'सबका विकास'च्या प्रतिगामी मर्यादा

MANF शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय विशेषत: मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी चिंताजनक आहे. भारतीय मुस्लिमांचा शैक्षणिक दर्जा खालावत चालला आहे, हे अनेक सरकारी अहवालांद्वारे आणि धोरणांतून बऱ्याच काळापासून दिसून आले आहे; पण असे असूनही सध्याच्या किंवा आधीच्या सरकारांनी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. म्हणूनच केंद्र सरकारचे हे ताजे पाऊल म्हणजे मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या हक्कांकडे साफ दुर्लक्ष करणे आणि त्यांच्या शिक्षणाच्या संविधानिक मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

भारतातील मुसलमानांसाठीचे दुःस्वप्न लवकर संपताना दिसत नाही. येथील मुसलमानांवर दररोज होणारे शारीरिक आणि आभासी हल्ले पुरेसे नव्हते की काय भारत सरकारने मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप (MANF) रद्द करून मुस्लिम समाजाला आणखी यातना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २००६ साली सच्चर समितीच्या अहवालानंतर युपीए-१ सरकारने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी अशा अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मदत म्हणून ही शिष्यवृत्ती सुरू केली होती. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या सहा अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत पुरवणारी ही भारताची एकमेव पूर्ण अनुदानित फेलोशिप होती.

२०१४-१५ ते २०२०-२१ या  शैक्षणिक वर्षात ६,७२२ संशोधन अभ्यासकांना 'MANF'ची शिष्यवृत्ती देण्यात आली असून त्यासाठी ७३८.८५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, अशी माहिती अल्पसंख्याक मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीतून देण्यात आली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये ४,९३९ विद्यार्थ्यांना एनएनएफ देण्यात आली होती, तर २०२१-२२ मध्ये ती २,३४८ पर्यंत खाली आली आहे.

मात्र अल्पसंख्याकांमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे MANF प्राप्तकर्त्यांपैकी बहुतेक मुस्लिम विद्यार्थी होते. त्यामुळे सर्व अल्पसंख्याकांना मदत झाली असली तरी शिष्यवृत्ती बंद झाल्याचा सर्वाधिक फटका मुस्लिम विद्यार्थ्यांना बसणार होता. विद्यमान सरकारची अल्पसंख्याकविरोधी भूमिका आणि या शिष्यवृत्तीला एक प्रमुख मुस्लिम नेते आणि स्वातंत्र्यसेनानी मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचे नाव देण्यात आले आहे आणि विद्वत्ता प्राप्त करणारे बहुसंख्य मुस्लिम होते, हे लक्षात घेता या निर्णयाचे लक्ष्य मुस्लिम समाज आहे, असे मानणे चुकीचे ठरणार नाही. सरकारला याची आठवण करून द्यायला हवी की, 'MANF' बंद करण्याच्या निर्णयाचा फटका केवळ मुस्लिमांनाच नव्हे तर सर्वच अल्पसंख्याकांना बसणार आहे. ते आपली मुस्लिमविरोधी भूमिका दुसऱ्या आखाड्याकडे वळवू शकते ज्याचा परिणाम केवळ मुस्लिमांवर होतो.

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने नमूद केले की MANF योजनेची आता आवश्यकता नाही कारण ती इतर शिष्यवृत्ती कार्यक्रमांसह एकाच वेळी चालविली गेली. हे खरे आहे कारण सर्व अल्पसंख्याक विद्यार्थी कनिष्ठ संशोधन फेलोशिप (JRF) कडून मदत घेण्यास पात्र असतात आणि बऱ्याच जणांना 'नॅशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी' कडून मदत मिळते आणि काहींना 'नॅशनल फेलोशिप फॉर एसटी' कडून मदत मिळते. मात्र ही शिष्यवृत्ती एकाच वेळी नव्हे, तर स्वतंत्रपणे दिली जाते. याचा अर्थ असा की जर विद्यार्थी अ ला जेआरएफ किंवा इतर समांतर सरकारी योजनेतून शिष्यवृत्ती मिळाली, तर तो किंवा ती इतर सर्व योजनांसाठी अपात्र असेल.

