शासकीय त्रांगड्यात गरीबांची होरपळ!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मनाई हुकूमामुळे दिलासा : नागरिकांनी न.प.कडे कर भरूनही रेल्वेचा जमीनीवर दावा

मानवी हक्कांचा विचार करून रेल्वेनी जे लोक तिथे वर्षानुवर्षे राहत आलेले आहेत त्यांना तेथून काढू नये. आणि शक्यतो नोटीस देण्याअगोदर तिथून काढून टाकण्यात आलेल्या लोकांचे पुनर्वसन करावे.

हल्दवानी (उत्तराखंड) येथील गफूर वस्तीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगीतीचे आदेश दिले आहेत. पुढची सुनावणी 5 फेब्रुवारी 2023 ला होणार आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने गफूरवस्तीची जागा रेल्वे विभागाची असल्याचा निकाल देऊन त्या वस्तीतील 4365 घरांवर बुलढोझर चालविण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. हे सर्व प्रकरण जाणून घेण्यासाठी जामिआच्या एका युवकाने ह्या वस्तीचा दौरा केला. ज्याद्वारे विचलित करणारे तथ्य समोर आले आहेत. त्यांची भेट अशा लोकांशी झाली ज्यांच्याकडे तिथल्या जमीनीचे कागदपत्र 1920 ईसवी पासून आहेत. ते लोक 1940 सालापासून कर देत आहेत. त्यांच्याकडे तशा पावत्या आहेत. असे असताना प्रश्न असा उपस्थित होतो की जर ही वस्ती अवैध असेल तर बेकायदा करवसुली कोण करत होते. ज्यांनी हा प्रकार केलाय त्यांना सरकार शिक्षा देणार का? ज्यांनी कर भरलाय त्यांची रक्कम परत केली जाईल? 1971 साली भारत सरकारने एक कायदा अवैध कब्जे हटवण्यासाठी बनविला होता. त्यावेळी ही वस्ती तिथं होती पण हा कायदा त्यांच्यावर लागू होत नाही. म्हणून त्यांच्या विरूद्ध कारवाई केली गेली नव्हती. आणखी एक गोष्ट अशी की त्या वसाहतीतील कित्येक लोकांनी सरकारी लिलावात जमीन खरेदी केली होती. दूसरा प्रश्न असा की जर ही जागा रेल्वेची होती तर हल्दवानीच्या नगर पालिकेने ती कशी विकली? 

या जागेत दोन महाविद्यालय, मशीदी, मंदिरे, पाच मदरसे, दोन बँका, चार शासकीय शाळा त्याच बरोबर दहा-बारा खासगी शाळा आहेत. हे प्रकरण बरेच जुने आहे. 2007 साली रेल्वेने पहिल्यांदा या जमीनीवर आपली मालकी सांगितली होती. त्याविरूद्ध निदर्शने, आंदोलन करण्यात आले तेव्हा रेल्वेने काही केले नाही पण त्यानंतर इथल्या रहिवाशीनं नोटिस देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. एका स्थानिक वकिलाने दिलेल्या माहितीनुसार रेल्वेने फक्त सहा एकर जमीनीवर आपली मालकी सांगितली होती. पण 10 वर्षानंतर 2016 मध्ये त्यांनी 29 एकर जागा आपल्या मालकीची आहे, असे सांगितले होते आणि नंतर 79 एकर आपल्या मालकीची असल्याचा दावा रेल्वेने केला. आतापर्यंत हेच स्पष्ट झाले नाही की या पूर्ण जमिनीत रेल्वेची मालकी किती आणि इनामी दिलेली जमीन किती आहे, असे असताना देखील उच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या बाजूने निकाल दिला. दुसरीकडे जमीनी विषयी 900 प्रकरणे कोर्टात पडून आहेत. 

