सहा वर्षांपूर्वी नोटाबंदीची घोषणा करून सरकारने घेतलेला निर्णय वैध की अवैध याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ज्या याचिका होत्या त्यांचा निकाल नुकताच देण्यात आला. पण हा निर्णय असाच येणार अशी लोकांची अपेक्षा होती. तरी तशी आशाही नव्हती. पण अपेक्षा आणि आशा यात फार मोठे अंतर असते हेही लोकांना माहीत असते. तरीदेखील आशेच्या आधारे सामान्य माणसं आपली स्वप्ने साजरी करत असताना ती साकार होणार नाहीत हेही त्यांना माहीत असते. विद्वान लोक म्हणतात की माणसांनी स्वप्ने पाहावीत, मोफत असतात. म्हणून लोकांना यात गुंतविले जाते. तसे केले नाही तर मग लोक प्रश्न विचारतील. त्या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार? कारण कोणाकडेही त्यांची उत्तरे नसतात. जे लोक स्वप्ने दाखवत असतात त्यांना ती माहीत असतात, पण ते देत नाहीत. असो. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीच्या संदर्भात जो निर्णय दिला आहे तो शासनाच्या निर्णयाच्या प्रक्रियेबाबत आहे. शासनाच्या ह्या निर्णयामुळे म्हणजेच नोटाबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कशी खिळखिळी झाली, कोट्यवधी लोकांचे रोजगार गेले, हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या, लोकांच्या रोजगारांवर कसा आणि किती गंभीर परिणाम झाला याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काहीच म्हटलेले नाही. बहुदा हा त्या प्रक्रियेचा भाग नव्हता असे तर नाही?
पाच सदस्य असलेल्या सवैधानिक खंडपीठातील चार न्यायाधीशांनी सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. म्हणजे सरकारने काही चुकीचे केले नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. रिझर्व्ह बँकेशी सहा महिने विचारविनिमय करून हा नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता, तर दुसरीकडे ज्या न्यायाधीश नागरत्ना यांनी सरकारच्या निर्णयाशी असहमती व्यक्त करत असे म्हटले आहे की सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय केवळ २४ तासांत घेतलेला आहे. याचा अर्थ काय? कोण खरे आणि कोण खोटे हे न्यायालयालाच ठरवावे लागेल. सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करीत ज्या न्यायाधीशांनी असेदेखील म्हटले आहे की या निर्णयामागची उद्दिष्टे साध्य झाली की नाहीत हा प्रश्न नाही. सहा वर्षांनंतर या निर्णयावर चर्चा करून कोणते उद्दिष्ट साध्य होणार आहे? या ठिकाणी प्रश्न असा पडतो की सरकारचे वास्तविक उद्दिष्ट काय होते? खरेच डिजिटल करन्सी वाढवायची होती, काळा पैसा बाहेर आणायचा होता, टेर्रर फंडिंगला आळा घालायचा होता? की खरे उद्दिष्ट हे असे काहीच नव्हते दुसरेच कोणते होते जे सरकारने बोलून दाखवले नाही. नोटाबंदीनंतर ५२ दिवसांची प्रक्रिया संपल्यावर पंतप्रधानांनी जे भाषण केले होते त्यात त्यांनी असे म्हटले होते की आज हा यज्ञ संपला, याचा अर्थ काय? देशाची आर्थिक स्थिती खिळखिळी झाली, लोक अचानक गरीब झाले, काही वर्षांत भारतीय नागरिकांची बरीच आर्थिक स्थिती सुधारली होती. लोक पोटापाण्यापहिकडे पाहत होते. त्यांना तसे करू द्यायचे नव्हते? हे असे प्रशअन आहेत ज्यांची उत्तर ज्यांना माहीत असतील ते कधीही लोकांना देणार नाहीत. असंघटित क्षेत्रातील जवळपास सहा-सात कोटी कामगारांचे रोजगार गेले, ज्यामध्ये ९१ टक्के लोकांना कोणतेच शासकीय आर्थिक संरक्षण नाही, त्यांची कुणी उत्तरे द्यायची? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार सहा वर्षांत आता या प्रश्नांचे काय परिणाम झाले किंवा ही प्रक्रिया वैध का अवैध, उद्दिष्ट साध्य झाले नाही वगैरे गौन ठरतात. पण यात कोट्यवधी लोकांचा दोष काय? त्यांना जी हानी पोहोचली, जे लोक बँकेसमोर लाइनीत मरण पावले त्यांचे उत्तर कोण देणार? म्हणून प्रश्न निर्माण होतो तो सरकारच्या नोटाबंदीच्या खऱ्या उद्दिष्टावर, ते कधी लोकांना कळणार का?
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment