Halloween Costume ideas 2015

जनहितार्थ मुद्दे आणि निवडणुका

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सामान्य जनतेला प्रभावित करणाऱ्या मुद्द्यांवर प्रचार करणे ही सर्वसाधारण धारणा आहे. राजकीय लोकशाहीमध्ये लोकांचा विश्वास आणि मोह  अबाधित ठेवण्यासाठी हे अतिशय आवश्यक असते. ही प्रक्रिया पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून आजतागायत सुरू आहे. मागील अनेक निवडणुकांमध्ये लोकांच्या प्रश्नांवरील राजकीय  मंथनप्रक्रियेत राजकीय स्थैर्य प्राप्त करण्यास लाभदायक ठरणाऱ्या सांप्रस्रfयक मुद्दे उपस्थित करण्यात आल्याचे दिसून येते. मग तो तथाकथित राष्ट्रवाद असो की आता आता श्रीलंकेत झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर तेथील सरकारने लागू केलेली बुरखाबंदीचा मुद्दा असो; फक्त आणि फक्त विशिष्ट जनसमुदायाच्या धार्मिक मुद्द्यांना हात घालून त्याद्वारे आपली  राजकीय पोळी कशी भाजता येईल याचाच वापर या निवडणुकीत अधिक झाल्याचे आढळून येते. या निवडणुकी अनेक वाचाळविरांनी नको नको त्या गोष्टींची गरळ ओकली. त्यातून  सामान्य शेतकरीच काय सीममेवर देशाचे रक्षण करणाऱ्या आणि देशांतर्गत लोकांचे दहशतवाद्यांपासून रक्षण करणाऱ्या शहिदांच्या टाळूवरचे लोणीदेखील त्यांना मतांची भीक मागणासाठी  कमी पडताना दिसून आले. इतकेच नव्हे तर सत्तेला हापापलेल्यांनी गत पंतप्रधानांविषयीदेखील आरोप करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. अशा असभ्य प्रचारतंत्रामुळे जनहितांर्थ मुद्द्यांवर  चर्चा अथवा व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याऐवजी विशिष्ट जाती, धर्म, भाषा अथवा प्रांताच्या आधारावर समाजाचे विभाजन होऊ पाहात आहे. त्यामुळे सर्वाधिक नुकसान लोकशाहीचे, मग  समाज आणि समुदायाचे होत असते आणि सरकार स्थापन करणारा पक्ष त्या समुदायाचे राजकीय शोषण केल्यानंतर वारंवार अशाच प्रकारचे मुद्दे उपस्थित करण्याची योजना आखत  असतो. हे सर्व एखाद्या समाजाची विकासासंबंधी धारणा, राजकीय जागृती आणि त्याची सांस्कृतिक समज यावर अवलंबून आहे. ज्या देशात, समाजात आणि सांस्कृतिक समूहामध्ये  आपल्या सामाजिक दुरावस्थेला तिलांजली देऊन तकलादू मुद्द्यांशी सलगी असेल तर त्याचा स्वार्थांधांना लाभ होतो.
भारतीय राजकारणात विकास या शब्दाचा सर्वाधिक दुरुपयोग झाला आहे आणि कोणताही राजकीय पक्ष किंवा नेता विकासची प्रक्रिया समजून न घेताच विकासविकासाचा नारा देऊ  लागतो. सध्याच्या राजकीय क्षेत्रामध्ये हा एक असा फॉर्म्युला बनला आहे जो गतविकासाला खोटे ठरवून स्वत: पुढे येतो. परंतु आपण सार्वभौमिक विकासापासून खूपच दूर आहोत.  मागील दहा वर्शांत गुजरात मॉडेलची चर्चा होत राहिली. हे मॉडेल संपूर्ण देशात लागू करण्याचा निवडणुकीतील मुद्दा बनवून २०१४ ची लोकसभा निवडणूक लढली गेली आणि  निवडणुकीनंतर ते लागू करण्याच्या उद्देशाने राजकीय क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याच्या प्रक्रियेअंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) ची मर्यादा ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक करण्यात  आली. राजकीय क्षेत्राचे खासगीकरण संविधानाच्या कल्याणकारी संकल्पांच्या विरोधी आहे, परंतु जनहिताऐवजी जुमलेबाजीच्या माध्यमातून जनतेला भूलथापा मारण्याची मोहीम जोमाने  सुरू आहे. जनहितार्थ मुख्य मुद्दे म्हणजे रोजगार, शिक्षण, आरोग्या, राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतवाद, सामाजिक न्याय आणि महिला सुरक्षा आणि प्रतिनिधित्व यासारखे मूलभूत प्रश्न आता  राष्ट्रवाद आणि त्याच्याही पुढे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या आडून विचारविमर्श आणि चर्चांमधून बाहेर फेकले जात आहेत. वास्तविक पाहता नोकऱ्यांमध्ये चिंताजनक घट झाली आहे. काळा  पैसा, भ्रष्टाचार, विषमता आणि देशातील विदेशी मालाच्या वाढत्या वापराचा दुष्प्रचार भाव आणि या सर्वांना थेट आणि वळणच्या मार्गाने राजकीय नीती, योजना आणि प्रक्रियांमुळे  सामान्य जनतेवर दुर्दशेचा सावट दृढ होऊ लागले आहे. अनेक दिवसांपासून निवडणुकीतील प्रचारसभांमध्ये खरा राष्ट्रवाद आणि खोटा राष्ट्रवाद, खरे ओबीसी आणि खोटे ओबीसी,  सांप्रस्रfयक आणि जातीय धु्रवीकरणाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाचे सबरीमाला निकाल, बिल्किस बानो निकाल, राफेल भ्रष्टाचारासंबंधीचे प्रकरण, सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे सीबीआयला  पिंजऱ्यातील पोपट यासारखे वक्तव्य, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या सवैधानिक संस्थांच्या कार्यप्रणालीत सरकारी हस्तक्षेप, निवडणूक आयोगाद्वारे आचारसंहितेच्या उल्लंघनासंबंधी प्रकरणांमध्ये  पक्षपाताचा आरोप, लैंगिक शोषणाच्या तक्रारीवरून सरन्यायाधीशांना ‘क्लीन चीट’बाबत साशंकता अशा प्रकारचे प्रश्न निरंतर समोर आले आहेत. जर लोकशाहीत जनतेला न्याय मिळत  नसेल तर जनतेचे, जनतेद्वारा आणि जनतेसाठी सरकार याला काय अर्थ उरतो? जर सरकारांनी सामाजिक शोषण आणि संविधानाला डावलून भांडवलवादी नीतीधोरणे बदलली नाहीत  तर देश अंतर्गत अशांती आणि गृहयुद्धाकडे वाटचाल करू शकतो. लोकसभेचे मुद्दे जनतेच्या स्थितीशी संलग्न असले पाहिजेत. सध्या २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या विविध फेऱ्यांतील  मतदान संपत आले आहे. अच्छे दिनसारखे जुमलेबाजी, तथाकथित राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण, नोटबंदी, जीएसटी, जम्मू-काश्मीरची स्थिती, देशाची सुरक्षा आणि दहशतवाद, नक्षलवाद,  रोजगारनिर्मिती, अर्थव्यवस्था, न्यायव्यवस्थेवरील कलंक, निवडणूक आयोगावरील आक्षेप वगैरे प्रकरणांचा परिणाम या निवडणुकीत निश्चितच पाहायला मिळेल आणि येत्या २३ मे रोजी  लोकसभेच्या निकालानंतर खरी परिस्थती जगासमोर येईल.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४,
Email: magdumshah@eshodhan.com

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget