मोदी सरकारने राज्यघटनेत दुरुस्ती करून ‘कॉलेजियम’ऐवजी न्यायाधीश नियुक्ती ‘नॅशनल ज्युडिशियल अपाँइंटमेंट कमिशन’ नेमण्यासाठी केलेला घटनादुरुस्ती कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यापासून मोदी सरकार आणि न्यायपालिकामध्ये संघर्ष सुरू आहे. राजस्थान विधानसभा अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या ८३वे संमेलनात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले, संसद कायदा बनवते. सुप्रीम कोर्ट तो रद्द करते. संसदेने बनवलेला कायदा कोर्टाचा शिक्का लागला तरच तो कायदा ठरतो का? १९७३ मध्ये चुकीची परंपरा सुरू झाली. संसद घटनादुरुस्ती करू शकते, पण मूळ गाभा बदलू शकत नाही, असे आदेश केशवानंद भारती प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
संसदेच्या निर्णयांचे इतर एखाद्या संस्थेने पुनर्विलोकन करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते का? विधिमंडळाकडे अल्टिमेट पॉवर आहे. संसदेचा कायदा इतर एखाद्या संस्थेने अमान्य करणे हे लोकशाहीसाठी योग्य नाही. २०१५ मध्ये ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी कायदा पारित करण्यात आला. १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सुप्रीम कोर्टाने तो रद्द केला. जगामध्ये असे कुठेच झाले नाही. कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेकडे कायदा बनवण्याचा अधिकार नाही. संसद नव्हे, संविधान, लोकशाही आणि कोर्टाचे-जनतेचे अधिकार यावर प्रश्नचिन्ह लागते, तेव्हा तेव्हा केशवानंद भारती खटल्याचा रेफरन्स दिला जातो. म्हणून गेली ५० वर्ष या खटल्याला ‘लँडमार्क जजमेंट’ म्हणून ओळखतात. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड या केशवानंद भारती केसच्या कोर्ट निकालाला चुकीची परंपरा म्हणतात. आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला त्याच समर्थन करतात.
भारतीय सविधान मनुस्मृती नाकारून संसदीय लोकशाहीत संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार दिला आहे.संसदेने केलेला कायदा राबविण्याची जबाबदारी कार्यकारी यंत्रणेवर आहे. देशाची कार्यकारी यंत्रणा म्हणजे प्रधानमंत्री आणि त्याचे मंत्रीमंडळ होय. राष्ट्रपती हा देशाचा कार्यकारी प्रमुख असतो. प्रत्येक राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदा हे राज्य अंतर्गत कायदे करतात. कायदे निर्माण करताना केंद्रसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूची या सुचीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य याच्या अधिकाराची विभागणी केली गेली आहे. केंद्र या राज्य विधिमंडळ यानी केलेले कायदे राबविण्याची कार्यकारी यंत्रणेची जबाबदारी आहे. कायद्याचा अर्थ लावणे. कायदा
संवैधानीक आहे किवा नाही. हे तपासण्याचे काम न्यायव्यवस्थेवर सोपविले आहे. अश्या प्रकारे कार्यकारी मंडल ,कायदे मंडळ आणि न्यायपालिका याच्या समन्वयातून लोकशाही समृध्द व्हावी ही सविधांन शिल्पकार यांना अपेक्षा होती.
न्यायव्यवस्था राज्यघटनेचे रक्षण करण्यात आणि कायद्याचे राज्य राखण्यात सक्षम आहे. असंख्य चढ-उतारांना न जुमानता कामकाज अव्याहत सुरू ठेवणारी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमताला विरोध करणारी संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते.आपल्या देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेचा पाया रचणाऱ्या संविधानाला मुळात सशक्त केले ते एका हिंदू मठाधिपतींनी! त्याचे नाव केशवानंद भारती होय. केरळ सरकार विरुद्ध केशवानंद भारती हा खटला फारच गाजला होता. भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५०पासून लागू झाली. त्यानंतर लगोलग बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत शेतजमीन सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे अनेक जमीनमालकांना आपल्या जमिनी गमवाव्या लागल्या. या कायद्यानुसार राज्य सरकारांनी १७०० लाख हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली होती. जमीनदारांची ६७० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करून ती मोबदल्याच्या रूपात कुळांना वाटली होती. पण जमीन हा राज्याचा विषय असल्यामुळे अनेक राज्यांनी जी जमीन कसली जात होती, ती जमीनदारांच्या नावावर ठेवण्याची सवलत दिली होती. त्यामुळे त्याचा जमीनदारांनी फायदा घेऊन आपापल्या जमिनी वाचवल्या होत्या. कारण अनेक राज्यांतल्या मुख्यमंत्र्यांचे जमीनदारांशी सलोख्याचे संबंध होते. त्यामुळे हा कायदा लागू करण्यात चालढकल केली जात होती.
सर्वोच्च न्यायलयाचे सरन्यायाधीश एस एम सीक्री यांनी केशवानंद भारती खटल्याच्या सुनावणीसाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले. ३१ ऑक्टोबर १९७२ रोजी हा निकाल म्हणजे ८०० पानांचा आणि ४ लाख २० हजार शब्दांचा आहे. गेल्या शतकातला तो सर्वांत मोठ्या लांबीचा निकाल मानला जातो. कारण निर्णयाचा युक्तिवाद ६८ दिवस चालला. २३ मार्च १९७३ रोजी सुनावणी अंत पॅनलच्या वोटिंगने झाली.
