्यक्रम, जाहिराती आणि आरोग्य सेवा यासाठी खर्च करतात. व्यसनाधीनतेपासून मुक्त होण्यासाठी व्यसनी लोकांकरीता सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आत्मसंयम आणि दृढ इच्छाशक्ती, योग्य उपचार, मार्गदर्शन, कुटूंबाचा आणि प्रियजनांचा आधार, र्निव्यसनी मित्र, सकारात्मक प्रोत्साहन देणारी माणसं, पौष्टिक आहार, व्यायाम, आनंदीत वातावरण, स्वत:ला व्यस्त ठेवणे, जबाबदारी समजून घेणे, कौटुंबिक निष्ठा आणि सकारात्मक विचार करणे आवश्यक आहे. पालकांनी मुलांसाठी वेळ द्यावा, त्यांच्याशी मैत्रीपुर्वक वागावे, मुलांच्या संगतीवर लक्ष द्यावे, मुलांचे बदलत असलेले वर्तन समजून घ्यावे, समस्या दिसताच तज्ञाशी बोलावे, चांगले पालक आणि जबाबदार नागरिक होण्याचे कर्तव्य पार पाळावे.


-डॉ. प्रितम भि. गेडाम

भ्रमणध्वनी क्रं 82374 17041



देशात अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून, समाजात जाणीवपूर्वक भेदभाव निर्माण केला जात आहे. निष्पाप लोकांवर अत्याचार आणि गैरवर्तन केले जात आहे, या विरोधात सर्वांनी एकत्र उभे राहण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी नुकतेच केले आहे. या महिन्याअखेर बिहार राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर बिहारमधील काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना शुक्रवारी श्रीमती सोनिया गांधी यांनी भाजपप्रणीत राज्य सरकारे व केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली. महात्मा गांधी आणि माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त या दोन्ही महापुरुषांच्या विचारांची आठवण भाषणात करून दिली. महिला, गोरगरीब, दलित समाजाला शिक्षित आणि सशक्त बनवण्याचा प्रयत्न महात्मा गांधीजींनीही केला होता. गांधीजींनी सत्यागृहाच्या मार्गाने इंग्रजांच्या दहशत आणि शोषणाविरुद्ध आवाज उठवून अन्यायी राजवटीतून भारतीय जनतेची सुटका केली होती, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.   

     महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) महत्त्व पटवून देतांना सोनियांनी मोदी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. ग्रामीण भागात बेरोजगारांना काम मिळावे म्हणून मनरेगा ही योजना लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी भाजपाने कडाडून विरोध केला होता. इतकेच नव्हे तर या योजनेची टिंगल करत टर उडविली होती. याची सोनिया गांधी यांनी आठवण करून दिली. मनरेगा सारखी योजना नसती तर कोरोनाच्या या जीवघेण्या संकटाच्या काळात कोट्यावधी भूकबळी गेले असते, असा मोदी सरकारवर कडाडून शाब्दिक प्रहार केला.

     कोरोना विषाणूच्या प्रादूर्भावाचा सामना करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे लाखो स्थलांतरित मजूरांना रोजगार नष्ट झाल्यामुळे मूळ गावी परतावे लागले होते. त्यांना पुन्हा रोजगार देऊन त्यांना जगण्याइतके पैसे मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारला मनरेगाची व्याप्ती वाढविणे अपरिहार्य झाले.    

     हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे महाभयानक संकट असले तरी ते भारतासमोर एक मोठे आर्थिक अरिष्ट आहे. या विषाणूंचा संसर्ग थोपवणे हे देशासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे, त्यासाठी संपूर्ण देश स्थानबद्ध झाला आहे. एकूणच देश आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटला गेला आहे, हे वास्तव आहे. तरीही आजघडीला देशात ज्या योजना राबविल्या जात आहेत त्यामुळे काही धनवान लोक अधिकाधिक गब्बर होत आहेत. त्याची तुलना पूर्वी चंपारण्यातील निळेची शेती करून गब्बर झालेल्या लोकांशी करता येईल. दुसर्‍या बाजूला कोट्यावधी तरुणांचे रोजगार काढून घेतले जात आहेत. लाखो छोटे छोटे उद्योग बंद पडले आहेत. शेतकर्‍यांची परिस्थिती मोठ्या हलाखीची झाली आहे. नवे रोजगार देणार्‍या सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण होते आहे. बेकारी आणि बेरोजगारीचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे, असे सोनिया म्हणाल्या.

     या जीवघेण्या संकटांमुळे कधी नव्हे ते भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडून पडणार आहे अशी भीती सर्व थरांतून मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होऊ लागली आहे. या अरिष्टाशी कसा मुकाबला करावा याबाबत सरकार गप्प बसले आहे. यापूर्वी देशात महामारी, प्लेग, देवी, स्वाईन फ्ल्यू, चिकन गुनिया, बर्ड फ्ल्यू, एड्स या सारख्या रोगांनी थैमान घातले होते, काही अंशी त्या-त्या परिस्थितीत आर्थिक संकटेही आ वासून उभी राहिली, मात्र त्यातून आपण सहिसलामत बाहेर पडलो, तथापि सध्या कोरोनामुळे आर्थिक अराजक निर्माण झाले आहे, ते न भूतो असे आहे.

    अर्थतज्ञांच्या मते नोटा बंदीच्या निर्णयानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून देशाला आर्थिक संकटाशी सामना करावा लागला आहे. त्यातून कसे बसे उठून देश आर्थिक विकासाच्या नव्या वाटेवर पाऊल ठेवत असतांनाच  हा कोरोनाच्या जीवघेण्या हल्ल्याला तोंड द्यावे लागते आहे. तसेच नेमका आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात हा हल्ला झाल्यामुळे त्यांने अधिक उग्र स्वरूप धारण केले आहे,याचे कारण, आर्थिक व्यवहारांच्या दृष्टीने वर्ष अखेर ही अत्यंत प्रतिकूल वेळ असते. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांच्या काळ महत्त्वाचा असतो.अनेक प्रकारची फायदेशीर गुंतवणुक याच काळात केली जाते, शिवाय देशातील सर्वात मोठ्या देयकांची परतफेड याच काळात केली जाते, आपण गेल्या 7-8 वर्षांपासून सर्वात निचांकी आर्थिक कामगिरी बजावली आहे, हे कुणालाच नाकारता येणार नाही.  मागणीमध्ये सर्व पातळ्यांवर घसरण झाली आहे, निर्यातीसाठी आपण पूर्वीपेक्षा खूप मागे आलो आहोत, निर्यातीचे प्रमाण  कमालीचे घटले आहे. पतपुरवठ्याचे संकट गेल्या 10-12 वर्षे टांगत्या तलवारी प्रमाणे आपल्या मानगुटीवर बसलेले आहे. गुंतवणुकीचा अभाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे, अनेक मोठ्या उद्योगांना दिलेल्या वित्तपुरवठ्याची परतफेड झालेली नाही, बड्या भांडवलदारांनी मोठ्या प्रमाणावर दिवाळे काढले आहेत, त्यामुळे अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांनी माना टाकल्या आहेत. याच काळात रोजगाराची स्थिती बिघडली होती.देशात बेकारांच्या संख्येत कधी नव्हे तेवढी प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली होती. देश या अभूतपूर्व संकटातून बाहेर पडण्यासाठी धडपड करत असतानाच कोरोनाने हल्ला केला आहे. या संकटातून सामना करण्यासाठी सुनियोजन, व कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.पण सरकार ते घेतच नाही.

     देशात 40 कोटी पेक्षा अधिक संख्येने कामगार वर्ग आहे. या कामगार वर्गापैकी 93 टक्के असंघटित क्षेत्रातील कामगार आहेत.रोजंदारीवरील कामगारांची संख्या सुमारे 9 कोटी इतकी आहे. 100 कामगारांमध्ये 75 कामगार हे हातावर पोट असणारे असे आहेत. हातगाडीविले, सुतार लोहार आदी स्वयंरोजगाराची कामे करणार्‍यांसह जे मिळेल ते काम करणार्‍यांची संख्या 25 टक्के आहे.सध्याच्या संकटाचा सर्वात जास्त परिणाम या वर्गावर होत आहे. कारण बरेच लोक रोजच्या रोज कमावून खाणारे आहेत. ते कायमपणे आर्थिक दृष्ट्या असुरक्षित जीवन जगत आहेत. रोज काम करून रोज मिळणार्‍या श्रमाच्या मोबदल्यातून यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची रोजीरोटी चालत असते. रोज काम केले तरच रोजची भाकर असा हिशेब असलेला हा बहुतांश कामगार वर्ग देशात आहे. या संख्येने मोठ्या असलेल्या वर्गाच्या दृष्टीने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार शहरात रोजंदारीवर जगणार्‍या कुटुंबाची संख्या 25 ते 30 टक्के आहे.ही सर्व स्थलांतरित कुटुंबे असतात. दुसरा वर्ग सूक्ष्म व लघु उद्योग क्षेत्रात काम करणारे लोक आहेत. देशातील यांची संख्या साडेसात कोटींच्या आसपास आहे, देशातील उद्योगांना चालू ठेवण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले पाहिजे.

    कोरोनाचे संकट वैश्‍विक असले तरी भारताच्या औद्योगिक व सामाजिक परिस्थिती हलाखीची बनवणारी ही महामारी ठरणार आहे. अगोदरच गत दशकात पांगळी बनलेली भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे जायबंदी होण्याची शक्यता आहे. कारण संपूर्ण देशात लॉकडाऊन मुळे सगळेच ठप्प झाले आहे.देश चालविण्याचे काम करणार्‍यांची बौद्धिक क्षमता काय आहे,याची चुणूक गेल्या काही वर्षांत सर्वांना आलेलीच आहे. मोठ्या प्रमाणात खुषमस्करे आणि अंधभक्त आजुबाजुला असलेले राज्यकर्तेच नोटा बंदीच्या निर्णयानंतर फसलो असल्याची भावना खाजगीत मान्य करित आहेत. त्यावर कढी म्हणून की काय जे देशात हुशार अर्थतज्ज्ञ आहेत, त्यांना पध्दतशीरपणे डावलून आपणास सोईचे होईल तशांची नेमणूक करण्यात या सरकारने आघाडी घेतली आहे. जे अर्थतज्ञ सध्या खुर्चीवर बसलेले आहेत, ते या आर्थिक अराजकतेत कोणती उपाययोजना करतात, तसेच कोरोनामुळे आर्थिक आणीबाणीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या देशाला कसे सावरतात, यावर सर्व भारतीय साशंक आहेत.आणि हाच खरा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. देशवासियांना मानसिक आणि आर्थिक आणीबाणीच्या संकटांतून बाहेर काढण्यासाठी धाडसी निर्णय घेतले जाण्याची नितांत गरज आहे, देशातील सर्व सामान्य माणसाला त्याचा पालक म्हणून मानसिक आधार आणि संरक्षण देण्याची जबाबदारी प्रत्येक देशाच्या राज्यकर्त्यांची आहे, त्यांनी ती सजगपणे व कोणत्याही सवंग लोकप्रियतेच्या आहारी न जाता पार पाडणे आवश्यक आहे, भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे निश्‍चितच आणीबाणीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. केंद्र सरकारने या आर्थिक समस्या बद्दल वेळीच सकारात्मक विचार करून पावले उचलली पाहिजेत. त्यासाठी प्रसंगी विरोधी पक्षांचेही सहकार्य घेतले पाहिजे, तरच आपल्या देशातील संभ्रमाचे वातावरण निवळेल.       