या निर्णयामुळे सरकारने समाजातील उपेक्षित घटकांसाठी न्याय आणि समानतेच्या घटनात्मक आदेशाशी तडजोड केली आहे हे लक्षात येते. अल्पसंख्याकांना, विशेषत: मुस्लिमांना केवळ सामान्य किंवा गट शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये चढाओढ करावी लागेल जिथे एसआरसीसह सर्वांची एकत्रित शैक्षणिक पातळी मुस्लिमांपेक्षा चांगली असेल. या अन्याय्य स्पर्धेत मुस्लिमांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागणार आहे.

शेवटी MANF रद्द करण्याचा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम समुदायावर विविध प्रकारे पद्धतशीरपणे अप्रत्यक्ष हल्ले करताना दिसत आहे. 'राष्ट्रउभारणी' आणि 'राष्ट्रीय सुरक्षा' या नावाखाली अत्याचार केल्याचा आणि अनेकांमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासारखी (सीएए) मुस्लिमविरोधी धोरणे राबविल्याचा आरोप शासनावर ठेवण्यात आला आहे. MANF बंद करणे हा मुस्लिम समुदायाला त्रास देण्याचा आणि वंचित करण्याचा सरकारचा आणखी एक प्रयत्न आहे.

हा निर्णय सरकारच्या स्वत:च्या "सबका साथ, सबका विकास" या घोषणेच्या विरोधात असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र मुस्लिमांना सर्व स्तरांतून वगळण्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या अघोषित वैचारिक भूमिकेशी ते अगदी सुसंगत आहे. सरकारला अल्पसंख्याक समुदायाच्या कल्याणाची पर्वा नाही आणि त्याऐवजी त्यांना शिक्षा करण्याचा त्यांचा हेतू आहे, याची क्रूर आठवण करून देणारी ही ताजी चाल आहे. MANF बंद करण्याच्या निर्णयामुळे त्यांना एका मौल्यवान शैक्षणिक संधीपासून वंचित ठेवले जाते. मुस्लिम समाजात शिक्षणाला चालना देण्यात सरकारला रस नाही, असा स्पष्ट संदेशही यातून दिसून येतो.

MANF शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय विशेषत: मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी चिंताजनक आहे ज्यांचे सर्व सामाजिक-धार्मिक श्रेणींमध्ये (एसआरसी) सर्वात कमी शैक्षणिक प्राप्तीचे प्रमाण आहे. भारतीय मुस्लिमांचा शैक्षणिक दर्जा खालावत चालला आहे, हे अनेक सरकारी अहवालांद्वारे आणि धोरणांतून बऱ्याच काळापासून दिसून आले आहे; पण असे असूनही सध्याच्या किंवा आधीच्या सरकारांनी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. म्हणूनच भारत सरकारचे हे ताजे पाऊल म्हणजे मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या हक्कांकडे साफ दुर्लक्ष करणे आणि त्यांच्या शिक्षणाच्या संविधानिक मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठाच्या २५ व्या स्थापना दिनानिमित्त ९ जानेवारी २०२२ रोजी 'मुस्लिम उच्च शिक्षणात कुठे मागे आहेत?: धोरणांसाठी धडे' या व्याख्यानात बोलताना सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेव्हलपमेंटचे प्राध्यापक, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) चे माजी अध्यक्ष प्रा. सुखदेव थोरात म्हणाले की "आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मुस्लिमांना शिष्यवृत्तीद्वारे मदत केल्यास ते उच्च शिक्षणासाठी जाऊ शकतात. देशातील सर्व समुदायांमध्ये उच्च शिक्षणामध्ये मुस्लिमांचे सकल नोंदणी प्रमाण (GER) सर्वात कमी १६.६% आहे (राष्ट्रीय सरासरी २६.३%). मुस्लिम विद्यार्थी इतर समुदायांच्या तुलनेत (५४.१%) सरकारी संस्थांवर जास्त अवलंबून असतात (राष्ट्रीय सरासरी ४५.२%) आणि अनुक्रमे २४.४% आणि ३०.१% च्या राष्ट्रीय सरासरीच्या विपरित केवळ १८.२% मुस्लिम विद्यार्थी खाजगी अनुदानित उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातात आणि २७.४% खाजगी विनाअनुदानित उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातात. (TOI, 10 Jan. 2022)