सर्वोच्च न्यायलयाचे सरन्यायाधीश एस एम सीक्री सह पाहिले सात न्यायाधीशांनी सरकारच्या बाजूने मतानुसार निर्णय देण्यात आला. तर देण्यात आलेल्या निर्णयाच्या विरोधी मत असणाऱ्या न्यायाधीशांमध्ये न्या. ए. एन रे, न्या. डी जी पालेकर, न्या. के के मॅथ्यू, न्या. एम àएच बेग, न्या. एस एन द्विवेदी, न्या. व्हाय के चंद्रचूड यांचा समावेश होता. . ७ न्यायाधीशांनी एका बाजूने मत दिले, तर ६ न्यायाधीशांनी दुसऱ्या बाजूने मत दिले. म्हणजे सहा न्यायाधीशां विरुद्ध सात न्यायाधीशांचे म्हणणे ग्राह्य धरत खटल्याचा निर्णय लावण्यात आला.की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्यघटनेच्या पायाभूत संरचनेला कायदेमंडळ अथवा कार्यकारी मंडळ बदलू शकत नाही,’. ‘संविधान हे देशातील सर्वोच्च घटना आहे’ त्यावेळी पायाभूत संरचना असं म्हटलं होतं. त्यामुळेच २४ एप्रिल १९७३ रोजी लागलेल्या या खटल्याच्या निकालाने ‘राज्यघटनेचा मूळ ढाचा कोणत्याही घटनादुरुस्तीद्वारे बदलता येणार नाही’ असे तत्त्व न्यायलायाने घालून दिले.
संसदेच्या घटनादुरुस्ती करण्याच्या अमर्याद अधिकारांना वेसण घालून कुठलीही घटनादुरुस्ती करताना राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वांना हात लावता येणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. त्याचबरोबर जर घटनादुरुस्ती केली तर त्याचा फेरआढावा घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला राहील असेही स्पष्ट करण्यात आले. केशवानंद भारती केस ही संविधानाच्या मुळ ढाच्याला बुलंद करणारी केस ठरली होती. त्यामुळे संविधान रक्षक ही केस केशवानंद भारती याच्या नावाने प्रसिद्ध झाली. भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये हा खटला ‘लँडमार्क जजमेंट’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला.या प्रकरणात संविधानाला सर्वोच्चपदी ठेवण्यात आल्यामुळेही हा निकाल ऐतिहासिक ठरला.न्यायालयीन समिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही ही संविधानाची मूलभूत संरचना आहे. ही मूलभूत संरचना बदलण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही हे या निकालामुळे स्पष्ट झाले. केशवानंद भारतींनी केरळ सरकारच्या जमीन सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या
‘जमीन सुधारणा कायदा’ हा स्वतंत्र भारतातला पहिलाच कायदा असा होता, ज्यामुळे कोट्यवधी कष्टकऱ्यांना वर्षानुवर्षं ते कसत असलेल्या जमिनीचा मालकीहक्क मिळाला होता. ‘केरळ जमीन सुधार अधिनियम १९६३’ हा कायदा राज्यघटनेतील नवव्या अनुसूचीनुसार बनवण्यात आला होता. त्यामुळे हा कायदा ज्या २९व्या घटनादुरुस्तीमुळे अस्तित्वात आला, तिलाच केशवानंद भारतींनी १९७३ साली सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.मात्र हा खटला केशवानंद भारती हरले होते. कारण 13 खंडपीठानं बहुमतानं निर्णय दिला की, राज्यघटनेचा मूळ ढाचा संसदेला घटनादुरुस्ती करून बदलता येणार नाही. म्हणजे संसद घटनादुरुस्ती करू शकते, परंतु घटनेचा मूळ गाभ्याला धक्का लावू शकत नाही. याचे श्रेय केशवानंद भारती यांना न देता वादविवाद करणारे त्यावेळचे वकील आणि केसच्या बाजूने मत देणारे सात न्यायमूर्ती यांना दिले पाहिजे. कारण यामुळे कसेल त्याची जमीन हा कायदा झाला. सरकारचा म्हणजे सविधांनचा विजय झाला होता.
सध्या महाराष्ट्राचा राजकीय निकाल देखील राजकीय पक्ष आणि लोकशाहीचे भवितव्य ठरविणार आहे.या निकालाकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.कारण सध्या भारतात विरोधी पक्ष कमजोर असल्याने सत्ताधारी यानी शासन प्रशासन ,मीडिया आणि न्यायपालिका यावर आपला अंकुश ठेवल्यामुळे लोकशाही धोक्यात आल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.भाजप आणि संघ परिवार याना २०२५ ला भारत देशाला हिंदुस्थान करण्याची फारच घाई झाली आहे.उतराखंडच्या कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय हिंदू परीषदेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया म्हणाले की,हिंदूंना केंद्रस्थानी ठेवून सविधांनचे पुनर्लेखन झाले पाहिजे. राज्यघटनेत मुस्लिमच समावेश करू नये.असे झाले तर धर्मनिरपेक्ष लोकशाही धोक्यात येईल .म्हणून बहुजन समाज जागृत होऊन संविधान वाचविणे म्हणजे देश वाचविणे आपले कर्तव्य आहे.कारण सर्वश्रेष्ठ संसद नव्हे तर संविधान आहे.
- आनंद म्हस्के
विटा खंबाळे सांगली
8928564235
Post a Comment