चीन-अरब भागीदारी; नव्या पर्वाची नांदी

9 डिसेंबर 2022 रोजी सऊदी अरबची राजधानी रियादमध्ये दुपारी ’किंग अब्दुल अजीज आंतरराष्ट्रीय संमेलन केंद्रा’मध्ये एक शिखर संमेलन आयोजित करण्यात आले. त्यात सऊदी अरब आणि 22 तेलउत्पादक खाडीच्या मुस्लिम देशांपैकी 21 देश सामिल झाले. यावरून अरब राष्ट्रे अमेरिकेच्या जोडखातून मुक्त होण्यासाठी किती आसुसलेली आहेत याचा अंदाज येतो. या शिखर संमेलनाची थीम ’नव्या युगात भविष्यातील भागीदारी’ ही होती.

सउदी अरबमध्ये पहिल्यांदा मार्च  1938 मध्ये एका अमेरिकन कंपनीद्वारे पेट्रोलियम पदार्थांचा शोध लावला गेला. सऊदीच्या  दहारन क्षेत्रात भरपूर पेट्रोलियम पदार्थ असल्याचा शोध लागल्यावर या भागाला जगातील सर्वात मोठा तेलाचा भंडार म्हणून घोषित केले गेले आणि आजही यालाच जगातील सर्वात मोठे तेलाचे स्त्रोत मानले जाते. या ठिकाणी अनेक तेलाच्या विहिरी असून, त्यातील सात क्रमांकाची विहिर ही सर्वाधिक तेलसमृद्ध मानली जाते. या शोधानंतर सऊदी अरबचे नशीबच पालटले. त्यापूर्वी सऊदी अरबची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे करून मक्का आणि मदीना या पवित्र ठिकाणी भेटीसाठी येणाऱ्या तीर्थयात्रींवर अवलंबून होती. त्यावेळेस अरबी लोक टोळ्याकरून राहत होते. मातीची कच्ची घरे मक्का आणि मदिना क्षेत्रात होती. इतरत्र तंबू मारून ते राहत. उंट आणि शेळ्यापालन हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय होता. सऊदी अरबमधील खनीज तेलाच्या शोधानंतर खाडीच्या इतर देशांनाही आपल्या भूमीत तेल असेल असे वाटल्याने त्यांनीही अमेरिकन कंपन्यांद्वारे तेलाचा शोध सुरू केला. त्यामुळे कतर, इराण, इराक, बहेरीन इत्यादी सर्व खाडीच्या देशामध्ये हळूहळू तेलाचा शोध लागत गेला आणि हा सर्व भागच तेलसमृद्ध   झाला. 19 व्या शतकात अरबांच्या तुलनेत अमेरिकन समाज हा पुढारलेला होत. अनेक वर्षे त्यांनी या बेंदाड सदृश्य घाण वास येत असलेल्या पेट्रोलियमचा उपयोग काय होतो हेच अरबांना कळू दिले नाही. एक बॅरल प्रति डॉलर देऊन तेल कंपन्या अमाप तेल आपल्या देशात नेऊ लागल्या आणि अडाणी अरब त्या एक डॉलरमध्येही इतके खुश होत की ते तेल कंपन्याचे आभार मानत. तेलाचे खरे महत्त्व अरबांना तेव्हा लक्षात आले जेव्हा अमेरिकेबरोबर इतर युरोपियन देशही तेल उत्खननामध्ये स्पर्धा करू लागले आणि अरबांना तेलाची किमत जास्त देऊ लागले. त्यातून आलेल्या समृद्धीमुळे अरबी तरूण जेव्हा शिक्षणासाठी युरोपमध्ये गेले. तेव्हा तेथे त्यांनी पाहिले की आपल्या देशातून येणारे बेंदाड्यासारख्या दिसणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थाचे काय महत्त्व आहे आणि युरोप आणि अमेरिकेची प्रगती या पेट्रोलियम पदार्थामुळेच झाली. तेव्हा अरब लोकांनी तेलाच्या किमती वाढविल्या. आरामको या कंपनीची स्थापना केली. ओपेक नावाची संघटना तयार केली आणि खऱ्या अर्थाने तेलाचे लाभ उठविण्यास सुरूवात केली. बघता-बघता सऊदी अरबसह खाडीच्या देशांचा नूरच पालटला. अमेरिकेच्या जेव्हा लक्षात आलं की तेलावरची आपली पकड ढिली पडत आहे तेव्हा त्यांनी तत्कालीन अरबी नेतृत्वाला विश्वासात घेऊन ’तेलाच्या बदल्यात सुरक्षा’हा करार केला आणि अरबी तेल उद्योगावर नव्याने आपली पकड बसविली. दरम्यान, सऊदी अरबचे संरक्षण अंतर्गत आणि बाह्य शस्त्रुपासून करण्याच्या निमित्ताने अमेरिकेने तेथे आपले सैनिक तळ उभारले. सैनिकांची संख्या वाढविली. तेलाच्या व्यावसायाचा विस्तार केला. वेगवेगळ्या क्षेत्रात उत्खनन केले. येणेप्रमाणे 1938 पासून आजपावेतो तेलाबरोबर सऊदी अरब शासनावरही अमेरिकेची घट्ट पकड तयार झाली. मध्यंतरी इराकने 2 ऑगस्ट 1990 रोजी सद्दाम हुसैन यांनी कुवैतवर आक्रमण केले तेव्हा सऊदी अरब प्रचंड घाबरले आणि सुरक्षेसाठी नव्याने अमेरिकेला शरण गेले. अमेरिकेला आयती संधी चालून आली आणि सैनिक अड्डयांची संख्या दुप्पट झाली. तेव्हापासून सऊदी अरब एका प्रकारे अमेरिकेच्या अदृश्य गुलामगिरीमध्येच मर्यादित स्वातंत्र्य उपभोगतो आहे, असे म्हटले तरी चुकीचे होणार नाही. याचा पुरावा 2019 मध्ये ट्रम्पचे ते विधान आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की, ’’आम्ही जर सऊदी अरेबियाचे सुरक्षा कवच काढून घेतले तर सऊदी शासन स्वतःच्या बळावर 15 दिवस सुद्धा अस्तित्वात राहू शकणार नाही.’’ 

चीनचा खाडीमध्ये प्रवेश 

9 डिसेंबर 2022 रोजी सऊदी अरबची राजधानी रियादमध्ये दुपारी ’किंग अब्दुल अजीज आंतरराष्ट्रीय संमेलन केंद्रा’मध्ये एक शिखर संमेलन आयोजित करण्यात आले. त्यात सऊदी अरब आणि 22 तेलउत्पादक खाडीच्या मुस्लिम देशांपैकी 21 देश सामिल झाले. यावरून अरब राष्ट्रे अमेरिकेच्या जोडखातून मुक्त होण्यासाठी किती आसुसलेली आहेत याचा अंदाज येतो. या शिखर संमेलनाची थीम ’नव्या युगात भविष्यातील भागीदारी’ ही होती. या शिखर संमेलनामध्ये चीनी राष्ट्रपती ’शी जिनिपिंग’ यांनी स्वतः एका उच्चस्तरीय चीनी मंडळाबरोबर आपला सहभाग नोंदविला. एवढेच नव्हे तर या संमेलनानंतर एक घोषणापत्र जारी करण्यात आले. ज्याला ’रियाद घोषणापत्र’ म्हटले जात आहे. त्यात चीन आणि खाडी देशांमध्ये जवळ-जवळ सर्वच क्षेत्रामध्ये सहकार्य करण्याचे वचन एकमेकांना देण्यात आले. विशेष करून चीन आणि अरब एकाच सिद्धांताचे पालन करतात. आपले सार्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय अखंडतेचे रक्षण करण्यामध्ये अरब देश चीनचे समर्थन करतात आणि तैवान चीनचाच एक भाग आहे असे मानतात असे म्हटले गेले. पुढे असेही नमूद केले की, सीरिया, लिबिया, यमन या ठिकाणी चालू असलेल्या उपद्रवाचे समाधान करण्यामध्ये चीन मदत करेल. युक्रेन संकटावरही आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे तोडगा काढण्याबद्दल संयुक्त समर्थन देण्यात आले. दोन्ही पक्षांनी आतंकवाद विरोधी कारवायांमध्ये’ ’दोहरे मापदंड’ चालणार नाहीत, यावर सहमती दर्शविली. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे इस्राईलची आजची जी स्थिती आहे ती कायम स्वरूपी नसून पॅलेस्टिनियनच्या प्रश्नावर तोडगा काढवाच लागेल यावरही संयुक्त सहमती दर्शविण्यात आली. 

या शिखर वार्तेचे संभाव्य परिणाम

ही शिखर वार्ता म्हणजे अरब राष्ट्रांचे एकमताने अमेरिकेच्या गोटातून चीनच्या गोटात प्रवेश करण्याच्या निर्धाराचे प्रकटीकरण असल्याचे आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक समजत आहेत. अनेक ठिकाणी युद्धात सामील झाल्यामुळे जर्जर झालेल्या अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आर्थिक हादरा बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. 

सऊदी अरबचे वयोवृद्ध राजे किंग सलमान हे नामधारी असून, सत्तेची खरी सुत्रे त्यांचे पुत्र मुहम्मद बिन सलमान यांच्याकडे आहेत. हा एक धाडसी शासक असून, त्याने अंतर्गत तीव्र विरोधाला तोंड देत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली एक शक्तीशाली व पुरोगामी नेता म्हणून वेगळीच प्रतीमा उभी केली आहे. जमाल खशोगी याच्या हत्येमध्ये स्पष्ट सहभाग असल्याचा ठपका ठेऊनही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी सऊदी अरबला जाऊन मोहम्मद बिन सलमान याच्याशी बोलणी केली. यावरूनच मोहम्मद बिन सलमान याच्या ताकदीचा अंदाज येतो. स्पष्ट आहे या संयुक्त शिखर संमेलनाचा सर्वात मोठा फटका अमेरिकेला बसणार आहे व अमेरिका यातून होणारी आपली हानी कशी भरून काढतो व चीन-अरब लीग संबंध कुठपर्यंत जातात याची उत्तरे भविष्याच्या उदरातच लपलेली आहेत. भारतावर या शिखर संमेलनाचा रास्त असा परिणाम होणार नसला तरी भविष्यात चीन-अरब देशांशी संबंधांचा आपल्या तेल आयातीवर विपरित परिणाम होणार नाही यासंबंधी घ्यावी लागेल. 

- एम.आय.शेख