ड्रॅगनच्या आक्रमक हालचाली!

भारत-चीन सीमाविवादाचे नेमके कारण काय? 

50 कोटीपेक्षा जास्त रूपये पी.एम.केअर फंडामध्ये विविध चीनी कंपन्यांच्या मार्फत दान घेतल्याचा आरोप भाजपवर होत आहेत व हे दान जून 2020 च्या गलवान घटनेनंतर घेतल्या गेल्याचेही आरोप होत आहेत, ही अत्यंत गंभीरबाब आहे. 

कोई आया है न कोई आया था’ पंतप्रधानांच्या या वाक्याला खोटे ठरवत भाजपचे वरिष्ठ नेते सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी या आठवड्यात एकच खळबळ उडवून दिली. त्यांनी पंतप्रधान आणि भाजपा या दोहोंवरही निशाना साधला. झी न्यूजशी बोलताना स्वामींनी या दोघांवर अनेक गंभीर आरोप केले. त्यांनी अरूणाचल प्रदेशाच्या सीमेवर चीनच्या होणाऱ्या आक्रमक हालचालींविरूद्ध निषेध म्हणून सरकारने चीनशी राजनीतिक संबंध तोडून त्यांच्याकडून होणारी आयात बंद करण्याची मागणी केली. 

तवांग से्नटरच्या यांगस्ते भागामध्ये 9 डिसेंबर 2022 रोजी चीनी सैनिकांनी घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या घुसखोरीला प्रतिबंध करताना उडालेल्या चकमकीत आपल्या काही सैनिकांना इजा झाली. त्यामुळे त्यांना गुवाहाटीच्या सैनिक रूग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आल्याची बातमी घटनेच्या चार दिवसांनी देशाला कळाली. त्यामुळे एकच गदारोळ झाला. हा विषय राहुल गांधी यांनी प्रेस कॉन्फ्रन्समध्ये उचलला. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संसदेत उचलला आणि या संबंधी सविस्तर चर्चेची मागणी केली.    

परंतु संरक्षण मंत्र्यांच्या या संबंधी दिलेल्या निवेदनाशिवाय अधिक चर्चा करण्यास सरकारने नकार दिल्याने संसदेबाहेर यावर भरपूर चर्चा झाली व अद्यापही सुरू आहे. अशा परिस्थितीत भारत-चीन सीमा विवाद न्नकी काय आहे, या संबंधी चर्चा करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. 

आपल्यापैकी बहुतेकांचा असा समज असण्याची शक्यता आहे की, आपली सर्वात मोठी जमीनी सीमा पाकिस्तानबरोबर असावी. परंतु वस्तुस्थिती अशी नाही. आपली सर्वात मोठी जमीनी सीमा (4096 कि.मी.) बांग्लादेशाशी आहे. त्यानंतर दूसरा क्रमांक चीनचा लागतो. त्यांची व आपली जमीनी सीमा 3 हजार 488 किलोमीटर एवढी आहे आणि तिसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तान आहे. ज्याची आपली जमीनी सीमा 3 हजार 310 किलोमीटर एवढी आहे. 

सीमला करार

भारत-चीन सीमावादाचे मूळ सीमला करारामध्ये आहे. हा करार जुलै 1914 मध्ये ब्रिटिश इंडिया-तिबेट आणि चीन यांच्यात झाला होता. ब्रिटिश इंडियातर्फे मॅकमोहन यांनी या करारावर सही केली होती. म्हणून या कराराद्वारे जन्माला आलेल्या सीमारेषेला ’मॅकमोहन लाईन’ असे म्हटले जाते. तेव्हा तिबेट हा स्वतंत्र देश होता. हा करार झाल्यानंतर चीन सरकारने या कराराला मान्यता दिली नाही. चीनी प्रतिनिधींनी करारावर केलेल्या सह्या अमान्य केल्या. म्हणून हा करार प्रत्यक्षात ब्रिटिश इंडिया आणि तिबेट यांच्यामध्येच झाला, असे समजण्यात येते. त्यावेळेस चँग-काय-शेक हे चीनचे सर्वेसर्वा होते. तेव्हा चीनला ’रिपब्लिक ऑफ चायना’ म्हटले जायचे. मात्र अनेक वर्षे चीनमध्ये गृहयुद्ध चालले आणि शेवटी कम्युनिस्ट पार्टीने सत्ता काबीज केली व देशाचे नाव ’पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ असे ठेवले गेले. 1959 पर्यंत सीमला करार अमान्य करूनही चीनने मॅकमोहन रेषेचे कधी उल्लंघन केलेले नाही. दरम्यान, चीनने तिबेट गिळंकृत करून टाकले. ऑगस्ट 1947 साली आपल्या देशाची फाळणी झाली व त्यानंतर पाकिस्तानकडून आफ्रिदी टोळ्यांनी केलेल्या आगळिकीमध्ये कश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला. ज्याला पीओके म्हणून ओळखले जाते. त्यातील चीन सीमेलगतचा काही भाग पाकिस्तानने चीनला देऊन टाकला. याच घडामोडींच्या काळात तेव्हाच्या चीनचे राष्ट्रप्रमुख चाउ-एन-लाय यांनी नेहरूंना एक पत्र लिहून कळविले होते की, पीओकेमधील अक्साई चीन आणि लद्दाख या क्षेत्राला आमचा भाग म्हणून तुम्ही मान्यता द्या. बदल्यात आम्ही तुम्हाला नेफा (आताचा अरूणाचल प्रदेश) च्या मॅकमोहन रेषेला मान्यता देऊ. नेहरूंनी हा प्रस्ताव नाकारला. तरी सुद्धा आपले संबंध चीनशी चांगलेच राहिले. दोन्ही देशांनी पंचशील करार मान्य केला. हिंदी-चीनी भाईभाईच्या घोषणा झाल्या. पण चीनच्या मनात अरूणाचल प्रदेश बळकावण्याचे मन्सुबे सुरूच होते. 1962 मध्ये भारत-चीन युद्ध झाले. तेव्हा दोन्ही देशातील संबंध बिघडले. दोघांनी एकमेकांचे राजदूत परत बोलावले. दुतावास बंद पडले. ते 1976 साली पुन्हा सुरळीत झाले. 1988 मध्ये भारतीय पंतप्रधान चीनला गेले व 1993 मध्ये दोन्ही देशात एक करार झाला. त्यात आजची ’एलओएसी’ किंवा ’एलएसी’ दोन्ही देशांनी सीमा म्हणून स्विकारली. 

