31 डिसेंबरला रात्री किती व कसा धिंगाणा घातला जातो, दारूची दुकाने रात्रभर कशी सुरू असतात आणि त्यातून काय निष्पन्न होते, याचे वर्णन आपल्या सारख्या बुद्धिमान वाचकांसमोर करण्याची आवश्यकता आहे असे मला वाटत नाही. या डेजमधून निर्माण होणाऱ्या विकृतीला यशस्वीपणे थोपविण्याचे सामर्थ्य इस्लामीक तत्वज्ञानात आहे, यात किंचितही शंका नाही. फक्त हे तत्वज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वरिष्ठ अ‍ॅडव्होकेट आणि बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दुबे यांनी एका इंग्रजी दैनिकात प्रकाशित आपल्या लेखात असे म्हटले आहे की, न्यायव्यवस्था हे अंतिम संरक्षण आहे. कायद्याचे राज्य आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हे एकमेकांशी निगडित आहेत. म्हणून प्रशासनाने त्यावर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न करू नये. हा लेख न्यायव्यवस्था आणि सध्या शासनामध्ये चाललेल्या तणावाकडे लक्ष वेधत आहेत. केंद्र सरकारला असे वाटते की ईडी, सीबीआय आणि निवडणूक आयोगासारखेच न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हिरावून घ्यावे. न्यायमंत्री किरण रिजीजू रोज कोणता ना कोणता वाद निर्माण करत आहेत. याची सुरूवात किरण रिजीजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला एक सल्ला दिला होता त्यापासून झाली. त्यांनी असे म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज आणि जनहित याचिकेच्या सुनवाईत आपला वेळ वाया घालू नये. याचे कारण त्यांनी असे दिले होते की, बरेच प्रकरणे प्रलंबित आहेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याकडे जास्त लक्ष द्यावे. पण किती खटले प्रलंबित आहेत आणि कोणत्या कारणांमुळे हे न्यायालयाशिावय इतर कोणाला माहित नाही.
न्यायालयात जी प्रकरणे पडून आहेत त्यांची अनेक कारणे आहेत. सरकारकडून दाखल केलेली प्रकरणे यासाठी जबाबदार आहेत ज्यांचे उद्दिष्ट कोणत्या न कोणत्या प्रकारे राजकारणाशी जुळलेले असतात. याचे दूसरे कारण न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापासून खालच्या पातळीवरील कोर्टामध्ये न्यायाधीशांच्या अनेक जागा रिकाम्या आहेत पण शासन त्यांची नियुक्ती करत नाही.
न्यायमंत्र्यांना उत्तर देतांना सर्वोच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टीस डी.वाय. चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, वैयक्तिक स्वातंत्र्य बहुमोल आणि अनिवार्य अधिकार आहे, त्याचबरोबर हे देखील सांगितले की, जर आपल्या विवेकबुद्धीचे ऐकण्यासाठी इथे नाही तर मग कशासाठी आम्ही येथे आहोत?न्यायमंत्री किरण रिजीजू यांनी मागे वेगवेगळ्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या संदर्भात न्यायव्यवस्थेलाच जबाबदार धरले होते.
शासकीय आकडेवारीनुसार देशात प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाच कोटींच्या जवळपास आहे. रिजीजू यांच्या मते याचे मोठे कारण न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सध्याची कॉलेजियम पद्धत आहे. या समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी मंत्री लोकसभा आणि राज्यसभेद्वारे पारित नेशनल ज्युडिशियल अपॉईंटमेंट कमीशनचा हवाला देत आहेत. ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक खंडपीठाने बेकायदा म्हणत मान्य केले नाही. पण ही त्याच्या अधिकार क्षेत्रातली बाब आहे यात गैर काय?
कॉलेजियम पद्धतीवर रिजीजूकडून टिका करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली आणि त्याचबरोबर कॉलेजियमद्वारा शिफारस केल्यानंतर देखील सरकार नियुक्तीकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यांनी असा प्रश्न देखील विचारला की नॅशनल ज्युडिशियल कमीशनद्वारा नियुक्ती मान्य नसल्यामुळे अशी नाराजी व्यक्त केली जात आहे? असे व्हायला नको होते. त्यांनी असे म्हटले आहे की, ज्या शिफारशी नियुक्तीबाबत केल्या गेल्या आहेत त्यांना मंजूरी दिली जात नसेल तर व्यवस्था कसे कार्य करू शकते? या खंडपीठात जस्टिस कौल देखील सामील होते.
2011 साली बंगळूरू अ‍ॅडव्होकेटस् असोसिएशन द्वारा दाखल एका याचिकेची सुनवाई या खंडपीठाद्वारे केली जात होती. ह्या असोसिएशनने कॉलेजियमने सुचवलेल्या 11 न्यायाधीशांच्या नावांना मंजूरी दिली जात नसल्याने ही याचिका दाखल केली होती. असोसिएशनच्या मते सरकारचे हे व्यवहार सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशांच्या विरूद्ध आहेत. ज्यामध्ये असे म्हटले गेले आहे की, कॉलेजियमने जर दुसऱ्यांदा नियुक्तीसाठी नावे पाठवली असली तर तीन ते चार आठवड्यात त्यांना मंजूरी द्यावी लागणार. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, आपण (सरकार) कॉलेजियमद्वारे पाठवलेल्या नावांना रोखू शकत नाही. असे झाल्यास व्यवस्था कोलमडल्याची शक्यता आहे. असे निदर्शनास आले की ज्या दोन व्यक्तींच्या नावाची शिफारस केले गेली होती त्यातील एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि दुसऱ्या व्यक्तीने आपले नाव परत घेतले.
न्यायव्यवस्था आणि विधीमंंडळ उघड-उघड एकमेकांच्या विरूद्ध उभे आहेत ही खेदाची बाब आहे. हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणण्याची गरज नव्हती. टाईम्सनाऊ या वृत्त वाहिनीवर रिजीजू यांच्या मुलाखतीने न्यायव्यवस्थेला अस्वस्थ केले आहे. कॉलेजियम पद्धतीवर काही आक्षेप असू शकतात पण जोपर्यंत हा कायदा अस्तित्वात आहे हाच देशाचा कायदा असणार आहे.
ह्या प्रकरणाच्या सुनवाई दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंघ यांनी रिजीजू यांच्या वक्तव्याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले. विकास सिंध म्हणाले की, रिजीजू यांनी असे सांगितले की, सरकार फायली दाबून ठेवत आहेत. जर असे असेल तर सरकारकडे फायली पाठवतात कशाला? मंत्री महोदयांच्या टिप्पणी विषयी जस्टिस किशन कौल म्हणाले की, उच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून अशी अपेक्षा नसावी. त्याचबरोबर ते अ‍ॅटर्नी जनरल यांना संबोधून असे देखील म्हणाले की, मी आजपर्यंत माध्यमामधील अहवालाकडे लक्ष दिले नाही. पण ही टिप्पणी उच्चपदस्थ व्यक्तीकडून होते आहे.
ते ही एक मुलाखतीद्वारे जस्टिस कौल यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांना संबोधून हे देखील सांगितले की, त्यांनी या खंडपीठांच्या भावनांशी सरकारला अवगत करावे. आम्हाला या विषयी कोणते निर्णय घेण्यास विवश करू नये. या विषयी न्यायालयाच्या अवमानना विषयी आम्ही काही न म्हणता आपला संयम आणि धैर्य दाखवत आहोत.
- एम. आय. शेख
Post a Comment