काश्मीरची स्वायत्तता

कलम ३७० जम्मू आणि काश्मीरमधून रद्द केल्यानंतर काश्मिरी जनतेचे जनजीवन अस्ताव्यस्त नव्हे अगदी बंदिस्त कैद्यासमान बनले आहे. श्रीनगर आणि संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यामध्ये  संपर्क यंत्रणा बंद आहे. फोन बंद आहेत. मोबाईल बंद आहे. इंटरनेट बंद आहे. तर दुसरीकडे संपूर्ण देशभरातील अनेकजण काश्मीरमध्ये होत असलेले हे सर्व देशहितात घडत असल्याचे  सरकारचे गोडवे गाताना दिसत आहे. जे काही वर्तमानपत्रात आणि टीव्ही न्यूजमध्ये दाखविण्यात येते त्यावर डोळे झाकून विश्वास व्यक्त केला जात आहे आणि त्यात जे दिसते तेच  बोलू लागले आहेत. त्यांना त्याचे कसलेही गांभीर्य वाटत नाही. त्यांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणली जात आहे, त्यांच्या विरोधाला बळाने चिरडले जात आहे, विरोध करणाऱ्यांना कारागृहात  टाकले जात आहे, लोका मरत आहेत, तेथील विद्यार्थी शाळा-कॉलेजात जाऊ शकत नाहीत, त्यांच्या जीवनातला आनंद विरला आहे. मात्र न्यूज चॅनलवर ‘काश्मीरमध्ये शांतता आहे,  लोक आनंदात आहेत, तेथील वातावरण सुरळीत आहे’ असे जवळपास एक दिवसा आड सांगितले जात आहे. काश्मीरमधील लोक निश्चितच दु:खी आहेत. परंतु आनंदाच्या बाबतीत  आपला देश फारच मागे आहे. सन २०१२ ते २०१९ दरम्यान १५० ते १६० देशांमधील माहिती गोळा करून तयार करण्यात आलेल्या ‘वल्र्ड हॅप्पीनेस रिपोट’च्या सर्वेक्षणानुसार भारताचे  स्थान एकसारखे घसरत आहे. सन २०१२ मध्ये भारताचे स्थान ९४ वर होते तर सध्या २०१९ मध्ये ते थेट १४० वर पोहोचले आहे. आपल्या देशातील अल्पसंख्यक अथवा सामाजिक  आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांवर अत्याचार करण्यास, त्यांना आपसात लढविण्यास, त्यांच्या बोलण्याचा अधिकार व संविधानाने दिलेला हक्क हिसकावून घेणे देशहित आहे असे   समाजशास्त्र, राज्याशास्त्र अथवा मानसशास्त्राचा कोणता सिद्धान्त सांगतो? जातियवादी, द्वेष पसरविणाऱ्या, दंगली व युद्धाच्या राजकारणाचा फायदा दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी  आणि अल्पसंख्यांकांचा कधीच होत नाही, याला इतिहास साक्ष आहे. काश्मीर भारतात कधीच विलीन झाला आहे. तेथील नागरिकांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणे हाच खरा मुद्दा आहे.  जम्मू आणि काश्मीरच्या मुद्द्यावर भाजप सरकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेऊन सांगते की बाबासाहेबांनी कलम ३७० हटविण्याचे समर्थन केले होते. मात्र याबाबत इंडियन  सोशल इन्स्टिट्यूटमध्ये समाजशास्त्रज्ञ असलेले डॉ. रत्नेश कुमार म्हणतात की, डॉ. आंबेडकरांच्या मतानुसार जर काश्मीरमधील नागरिक भारतात राहू इच्छित असतील तर त्यांचे  स्वागत आहे, परंतु जर ते भारतापासून अलिप्त राहू इच्छित असतील तर त्यांची भावना व त्यांच्या मताला मान्यता दिली पाहिजे. काश्मीरमधील लोकांनी कुठे राहायचे हे ठरविण्याचा  त्यांना अधिकार आहे. बौद्ध आणि हिंदूचे भारताशी सांस्कृतिक संबंध आहे, म्हणून या समुदायाचे क्षेत्र भारताशी जोडले पाहिजे. मुस्लिम बहुल क्षेत्र असलेल्या काश्मीरला त्याची राष्ट्रीयता   निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, असे डॉ. बाबासाहेबांनी ठामपणे सांगितले आहे. मुस्लिम बहुसंख्य असूनही काश्मीर भारतामध्ये कसे राहिले हे माहीत करून घेतले पाहिजे. त्यामागे  राजा हरिसिंग यांची काय भूमिका होती हे जाणून घेतले पाहिजे. काश्मीरमधील परिस्थिती पाहण्यासाठी जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल यांनी राहुल गांधी यांना आमंत्रण दिले होते.  त्यांच्याबरोबर १२ नेते होते. जनसुरक्षा कायदा (पब्लिक सेफ्टी) (पीएसए) हा अतिशय वादग्रस्त कायदा आहे. या कायद्याअन्वये सरकारला कोणत्याही खटल्याशिवाय व्यक्तीला ६  महिन्यांसाठी तुरुंगात टाकता येते. या कायद्याखाली अनेकांना सध्या तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. काश्मीरमध्ये सुमारे १०० वृत्तपत्रे आहेत. बहुतेकांची कार्यालये बंद आहेत.  काश्मीरमधील संपर्क माध्यमांवरील निर्बंध उठवावेत यासाठी ‘काश्मीर टाईम्स’ या वृत्तपत्राच्या कार्यकारी संपादिका अनुराधा भसीन या २५ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. तर  वृत्तपत्रे आणि पत्रकार यांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सि के प्रसाद यांनी कौन्सिलच्या वतीने स्वत:च  सर्वोच्च न्यायालयात भसीन यांच्या याचिकेमध्ये त्यांच्या विरोधात पक्ष म्हणून अर्ज दाखल केला. राष्ट्रहिताचा मुद्दा येतो आणि सुरक्षेचा मुद्दा येतो  तेंव्हा निर्बंध आवश्यक असतात, असे  कौन्सिलतर्फे न्यायालय सांगण्यात आले. त्यांच्यावर देशभरात टीका झाल्यावर त्यांनी आपले म्हणणे बदलले. काश्मीरच्या अशा एक एक कहाण्या बाहेर येत आहेत. पण आम्हाला त्या  माहित नाहीत. कारण त्या माध्यमांमध्ये येत नाहीत. वृत्तपत्रांच्या दृष्टीने काश्मीरमध्ये काहीच घडत नाही. म्हणजे सगळे कसे आलबेल आहे. काश्मीर कुलपामध्ये बंद असण्याला एक  महिना उलटून गेला आहे. ‘एएफपी’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार सुमारे ४००० माणसांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पर्यटन व्यवसाय ठप्प झाला आहे. अशाच प्रकारे पॅलेस्टीनचा  प्रश्न उग्र झाला आणि वर्षानुवर्षे माणसे मारली गेली. अजूनही मारली जात आहे. काश्मीर त्या दिशेने चालला असल्याचे वाटते.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com