- सुनिलकुमार सरनाईक, कोल्हापूर

9420351352

(लेखक भारत सरकारच्या वतीने स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)



नुकतेच खैरलांजी हत्याकांडास १४ वर्षे पूर्ण झाली, जिथे क्रूर बलात्कारानंतर प्रियांका आणि सुखा भोतमांगके यांची हत्या करण्यात आली होती. संपूर्ण कुटुंब जळून खाक झालं. त्या प्रकरणात पोलीस आणि प्रसारमाध्यमे या दोघांची भूमिका संशयास्पद होती हे लपून राहिलेले नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशातील चारित्र्यस्त्रीवाद स्त्रियांवरील अत्याचारात जातीच्या अस्तित्वाकडे डोळेझाक करत आहे. दलित स्त्रियांच्या श्रमामुळे निदान आता तरी एक संवेदनशील गट तरी तो स्वीकारतो. आकडेवारी किंचाळत असताना आणि काहीतरी बोलत असताना न स्वीकारण्याचे एकच कारण असू शकते. एकतर तुम्ही पूर्णपणे आंधळे किंवा अत्यंत फसवे आहात. उत्तर प्रदेशातील हथरस बलात्कार पीडितेचा मृतदेह पोस्टमॉर्टेमसाठी हॉस्पिटलमधून काढून टाकण्यात येत असताना नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) ने यंदा आपली आकडेवारी जाहीर केली होती. या आकडेवारीनुसार यंदा महिलांवरील अत्याचार ७.३ टक्क्यांनी वाढले आहेत आणि दलितांवरील अत्याचाराचीही अशीच आघाडी आहे. या दोन्ही श्रेणींमध्ये उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशात हथरसमध्ये एका दलित मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारानंतर संपूर्ण देश हादरला आहे. ‘एनसीआरबी’ आकडेवारीवरून एक धक्कादायक खुलासा उघड कीस आला आहे. २०१९ साठी जाहीर झालेल्या या आकडेवारीनुसार देशातील ९ राज्यांमध्ये दलितांबरोबर ८४ टक्के गुन्हे झाले आहेत. या राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५४ टक्के लोक देशात राहत आहेत. आकडेवारीनुसार, एससी/एसटी कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणात शिक्षेचे प्रमाण राष्ट्रीय पातळीवर केवळ ३२ टक्के आहे. विचाराधीन असलेल्या खटल्यांची संख्या ९४ टक्के आहे. २०१९ मध्ये अनुसूचित जातीविरुद्ध सुमारे ४६,००० गुन्हे दाखल झाले, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी अधिक आहे. उत्तर प्रदेशात 2019 मध्ये दलितांवरील अत्याचाराचे 11,829 गुन्हे दाखल झाले. एनसीआरबीच्या 'क्राइम इन इंडिया, २०१९' या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, एससीविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत सरासरी आरोपपत्र तुलनेने जास्त आहे आणि राष्ट्रीय पातळीवर ७८.५ टक्के होते. तथापि, दर तीन प्रकरणांना एकापेक्षा कमी प्रकरणात शिक्षा होऊ शकते. विकास प्रक्रियेतून काढून दलितांना मार्जिनवर फेकून देण्याचा कट रचला जात आहे. जातीयवादाचा नाश करण्यासाठी दलितांचा चालू असलेला संघर्ष चुकीच्या दिशेने वळवण्यासाठी राजकीय, धार्मिक आणि फॅसिस्ट शक्तींचे प्रयत्न सातत्याने नवे स्वरूप घेत आहेत. जुलूम करणाऱ्यांच्या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय प्रभावामुळे राज्य पोलीस त्यांच्या निषेधार्थ कठोर कारवाई करण्यास तयार नाहीत. छेडछाड, अत्याचार, बलात्कार यांसारख्या घटनांमध्येही पोलिसांचा दृष्टिकोन अत्यंत भेदभाव करणारा जातीयवादी आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे पोलिस चौकीतही नोंदवली जात नाहीत, जर वस्तुस्थिती विकृत करून प्रकरण हलके करण्याचे प्रयत्न केले जातात. ज्यामध्ये पीडितांना न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाच्या अहवालात दिलेला हिंसाचार आणि बलात्काराची आकडेवारी धक्कादायक आहे. पण या घटनांची आकडेवारी चक्क नोंदवण्यात आली आहे, वास्तव भीतीदायक आहे. भारतीय राज्यघटनेत विविध कायदे, नियम आणि कायदे असूनही दलितांचे शोषण केले जात आहे, त्यांची सुरक्षा ही राज्याची जबाबदारी आहे, पण शोषण, छेडछाड, अत्याचार अशा अनेक प्रकरणांमध्ये राज्य असंवेदनशील असल्याचे दिसून येते. दलित, मुस्लिम, आदिवासी आणि स्त्रियांना समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभावाची हमी देणे पुरेसे नाही आणि ते पूर्ण करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचीही गरज आहे. दंगली, वांशिक हिंसा आणि स्त्रियांविरुद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक दहशत, वांशिक हिंसा आणि स्त्रियांविरुद्ध परस्पर संबंध विखुरल्यास हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक शक्ती आणि जातीयवादी, फॅसिस्ट शक्ती यांच्यातील बंधुभाव मोडू शकतो. आपला जीडीपी ग्राफ कितीही कमी झाला तरी स्त्रियांवरील अत्याचार आणि बलात्काराच्या बाबतीत आपण सतत वरच्या दिशेने वाटचाल करत असतो आणि अशा परिस्थितीत पीडित आणि आरोपी या दोघांची जात काय आहे यावर पोलिस, समाज आणि प्रसारमाध्यमांची प्रतिक्रिया अवलंबून असते. ते समाजाच्या कोणत्या घटकातून येतात. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रतिष्ठेच्या शिडीवर ते विशिष्ट पायरीवर उभे राहतात. दलित आदिवासींच्या संरक्षणासाठी घटनेने काही तरतुदी केल्या आहेत. (१) नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ (२) अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ एससी/एसटी अॅट्रॉसिटी पूर्व कायदा (१९८९). या कायद्यात अस्पृश्यतेचा प्रचार आणि वर्तन केल्याबद्दल शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार सर्व व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी समान ठिकाणी जाण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे आणि अस्पृश्यतेच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास मनाई केल्याबद्दल शिक्षेची ही तरतूद आहे. या कायद्यांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी राज्य आणि विधिमंडळांनी केली तर छेडछाड, शोषण आणि बलात्कार यांसारख्या अमानुष अत्याचारांपासून दलित आदिवासींना वाचवता येईल. अन्यथा हा समाज कायद्याच्या संरक्षणात न्यायापासून निरंतर वंचितच राहील.


- शाहजहान मगदूम
मो.: 8976533404 

शाहीन बागसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी घेराव बरे नव्हे; अशा प्रकरणात प्रशासनानेच कारवाई करायला हवी; सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निकाल

Shahin Bagh

आंदोलन ही कोणी स्वखुशीने किंवा नागरिकांना त्रास देण्यासाठी करत नाही. ते केवळ आणि केवळ समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केली जातात. आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आंदोलने ही सार्वजनिक ठिकाणी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून होत आली आहेत. त्यामुळेच देशात एकात्मता, शांततेत काही प्रमाणात का होईना नांदत आहे. नागरिकांच्या हातचे हेच शस्त्र जर दुबळे करण्यात आले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असे वाटते. सुप्रीम कोर्टाने शाहीन बाग आंदोलन प्रकरणात जो निकाल जारी केला आहे, त्यावरून येणार्‍या काळात आंदोलने चिरडण्यात सत्ताधार्‍यांना आयते कोलीत हाती लागले आहे. ज्याचा वापर मनमानी होवू शकतो. 

सुप्रिम कोर्टाचा निकाल शिरसावंद्य मात्र तो येणार्‍या काळात लोकशाहीतील आंदोलनप्रक्रियेला निश्‍चित दुबळा करून टाकेल व नागरिक अन्य मार्ग शोधल्याशिवाय राहणार नाहीत, असेच वाटते. 

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील 

3 महत्वाचे मुद्दे

1. निदर्शने, आंदोलने करण्यासाठी शाहीन बागसारख्या परिसरांमध्ये घेराव सहन केला जाऊ शकत नाही.

2. शाहीन बाग रिकामे करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी कारवाई करायला हवी होती.

3.अशा प्रकरणांमध्ये अधिकारी आणि प्रशासनाने न्यायालयांमागे न लपता स्वतः कारवाई करायला हवी.

तिसरा मुद्दा न पटण्यासारखा आहे. न्यायालयावर नागरिकांचा जेवढा विश्‍वास आहे तेवढा विश्‍वास सरकार व प्रशासनावर नाही. शाहीन बाग प्रकरणात न्यायालयाने वेळीच निर्णय दिला असता तर हे प्रकरण थांबले असते. मात्र गलिच्छ राजकारणामुळे लोकशाहीतील तिन्ही स्तंभ दुबळे होताना दिसत आहेत. 

या आधिच्या सुनावणीत कोर्टाने म्हटले होते की, विरोध आणि जनतेच्या हालचाली यांमध्ये एक समतोल हवा. संसदीय लोकशाहीत सर्वांना विरोध करण्याचा अधिकार आहे. पण, विरोध करताना प्रदीर्घ काळासाठी लोकांनी रस्ते अडवून ठेवावे का असा सवाल न्यायालयाने केला होता. जर सरकारकडून आंदोलनकर्त्यांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत आंदोलने सुरूच राहतात, हा धडा लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी महात्मा गांधी यांच्याकडून शिकला आहे. मात्र भविष्यात आंदोलने चिरडून टाकली जातील, याची भीती वाटत आहे. 


 - बशीर शेख



- १ -

संपादकांची गाडी हॉटेल ग्रँड हयातकडे निघालेली आहे. मागच्या सिटवर बसलेले संपादक (नेहमीप्रमाणेच)

स्वतःवरच खुश आहेत.

संपादक :- (मनातल्या मनात) चला, देवा नाना आपल्याला भेटायला तयार झालेत यातच आपण अर्धा डाव जिंकला ! आपली भेट आटोपली की चॅनलवाल्यांना ब्रेकींग न्युज आणि पेपरवाल्यांना उद्याची हेडलाईन मिळणार. खरं म्हणजे देवा नानांची अशी भेट घेऊन बारामतीकरांना आणि दिल्लीच्या बाईला गुगली टाकावी अशी कधीपासून इच्छा होती. असं करायला मोठे मालक परवानगी देता की देत नाही अशी धाकधूक होती, पण देव मदतीला धावला. छोट्या मालकांनी नाईट लाईफच्या नादी लागून करून ठेवलेले पराक्रम निस्तरता निस्तरता मोठया मालकांना फुल्ल एसीतही घामाच्या धारा लागल्या. आता हे सर्व आवरायला देवा नानाच लागतील हे लक्षात आल्यावर त्यांनी ती जबाबदारी माझ्यावर टाकली. झालं ! जे मला हवं होतं तेच मी करावं म्हणून मालकांनी मला आग्रह धरला, म्हणून मग आता देवा नानांना घेऊन फाईव्ह स्टारमध्ये जेवावं लागणार आहे. स्वतःच्या पैश्यांनी फाईव्ह स्टारमध्ये जेवायला नाही परवडत आणि दुसऱ्याला न्यायचं म्हटलं तर अंगावर काटाच येतो ! अर्थात पक्षाच्या कामाने जेवलो म्हणून बिल मागून घेता येईल. आता देवा नानांना छोट्या मालकांना वाचवा म्हणून गळ घालतांनाच भविष्यात आपल्याला परत जुळवून घेता येईल का याचा अंदाज घ्यावा लागेल. थोडा समजूतदारपणा दाखवावा लागेल, थोडे सूचक इशारे करावे लागतील. घटस्फोटित नवरा बायको वर्षभरानंतर भेटले तर ते असंच वागत असतील का ?


-२-

देवा नानांची गाडी हॉटेल ग्रँड हयातकडे निघालेली आहे. मागच्या सिटवर बसलेले देवा नाना बऱ्याच दिवसांनंतर खुश दिसतायेत.

देवा नाना :- (मनातल्या मनात)  हे असं असतं बघा. आंधळा मागतो एक आणि - - - असं झालं आहे. कधीपासून विचार करत होतो, की संपादकांची जाहीरपणे गुप्त भेट घ्यावी आणि तिची ब्रेकिंग न्युज करून बारामतीकर दादांना गुगली टाकावी. नुसतंच येतो येतो करतायेत कधीपासून. त्यांना दाखवायलाच हवं की जुने मित्रसुद्धा वेटिंगला आहेत म्हणून. मी काहीतरी हालचाल करण्याच्या बेतातच होतो तोपर्यंत संपादकांचाच फोन आला, की आपण एकत्र जेवण घेऊयात म्हणून. मला माहीत आहे, नाईट लाईफचा खेळ छोटूच्या अंगाशी आलायं. त्याला वाचवा म्हणून गळ घालतील आणि दुसरा घरोबा मानवत नसेल म्हणून परत पहिल्या घरात घुसता येईल का याचा अंदाज घेतील. जाऊ द्या. बारामतीकर दादांना गुगली तर टाकली जाईल ना ? आपल्याला काय, आम के आम गुठलीयोंके दाम !


-३-

हॉटेल ग्रँड हयातमध्ये संपादक आणि देवा नाना समोरासमोर बसलेले आहेत. संपादक मेनूकार्ड देवा नानांकडे सरकवतात.

देवा नाना :- तुम्हीच मागवा जे मागवायचं ते. माझ्या तर तोंडाची चवच गेली आहे वर्षभरापासून.

संपादक :- अहो, चवीचं काय घेऊन बसलात नाना, आमच्या तर प्रत्येक घासात खडा निघतोय वर्षभरापासून.

देवा नाना :- घाईगडबडीत खिचडी बनवायच्या नादात डाळ तांदूळ नीट पाहून नाही घेतलेत ना की असं होणारच.

संपादक :- हो ना. खिचडी पचायला हलकी असते म्हणे. आम्हांला तर जड जातेय पचायला.

देवा नाना :- हसत करावे कर्म, भोगावे मग रडत तेचि, यालाच तर म्हणतात ! बरं, ते असू देत. मुख्य विषय काय आहे ते बोला. कसं काय भेटावंस वाटलं एकदम ?

संपादक :- नानासाहेब, छोट्या मालकांना त्रास होईल असं वाटतंय. आपण मदत करावी अशी मोठ्या मालकांची विनंती आहे.

देवा नाना :- तसे आपण जुने मित्र आहोत. मदत तर करायलाच हवी, पण त्याचं काय आहे की, तुम्ही मला टांग मारल्यापासून दिल्लीतलं माझं वजन थोडं कमीच झालेलं आहे, तरी हे बिहारचं आटोपलं की बघतो प्रयत्न करून.

संपादक :- बिहारचं आटोपेपर्यंत तर आमचे छोटे मालकच आटोपलेले असतील नानासाहेब. ताबडतोब काहीतरी करायला हवं, नाहीतर बैल गेला आणि झोपा केला असं होईल ते.

देवा नाना :- (मिश्कीलपणे) एक दुरुस्ती सुचवू का, छोटीशी ?

संपादक :- सुचवा की.

देवा नाना :- बछडा गेला आणि झोपा केला असं म्हणा.

संपादक :- नाना साहेब, हे तुम्ही बोलू शकता. आम्ही कसं बोलणार ? बरं, ते असू द्या. म्हणजे काहीही बोला, पण काहीतरी करा.आपली जुनी मैत्री आहे. परत केव्हाही चॅनलाईज होऊ शकते. काय ?

देवा नाना :- संपादक, कोणाचा बंद पडलेला पेपर चालवायला घेण्यापेक्षा स्वतःचा नवा पेपर काढलेला कधीही चांगला असतो. काय ?

संपादक :- (नेहमीप्रमाणे कोडगेपणा स्वीकारत) आता पेपरचा विषय काढलात म्हणून विचारतो. आमच्या पेपरसाठी मुलाखत केव्हा देता ?

देवा नाना :- मी कुठे वाचतो तुमचा पेपर ? मी कशासाठी मुलाखत देऊ ?

संपादक :-  पत्रकारांना या आपल्या भेटीचं कारण सांगण्यापूरतं तरी हो म्हणा. आणि हो, मला खरंच माजी मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत घ्यायची इच्छा आहे.

देवा नाना :- अस्स? मग अजून सहा महिने थांबा आणि तुमच्या मालकांचीच मुलाखत घ्या की !


-मुकुंद परदेशी, मुक्त लेखक,

भ्रमणध्वनी क्र. ७८७५०७७७२८

 बाबरी मस्जिद विध्वंस निकाल


28 वर्षाच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर 30 सप्टेंबर रोजी बाबरी मस्जिद विध्वंसाला जबाबदार असणार्‍या 1. लालकृष्ण आडवाणी, 2. मुरली मनोहर जोशी 3. कल्याणसिंग 4. उमा भारती 5. विनय कटियार 6. साध्वी ऋतूंभरा 7. महंत नृत्य गोपालदास,   8. डॉ. रामविलास वेदांती. 9. चंपतराय 10. महंत धर्मदास 11. सतिश प्रधान 12. पवनकुमार पांडेय 13. लल्लूसिंह 14. प्रकाश शर्मा 15. विजयबहादूर सिंह 16. संतोष दुबे, 17. गांधी यादव 18. रामजी गुप्ता 19. ब्रजभूषण शरणसिंह 20. कमलेश त्रिपाठी 21. रामचंद्र खत्री 22. जयभगवान गोयल 23. ओमप्रकाश पांडेय 24. अमरनाथ गोयल 25. जयभवानसिंह पवय्या 26. महाराज स्वामी साक्षी 27. विनयकुमार राय 28. नवीनभाई शुक्ला 29. धर्मेंद्रसिंह गुर्जर 30. आचार्य धर्मेंद्र देव 31. सुधीरकुमार क्कड आणि 32. आर.एन. श्रीवास्तव या आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यासाठी पुरेसा पुरावा उपलब्ध नव्हता असे हास्यास्पद कारण सीबीआयच्या विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश एस.के.यादव यांनी दिले. आपले 2300 पानाच्या निकालपत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, ”बाबरी मस्जिद विध्वंस हा पूर्वनियोजित नव्हता. ही अचानक घडलेली घटना होती आणि यात कोणत्याही आरोपीचा सहभाग नव्हता. म्हणून सर्व आरोपींना दोषमुक्त केले जात आहे.” 

बाबरी मस्जिद 6 डिसेंबर 1992 रोजी दिवसा सूर्यप्रकाशाच्या उजेडात उध्वस्त करण्यात आली. राहिलेले काम दुसर्‍या दिवशी पूर्ण करण्यात आले. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मीडियाच्या जवळपास 1 हजार पत्रकारांच्या देखत ही घटना घडली. तरी न्यायालयाला पुरावा विश्‍वासार्ह वाटला नाही. यात दोष कोणाचा? सीबीआयचा - (उर्वरित पान 2 वर)

की न्यायालयाचा? यावर चर्चा करणे व्यर्थ आहे. मिर्झा सलामतअली दमीर या कविच्या शब्दात फक्त एवढेच म्हणता येईल की, 

दिल साफ हो किस तरह, के इन्साफ नहीं है,

इन्साफ हो किस तरह, के दिल साफ नहीं है

मुस्लिमांना हा निकाल अनपेक्षित नव्हता. त्यामुळे त्यांच्याकडून खेद व्यक्त करण्यापलिकडे फारसी प्रतिक्रिया दिसून आली नाही. अनेकांनी आलीमे दीन आमेर उस्मानी (देवबंद) यांच्या चार ओळीमध्ये आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ओळी खालीलप्रमाणे, 

क्यूं हुए कत्ल हम पर ये इल्जाम है

कत्ल जिसने किया वही मुद्दई 

काजी-ए-वक्त ने फैसला दे दिया

लाश को नजरे जिंदां किया जाएगा

अब अदालत में ये बहेस छिडने को है 

जो कातिल को थोडीसी जहेमत हुई

ये जो खंजर हलकासा खम आ गया 

उसका तावान किससे लिया जाऐ

अनेकांनी वक्रोक्तीचा वापर करून बाबरी मस्जिद विध्वंस करणार्‍या 32 आरोपींना 28 वर्षे ज्या मानसिक यातना सहन कराव्या लागल्या. त्याबद्दल त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. विसाव्या शतकाध्ये भारतीय मुस्लिम जेवढे प्रतिक्रियावादी होते तेवढे 21 व्या शतकात राहिलेले नाहीत. आता ते सावध झालेले आहेत. प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना अतिशय समजूतदारपणे मोजून मापून शब्दांचा उपयोग करत आहेत. संपूर्ण भारतात या निकालाविरूद्ध मुस्लिमांचा कुठलाही मेार्चा निघालेला नाही. कुठलाही आक्रस्ताळेपणा करण्यात आलेला नाही. 

समाज माध्यमांवर अतिशय संयत शब्दात मुस्लिम व्यक्त झाले. ही अतिशय चांगली बाब आहे. स्पष्ट आहे मुस्लिमांना कळून चुकलेले आहे की, ज्या दिवशी बाबरी मस्जिद न्यायालयाने त्यांच्या हातातून काढून घेतली त्याच दिवशी यातील आरोपी सुटणार. त्या अपेक्षेप्रमाणे आरोपी सुटले. यात हानी मुस्लिमांची झाली नाही तर भारतीय न्याय व्यवस्थेची झाली. कारण यातील आरोपी गेल्या 28 वर्षांपासून प्रत्येक व्यासपीठावरून म्हणत होते की, ”गुलामीच्या या प्रतिकाचे कलंक आम्ही उध्वस्त केलेले आहे.” घटनेचे व्हिडीओ उपलब्ध आहेत. त्यात उमा भारती, आडवाणींना पेढे भरवतानाचे दृश्य उपलब्ध आहेत. आडवाणींनी काढलेल्या रक्तरंजित रथयात्रेचा इतिहास उपलब्ध आहे. एवढे असूनही सीबीआयला पुरावा मिळालेला नाही आणि न्यायालयांनी आरोपींना सोडून दिले. 

या ऐतिहासिक खटल्याच्या निकालावर सर्व जगाचे लक्ष होते. भारतासह जगातील अनेक न्यायप्रिय लोकांनी या निकालावर दुःख व्यक्त केले. सत्य हिंदी.कॉम या वेबपोर्टलवर ज्येष्ठ पत्रकार मुकेश सिंग या निकालाची समीक्षा करताना निकालावर तीव्र शब्दात टिका केली. 

तसे पाहता स्वातंत्र्यानंतर जेवढ्याही मोठ्या मुस्लिम-कुश दंगली झाल्या. मग ती नेल्लीची दंंगल असो, मुंबई, भिवंडी, मालेगांव, मलिहाना, मुरादाबाद, दिल्ली, हैद्राबाद, मेरठ मुजफ्फरनगरच्या दंगली असो कोणत्याही दंगलीमध्ये आरोपींना शिक्षा झालेली नाही किंवा पीडितांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. यावरून मुस्लिमांविषयी सर्व पक्षीय सरकारांची नीति एकच असल्याचे दिसून येते. 

लोकशाहीप्रधान देशामध्ये न्याय मिळविण्यासाठी बहुसंख्यांकांना फारसे कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. न्याय प्राप्त करण्यासाठी अल्पसंख्यांक, गरीब, दलित आणि आदिवासी अशा लोकांनाच शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतात आणि प्रयत्न करूनही शेवटी त्यांना अपयशच येते. महाराष्ट्रातील खैरलांजीमध्ये सुद्धा दलितांना न्याय मिळालेला नाही. 

बाबरी मस्जिद विध्वंसाच्या चौकशी आयोगाचे न्यायाधीश लिब्राहन यांनी 2009 मध्ये आपला चौकशी अहवाल युपीए सरकारच्या स्वाधीन केला होता. त्यात त्यांनी या घटनेला, ”एक सोंचा समझा कृत्य” असे म्हटलेले होते. या निकालानंतर त्यांनी मीडियाशी बोलतांना म्हटले की, ” मैं अभी भी मानता हूं की मेरी जांच बिल्कुल सही थी. वो इमानदारी और बिना किसी डर के की गई थी.” एवढेच नव्हे तर बाबरी मस्जिद टायटल सुटचा निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात बाबरी मस्जिद विध्वंसाची घटना एक अपराधिक कृत्य होते, असे नमूद केलेले आहे. न्या. लिब्राहन आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या या ”ऑब्झर्वेशन”च्या प्रकाशात सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव यांचा बाबरी मस्जिदच्या आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा निकाल आपोआपच प्रश्‍नचिन्हाच्या वर्तुळात येतो. 

गरीब, शोषित, दलित, अल्पसंख्यांक यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे हीच लोकशाही व्यवस्थेची प्रमुख जबाबदारी आहे. त्यासाठीच लोकशाहीकडे सन्मानाच्या नजरेने पाहिले जाते. पण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असूनसुद्धा अजून आपण लोकशाहीच्या या कसोटीवर खरे उतरू शकलेलो नाही, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते. देशात खरी लोकशाही नांदावी यासाठी प्रत्येक भारतीयाने आपल्या स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कारण न्यायाची स्थापना झाल्याशिवाय शांती व सुव्यवस्थेची स्थापना होऊच शकत नाही व देश खर्‍या अर्थाने प्रगती करू शकत नाही. चला तर ! आपल्या या प्रिय भारत देशाला न्यायप्रिय देश बनविण्याचा प्रयत्न करूया. जेणेकरून सुजलाम्, सुफलाम् आणि न्याय करण्यासाठी आपला देश जगाचा मार्गदर्शक ठरेल. जय हिंद !


- एम.आय. शेख



पुणे 

1 ऑगस्ट 2012 रोजी जंगली महाराज येथे साखळी बॉम्बस्फोट झाला. पुणे नांदेड औरंगाबाद येथून काही मुस्लिम तरुणांना त्या बॉम्बस्फोटात अटक करण्यात आली. पुणे येथील प्रसिद्ध असलेल्या फॅशन डिझायनर टेलरिंगचा काम करणारा व्यवसायिक फिरोज सय्यद व त्यांच्यासोबत फारुक बागवान,मुनिब मेमन यांना संशयित आरोपी म्हणून अटक झाली. त्या दिवसा पासून तर आज रोजी पर्यंत हे सर्व आरोपी तुरुंगात जेरबंद आहे.

     सुशील कुमार शिंदे हे केंद्रीय गृहमंत्री झाल्यानंतर देशातील त्यांची प्रथम भेट पुण्यात होती. त्यादिवशी जंगली महाराज येथे बॉम्बस्फोट झाल्याने सदरचा दौरा रद्द करण्यात आला. 

महाराष्ट्र एटीएस सदर बॉम्बस्फोटाचा तपास करीत असताना अचानकपणे दिल्ली स्पेशल सेलचे काही अधिकारी पुण्यात दाखल झाले व जंगली महाराज बॉम्बस्फोटांचा छडा लागला आहे अशी माहिती देऊन वरील तरूणांना अटक करुन दिल्ली येथे घेऊन गेले. फिरोज सय्यद फॅशन डिझाईनर तरुण मुलगा पुणे कॅम्प येथे एका भाड्याच्या दुकानात त्यांनी आपले व्यवसाय सुरू केले व हळूहळू आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करीत होता. पुण्यात प्रसिद्ध असलेला टेलर व शांत स्वभावाचा असलेला फिरोज बॉम्बस्फोट करू शकतो असे कुणालाच वाटत नव्हते. ज्या दिवशी स्फोट झाला तो रमजान महिन्याचा पवित्र दिवस होता. स्फोट होत असताना तो आपल्या दुकानात सोबत काम करत असलेल्या कामगारा बरोबर रोजा (उपवास) सोडत होता. हे सर्व दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेरा मध्ये कैद आहे.वारंवार त्यांचे वडील  - (उर्वरित पान 2 वर)

सांगत होते. सीसीटीव्ही मधील असलेले फोटोज व कम्प्युटर दिल्ली स्पेशल सेलच्या अधिकार्‍यांनी दुकानातून घेऊन गेल्याने त्यातील सर्व पुरावे नष्ट केल्याचे आरोप वारंवार त्यांच्या वडिलांनी अनेकदा केले आहेत. माझा मुलगा निरपराध आहे कृपया आमच्या परिवाराचे वाटोळे करू नका काहीतरी चुकीची माहिती तुमच्यापर्यंत आहे आमचा विश्‍वास करा  विनंती करून सुद्धा कोणीच त्या वडिलांचा ऐकायला तयार नव्हते. शेवटी फिरोज सय्यद यांना अटक करण्यात आली. मुंबई,दिल्ली तिहार जेल, बिहार व आत्ता ते यूपी येथील गाजियाबाद तुरुंगामध्ये बंद आहे. त्या रोजी पासून तर आज पर्यंत मुलाच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करणारे आणि न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेले वडील अब्दुल हमीद सय्यद यांचे दिनांक 3/10/2020 रोजी अल्पशः आजाराने निधन झाले. 

जंगली महाराज येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटाचे खरे सूत्रधार फिरोज सय्यद त्यांच्यासोबत अटक केलेले मुख्य आरोपी हेच आहे ? किंवा कुणी दुसरे ? याबाबत अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्र एटीएस तपास करीत असताना अचानकपणे दिल्ली स्पेशल सेलच्या अधिकार्‍यांनी छडा कसा लावला. तो दयानंद पाटील त्याच्या जवळील असलेली सायकल मध्ये स्फोटके होती. अचानक पाटील कुठे गायब झाला. स्वतः पाटील यांच्या हातात स्पोर्ट कशी ठेवली होती, स्थानिक लोकांनी दयानंद पाटील यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले. स्वतः दयानंद पाटील यामध्ये साक्षीदार कसे झाले. यासारखे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात.

यापूर्वी अटक केलेल्या अनेक लोकांवर तीन-तीन चार-चार राज्यामध्ये बॉम्बस्फोटाचे गुन्हे दाखल आहे. गेल्या दहा वर्षात कोर्टात ट्रायल सुद्धा  सुरू झाले नाही. चार-चार पाच -पाच राज्यात जाऊन इतकी मोठी लढाई लढणे कोणालाच शक्य नाही. म्हणून गेल्या दहा वर्षापासून आम्ही सतत बोलत आहोत की, 2002 पासून भारतात झालेल्या सर्व बॉम्बस्फोटाचा खटल्यांना सेंट्रलाइज करा एकत्रित करा. सर्व बॉम्बस्फोटाचा फेर तपास करा. बॉम्बस्फोटाच्या खर्‍या सूत्रधारांना अटक करा. मुस्लिम तरुण यामध्ये जर आरोपी असेल तर त्यांना फाशीची शिक्षा द्या. मात्र मुस्लिम तरुणांच्या आयुष्याचे वाटोळं करू नका. यापूर्वी अनेक पत्रव्यवहार माननीय प्रधानमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री.केंद्रीय गृहमंत्री, गृहराज्यमंत्री यांना आम्ही केलेले आहेत. मात्र कोणतीच दखल यामध्ये घेतली जात नाही असे आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अंजुम इनामदार यांनी केले.

         गरीब कुटुंबाच्या असलेल्या फिरोज सय्यद त्यांचे वडील मेल्यानंतर परिवाराचे लोक कशी इतकी मोठी लढाई लढणार फिरोज सय्यद यांना देशातील विविध राज्यामध्ये आरोपी बनविण्यात आले आहे. बॉम्बस्फोटा प्रकरणांमध्ये मध्ये अटक करण्यात आली आहे. कोण-कोणत्या राज्यात जाऊन ते आपल्या मुलाला न्याय मिळवून देतील कशा पद्धतीने त्या-त्या राज्यात वकील उपलब्ध करून देतील अनेक समस्या त्यांच्या परिवाराच्या समोर उभ्या आहेत. 

अनेक वर्षांपासून कोणतेच पत्रव्यवहार किंवा फोनवरून आपल्या मुलाशी परिवाराच्या लोकांना बोलता आले नाही. कोरोना या महामारीत आपला मुलगा सुरक्षित आहे किंवा नाही हे सर्व दुःख अब्दुल हमीद सय्यद यांच्या मनात होते. शेवटी हे सर्व दुःख मनात घेऊन फिरोज सय्यद यांचे वडील त्यांनी शेवटचा श्‍वास घेतला त्यांचे मागे त्यांची पत्नी,सून,फिरोज सय्यद यांचे 4 मुलं आहेत. त्यांच्या आत्म्यास शांती द्यावी, अशी अल्लाकडे प्रार्थना करतो.


- अंजुम इनामदार 

अध्यक्ष मूलनिवासी मुस्लीम मंच

9028402814



14 सप्टेंबरला हाथरसची घटना अंगावर शहारे येणारी आहे व हाथरससारख्या घटना देशात अजूनही सुरूच आहे. यात न्याय कमी परंतु राजकारणाचा जास्त वास येत आहे. महिलांवरील वाढते अत्याचार पहाता महिलांना वाय प्लस सुरक्षा देणार, की आणखी कोणती सुरक्षा देणार कि त्यांना वार्‍यावर सोडणार!

स्वतंत्र भारतात महिलांनी आणखी किती अत्याचार सहन करावे. देशातील केंद्र व राज्य सरकारे महिला सशक्तीकरणाची भाषा करतात आणि देशात हजारो महिलांवरील बलात्कारासारख्या घटना घडतात मग महिला सुरक्षीत कशा काय? महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत सरकारने पोकळ आश्‍वासने देने ताबडतोब बंद केले पाहिजे. 130 कोटी जनता संभ्रमात आहे की महिलांवरील अत्याचार केव्हा थांबनार? महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत भेदभाव का? एका महिलेला राजकीय हेतूने आपण वाय प्लस सुरक्षा प्रदान करतो आणि लाखो महिला असुरक्षित आहेत त्याकडे केंद्र व राज्य सरकारांचे लक्ष का नाही? उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये झालेली सामुहिक बलात्काराची घटना अंगावर शहारे आणणारी आहे. बलात्काराच्या अनेक घटना उत्तरप्रदेशात घडत असतात. यावरून स्पष्ट होते की उत्तर प्रदेशासह देशातील अनेक राज्यांतील महिला, मुली असुरक्षित आहेत. 

