राज्यपाल आणि राज्य सरकारे यांच्यातील वाढता संघर्ष चिंताजनक!

आपण 73 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. 26 जानेवारी 1950 रोजी आपली घटना अंमलात आणण्यास सुरूवात केली गेली. तेव्हापासून देश घटनेच्या चौकटीत राहून काम करण्यास प्राधान्य देत आहे. मात्र काही सरकारांनी सोयीप्रमाणे याचा वापर केला आहे. काही वर्षांपासून तर याला अधिक बळ मिळताना दिसत आहे.

देशाच्या कल्याणासाठी उभ्या केलेल्या शासकीय कंपन्या विक्री करण्याचा घाट घातला जात आहे. शासकीय संस्थांचा सोयीप्रमाणे वापर केला जात आहे. अशातच राज्य सरकारे आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष टोकाला जात असल्याने घटनात्मक पेचही निर्माण होत आहेत. दिल्ली, तामिळनाडू, तेलंगना, आंधप्रदेश, केरळ आदी ठिकाणी राज्य-सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात बेबनावामुळे अनेक राज्यांत घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत, जे चिंताजनक आहे.  

कायदेतज्ञ फैजान मुस्तफा म्हणतात, ‘‘गव्हर्नर हे काही सजावटीचे प्रतीक नाही. त्यांचे अधिकार मर्यादित आहेत परंतु राज्याच्या कारभारात आणि संघराज्य बळकट करण्यासाठी त्यांची महत्त्वपूर्ण घटनात्मक भूमिका आहे. ते राज्याचे प्रमुख आहेत आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मुख्यमंत्र्यांनी ते लक्षात ठेवले पाहिजे. सर्व राज्यपालांनीही संविधानाचे रक्षण, संरक्षणासाठी त्यांनी जी शपथ घेतली आहे त्यावर खरे उतरले पाहिजे. चेन्नईत सोमवारी जे घडले ते धक्कादायक होते आणि राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील विश्वासाची कमतरता दर्शवते. भूतकाळातील काँग्रेस सरकारांनी नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनीही असेच वर्तन केले होते.  पण राज्यपाल रवी यांनी राष्ट्रगीताचा आदर्श मानायला हवा होता.‘‘

तामिळनाडूत राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील तणावाला या आठवड्यात तेव्हा वळण मिळाले जेव्हा राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी 9 जानेवारी रोजी राज्य विधानसभेतून वॉकआउट केले. रवी यांनी सरकार मान्य भाषणातील काही भाग वगळले होते, स्टॅलिन यांनी त्याविरोधात ठराव मांडला आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. 

राज्यपाल रवी यांच्या भाषणावर न्यू इंडियन एक्सप्रेसने भाष्य करताना एक गोष्ट निदर्शनास आणून दिली की, ’’ज्याने नेहमी तामिळनाडूच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली, त्याने शांततेचे आश्रयस्थान म्हणून राज्याचा गौरव करणारी एक ओळ वगळणे पसंत केले.’’ पण राज्यपालाची भूमिका काय, असा सवाल संपादकीयात करण्यात आला आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की राज्यपालाचे विवेकाधिकार संविधानात विखुरलेले आहेत आणि ते संहिताबद्ध नाहीत. राज्यपालाचे कर्तव्य घटनात्मकता आणि पदाच्या शपथेद्वारे परिभाषित केले जाते असेही यामध्ये म्हटले आहे.

दिल्ली येथेही राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यात वारंवार मतभेद होत आहेत. त्यामुळे दिल्लीतही आप आणि भाजप एकमेकांविरूद्ध वाद सुरू आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अ‍ॅक्ट 1992 अंतर्गत पोलिस, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि जमिनीशी संबंधित प्रकरणांव्यतिरिक्त एलजी यांनी मंत्रिमंडळाचे सहायक आणि सल्लागार म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. येथे एलजी सहायक आणि सल्लागार असण्याचा योग्य घटनात्मक अर्थ लावला जाऊ शकतो की, कार्यकारिणीचे अधिकार निवडून आलेल्या सरकारकडे असतील, परंतु मार्च 2021 मध्ये भाजपच्या बहुमताच्या संसदेने या कायद्यात त्वरित सुधारणा केली, त्यानंतर निवडून आलेल्या सरकारची निर्णय घेण्याची क्षमता आणि स्वायत्तता कमी झाली आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या जवळजवळ प्रत्येक निर्णयावर एलजींचे पर्यवेक्षकीय अधिकार वाढले.

केरळमध्ये राज्यपाल आरिफ मोहंमद खान यांची मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्यासोबत तू-तू-मैं-मैं सुरूच आहे. द्निवंटने लिहिले आहे की, ’’केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आणि पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादाला 23 ऑक्टोबर रोजी नाट्यमय वळण मिळाले, ज्यात केरळमधील नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना (व्हीसी) राजीनामा देण्याचे निर्देश दिले. केरळच्या नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना 24 ऑक्टोबर 2022 रोजी सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत राजीनामा देण्याचे निर्देश देणारी पत्रे जारी करण्यात आली आहेत, असे राजभवनाने एका निवेदनात म्हटले आहे. या आदेशाला आव्हान देत कुलगुरूंनी 24 ऑक्टोबर रोजी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने आता व्हीसींना पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीसवर राज्यपाल अंतिम निर्णय घेत नाही तोपर्यंत ते त्यांच्या पदावर राहू शकतात, असा निर्णय दिला आहे. राज्यपालांचा आदेश हा राज्य सरकारशी झालेल्या भांडणांच्या मालिकेतील नवीन आहे. विशेषत: केरळ विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्तीवरून. राज्य विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाते, जे सहसा राज्य सरकारद्वारे सूचीबद्ध केलेल्या नावांमधून उमेदवार निवडतात. तथापि, जर राज्य सरकार आणि राज्यपाल एकाच पृष्ठावर नसतील, तर ही प्रक्रिया त्रासदायकपणे लांब आणि संघर्षांसाठी खुली असू शकते, जसे केरळमध्ये समोर आले आहे.’’ पंजाबमध्ये राज्यपालांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यास नकार दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर शिवसेनेच्या बंडखोर गटाला पाठिंबा देऊन नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी घाई केल्याचा आरोप आहे. महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपालांत सतत खटके उडत राहिले. तेलंगणात मुख्यमंत्री केसीआर आणि राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन यांच्यात वाद सुरूच आहे. जगदीप धनखड हे 2009 ते 2022 पर्यंत पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते आणि यादरम्यान त्यांचा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी सतत वाद होत होता. गेल्या वर्षी त्यांना उपराष्ट्रपती करण्यात आले. 

एकंदर भाजपा विरोधी राज्य सरकारांना राज्यपालांच्या माध्यमातून अस्थिर ठेवण्यात येत असल्याची जनमाणसांत प्रतिक्रिया आहे. यामुळे विकासाला खिळ बसते.  73 व्या प्रजासत्ताक साजरा करताना राज्यपाल व राज्यसरकार आपण घेतलेल्या शपथेप्रमाणे वागतील आणि घटनेला मजबूत करतील अशी अपेक्षा ठेवूया. जय हिंद ! 

- बशीर शेख