यापूर्वी 9 नोव्हेंबर 2016 रोजी एक निकाल दिला होता. राज्याच्या सरकारने कोर्टाला 10 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व काबिज लोकांना हटवण्याच्या शक्यतेवर फेरविचार करायला विनंती केली होती. पण उच्च न्यायालयाने त्याला खारिज केले होते. यानंतर 18 जानेवारी 2017 साली, जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा न्यायालयात गफूर वस्तीतील रहिवाशांना मदत दिली होती. म्हणजे तिथल्या घरांना पाडण्याची कारवाई रोखली होती आणि नैनिताल उच्च न्यायालयाच्या निकालावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे असे होते की, उच्च न्यायालयाने तिथल्या रहिवाशींची बाजू ऐकल्याशिवाय रेल्वेला तिथली वस्ती पाडण्याची अनुमती दिली होती. त्याच बरोबर कोणाच्याही नावांचा उल्लेख न करता जमीनीवरून कब्जा हटवण्याची नोटिस जारी केली होती. संबंधी लोकांशी संपर्क सुद्धा साधला गेला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे देखील म्हटले होते की, सर्व संबंधितांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करावे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. राजीव शर्मा आणि न्या.आलोक सिंघ यांनी हल्दवानीचे रहिवाशी रविशंकर जोशी यांच्याकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना राजकीय पक्षांनी या निकालाबाबत कोणतीही चर्चा करू नये, असे म्हटले आहे. रेल्वे व्यतिरिक्त या प्रकरणात काही पत्रकांरानीही उडी घेतली. 2018 साली एका पत्रकाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून शहरातील सर्व बेकायदा वसाहती हटवण्याची विनंती केली होती. याच काळात राज्य सरकारने येत्या तीन वर्षात एका कायद्यात दुरूस्ती करून तीन वर्षाकरिता कोणतीही वसती हटवण्यावर बंदी घातली होती. 27 जुलै 2021 साली रेल्वे पुन्हा सक्रीय झाली आणि बनभोलपुराती एक हजारांपेक्षा अधिक लोकांना नोटिसी बजावून 15 दिवसांच्या आत त्यांनी ही वस्ती रिकामी करण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी 500 लोकांना एप्रिल महिन्यात आणि 1581 लोकांना जानेवारीत अशा नोटिसी दिल्या गेल्या होत्या. स्थानिक लोकांचे असे म्हणणे आहे की,त्यांना विनाकारण भयभीत केले जात आहे आणि हे न्यायालयाच्या आदेशांविरूद्ध आहे. पण सध्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाने हे अडसर देखील काढून टाकले. हे प्रकरण या वसाहतीतील रहिवाशींची अशी मागणी आहे की, एकूण किती जमीन आहे याचे मोजमाप केले जावे म्हणजे यात रेल्वेची किती आणि हल्दवानी नगरपालिकेची किती जागा आहे. नगरपालिका आणि रेल्वेने संयुक्तपणे सर्वेक्षण करावे जेणेकरून उच्च न्यायालयाचा निकाल त्यांच्यावर लागू होऊ नये. जे रेल्वेच्या जमीनीवर काबिज नाहीत. स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे की, 75 टक्के जमीन नगर पालिकेची मिळकत आहे. त्याचबरोबर त्यांची ही देखील मागणी आहे की, त्यांना आपल्या घरांवर तसेच इतर संस्था जसे शाळा आणि हॉस्पिटल वगैरेची मालकी हक्क दिला जावा. मानवी हक्कांचा विचार करून रेल्वेनी जे लोक तिथे वर्षानुवर्षे राहत आलेले आहेत त्यांना तेथून काढू नये आणि शक्यतो नोटीस देण्याअगोदर तिथून काढून टाकण्यात आलेल्या लोकांचे पुनर्वसन करावे. 

रेल्वेचे असे म्हणणे आहे की, त्याला आपल्या विस्ताराच्या कामासाठी ही जागा आवश्यक आहे. तिथली जागा रिकामी झाल्यास हल्दवानीच्या स्टेशनवरील प्रवाशींना सोयी सुविधा पुरविणे शक्य होईल. पण यासाठी 50 हजार लोकांचे जगणे उध्वस्त करणे आवश्यक आहे? आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पुरेशी योजना बनवली जाणार नाही. पंतप्रधान सुद्धा बुलेट ट्रेनसाठी लोकांचा निवास असलेल्या वस्ती उध्वस्त करत नाहीत. तेव्हा रेल्वे अधिकाऱ्याने हल्दवानी स्टेशनशी इतके प्रेम का? पंतप्रधानांनी घोषणा केली होती की, 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत सर्व नागरिकांना पक्की घरे दिली जातील. ज्यामध्ये विद्युत, पाणी आणि गॅस सगळ्या सुविधा असतील. त्याचे काय झाले? बोलाची कडी अन् बोलाचाच भात ! 

- डॉ. सलीम खान