दरम्यानच्या काळात एक महत्त्वपूर्ण घटना घडली होती जिचा उल्लेख सर्वसाधारणपणे केला जात नाही. त्याचे झाले असे की, 1967 साली सुद्धा भारत-चीनमध्ये एक मोठी झडप झाली. या छोट्या युद्धाला लष्करी अधिकारी, ’बॅटल ऑफ चोला’ किंवा ’बॅटल ऑफ नथुला’ म्हणून ओळखतात. या छोटेखानी युद्धामध्ये भारताचे तत्कालीन लष्कर प्रमुख जनरल सगट यांच्या अभूतपूर्व शौर्यामुळे चीनला जबर मार खावे लागले. त्यांची मोठी हानी झाली. आकडेवारीमध्ये सांगावयाचे झाल्यास या युद्धात भारताचे 88 सैनिक शहीद तर 163 जखमी झाले होते. तर चीनचे 340 सैनिक ठार व 450 जखमी झाले होते. या युद्धात भारताने चीनची जमीन जरी हस्तगत केली नव्हती तरी मार मात्र जबर दिला होता. त्याची दहशत 2020 पर्यंत कायम होती. या युद्धानंतर चीनने भारताच्या सीमेवर खोड्या करणे तर सोडून द्या 1971 च्या बांग्लादेश युद्धातही भारताविरूद्ध उतरण्याचे धाडस केले नव्हते. पाकिस्तान आणि चीन यांची मैत्री घनिष्ठ होती. पाकिस्तानने वारंवार विनंती करून आणि अमेरिकेने पुन्हा-पुन्हा आवाहन करून ही चीन-भारताविरूद्ध उतरला नव्हता. 1967 ते 2020 हा काळ भारत-चीन सीमेवरील शांततेचा काळ मानला जातो. इतका शांततेचा की या दरम्यान, दोन्हीकडून एकदाही गोळीबार झाला नाही. जून 2020 मध्ये मात्र गलवान घाटीत चीनने आक्रमण केले होते, हा इतिहास ताजा आहे जो वाचकांना माहितच आहे. 

देशहित सर्वोपरी असावे

आता तवांग येथील ताजा घटनेसंबंधी राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी प्रश्न विचारताच भाजपावाले त्यांच्यावर तुटुन पडले. सेनेचे मनोबल कमी करत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप लावला. काँग्रेसने चीनकडून निधी घेतल्याचाही आरोप लावला. वास्तविक पाहता देशहित सर्वोतोपरी समजून या आरोप-प्रत्यारोपाच्या मानसिकतेतून भाजपने बाहेर पडायला हवे. कारण काँग्रेसने जो निधी घेतला तो 18 वर्षीपूर्वी राजीव गांधी फाऊंडेशनसाठी घेतला तो 1 कोटी पेक्षा थोडासा अधिक होता, असे स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे. तो जर बेकायदेशीर होता तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई का करण्यात आली नाही, हा प्रश्न सुद्धा अनुत्तरित आहे. मात्र 50 कोटीपेक्षा जास्त रूपये पी.एम.केअर फंडामध्ये विविध चीनी कंपन्यांच्या मार्फत दान घेतल्याचे आरोप भाजपवर होत आहेत व हे दान जून 2020 च्या गलवान घटनेनंतर घेतल्या गेल्याचेही आरोप होत आहेत, ही अत्यंत गंभीरबाब आहे. जर हा आरोप खरा असेल तर हा प्रश्न फक्त देशाच्या सुरक्षिततेचाच नाही तर देशाच्या स्वाभीमानाचाही आहे, हे भाजपासहीत भाजपच्या सर्व समर्थकांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

जय हिंद !