एकीकडे सिलेब्रिटी महिलेला आपण वाय प्लस सुरक्षा प्रदान करतो. तर दुसरीकडे सर्वसाधारण महिलांवर घृणास्पद आणि निर्ममतेने अत्याचार करणार्‍यांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न करतो ? यात दोषी कोण याचाही विचार करण्याची गरज आहे. 19 वर्षीय पीडित महिलेची जगण्याची झुंज अखेर 29 सप्टेंबर मंगळवारला अपयशी ठरली. अशा भयावह घटना प्रत्येक राज्य सरकारांनी रोखल्या पाहिजे व याकरिता केंद्रानेही साथ देण्याची गरज आहे. कारण बलात्कारासारखे घृणित कृत्यकरून क्रूरता दाखविणार्‍या दोषींना फास्टट्रॅक कोर्टाच्या माध्यमातून ताबडतोब फाशीची शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. भारतात उत्तर प्रदेश गुन्हेगारीच्या बाबतीत अव्वल असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे. कारण उत्तर प्रदेशात स्वयंघोषित डॉन व बाहुबलींची काही कमी नाही. त्यामुळे कोणताही गुन्हा असो कठोर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. देशात ज्या महीलेला सरकारी सुरक्षेची गरज नाही अशा महीलेला सरकार वायप्लस सुरक्षा प्रदान करते व सर्वसाधारण महिलांना सुरक्षेच्या बाबतीत वार्‍यावर सोडल्या जाते. ही बाब भारतासारख्या लोकशाही देशाला काळीमा फासणारी घटना आहे. देशात सध्याच्या परिस्थितीत बलात्कार प्रकरणावरून मोठ्या प्रमाणात राजकारण होत असल्याचे दिसून येते. आम जनतेसमोर प्रश्‍न आहे की हाथरस सामुहिक बलात्कारप्रकरणी पीडितेचा प्रशासनाने अचानक पहाटे 3 वाजता अंतीमसंस्कार का केला? हा अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील प्रश्‍न आहे. या घटनेत अवश्य राजकारण होत आहे व गुन्हेगारांना वाचवीण्याचा प्रयत्न होत आहे. हाथरस कांडानंतर योगी आदीत्यनाथने पीडित परीवाराला 25 लाख रुपये,घर व घरातील एका व्यक्तीला सरकारी नौकरी देण्याची घोषणा केली आणी आता सरकारी सुत्र सांगत आहे की बलात्कार झालाच नाही. ही अत्यंत दुर्दैवीबाब आहे. हाथरस प्रकरणातील सर्व आरोपींना ताबडतोब फाशीची सजा व्हायलाच पाहिजे. आता सत्तापक्ष व विरोधकांमध्ये रेप झाला की नाही यावर सुध्दा राजकारण सुरू आहे.

हाथरसची घटना अंगावर शहारे आणणारी आहे. त्यामुळे अशा घृणास्पद कृत्याच्या विरोधात सर्वांनीच एकत्र येण्याची गरज आहे. यात राजकारण नकोच.राजकीय पुढारी आता हाथरस कांड बाजुला सारून राजस्थानवर आल्याचे दिसून येते. यावरून राजकीय पुढारी आपली पोळी शेकण्याकरीता भाजपा विरूद्ध काँग्रेस असा आखाडा सुरू झाला आहे. भाजपावाले म्हणतात की काँग्रेस शासीत राज्यात बलात्काराचे प्रमाण जास्त आहे आणि काँग्रेस म्हणते की भाजप शासीत राज्यात बलात्काराचे प्रकरण जास्त आहे. हे चालते तरी काय! यांच्या या घाणेेरड्या राजकारणात सर्वसामान्य भरडले जातात व मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत आहेत, याकडे कोणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. हाथरसवरून प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली पोळी शेकत आहे ! परंतु पक्ष-विपक्ष एकास्वरात बलात्कार्‍यांना फाशीची सजा झालीच पाहिजे असे समोर येवून बोलायला तयार नाहीत. युपी सरकार आता पुन्हा शंकेच्या फेर्‍यात आली आहे. कारण पीडितेचा अचानक अंतीम संस्कार करणे व डॉक्टरांच्या रिपोर्टमध्ये बलात्कार न झाल्याचे सांगितले आहे. यात अवश्य पीडितेच्या परिवारावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे व अन्याय होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. सध्याच्या परिस्थितीत हाथरसचे पोलीस छावणीत रूपांत झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या प्रकरणात प्रश्‍न चिन्ह उभे होतेे. यावरून स्पष्ट होत आहे की बलात्कारी गुन्हेगारांना कोणीतरी पाठीशी घालण्याचे काम करीत आहे. परंतु मी राष्ट्रपती व सरकारला आग्रह करतो की गुन्हेगारांना मृत्यूदंड देण्यासाठी ताबडतोड कार्यवाही करावी. बलात्कारासारख्या घृणास्पद घटना रोखण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने एकत्र येऊन कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. हाथरस घटनेत बलात्कार झालेला नाही हे प्रशासनाचे वक्तव्य दुर्भाग्य पुर्ण आहे. राजकीय पुढार्‍यांनो वार-पलटवार करने बंद करा आणि बलात्कारासारख्या घटना कशा रोखता येईल याकडे लक्ष केंद्रित करा व गुन्हेगारांना ताबडतोब शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न करा, अशी मागणी जनता करीत आहे. 

केंद्र सरकारसुध्दा आश्‍चर्य कारक निर्णय घेतांना दिसत आहे. कारण कंगणा राणावतला वाय प्लस सुरक्षा मग देशातील सर्वसामान्य व इतर महिलांना कोणती सुरक्षा प्रदान करणार यावर केंद्र व राज्य सरकारांनी  खुलासा करणे गरजेचे आहे.कारण बलात्कारासारख्या घटना होणे म्हणजे देशाला काळीमा फासणारी घटना आहे. याकरीता अशा घृणीत कृत्याबद्दल कठोर कारवाई करीता सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या माहीतीनुसार देशात महिला अत्याचाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दर दिवसाला सरासरी 87 बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. त्याचप्रमाणे 2019 च्या सर्वेमध्ये राजस्थानमध्ये 5997 बलात्काराच्या घटना झाल्याचे सांगण्यात येत आहे तर युपीत 2485 बलात्कार झाल्याच्या घटना सांगण्यात येत आहे.परंतु आता कोणत्या राज्यात किती बलात्कार व अत्याचार झाले हे सांगण्याची वेळ नाही.आता वेळ आहे बलात्कार करणार्‍या नराधमांना ताबडतोब फासावर लटकवीने. निर्भया प्रकरणातील नराधमांना फाशी झाली त्यानंतर अत्याचार कमी झाले काय?हाही प्रश्‍न समाजापुढे उभा ठाकला आहे. लैंगिक अत्याचारानंतर पीडितेचे पार्थीव तिच्या कुटुंबीयांना न सोपविण्याची उत्तर प्रदेश पोलिसांची कर्तबगारी भयानक वाटत आहे.

उत्तरप्रदेशातील हाथरसची घटना झाली त्या पाठोपाठ राज्यात घटनांचे सत्र सुरूच आहे. त्यामुळे प्रश्‍न आहे की युपीतील क्रौर्य का संपत नाही. हाथरस नंतर बलरामपुर येथे 22 वर्षीय महिलेवर सामुहिक बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. भदोहीतही अल्पवयीन 14 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून तीचे डोके चिरडून हत्या करण्यात आली. म्हणजे अजुनही युपीतील बलात्कार व हत्येची कडी थांबलेली नाही. याला काय म्हणावे? 

मीडियामध्ये तब्बल 3 महीने सुशांत-रिया-कंगणाची सीरिज चालली नंतर जयाबच्चन- पायल घोष-अनुराग कश्यपचा सीलसीला सुरू होता. परंतु आता महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार यावर चर्चा करून मीडियाने समाजमन बदलावे. अशा अनेक समाजोपयोगी प्रश्‍नांवर मिडियाने मोहीम हाती घ्यावी. सरकारला मी आग्रह करतो की मिडियावर निर्भया,पीडीतांवर चर्चा होत असतांना राजकारण खेळून तमाशा करने राजकीय पुढार्‍यांनी बंद करावे. मीडियाच्या माध्यमातून असेही सांगण्यात येत आहे की मृतक पीडीतेच्या परीवाराला भेटण्यास मिडियावर बंद टाकली आहे व 144 कलम लावून तगडा पोलीस बंदोबस्त ठेवला आहे. परंतु कोणताही पोलिस अधिकारी हाथरस केसबद्दल एकही शब्द बोलायला तयार नाही. यावरून स्पष्ट होते की हाथरस केसमध्ये कुछ तो भी ’दाल मे काला है.’ मी मिडियाला आग्रह करतो की ज्याप्रमाणे सुशांत-रिया-कंगणा व ड्रग्ज केस लगातार 3 महीने मिडियावर चालली त्याचप्रमाणे हाथरस सारख्या घटना व महिलांवरील अत्याचार यांचा उलगडा करण्यासाठी मिडीयाने युद्ध पातळीवर मोहीम चालवली पाहिजे.कारण हाथरस घटना घृणास्पद व चीड उत्पन्न करणारी आहे. युपीचे डीएम पीडीत परीवाराला धमकावत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एस.आय.टी.चा हवाला देत मिडिया,राजनेता व अन्य कोणालाही पीडीत परीवाराला भेटण्यास परवानगी सरकार देत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. याला हीटलर शाही म्हणावी की लोकशाही की ठोकशाही! हाथरस कांडाला पाहता अचानक डीएमने लॉकडाउन घोषीत केला ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्णबाब आहे. बलात्कारसारख्या घटनांना मोबाईल सारख्या सोशल मिडिया सुध्दा जबाबदार आहे याला नाकारता येत नाही. यावरसुध्दा अंकुश लावण्याची गरज आहे. पीडिता जिवीत होती तेव्हाही तीला न्याय मिळाला नाही आणि मृत्यूनंतरही तीच्या परिवाराला सुध्दा न्याय मिळाला नाही ही कसली व्यवस्था म्हणावी. त्यामुळे लोकांच्या मनात विचार येतो की लोकशाही आणि शांतीचे दुत समजल्या जाणार्‍या देशात हे चाललय तरी काय! मी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष यांना विनंती करतो की बलात्कारासारख्या घृणास्पद घटना रोखण्यासाठी कठोर पाऊल उचलण्या करीता युद्ध पातळीवर प्रयत्न व्हायला पाहिजे.


- रमेश लांजेवार, 

नागपूर, 9325105779



कोणतीही जबाबदारी अंगावर घेणं हे मर्दाचं लक्षण असतं असं म्हणतात. याबाबतीत आम्हांला मराठी माणसाचा भलता म्हणजे भलताच अभिमान आहे. (या ठिकाणी 'भलताच'चा अर्थ  'फार' असा घ्यावा, उगाच 'भलताच' घेऊ नये.) सेना-भाजपची युती तुटली असं जाहीर करून शिवसेनेची शिकार करण्याची जबाबदारी अंगावर घेणारा शिकारी कोण होता, तर तो होता  आमचा मराठी माणूस, आमचे नाथाभाऊ! मिठाशिवाय जेवणाला चव नसते. स्वयंपाक करतांना मीठ वापरावंच लागतं. अर्थात जिथे जे वापरायचं ते वापरावंच लागतं आणि जिथे जे  टाळायचं तिथे ते टाळावंच लागतं! मिठाशिवाय जेवणाला चव नाही हे जरी खरं असलं तरी बासुंदीत कोणी  मीठ घालतं का? यशस्वी राजकारणी होण्यासाठी माणूस पाककलेतही  निष्णात असावा लागतो की काय? (बिहारहून परतल्यावर देवानाना नागपूरकरांना विचारायला हवं.) 'युती तुटल्याची घोषणा करण्याची हिम्मत फक्त या नाथाभाऊमध्येच होती!' असं  'वाघाची शिकार करण्याची हिम्मत या नाथाभाऊ मध्येच होती!' असं एखाद्या शिकारीच्या आवेशात सांगणारे नाथाभाऊ आता, 'शिकारी खुद यहां शिकार हो गया.' या शीर्षकाचं  आत्मचरित्र लिहिताहेत म्हणे! असो.
तसा आम्हांला नाथाभाऊंचा अभिमान आहे, पण त्यांच्यासारखी अशी कोणतीही जबाबदारी अंगावर घेणं आम्हांला कधीच जमलं नाही. आम्ही तसे अगदीच बेजबाबदार. (कोणासारखे काय  सांगणार, इकडे बायका-पोरं तरी नाराज होणार नाहीतर तिकडे राजकारणी तरी नाराज होणार!) आमच्या जन्मापासून ते थेट लग्नापर्यंतची जबाबदारी आमच्या आई-बापांनी पार पाडली.  नाव पूनम असलेलं, पण अमावास्येला पृथ्वीतलावर अवतरीत झालेलं आणि आपल्या अवतरण दिनाच्या सर्व खुणा आपल्या अंगावर बाळगणारं आपलं सहावं कन्यारत्न आमच्या गळी  मारण्यासाठी आमच्या सासरेबुवांनी एका संस्थाचालकाशी ओळख काढून आम्हांला प्राथमिक शाळा मास्तर बनविण्याची जबाबदारी पार पाडली. अर्थात अगदी पहिल्या महिन्यापासूनच  आम्हांला पगार देण्याची जबाबदारी तो संस्थाचालक पार पाडू न शकल्यामुळे मग आमच्या कुटुंबाची सगळी आर्थिक जबाबदारी आमच्या सासरेबुवांनाच पार पाडावी लागली. जावयाची  दुहेरी फसवणूक केल्यावर त्याची फळं भोगावीच लागणार ना? हसत करावे कर्म भोगावे मग रडत तेचि, यालाच म्हणत असावे का? तरी मनात कोणताही किंतु न ठेवता आम्ही त्या  आमच्या सासरेबुवांना पाच वर्षात पाच नातवंड देण्याची जबाबदारी न कुरकुरता पार पाडली! तसं आमच्यासारख्या स्वाभिमानी माणसाला आयुष्यभर त्यांच्यावर अवलंबून राहणं कुठे  आवडणार आहे? (आणि त्यांचं आयुष्य तरी किती उरलंय आता?) म्हणतात ना की एक दरवाजा बंद झाला की देव दुसरा दरवाजा उघडतो म्हणून! मुलगा लागेल की दोन चार वर्षात  नोकरीला! हेही असो. असं जबाबदारी झटकत जगण्याची आम्हांला अजिबात लाज वाटत नाही. का, म्हणजे काय? 'यथा राजा तथा प्रजा!' माहीत नाही का? माणसाने कोणाकोणाची  जबाबदारी अंगावर घ्यावी? राजा असला म्हणून काय झालं? त्याला त्याची काही कामं आहेत की नाही? तो दिवसरात्र जनतेचीच कामं करायला लागला तर त्याने आपलं खासगी आयुष्य  केंव्हा जगायचं? आणि राजा असं दिवसरात्र जनतेच्याच कामात गुंतुन राहिला आणि बाळराजे जर रात्र रात्र भर बाहेर ''धुवांधार' पार्ट्या झोडू लागले तर? कोणाच्या कुळाची 'दीपिका'  वाया जात असेल तर जाऊ देत, पण राजाचा कुलदीपक कसा वाया जाऊ द्यायचा? त्यासाठी मग 'माझं कुटुंब माझी जबाबदारी' चा नारा देऊन जनतेला कामाला लावण्यात काय चुकीचं  आहे? याला बेजबाबदार म्हणणार का? असा बेजबाबदार माणूस कधी राजा होऊ शकतो का? असे असते तर आम्ही नसतो का राजा झालो? पुन्हा असो.
अर्थात, सगळेच काही असे बेजबाबदार असतात असं नाही. 'माझं कुटुंब माझी जबाबदारी' काहींच्या रक्तातच भिनलेली असते. परवा अशाच एका पठ्ठ्याच्या 'मालामाल' बायकोला  चौकशीसाठी एका सरकारी कार्यालयातून बोलावणं आलं. लगेच या महाशयांनी 'मलाही तिच्यासोबत येऊ द्या. ती बिचारी घाबरून जाईल, अस्वस्थ होईल' असा अर्जच त्या कार्या लयाकडे  केला. त्यालाही तिच्यासोबत चौकशी सुरू असतांना थांबायचं होतं म्हणे. म्हणजे उद्या तिला जर मुक्कामाला 'येरवड्यात' पाठवली तर तिथे यांच्यासाठी देखील सोय करावी लागेल की  काय? 'तुम्ही स्वतःला काय 'बाजीराव' समजता की काय?' असं म्हणून त्याचा अर्ज फेटाळला गेला म्हणे! या 'बाजीराव'ला त्याच्या 'मस्तानी' सोबत चौकशीच्या ठिकाणी हजर राहण्याची  परवानगी नाकारल्यानंतर त्याने म्हणे राजा बुद्धिगुप्तला फोन केला. 'हॅलो, राजासाब मैं बाजीराव बोल रहा हुं.' 'बोला बाजीराव.' 'सर, वो क्या है ना, के मैं मेरी वाईफ के साथ वो  इन्कवायरी की जगह जाना चाहता हूं सर. वो बडी मासुम है सर. घबरा जायेंगी सर. आपको क्या लगता है सर?' 'खरं आहे रे बाबा. जशी तुझी बायको मासुम आहे ना, तसाच माझा  बाळसुध्दा मासुम आहे रे. मी तर म्हणेन की त्याच्या इतकं मासुम कोणीच असू शकत नाही. किंबहुना मासुम हा शब्दच मुळी त्याच्यासाठीच बनला आहे. त्यांनी तुला तुझ्या बायकोसोबत जाऊ द्यायलाच हवं, म्हणजे मग उद्या मलासुद्धा माझ्या बाळासोबत जाता येईल ना?'

- मुकुंद परदेशी
मुक्त लेखक,
भ्रमणध्वनी क्र. ७८७५०७७७२८ 


३० सप्टेंबर २०२० रोजी विशेष सीबीआय न्यायालयाने सीबीआयने बाबरी मस्जिद उद्ध्वस्तीकरणाच्या प्रकरणात पुरावे म्हणून दाखल केलेले ऑडिओ, व्हीडिओ कॅसेट यांना पुरावा म्हणून ग्राह्य न धरता फोटोंच्या निगेटिव्ह कुठे आहेत, असा मुद्दा उपस्थित करत, वर्तमानपत्रातील बातम्यांची कात्रणे,  नुसत्या फोटोवरून गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही, हे पुरावेच होऊ शकत नाही हा आरोपींचा बचाव मान्य केला. बाबरी मशीद पाडणे हा सुनियोजित कट नव्हता. भाजपचे नेते जमावाला शांत करत होते, ज्यांनी बाबरीचे घुमट पाडले ते समाजकंटक होते, असे असा निकाल या खटल्याचे सीबीआयच्या  विशेष न्यायालयाने दिला. एकंदरीत बाबरी मस्जिद विध्वंसाच्या प्रकरणातले व भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळीत असलेले सर्व आरोपी आज बहुमताने सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत निर्दोष मुक्त झाले आहेत. त्यामुळे राममंदिराच्या उभारणीतील उरलेला हा एक न्यायालयीन अडथळा  आता दूर झाला आहे. न्यायालयानेच त्यांचे एकेक मार्ग मोकळे केले आहेत. मात्र बाबरी विध्वंस प्रकरणाचा निकाल निराशाजनक असून भारताच्या न्यायव्यवस्थेसाठी तो एक धक्का आहे, अशी प्रतिक्रिया हैदराबादमधील नेलसार लॉ युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू फैजान मुस्तफा यांनी दिली आहे. त्यांच्या  मते, भाजप, शिवसेना नेत्यांची तेव्हाची भाषणं उपलब्ध आहेत. त्या वेळी आयोजित धर्मसंसदेतील घोषणाबाजी आपण पाहू शकतो. यामध्ये आलेल्या कारसेवकांच्या हातात कुऱ्हाड, फावडे, दोरखंड होते. यावरून हे षडयंत्र होतं, हे स्पष्ट होतं. इतक्या मोठ्या गुन्ह्यासाठी कोणालाच दोषी सिद्ध करता  येऊ नये, हे देशाच्या न्यायव्यवस्थेसाठी चांगलं लक्षण नाही. इतके ऑडिओ, व्हीडिओ पुरावे, 350 पेक्षा जास्त साक्षीदार असूनही ठोस पुरावे न मिळाल्याची सबब अनाकलनीय आहे. यावरून CBI आपलं काम योग्य पद्धतीने करू शकली नाही, असंच वाटतं. तर गुन्हेगारांना क्लिन चीट देण्यात येत  आहे, बाबरी प्रकरणाचा निकाल इतिहासातील काळा दिवस आहे, अशी प्रतिक्रिया AIMIM अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी दिली. तर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की न्यायपालिकेत न्याय होत नाही, तर फक्त न्याय करण्याचा भास निर्माण केला  जातो, असं या निर्णयामुळे मानलं जाईल. विध्वंस प्रकरणात निर्णय येण्याआधीच जमिनीच्या मालकीहक्काचा निर्णय देण्यात आला होता. यामध्ये मशीद पाडल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीच्या बाजूनेच हा निकाल देण्यात आला. त्यामुळे आतासुद्धा हाच निर्णय येण्याची शक्यता होती. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजात द्वेष वाढेल, कारण कोणताच निर्णय आपल्या बाजूने जात नाही, असं त्यांना वाटेल. मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचं नागरिक बनवलं जात आहे. हिंदू राष्ट्र निर्माणाचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत, तशी त्यांच्यासमोर आणखी मोठी आव्हानं असल्याचे भूषण यांना वाटतं. या  प्रकरणातील लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सर्व 32 आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. ही घटना अचानक घडली असं देखील कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकरणात एकूण 49 आरोपी होते. त्यातील 17 आरोपींचं निधन झालं आहे. २८ वर्षांनंतरही लोक  जो न्याय मागत होते तो अद्याप मिळालेला नाही. अवघ्या १० महिन्यांपूर्वी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या पाडकामाला फौजदारी कायदा आणि कायद्याचे उल्लंघन म्हटले होते. मशीद पाडण्याचे कोणतेही षडयंत्र नाही आणि पूर्वनियोजित  नाही, या निष्कर्षावर न्यायालय कसे पोहोचले हे समजणे  कठीण आहे. संपूर्ण रामजन्मभूमी चळवळ आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी सुरू केलेली रथयात्रा हे मस्जिद ज्या ठिकाणी उभी होती त्याच ठिकाणी मंदिर बांधण्याचे ध्येय होते. विद्यमान मस्जिदीच्या जागी आरोपीने अनेकदा स्वयंघोषित मोहीम राबवली, तर शेकडो वेळा आणि संपूर्ण सार्वजनिक  दृष्टिकोनातून नोंदवलेल्या स्वयंघोषित मोहिमेचा पुरावा नाही. साहजिकच या देशातील सर्व न्यायप्रेमी नागरिक या निकालावर कधीही समाधानी नसल्याने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा खटला चालविला जाईल. आपण अशा सुसंस्कृ त समाजात राहतो जिथे कायद्याचे राज्य सर्वात महत्त्वाचे  आहे आणि आपला राजकीय अजेंडा किंवा उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मूलभूत कायद्यांकडे दुर्लक्ष करणारी कोणतीही अतिरिक्त न्यायालयीन शक्ती किंवा हिंसा अमान्यच असते. बाबरी मस्जिद पाडण्याच्या प्रकरणावर इतिहास आपल्या देशाला कधीही माफ करणार नाही, जिथे न्याय लांबणीवर  टाकण्यात आला, नाकारण्यात आला आणि आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. मस्जिद विध्वंसानंतर मुंबई दंगली झाल्या नाहीत ज्यात अधिकृतपणे एक हजार लोक मारले गेले आणि एक लाख विस्थापित झाले श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या गेल्या ज्यात दोषी पोलिस  अधिकाऱ्यांवर आणि राजकारण्यांवि रूद्ध कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. चिरस्थायी शांतता मिळण्यासाठी आपण न्यायाची मागणी करण्याची हीच वेळ आहे, खरा न्याय मिळाल्याशिवाय खरी शांती कधी मिळू शकते? अन्यथा अनपेक्षित न्यायाचा गृहीत निवाडा मान्य करावा  लागेल.


– शाहजहान मगदुम 

मो.: 8976533404


बशीर शेख

जीवनाची वाटचाल सत्यावर आधारित व्यवस्थेवर नसेल तर ती कुठल्याही क्षणी ढासळू शकते, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे़  आज जगात प्रामुख्याने भांडवलशाही आणि साम्यवादी व्यवस्थेचे वर्चस्व आहे़ या दोन्ही व्यवस्थेत मानवी जीवनाला सुखाच्या अभासी दुनियेत घेऊन जाऊन सोडले जाते़ या व्यवस्थेत अकांठ बुडालेल्या व्यक्तीला बाहेर निघण्यासाठी दोनच पर्याय उरतात़ एक तर सत्यावर आधारित व्यवस्थेत जगण्यासाठी प्रारंभी मरणयातना सहन करत नियमांचे पालन करून बाहेर पडावे लागते़ तर दूसरे आत्महत्या केल्याशिवाय समोर पर्यायच दिसत नाही़ अशीच काहीशी परिस्थिती सुशांतसिहच्या प्रकरणाचा धांडोळा घेतल्यानंतर समोर येते़
    सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणात भांडवलशाही व्यवस्थेने अंथरलेल्या मुलायम बिछान्यात किती टोकदार काटे आहेत, हे दिसून आले़ नशा ही जीवनाची दुर्दशा असते, हे सर्व बॉलीवुडमधील उच्चविद्याविभूषित कलाकारांना माहित आहे़ चंदेरी दुनियेत वावरणार्‍या जगातील अधिकतर कलाकारांचे आयुष्य हे ड्रग्ज सेवनात बुडालेले असल्याचे दिसून येते़ त्यामुळे या कचाट्यातून बॉलीवुड तरी कसे सुटणार? सोबत या ड्रग्जच्या दुनियेला राजकीय, प्रशासकीय प्रणालीचे पाठबळ असल्याशिवाय ते फोफावत नाही हे ही तेवढेच खरे़ माणसाच्या जीवनाला पोखरून टाकणार्‍या नशेच्या सर्वच वस्तूंवर प्रतिबंध लागला पाहिजे़ परंतु शासकीय यंत्रणेत पसरलेल्या भ्रष्टाचारामुळे यावर प्रतिबंध असूनही प्रतिबंध लावला जात नाही़  त्यामुळे नशेपासून देशमुक्त करण्याचे स्वप्न भांडवलशाही व्यवस्थेत कधीही पूर्ण होऊ शकत नाही़ नशेला प्रोत्साहन देणे म्हणजे एकप्रकारे आतंकवादाला प्रोत्साहन देण्यासारखे आहेे़ आतंकवाद्यांचे, नक्षलवाद्यांचे मन परावर्तीत करण्यात सरकारला मोठे यश येताना दिसून येते़ मात्र नशेत अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठी व्यवस्थेचा चक्क पराभव होताना दिसून येतो़ आतंकवाद्यांत, नक्षलवाद्यांत अशिक्षित लोकांचा अधिक भरणा दिसून येतो़ मात्र नशेच्या गर्तेत अडकलेल्यांमध्ये सर्वाधिक सुशिक्षितांचा भरणा दिसून येतो़ त्यामुळे आयुष्यभर शिक्षण-शिक्षण म्हणत आई-वडिलांनी मुलांना उच्चविद्याभूषित करण्यासाठी अपार कष्ट उपसलेले असतात़ मात्र मोठे झाल्यानंतर ते अकांठ नशेत बुडालेले दिसतात़ भांडवलशाही आणि साम्यवादी व्यवस्थेला पर्याय ईश्‍वरीय व्यवस्थाच ठरू शकते, जी की कुरआनमध्ये सांगितलेली इस्लामी व्यवस्था आहे़ यामध्येच मानवकल्याणाचे हित आहे़ ही व्यवस्था मानवी जीवनावर परिणाम करणार्‍या सर्व प्रकारच्या नशेवर प्रभावी प्रतिबंध घालते़ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक घटकांत नैतिकतेला प्रोत्साहित करते़ मानवकल्याण हा इस्लामी व्यवस्थेचा मूळ पाया आहे़ त्यामुळे या व्यवस्थेला समजून घेण्यासाठी प्रत्येकाने याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे़


ड्रग्जमधील पुरूषी मक्तेदारी संपुष्टात; महिलांचा खांद्याला खांदा

नशेचे पदार्थ सेवनावर नेहमी पुरूषांची मक्तेदारी असायची़ मात्र सुशांतसिंह प्रकरणात महाराष्ट्राच्या समोर आले की, इथे महिलाही काही कमी नाहीत़ बॉलीवुडमधील आजच्या पिढीतील मुख्य फळीच्या अभिनेत्री ड्रग्जसेवन करत असल्याचे समोर आले आहे़ पेज 3 दुनियेतील महिला सुरक्षित नसल्याचे या प्रकरणाने समोर आणून दिले आहे़ त्यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राची वाटचाल नेमक्या कोणत्या दिशेने होत आहे, हे सांगण्यापेक्षा समजून घेतलेलेच बरे़
माध्यमे, तपास यंत्रणा आणि सुशांतसिंह प्रकरण
    लोकशाहीत माध्यमांची तिसरा स्तंभ म्हणून ओळख आहे़  त्यामुळे निश्‍चितच माध्यमांबद्दल लोकांत आदरयुक्त भावना निर्माण होणे अपेक्षित आहे. मात्र माध्यमांचे काहीं वर्षांपासूनचे वर्तन पाहता त्यांच्याबद्दल लोकांत नकारात्मक भावना निर्माण झालेली आहे. माध्यमांनी खासकरून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी आपली समाजातील पत गमावलेली आहे. स्पर्धेच्या नादात आणि चापलुसीच्या गर्तेत मीडिया अडकलेली आहे. काही माध्यमे वगळता अधिकतर माध्यमे आपली मुख्य भूमिका विसरलेले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची पत्रकारिता पाहता पेड पर्व चालवित असल्याचे दिसून येत आहे. लोकांना तिटकारा येईल असे कार्यक्रम आणि ब्रेकिंग न्यूज दाखविल्या जात आहेत. सुशांतसिह प्रकरणात तर माध्यमांनी आपली होती नव्हती तेवढी लाज गमाविलेली असल्याचे दर्शकांनी सांगितले.


तपास यंत्रणावर लगाम घातला पाहिजे

    ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी लोकमत यूट्यूबवरच्या ‘ग्राऊंड झिरो’ मुलाखतीत म्हटले आहे की, कायदा व सुव्यवस्था राखणार्‍या सीबीआय, ईडी सारख्या संस्थांनी निवडक माहिती माध्यमांना देण्यामागे काही तरी अजेंडा आहे. कोणाला तरी बदनाम करायचे आहे किंवा या गुन्ह्यातून जे निष्पन्न होईल त्याच्याशी त्यांचे सोयरसुतक नसेल; असाच याचा अर्थ निघतो.  पोलिस, सीबीआय, ईडी यांना प्रसिद्धीचा रोग जडला आहे. तपासातील बारकावे प्रसार माध्यमांना दिले जातात. माध्यमं म्हणतात की, आमच्या सोर्सनी ही माहिती दिली. ईलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या तुलनेत प्रिंट मीडियाला हा रोग नाही. ते भानावर आहेत. ईलेक्ट्रॉनिक मीडिया गुन्ह्याच्या साक्षीदारांना पॅनलवर बोलावतात, त्यांची मुलाखत घेतात. तपास यंत्रणेला त्या साक्षीदारांनी दिलेला जबाब आणि विविध चॅनलला दिलेला जबाब यात तफावत असते. यातून फायदा आरोपीचा होतो. मग आरोपी उलट तपासणीत असे दाखवून देतो की, त्या साक्षिदारांनी विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे जबाब दिले आहेत. न्यायालयात ते पटवून देतात आणि अमूक साक्षिदाराची साक्ष अविश्‍वसनीय मानावी असा युक्तिवाद होतो. या तपास यंत्रणांना दोन खडे बोल सुनवायला सरकार का मागे पुढे पाहते, याचे उत्तर मला सापडले नाही. त्यामुळे तपास यंत्रणांवर वेळीच लगाम घातला पाहिजे, असेही अ‍ॅड. निकम म्हणाले.



शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी आवाजी मतदानाने राज्यसभेत पास झालेल्या तिनही विधेयकांवर अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रपतींनी स्वाक्षर्‍या केल्याने आता हे तिनही विधेयक कायद्यात रूपांतरित झालेले आहेत. पहिल्या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, शेतकर्‍यांनी त्यांची पीके व्यापार्‍यांकडे नेवून देताच तीन दिवसाच्या आत व्यापार्‍याने शेतकर्‍याला त्याच्या मालाचे मूल्य चुकवावे. पण यात गोम अशी आहे, माल शेतकर्‍याचा, भाव ठरवणार व्यापारी, मालाची प्रतवारी करणार व्यापारी, शेतकर्‍याला त्यात विनविण्या करण्याशिवाय दुसरी कुठलीच भूमिका नाही. त्यातही व्यापार्‍यांनी जर पैसे कमी दिले किंवा प्रत कमी दाखविली तर शेतकरी न्यायालयात जावू शकणार नाहीत. त्यांना तक्रार जिल्हाधिकार्‍यांकडे करावी लागणार. जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमणार, अन् त्या समितीकडे याचा फैसला होईल की कोण बरोबर आहे? विशेष म्हणजे शेतकर्‍यांनी केलेल्या तक्रारीचे निवारण महसूल अधिकार्‍यांनी किती दिवसात करावे, याची कुठलीही समयसीमा या कायद्यात निश्‍चित केलेली नाही. म्हणून शेतकर्‍यांना आपल्या तक्रारीचे निवारण करून घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे किती खेटे मारावे लागतील, हे त्यांनाच माहिती. हे पहिले कारण आहे ज्या कारणामुळे शेतकरी या कायद्याचा विरोध करीत आहेत.
    काही राज्यात शेतकर्‍यांना शेती कामासाठी जी मोफत वीज मिळत होती त्यातही या कायद्याने खोडा घालण्यात आलेला आहे. हे दूसरे कारण आहे ज्यामुळे शेतकरी या कायद्यांचा विरोध करत आहेत.
    या कायद्यानुसार कराराद्वारे शेती करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे व कार्पोरेट घराण्यांना भाडेतत्वावर शेती घेण्याचे प्रावधान करण्यात आले आहे. त्यामुळे कार्पोरेट क्षेत्रातील मोठे लोक, गरीब शेतकर्‍यांशी करार करून कोणते पीक कधी घ्यायचे हे ठरविणार आहेत. म्हणून आता स्वतःच्या शेतीमध्ये स्वतःच्या मर्जीने शेतकरी पीक घेवू शकणार नाहीत. या कारणाने शेतकरी या कायद्याचे विरोध करीत आहेत. पीके हाती आल्यानंतर त्याची प्रत नैसर्गिक कारणामुळे जरी चांगली निघाली नाही तरी तो माल घेण्याचे कॉन्ट्रॅक्टर नाकारू शकेल. म्हणून शेतकरी या कायद्याचा विरोध करीत आहेत.
    तेलबिया, डाळी, तांदूळ, गहू, कांदा, बटाटा या जीवनावश्यक वस्तू आता नवीन कायद्याप्रमाणे जीवनावश्यक राहणार नाहीत. त्यामुळे या जिन्नसांची पाहिजे तेवढी साठेबाजी धन्नासेठ कायदेशीररित्या करू शकतील. त्यातून कृत्रिम टंचाई निर्माण करून ग्राहकांना चढ्या दराने माल विकू शकतील. म्हणून शेतकरी या कायद्याचा विरोध करीत आहेत.
    या कायद्याप्रमाणे शेतकरी आपला माल देशात कुठेही नेवून विकू शकतो, असे गाजर दाखविण्यात येत असले तरी आपल्या भागात आपल्या ओळखीच्या माणसांना माल विकल्यामुळे जो लाभ होतो तो देशाच्या इतर अनोळखी  प्रांतामध्ये भागात नेवून विकल्याने होत नाही, एवढे साधे सत्य  हा कायदा करतांना लक्षात घेण्यात आलेले नाही. शिवाय, देशाच्या इतर भागात आपला माल नेण्याची आर्थिक क्षमता बहुतेक शेतकर्‍यांमध्ये नाही. ही साधी गोष्टही हा कायदा करतांना लक्षात घेण्यात आलेली नाही. परराज्यात अनोळख्या ठिकाणी अनोळखी व्यापार्‍यांबरोबर माल विक्रीवरून काही तंटा झाल्यास पोलिसांत किंवा न्यायालयात जाण्याची शेतकर्‍याला परवानगी नाही. त्या ठिकाणच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार करण्याची अतिशय किचकट प्रक्रिया शेतकर्‍यांना पूर्ण करावी लागणार आहे. नवीन कायद्याप्रमाणे कृषी संबंधी निर्णय घेण्याची राज्य सरकारचे जे अधिकार होते ते केंद्र सरकारने स्वतःकडे घेतल्याचीही तरतूद यात आहे. मुळात नवीन कृषी कायदाहा अमेरिकेच्या फार्मर्स बिलची नक्कल असून, भांडवलदारांना नफा मिळवून देण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. अमेरिकन फार्म ब्युरो फेडरेशनची 2020 च्या अहवालामध्ये म्हटलेले आहे की, अमेरिकेतील बहुतांश शेतकरी या कायद्यामुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येवून ठेपलेले आहेत. आणि 87 टक्के शेतकरी शेती सोडू इच्छितात.
    एकीकडे कार्पोरेट क्षेत्राला फायदा पोहोचविणारे हे कायदे करून पुन्हा सरकार दुसरीकडे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि हमीभावाची पद्धत चालू ठेवणार असल्याची जी बतावणी करीत आहे त्यावर शेतकर्‍यांचा विश्‍वास नाही.
    एकंदरित या शेतकरी विरोधी कायद्यांचा निषेध म्हणून सुरूवातीला हरियाणा आणि पंजाबच्या शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा प्रयत्न केला होता. आता याचे लोन एकूण 10 राज्यात पसरले असून, पोलिसांचा लाठीमार सहन करत शेतकरी प्रदर्शन करत आहेत. परंतु भांडवलशाही धार्जीने हे  सरकार शेतकर्‍यांचा विरोध दडपशाहीने दाबून टाकेल, याचीच शक्यता जास्त वाटते. कारण शेतकरी असंघटित असून, फारकाळ सरकारच्या विरोधात उभे राहण्याची त्यांची कुवत नाही. दुर्दैवाने आम जनता आणि माध्यमांचे हवे तसे समर्थन शेतकर्‍यांना मिळत नाहीये. म्हणून सरकारला हा विरोध दाबून टाकणे सहज शक्य होईल, असे वाटते.

- एम.आय. शेख


Hathras

ज्या समाजाचा पाया न्यायावर ठेवलेला नसून जातीवर ठेवलेला आहे त्या समाजात अशा घटना घडतातच. लोक आपल्या जातीच्या लोकांचे समर्थन करतातच. आसिफाच्या बाबतीतही असे झाले होते. यात आश्‍चर्य ते काय?


उत्तर प्रदेश निर्विवादपणे देशातील सर्वात धोकादायक प्रदेश बनलेला आहे. तेथे कुठलाच दिवस असा जात नाही जेव्हा कुठे न कुठे संवेदनशील गुन्हे होत नाहीत. हाथरस जिल्ह्याअंतर्गत येणार्‍या चंदपा तहसीलच्या एका छोट्या गावामध्ये 14 सप्टेंबरला एका दलित मुलीवर बलात्कार झाला. 500 लोकवस्तीच्या छोट्याशा गावमध्ये 150 दलित राहतात. इतर ठाकूर आणि ब्राह्मण आहेत.
   14 सप्टेंबरला एक 19 वर्षीय दलित तरूणी आपल्या आईबरोबर शेतात काम करत होती. काम-करत करत त्या दोघी एकमेकांपासून थोड्या लांब अंतरावर गेल्या. तेवढ्यात तरूणीला एकटी पाहून चार सवर्ण तरूणांनी बाजरीच्या शेतामध्ये तिच्यावर सामुहिक बलात्कार करून गळा दाबून तिची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ती गंभीर जखमी झाली. मारहाणीमध्ये तिच्या पाठीच्या कण्याचे हाड तुटले. काम आटोपल्यावर आईने मुलगी कुठे आहे, याचा अंदाज घेतला असता पिकामध्ये ती नग्न अवस्थेत सापडली.
    या घटनेची नोंद उत्तर प्रदेशाच्या पोलिसाच्या सवयीप्रमाणे त्यावेळेस घेण्यात आली नाही. ज्यावेळेस चंद्रशेखर आझाद या दलित नेत्याने प्रशासनावर दबाव टाकला, तेव्हा एफआयआर दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी पीडितेला अलिगढच्या सरकारी रूग्णालयामध्ये दाखल केले. नंतरने तिला दिल्लीच्या सफतरजंग रूग्णालयात वर्ग करण्यात आले. तेथे तिने या आठवड्यात अंतिम श्‍वास घेतला. पोलिसांकडे पीडितेच्या आईने विनवनी केली की आमच्या रितीरिवाजाप्रमाणे तिच्या प्रेताला हळद लावून अंतिम संस्कार करावयाचे आहेत, प्रेत आमच्या ताब्यात द्या. मात्र पोलिसांचे क्रौर्य इतके की त्यांनी पीडितेच्या आईची विनंती अमान्य केली व अर्ध्या रात्री परस्पर तिच्या प्रेताला अग्नी देऊन प्रेताची विल्हेवाट लावली. या संदर्भात पोलिसांनी चार सवर्ण तरूणांना ज्यांची नावे रामसिंह, संदीप सिंह, लवकुश आणि रवि आहेत यांना अटक केली. ही अटक होताच गाव आणि गावाच्या आजूबाजूतील सवर्ण लोक खवळले आणि त्यांनी तडक हाथरसच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घेऊन चारही तरूणांना पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने या गुन्ह्यात गोवले असल्याचे कारण सांगत त्यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी केली.
    ही घटना म्हणजे उत्तर प्रदेशामध्ये जंगलराज असल्याचे हे एक अत्यंत व्यथित करणारे उदाहरण आहे. कारण या घटनेला फेक न्यूज म्हणून राज्य सरकारतर्फे अधिकृतरित्या सुरूवातीला नाकारण्यात आल्याचे काँग्रेस सांसद राहुल गांधी यांनी म्हटलेले आहे.
    स्थानिक प्रशासनाने या घटनेला गांभीर्याने घेतलेच नाही. शिवाय अलिगढ रूग्णालयामध्येही तिच्यावर योग्य उपचार करण्यात आले नाहीत. उलट अलिगढच्या या रूग्णालयात अशा गंभीर रूग्णाच्या इलाजाची सोयच नसल्याचा अनेकांचा आरोप आहे. दिल्लीमध्ये या घटनेला निर्भया-2 असे म्हटले जात आहे. या बाबतीत दलित नेता चंद्रशेखर आझाद यांनी म्हटले आहे की, ”हाथरसच्या आमच्या बहिणीवर जे पाश्‍वीक अत्याचार केले गेले ती आता या जगात नाही. मी सुरूवातीपासून मागणी करत होतो की, तिला एम्समध्ये भरती करा पण भाजप सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. आमच्या बहिणीच्या मृत्यूस जबाबदार जेवढे आरोपी आहेत तेवढेच उत्तर प्रदेश सरकारही जबाबदार आहे.”
    ज्या समाजाचा पाया न्यायावर ठेवलेला नसून जातीवर ठेवलेला आहे त्या समाजात अशा घटना घडतातच. आरोपींच्या बाजूने त्यांच्या जातीचे लोक येतातच. आसिफाच्या बाबतीतही असे झाले होते. यात आश्‍चर्य ते काय? खरे आहे! स्त्रीला इस्लामी जीवन व्यवस्थेमध्येच सुरक्षा मिळते. इतर व्यवस्थेत नाही.




या आठवड्यात अरमेनिया आणि अजर बैजान या दोन शेजारी राष्ट्रांमध्ये सरळ युद्ध सुरू झाले असून, दोन्हीकडील अनेक माणसे यात मरण पावलेली आहेत. या युद्धाचे प्रमुख कारण नागोरनो-काराबास नावाचा तो पहाडी इलाका आहे ज्याला अजरबैजान आपला म्हणतो. या पूर्वीही 1990 च्या दशकामध्ये याच इलाख्यावरून दोघात युद्ध झाले होते. 1994 साली संपलेल्या त्या युद्धात या इलाख्यावर अरमेनियाचा कब्जा झाला. या युद्धामध्ये 30 हजार पेक्ष जास्त लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर 10 लाखांपेक्षा जास्त लोक विस्थापित झाले होते. या भागात गॅस आणि तेलाच्या पाईपलाईन या जमिनीखालून गेलेल्या आहेत. युद्ध जर थांबले नाही तर या पाईपलाईनला नुकसान पोहोचण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास इराण, तुर्की आणि रशिया या युद्धात सामील होउ शकतात आणि युद्धाची व्याप्ती वाढू शकते.
    अरमेनिया आणि अजर बैजान हे दोघेही सोव्हिएत संघाचे सदस्य राहिलेले आहेत. सोव्हिएत संघाच्या स्थापनेच्या पूर्वीसुद्धा कॉकेशस इलाख्यातील या पहाडी भूमीला सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्व असल्यामुळे अजरबैजान आणि अरमेनियामध्ये लढाया झालेल्या आहेत. अजरबैजान एक मुस्लिम राष्ट्र असून, तेथील लोक तुर्क वंशाचे आहेत. म्हणूनच तुर्कीने यात अजरबैजानची बाजू घेउन अरमेनियावर युद्ध सुरू केल्यचा आरोप लावलेला आहे. अरमेनिया हा ख्रिश्‍चन बहुल देश असल्यामुळे यात मुस्लिम विरूद्ध ख्रिश्‍चन असाही कोन निर्माण झालेला आहे. अरमेनियाच्या पाठीशी रशिया असून, अजरबैजानच्या पाठीशी तुर्कस्तान आहे. रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन यांचे अजरबैजानशी सुद्धा सौहार्दाचे संबंध असल्यामुळे जरी ते अरमेनियाची बाजू घेत असले तरी त्यांनी युद्धविराम करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. जोपर्यंत संयुक्त राष्ट्र यात पुढाकार घेउन हा प्रश्‍न सोडवत नाही तोपर्यंत अधुनमधून अजरबैजान आणि अरमेनियाचे हे युद्ध सुरूच राहणार आहे. जागतिक शांतीच्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्राने यात तात्काळ हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे.


statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget