कायदामंत्र्यांनी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आणलेला आहे. सध्या या न्यायालयांत न्यायाधीशांची नियुक्ती कॉलेजियम पद्धतीने केली जाते. या नियुक्त्यांमध्ये शासनाचाही सहभाग असावा की हस्तक्षेप असे मंत्रीमहोदयांचे म्हणणे आहे. त्यांनी नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तींना पत्र लिहून असा प्रस्ताव दिला आहे की न्यायाधीशाच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारशीही सल्लामसलत करायला हवी आणि म्हणूनच कॉलेजियम पद्धतीद्वारे ज्या नियुक्त्या केल्या जात आहेत त्यामध्ये शासनाचाही एक प्रतिनिधी अवश्य असावा. मंत्रीमहोदयांच्या या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही. प्रश्न असा आहे की कॉलेजियम पद्धत लागू होण्याआधी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या कोण आणि कशा प्रकारे करत होते. Memorandum of Procedure द्वारे सरकार आणि न्यायव्यवस्था दोन्ही सहमत होते. परंतु हे आजही प्रलंबित आहे निश्चित झालेले नाही. हे असे का आणि कशामुळे प्रलंबित आहे याचीही माहिती नाही. कॉलेजियमची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाच्या रुलिंगद्वारे अस्तित्वात आलेली आहे यासाठी कोणता कायदा बनवला गेला नाही. दरम्यानच्या काळात २०१५ साली उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर एका नॅशनल ज्युडिशियल आयोगाचे गठण केले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले आणि केवळ कॉलेजियमद्वारेच नियुक्त्या करण्यावर ठाम भूमिका घेतली. या ठिकाणी दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. एक असा की संसदेद्वारे एखादा कायदा केला गेला न्यायालयीन नियुक्तीसंबंधी तर सर्वोच्च न्यायालयाला तसा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार आहे का? दुसरे असे की कॉलेजियम पद्धत अस्तित्वात असताना सरकारला दुसऱ्या कोणत्या पद्धतीने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी आयोगाची गरज का भासली? या प्रश्नांची उत्तरे सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने द्यायला हवीत, जेणेकरून भारताच्या नागरिकांना ह्या समस्येचे मुळ काय आहे आणि कोणाला कोणते हित साधायचे आहे याची माहिती मिळेल. १९९३ पूर्वी कॉलेजियमचे अस्तित्व नव्हते. त्या वेळी ज्या नियुक्त्या होत होत्या त्या कोणत्या आधारे आणि जर सर्व काही सुरळीत चालत होते तर मग कॉलेजियमची गरज का भासली, याचे उत्तर प्राप्त करणे नागरिकांचा अधिकार आहे. दुसरीकडे १९९३पासून ज्या पद्धतीद्वारे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होत होत्या त्यावर कायदामंत्री किरण रिजीजू यांना कोणती समस्या आहे. त्यांच्या मते लाखो प्रकरणे विविधन न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. याचे कारण काय हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे होते. न्यायव्यवस्थेच्या दुर्लक्षामुळे असे होत आहे की पुरेशा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होत नसल्याने असे होत आहे, याला जबाबदार सरकार की कॉलेजियम की दोन्ही? न्यायालयाकडून सामान्य माणसांची अपेक्षा इतकीच की त्यांना न्याया मिळावा. वर्षानुवर्षे त्यांची प्रकरणे प्रलंबित होता कामा नये. "Justice delayed is justice denied" म्हणजे न्यायदानाला विलंब म्हणजे न्याय दिला जात नाही अशी अवस्था आहे. नागरिकांना या समस्येशी काडीमात्र संबंध नाही की कोण कुणाची नियुक्ती करतो. त्यांना केवळ न्याय हवा आहे. आणि जर न्यायव्यवस्था आणि सरकारच एकमेकांशी भांडत राहतील तर त्यांना न्याय कोण आणि कधी देणार? देशाच्या नागरिकांना फक्त त्यांच्या वैयक्तिक प्रकरणांमध्येच न्यायाचा अधिकार नाही तर सामाजिक, राजकीय, न्यायव्यवस्था, अर्थव्यवस्था अशा सर्व व्यवस्थांमध्ये न्याय हवा. नुकतेच कायदा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार २०१८ ते २०२२ या पाच वर्षांत उच्च न्यायालयामध्ये ज्या न्यायाधीशांची भर्ती केली गेली त्यामध्ये ५३७ पैकी ७९ टक्के उच्च जातीचे आहेत. इतर मागासवर्ग ११ टक्के, दलित केवळ २.८ टक्के, आदिवासी ज्यांची भारतात १५ टक्के लोकसंघ्या आहे, त्यांचे केवळ १.३ टक्के आणि सर्व अल्पसंख्याक मिळून २.६ टक्के. हीच का ती न्यायदानाची प्रक्रिया. आर्थिक क्षेत्रात भारतातील १० टक्के भांडवलदारांकडे भारताची ७७ टक्के एवढी संपत्ती आहे तर फक्त एक टक्का लोकांकडे ४० टक्के संपत्ती आहे. ही तफावत दूर करणार कोण कॉलेजियम की सरकार, हा प्रश्न दिशाभूल करणारा आहे.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment