उत्तराखंडमधील हल्दवानी गफूरवस्तीचे प्रकरण बरेच चर्चेत आहे. उत्तराखंडमधील एक व्यक्ती रवी शंकर जोशी याने उच्च न्यायालयात या वस्तीविरुद्ध एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने गफूरवस्तीतील रहिवाशांना तेथून तडकाफडकी काढण्याचे आदेश दिले. ५० हजार लोकवस्ती येथून कुठे जाणार सात दिवसांत? दोन पिठ्यांचा संसार कुठे थाटणार? हा कोणताही विचार न्यायालयाने केला नाही? न्यायालय येथेच थांबले नाही तर सात दिवसांत या लोकांनी ही वस्ती रिकामी केली नाही तर बळाचा वापर करून त्यांना तिथून काढून टाकण्याचे आदेशही दिले. बळाचा उपयोग म्हणजे बुलडोझर, गोळीबार इ. हे आलेच. न्यायालयाचे असे म्हणणे आहे की ही वस्ती अवैध आहे. याचा विचारदेखील न्यायालयाने केला नाही की येथील काही रहिवाशांकडे १९०७ पासून कागदोपत्री पुरावे आहेत आणि तिथल्या रहिवाशांनी ती जमीन बळकावली नाही. लोकांनी ही जमीन नुजूल लँड असल्याचे पुरावे दिले ते खोटे असल्याचे सांगण्यात आले. १९०७ चे खोटे पुरावे कुणी २०२२ साली कसे सादर करू शकतो, यावर तरी विचार करायचा होता.
न्यायालयाने एका व्यक्तीकडून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर एकही प्रश्न केला नाही. ही याचिका कशासाठी दाखल झाली होती, कोणाच्या मानवाधिकारांचे हनन त्या वस्तीवाल्यांकडून होत होते, रेल्वेची जरी ती जमीन असली तरी याचिकाकर्त्याचा रेल्वेशी काही संबंध आहे का, असला तरी अशा प्रकरणात जनहित याचिका दाखल करता येते का? असा कोणताही प्रश्न न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारला नाही. गफूरवस्तीतील बहुसंख्य नागरिक एका विशिष्ट जातीधर्माचे आहेत हा योगायोग की संयोग?
न्यायालयाने जर हा निकाल दिला की या वस्तीवाल्यांनी रेल्वेच्या जमिनीवर अवैध कबजा केलेला आहे आणि हे सिद्ध झाले तरी तिथल्या लोकांची घरं अवैध आहेत म्हणून त्यांना तिथून काढून टाकण्यात यावे. रहिवाशांना काढून टाकण्याची एक प्रक्रिया असते. खरे तर देशाच्या सर्व नागरिकांना राहण्यासाठी आपले घर असावे हा त्यांचा जरी कायद्यात्मक अधिकार नसला तरी संवैधानिक अधिकार आहे. या अधिकारापासून वंचित करण्याची प्रक्रिया तरी अंमलात आणायची होती. त्या लोकांचे इतरत्र पुनर्वसन करण्याची शिफारस न्यायालयाने सरकारला करायची होती. तिथल्या रहिवाशांना पर्यायी सोय होईपर्यंत तिथेच राहण्याची अनुमती द्यायची होती. वर्षानुवर्षे जे लोक तिथे राहत आले आहेत त्यांना तडकाफडकी काढून टाकण्याचे आदेश देण्याआधी त्यांची बाजू ऐकून घ्यायची होती. त्यांना रीतसर कळवण्यातही आले नव्हते. त्यांना वैयक्तिकपणे कोणतीच सूचना दिली गेली नव्हती. त्यांच्या घरांवर नोटिसा लावण्यात आल्यावर त्यांना सगळे काही कळाले. त्याआधी कोर्टात काय चालले आहे, याचीही त्यांना माहिती नव्हती. लोकांकडे फुकटच्या जमिनीवर घरे बांधण्याचा अधिकार नसला तरी त्यांना त्यांच्या पुनर्वसनाचा तरी अधिकार आहे की नाही. सात दिवसांत ५० हजार नागरिकांनी कुठे जावे, जाऊन कोणाच्या जमिनीवर कबजा करावा आणि आपली घरं बांधावी ही सवलत तर त्यांना मिळायला होती की नाही. सात दिवसांत इतक्या लोकांना बेघर करण्याचा आजवर तर कोणता कायदा नाही. तसा कायदा आता तरी बनवा आणि मग लागू करा. आज गफूरवस्ती उद्या ती कुठलीही वस्ती होऊ शकते. औकाफच्या जमिनीवर त्या इनामी असल्याने बऱ्याच वस्त्या बांधल्या आहेत. त्यांना गफूरवस्तीसारख्याच सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. जर त्या जमिनीवरून तिथल्या रहिवाशांना काढून टाकण्यासाठी कुणी उठसूट जनहित याचिका दाखल केली तर काय होणार? ही शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय येतो यावर बऱ्याच वस्ती आणि तिथल्या रहिवाशांचे भवितव्य आधारित आहे. म्हणून गफूरवस्तीसमोरचा धोका टळलेला नाही तर इतरत्र ज्या अशा वस्त्या आहेत त्यांच्यासमोर धोका निर्माण झाला आहे.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment