उच्च्जातीयांचे आरक्षण आणि अस्पृश्यतेचा प्रश्न

काही दिवसांपूर्वी (7 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयावर निकाल दिला. अनुसूचित जाती/जमातीतील आर्थिकदृष्टया दुर्बल लोकांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही असेही न्यायालयाने सांगितले. अशाप्रकारे 2019 साली करण्यात आलेली 103वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचे मान्य केले. सदरील निकालामुळे देशातील आर्थिकदृष्टया मागास असलेल्या उच्चाजातीयांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. साहजिकच संबंधितांकडून न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत होत आहे. तसं पाहिलं तर आपल्या देशात आरक्षणाचा (प्रतिनिधित्वाचा) मुद्दा नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. म्हणूनच आरक्षण हे आर्थिक की, सामाजिक निकषांवर ठरवायचे, असे मतप्रवाह पाहायला मिळतात. 

खरंतर आरक्षणाची सर्वसाधारण मांडणी करताना आपल्या देशाचे सामाजिक स्तरीकरण समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. हे स्तरीकरण जात श्रेष्ठत्वावर आधारित आहे, म्हणून भारतीय समाजव्यवस्थेत सामाजिक मागासलेपणा हा जातीच्या दर्जाचा एक परिणाम आहे. त्यामुळे इतर विविध प्रकारचे मागासलेपण आपोआपच येते, असे मंडल आयोगाने 90च्या दशकात अधोरेखित केले होते. त्याकरता काही समाजांना काही विशेष सवलती दिल्या गेल्या, कारण त्यांचा समाजव्यवस्थेमधील सामाजिक दर्जा मागासलेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणातही स्पष्ट केले. आणि अशाप्रकारे आर्थिक मागासलेपणाएवेजी सामाजिक मागासलेपणाला विशेष महत्त्व दिले. आपल्या समाजव्यवस्थेतील तिचे/त्याचे स्थान जातीवरून ठरवले जायचे, आजही ठरवले जाते. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेनुसार उच्च जातींना समाजव्यवस्थेमध्ये वरचे स्थान असायचे, तर शूद्रातिशूद्रांना सवारत खालचे. प्रचलित धर्मसत्तेने अशा जाती-जमातींना बऱ्याच गोष्टींपासून दूर ठेवले जसं की- शिक्षण, नोकरी ई. शिक्षण आणि नोकरीत त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढवायचे असेल तर त्यांना विशेष सवलती दिल्या पाहिजेत, असा समाजसुधारकांना विश्वास होता. एकजिवंत समाज बनवायचा असेल तर समाजातील मागास जातींना प्रत्येक क्षेत्रामध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे, ही महात्मा फुले यांची भूमिका होती. पुढे शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर संस्थानात म. फुल्यांच्या भूमिकेचे आरक्षणात रूपांतर केले. 

सुरुवातीच्या काळात मागास जाती-जमातींना आरक्षण दिलं म्हणून आरक्षणाला एक कलंक मानलं जायचं, परंतु आजच्या घडीला आरक्षण हे ऐहिक, भौतिक उत्थानाचा एकमेव मार्ग आहे, असे मानले जाते. त्यामुळे सामाजिक प्रस्थापित व सत्ताधारीसुद्धा आरक्षणाची मागणी करत आहेत. उच्च जातींना शिक्षणाची दरवाजे सताड उघडे असायचे. याला मराठा समाजही अपवाद नव्हता, तरीपण शिक्षणाची कास धरून उच्चाधिकारी होण्याऐवजी सरपंच ते मंत्री होण्यातच त्यांनी इतिकर्तव्यता मानली, असे ‘दलित पँथर’चे संस्थापक सदस्य ज. वि. पवार यांनी काही वर्षापूर्वी लिहिले होते. राज्याच्या स्थापनेनंतर आजतागायत साखर कारखाने, औद्योगिक व सहकारी संस्था समाजाच्या मालकीच्या आहेत. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणात शिक्षण सम्राट, साखर सम्राट, सहकार सम्राट पाहायला मिळतात. तरीही हा समाज शैक्षणिकदृष्टया मागास आहे का, असा निरुत्तरित करणारा प्रश्न नेहमीच सतावतो. आजघडीला देशभरात मराठाच नाही तर पटेल, जाट, गुर्जर यांसारख्या उच्चजातीचे लोकही आर्थिक निकषाच्या आधारावर आरक्षणाची मागणी करत आहेत. परंतु नामोल्लेखित जातीतील लोक गरीब असले तरीही आजही भारतीय समाजव्यवस्थेत त्यांचे वरचे स्थान टिकून आहे. या सर्व जाती तेव्हाही गावकुसाबाहेर नव्हत्या आणि आजही नाहीत. त्यांना अस्पृश्यांप्रमाणे जातीवरून हीनतेची, सापत्नभावाची वागणूक कधीही मिळाली नाही, ही बाब नाकारता येणार नाही. इतकेच नव्हे तर या सत्ताधारी जमातींना भारतीय समाजाच्या रहाट गाड्यात आपला सामाजिक दबदबा टिकवून ठेवण्यात यश आले आहे. त्याचबरोबर त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्वसुद्धा दुर्लक्षित करून चालणार नाही. ‘जाती’ऐवजी ‘आर्थिक’ निकषावर आरक्षण द्यायला पाहिजे असा सूर यांनीच लावला. 

आरक्षणाच्या अभावामुळे बेरोजगारी ही मोठी समस्या बनली आहे, असा निष्कर्षही काढला. परंतु आरक्षण हे दारिद्रय निर्मूलनाचे धोरण नव्हते आणि असू नये, यावर तर्कसंगतपणे चर्चा झालेली आहे. गरिबांना सरसकट आरक्षण देऊन त्यांची फक्तआर्थिक परिस्थिती सुधारावी, असा घटनाकारांचा उद्देश नव्हता. तर समाजव्यवस्थेत सर्वात खालच्या तळाला असलेल्या शूद्रातिशूद्रांचे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि त्यांचे आर्थिक उत्थान करणे, असा आरक्षणाचा उद्देश होता. मग सगळ्या समस्यांना आरक्षण हा पर्याय कसा असू शकतो? काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर सुनावणी करत असताना ‘आरक्षण अजून किती पिढ्यांसाठी सुरू राहील’ असा सवाल याचिकाकर्त्यांना केला होता. आर्थिक निकषावर आरक्षणाचा निकाल देतानाही ‘आरक्षण धोरण अनिश्चित काळासाठी राहू शकत नाही’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सद्यस्थितीत आपल्या देशात 65 टक्यांंपेक्षा जास्त लोक खेड्यामध्ये राहतात आणि आजही त्याच खेड्यात दलितांची वस्ती गावाच्या बाजूला किंवा हागणदारीच्या जवळ पाहायला मिळते. ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ अशी प्रतिज्ञा म्हणणाऱ्यांनी त्यांना अजूनही आपल्यात सामावून घेतले नाही. त्यामुळे जातीआधारित विषम समाजरचना संपुष्टात येऊन एकजिनसी समाज कधी निर्माण होईल आणि त्यासाठी सरकारकडून कोणते प्रयत्न केले जात आहेत, असा खडा सर्वोच्च न्यायालयाने जाब विचारायला हवा होता. परंतु तसे घडले नाही. न्यायालयांनी घटनेचे संरक्षण व्हावे म्हणून डोळ्यात तेल घालून वागले पाहिजे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यामुळेच म्हटले होते. अलीकडेच आपल्या देशवासीयांनी ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ थाटामाटात साजरा केला. बहुतेकांनी आपापल्या घरावर तिरंगा झेंडा लावला आणि ‘हम सब एक हैं’चा नारा पुन्हा एकदा गाजला. 

विद्यमान पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्लयावरून नेहमीप्रमाणे भाषण ठोकले. त्यांनी जनतेला एकता प्रस्थापित करण्याचा सल्ला दिला. परंतु हजारो वर्षांपासून ‘जाती’च्या आधारावर भक्कम उभा असलेल्या भारतीय समाजात समता, बंधुता, अखंडता आणि एकता नावापुरतीच आहे. आजही खालच्या जातीतील लोक भेदभाव, विषमतेला तोंड देत आहेत, तथाकथित उच्च जातीयांच्या अन्याय-अत्याचाराला बळी पडत आहेत. याकरिता पुढील दोन घटनांचे दाखले देता येतील. पहिली घटना राजस्थानातील जालोर जिल्ह्यातल्या सुराणा गावात घडली. ऑगस्टच्या महिन्यात इंदर मेघवाल या इयत्ता तिसरीच्या दलित विद्यार्थ्याने उच्च जातीयांच्या पाणी पिण्याच्या माठाला स्पर्श केला म्हणून संतापलेल्या उच्च जातीय शिक्षकाने त्याला अमानुषपणे बेदम मारहाण केली. त्यात या मुलाच्या कानाला आणि डोळ्याला जबर इजा झाली. त्याला हॉस्पिटलमध्येही दाखल करण्यात आले. परंतु त्याचा काहीही फायदा झाला नाही, या मुलाचा दुर्दैवी अंत झाला. अशाच प्रकारची आणखी एकघटना उत्तर प्रदेशातील औरैया जिल्ह्यात सप्टेंबरमध्ये घडली. इयत्ता दहावीत शिकत असलेल्या निखिल दोहरे या दलित विद्यार्थ्याने वर्गातील चाचणी दरम्यान एक शब्द चुकीचा उच्चारला म्हणून तथाकथित उच्चजातीय शिक्षकाने मुलाला निर्दयपणे मारहाण केली. यालाही हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. परंतु वर्चस्ववादी विचारसरणीने आणखी एकाचा बळी घेतला. आपल्या आसपास घडणाऱ्या घटनांचा विचार केला तर लक्षात येते की देशात गल्लीपासून दिल्लीपर्यर्ंत अस्पृश्यता पाळली जाते. दिल्लीतील जेएनयु विद्यापीठाचे प्रा. अमित थोरात आणि अमेरिकास्थित मेरीलँड विद्यापीठात पी.एचडी.चे शिक्षण घेत असलेले ओमकार जोशी यांनी सन 2020 साली या इंग्रजी जर्नलमध्ये "The continuing practice of untouchability in India, Patterns and mitigating influences"  शीर्षकाखाली एक लेख लिहिला होता. त्यांच्यामते आजही देशातील बहुतेक राज्यांतील ग्रामीण आणि शहरी भागात सर्रासपणे अस्पृश्यता पाळली जाते. जिंदाल विद्यापीठातील खिंवराज जांगीड यांच्या मते उच्च जातीतील लोक अस्पृश्यतेला सामान्य आणि इष्ट समजतात, कारण त्यांचा असा विश्वास आहे की, हिंदू धर्माचे पालन करण्याचा हाच योग्य मार्ग आहे. म्हणजे अस्पृश्यतेला धर्माचा आधार आहे. आणि आजकाल याच धर्माच्या आधारे समाजात दुही निर्माण करण्याचे आणि सामाजिक समतोल बिघडवण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. आपल्या देशातील प्रसारमाध्यमे सोडली तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यासंबंधी बरीच टीका होत आहे. 

‘विविधतेत एकता’ हे भारतीय समाजाचे वैशिष्ट्य आहे, असे सांगितले जाते, परंतु आजचा भारतीय समाज एक नसून जातींमुळे गटागटांत विभागलेला आहे. जे लोक उच्च जातीत जन्म घेतात, त्यांना जन्मतःच वरचे स्थान, उच्चाधिकार प्राप्त होतात. ही असमान समाजरचना एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे अविरतपणे हस्तांतरित केली जाते. अशा समाजरचनेत दलित, आदिवासींवर अन्याय-अत्याचाराची परंपराही वर्षानुवर्षांपासून सुरू आहे. सद्यःस्थितीत त्याची संख्या वाढत आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ‘राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागा’ने ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात ’उीळाश ळप खपवळर 2021’ हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यातील आकडेवारीनुसार 2021मध्ये अनुसूचित जातींवरील अत्याचारात 1.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच उत्तर प्रदेशात अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराची सर्वाधिक 25.82 टक्के प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, तर राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात या प्रकरणांमध्ये अनुक्रमे 14.7 आणि 14.1 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

खरं तर मागील काही वर्षातील आकडेवारी लक्षात घेतली, तर दिसून येते की, अशा अत्याचाराची साखळीच तयार झाली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या 75 वर्षांमधील अस्पृश्यतेचा वावर आणि जातीय भेदभाव वा विषमता हे भारताचे सर्वात मोठे अपयश आहे. 2001 ते 2016 या कालावधीत सरकारकडे अस्पृश्यतेच्या 2,57,961 एवढ्या प्रकरणांची नोंद झाली होती. अनुसूचित जातींमधील लोकांनी या केसेस नोंदवल्या होत्या. एकीकडे गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, तर दुसरीकडे या प्रकारच्या गुन्ह्यांमधील शिक्षेचा दर अत्यंत कमी आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 2017-18 साली प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार अनुसूचित जाती-जमाती (प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात येणाऱ्या शिक्षेचा दर कमीत कमी 16.3 टक्के इतका होता. तरीपण या कायद्याचा गैरवापर होत आहे, म्हणून तो रद्द करण्यात यावा, अशी बोंब समाजकंटकाकडून मारण्यात येते. आपल्या देशाला दलित, आदिवासी राष्ट्रपती लाभले असले तरी आजही भारतातील बहुतांश दलित गावकुसाबाहेर आणि आदिवासी जंगलातच राहत आहेत. या लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामावून घेण्यासाठी संधी आणि अधिकाराचे समन्यायी वाटप (Equitable distribution)  अतिशय महत्त्वाचे आहे. वर्तमानात संसाधनाचे योग्य वाटप झाले नाही, तर समाजाचा समतोल बिघडून सामाजिक असमानतेची दरी अधिकच रुंदावत जाईल. म्हणून ही दरी कमी करायची असेल तर संसाधनाचे समान वाटप (Equitable distribution) होणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपल्या देशातील शोषित, पीडित, बहिष्कृत समुदायासाठी आरक्षणाची तरतूद करणे, म्हणजेच त्यांना ‘समान न्याय’ किंवा ‘संसाधनाचे समन्यायी वाटप ’करण्याचा प्रयत्न करणे होय. प्रसिद्ध अमेरिकन तत्त्ववेत्ते जॉन रॉल्स यांनी 80 च्या दशकात ‘न्यायाची मूलभूत संकल्पना’ मांडली होती. समाजातील प्रत्येक घटकातील शेवटच्या व्यक्तीला समान संधी मिळाल्या पाहिजेत, याची ‘अ थिअरी ऑफ जस्टिस’ या ग्रंथात त्यांनी मुद्देसूद मांडणी केली आहे. रॉल्सच्या मते जर विषमता सर्वांच्या फायद्याची असेल आणि ही विषमता अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा यामुळे निर्माण होत असेल, तर अशी सर्व अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा मिळवणे सर्वांना खुले असले पाहिजे. म्हणजेच आर्थिक निकषांऐवजी जातीआधारित आरक्षणच द्यायला हवे. आजही सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींना प्रतिनिधित्वाची (आरक्षणाची) तेवढीच गरज आहे, जेवढी फुले, शाहू आणि आंबेडकरांच्या काळात होती. ही जबाबदारी पार पाडणे सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे. म्हणून आर्थिक निकषावरील आरक्षणाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करायला हवा. 

vinayak1.com@gmail.com, 

लेखक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत) (साभार : पुरोगामी जनगर्जना, डिसेंबर 2022)

संदर्भ

https://socy.umd.edu/sites/socy.umd.edu/files/pubs/Thorat%20and%2Joshi%202019The%20Continuning%20Practice%20of%20Untouchability%20in%20India.pdf

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the- death-of-inder-meghwal/article65805710.ece

https://ncrb.gov.in/en/Crime-in-India-2021

https://peoplespost.in/seventy-five-years-after-independence-where-are-dalits-prof-dr-sukhdev-thorat/