केंद्र शासनाला अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीही पुरेना!

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती बंदची पोर्टलवर सूचना

न्यायालयात दाद मागावी लागेल...

केंद्र शासनाचा हा निर्णय गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. या निर्णयावर पुनर्विचारा साठी शासनास विनंती करण्यात येईल. यापूर्वी 2013 मध्ये लाखो विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबविण्यात आली होती. त्याविरोधात एमपीजे संघटनेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यावर न्याय मिळाला होता. आतासुध्दा न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे एमपीजे संघटनेचे लातूर जिल्हा सचिव रज़ाउल्लाह खान यांनी सांगितले.

राजेंद्रसिंह सच्चर समितीच्या अहवालानंतर देशातील अल्पसंख्यांकांची बिकट स्थिती समोर आली. विशेषकरून मुस्लिम समाजाचा शिक्षण आणि नोकरीतील टक्का सर्वाधिक घसरल्याचे सत्य समोर आले. न्या. सच्चर यांच्या शिफारशीनंतर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधानांचा 15 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. त्याअंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्यांक गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना 2008 पासून सुरू केली. यामुळे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांत वाढ झाली. शिक्षणाच्या मुख्यधारेत गरीब व होतकरू विद्यार्थी येवून विविध क्षेत्रात प्राविण्य मिळवू लागले. अशातच कोरोनामुळे गत अडीच वर्षात शिक्षणला खो बसला. अजून शिक्षणाचा टक्का घसरला. यामधूनच सावरतो न सावरतो तोच केंद्र सरकारने 14 वर्षांपासून सुरू असलेली पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद केली. 

यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना यापासून मुकावे लागणार असल्याने केंद्र सरकारविरूद्ध नागरिकांचा रोष वाढत आहे. ही शिष्यवृत्ती मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, बौध्द व जैन धर्मातील विद्यार्थ्यांना मिळत होती. यात सर्वाधिक टक्का मुस्लिम समाजाचाच आहे. विशेष म्हणजे यंदाच्या शिष्यवृत्ती आवेदनांची सर्व पूर्तता करून ती पोर्टलवर भरून घेतली आणि पुन्हा रद्दची सूचना पोर्टलवर देण्यात आली. यामुळे लाखों विद्यार्थ्यांना याचा आर्थिक भुर्दंडही भरावा लागला तो वेगळा. केंद्र सरकार शासकीय मालमत्ता तर विकतच आहे शिवाय, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर बंदी आणून त्यांचेही पैसे लाटत असल्याचा सूर अल्पसंख्यांक समाजातून उमटत आहे. 

एनसीपी पोर्टलवर आली सूचना

केंद्र शासनाने एनएसपी पोर्टलवर 23 नोव्हेंबर रोजी सूचना प्रसारित करून देशात मोफत व सक्ती शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 लागू असल्याने पहिली ते आठवीच्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीची आवश्यकता नसून ती फक्त नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुरू राहणार असल्याचे नमूद केले होते. 26 नोव्हेंबर रोजी केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालयाने देशभरातील 1 ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज कायमचे रद्द केल्याचा संदेश पोर्टलद्वारे शाळांना दिला आहे. 

महाराष्ट्रातील 2 लाख 85 हज़ार 451 नवीन विद्यार्थ्यांचा व 7 लाख 84 हज़ार 151 नुतन विद्यार्थ्यांचा कोटा

प्री- मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी महाराष्ट्रातील मुस्लिम 1 लाख 66,404, ख्रिश्चन 13, 856, बौध्द 83,787, जैन 17,965, पारसी 575, शीख 2864 असे एकुण 2 लाख 85 हजार 451 नवीन विद्यार्थ्यांना धर्मनिहाय कोटा निश्चित करण्यात आला होता. यात 30 टक्के शिष्यवृत्ती मुलींसाठी राखीव  आहे. गुणवत्ताधारक पात्रतेत मुली उपलब्ध नसल्यास तो लाभ विद्यार्थ्यांना दिला जातो. यावर्षी 7 लाख 84 हज़ार 151 विद्यार्थ्यांनी नुतनीकरणासाठी अर्ज सादर केले आहेत.

कागदपत्रांचा खर्च गेला पाण्यात

एनएसपी पोर्टलवर 2 लाख 65 हजार 888 अर्ज प्राप्त झाले होते. प्राप्त अर्जात शाळांस्तरावर 1 लाख 36 हजार 536 व जिल्हास्तरावर 1 लाख 10 हजार 905 अर्ज पडताळणीसाठी प्रलंबित होते. हे अर्ज पडताळणीसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना 15 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. प्रक्रिया सुरू असतानाच आदेश निघाल्याने विद्यार्थी, पालकांनी कागदपत्रांसाठी केलेला खर्च पाण्यात गेला आहे. 

केंद्र सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक

केंद्र सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक आहे. पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू ठेवावी व त्यातील रक्कमही वाढवावी, अशी आमची मागणी असल्याचे महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेचे इनायत खान यांनी सांगितले. 

शासनाने पहिल्यांदा हजारो विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेतले. आता मात्र अचानक पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. अल्पसंख्यांकांवर हा अन्याय आहे. या निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करावा, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटनेचे सचिव शेख जमीर राजा म्हणाले.

- बशीर शेख