नोटाबंदीचा निर्णय वैध!

बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला वैध ठरवले. सरकार ज्या 17 लाख कोटींच्या नगदी चलनाला डिजिटल करू पाहत होते ती आता 32 लाख कोटींवर पोहोंचली आहे. 99 टक्के पेक्षा अधिक चलनातील नोटा परत जमा झाल्या. याचा अर्थ असा की सगळे काळेधन  ’पांढरे’ झाले. म्हणून काही लोक जे असे म्हणतात की काळ्या संपत्तीला वैध करायचे षड्यंत्र असल्याचे जे म्हणत होते ते खरे वाटते. डिजीटल करन्सी तर झाली नाही कारण पूर्वीप्रमाणे आज देखील 85 टक्के नोटा चलनात आहेत. एक मात्र असे घडले की आता एक हजाराच्या नोटांची जागा दोन हजार किमतीच्या नोटांनी घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायायात सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते, अमेरिकेच्या 7.74 टक्के कॅश टू जीडीपीचीच्या तुलनेत भारताच्या 11.55 टक्के प्रमाण अधिक आहे. 

खरी गोष्ट ही की सरकारने नोटबंदीच्या संदर्भात जे दावे केले होते त्यातले काहीही साध्य झाले नाही. तरी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला संवैधानिक म्हटले आहे. न्यायाधीश गवई यांनी आपल्या निकालात केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्या दरम्यान सहा महिने विचार विनिमय होत होता असे म्हटले आहे. ते म्हणतात की, दोन्ही पक्षांमध्ये बराच विचार विनिमय झाला होता. यामागे सरकारने कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतीज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, नोटाबंदी हा एक जाणीवपूर्वक निर्णय होता. आरबीआय सोबत सल्लामसल्लत आणि पूर्व तयारीनंतर केला गेलेला निर्णय होता. पण माहिती अधिकाराद्वारे जे तथ्य समोर आले आहे ते सरकारने न्यायालयात जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि त्यामध्ये जे काही म्हटले गेले आहे त्याच्या उलट आहे. 15 मार्च 2016 रोजी कर्नाटकच्या भ्रष्टाचार विरोधी समितीने पंतप्रधान, वित्तमंत्री आणि आरबीआयचे गव्हर्नर यांना एक पत्र लिहून अशी विनंती केली होती की, काळ्या पैशाच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी 500 आणि 1000 मुल्यांच्या नोटांवर बंदी आणावी. त्याच्या उत्तरादाखल आरबीआयने असे म्हटले होते की, चलनात ज्या नोटा आहेत त्यामध्ये 500 आणि 1000 च्या मुल्यांच्या नोटांची संख्या 85 टक्के एवढी आहे. जनतेच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याकरिता ह्या नोटांचे फार महत्त्व आहे. म्हणून सध्या 500 आणि 1000 रूपये किंमतीच्या नोटा परत घेणे व्यवहार्य ठरणार नाही. आरबीआयच्या या पत्रामुळे असे स्पष्ट होते की, नोव्हेंबर 2016 मध्ये सरकारने जो निर्णय घेतला होता त्याच्याविरूद्ध त्यावेळी आरबीआयची भूमीका होती. आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाच्या बैठकांमधील मिनिटस पाहिले तरी हे उघड होते की, आरबीआयच्या बोर्डाला नोटाबंदीच्या निर्णयाची पूर्वकल्पना नव्हती. खरे तर असे की हा निर्णय घेणं आणि आरबीआयच्या स्वतःच्या अधिकार होता पण हा निर्णय सरकारतर्फे घेण्यात आला. पण हा निर्णय सरकारकडून घेतला गेला आणि नोटाबंदीबाबत पंतप्रधानांनी जी घोषणा केली त्याच्या काही तासांआधीच मजकूर डिप्युटी गव्हर्नर समोर का ठेवला गेला होता? तत्कालीन वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी सुद्धा  याची पुष्टी केली होती. ते म्हणाले होते की, ’’सायंकाळी जेव्हा त्यांना या बैठकीसाठी बोलवले गेले होते त्यावेळी त्यांना ह्या निर्णया विषयी कसलीच कल्पना नव्हती.’’ सरकारकडून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नोटाबंदी मागच्या उद्दिष्टांविषयी असे म्हटले गेले आहे की, आतंकवादींना दिला जाणारा निधी, काळी संपत्ती आणि करचोरी इत्यादीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केली जाणारी ही एक महत्त्वाची कामगिरी आहे. पण सरकारला या उद्दिष्टांपैकी एकही उद्दीष्ट साध्य करता आले नाही. सध्या सर्वात जास्त काळी संपत्ती 2000 च्या नोटांमध्ये गुंतवली गेली आहे. ईडी आणि सीबीआय द्वारा ज्या धाडी घातल्या जातात. त्यामध्ये ह्याच नोटा बाहेर येत राहतात. देशात आतंकी कारवाया सर्रास चालूच आहेत. म्हणून हे मान्य करायला हवे का की नोटाबंदीमुळे कोणते उद्दिष्ट तर साध्य झाले नाही पण देशाच्या आर्थिक स्थितीला फटका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, आर्थिक बाबींविषयी मोठे संयम आणि साहस बाळगावे लागते म्हणून विधीमंडळाची जागा न्यायालये घेऊ शकत नाहीत. 

न्यायाधीय नागरत्ना यांनी सरकारच्या धोरणाविरोधी निकाल दिला आहे. त्यांनी आपल्या निकालात असे म्हटले आहे की, 8 नोव्हेंबर रोजी सरकारकडून घेतला गेलेला नोटाबंदीचा निर्णय असंवैधानिक होता. 500 आणि 1000 च्या नोटांचे सर्व सीरीजना चलनातून बाहेर करण्याचा निर्णय फार संवेदनशील विषय आहे. त्या असेही म्हटल्या आहेत की नोटाबंदीसारखा निर्णय एका अधिसूचनेद्वारे घ्यायला नको होता तर त्यासाठी विधेयक पारित करायचे होते. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी असे स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय केवळ 24 तासात घेतलेला होता. याचा अर्थ सरकारचा असा दावा की सहा महिने या विषयावर चर्चा सल्लामसलत होत राहिला आणि मग नंतर हा निर्णय घेण्यात आला हे चुकीचे आहे. त्या असे देखील म्हणतात की, आरबीआयने आपला अधिकार आणि जबाबदारी पूर्ण करण्याऐवजी सरकारच्या आदेशांचे पालन केले आहे. पुढे असेही म्हटले गेले आहे की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जी कागदपत्रे सादर केलेली आहेत त्यावरून हे स्पष्ट होते की, आरबीआयने स्वतंत्रपणे पण कोणता निर्णय घेतला नाही तर केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार सर्व काही केले गेले आहे. 

- डॉ. सलीम खान