उच्च शिक्षणात मुस्लिम नोंदणीचा वाढीचा दर २०१०-११ ते २०१४-१५ दरम्यान १२०.०९% वरून २०१४-१५ ते २०१९-२० या कालावधीत केवळ ३६.९६% खाली आला आहे. मोठ्या प्रमाणात उच्च शिक्षण देणाऱ्या मुख्य प्रवाहातील संस्थांमध्ये मुस्लिमांची नोंदणी ४.२३-६.०१% दरम्यान आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये, जसे की IIT, IIIT, IISER, NIT आणि IIM, मुस्लिम फक्त 1.92% आहेत. परिणामी, २०१९-२० पर्यंत केवळ २१ लाख मुस्लिमांनी उच्च शिक्षणासाठी नोंदणी केली होती. यापैकी ७७.६३% महाविद्यालये आहेत, त्यापैकी बहुतेक त्यांच्या गुणवत्तेसाठी प्रसिद्ध नाहीत. (DH, 5 Oct. 2021)

उच्च शिक्षणाच्या केंद्रांमध्ये अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीयांचा मोठ्या प्रमाणावर आधार असलेल्या जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू, अलिगड, हमदर्द आणि मौलाना आझाद नॅशनल उर्दू युनिव्हर्सिटी हैदराबाद यासारख्या विद्यापीठांना पुरेसा निधी दिला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सुविधांचा विकासाचाही विद्यार्थ्यांवर बोझा पडतो, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. सामान्य आर्थिक पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याचे कारण अनियंत्रित वाढणारे फीचे दर ठरत आहेत. फीवाढीचा मुद्दा हा अस्वस्थतेचा विषय असून, सध्या देशातील बहुतांश बड्या कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये हा विषय गाजत आहे. आता नेट जेआरएफच्या परीक्षा टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याच्या हालचालीही होऊ शकतात.

लोकसभेत एमएनएफचा मुद्दा उपस्थित करणारे टी.एन.प्रथापन आणि इम्रान प्रतापगढी राज्यसभेतील मुस्लिम लीगचे ई टी मोहम्मद बशीर आणि काँग्रेसचे कोडिकुनिल सुरेश यांनी मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्तीचा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित केला, तर संसदेत आणखी खासदार या विषयांवर बोलण्याची अपेक्षा आहे. विद्यापीठांमध्ये केंद्रित विद्यार्थी संघटनांकडूनही विरोध सुरू झाला आहे.

या संदर्भात धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्यास आणि गरज पडल्यास तीव्र लोकशाही आंदोलने मुस्लिम आणि ख्रिश्चन संघटनांनी केली पाहिजेत. जोपर्यंत केंद्र सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती आणि MANF रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेत नाही तोपर्यंत ते करत राहिले पाहिजे. आपल्या डोळ्यांदेखत हक्क हिरावून घेतले जात आहेत हे पाहूनही गप्प राहणे कधीही फायद्याचे ठरणार नाही.

MANF संपुष्टात आणण्याचा निर्णय निर्विवादपणे एक प्रतिगामी पाऊल आहे ज्याचा एसआरएसीमधील भारतीय मुस्लिमांवर असमान परिणाम होईल. यामुळे उच्च शिक्षणातील मुस्लिमांची आधीच अंधकारमय स्थिती आणखी धूसर होईल. या निर्णयामुळे मुस्लिम तरुणांमधील निराशेची आणि परकेपणाची भावना अधिकच गडद होईल. सरकारने पुनर्विचार करून आपला निर्णय रद्द केला पाहिजे.

- emhOhmZ ‘JXþ‘

8976533404