निजामशाहीचा विलय शांतीपूर्ण व्हायला हवा होता

224 वर्षांच्या निजाम शासन काळात त्यांच्या राज्यात एकही हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली नाही. निजाम हे आपल्या हिंदू आणि मुस्लिम प्रजेला आपल्या दोन डोळ्याची उपमा देत. एवढे असतांनासुद्धा निजाम शाहीला जुल्मी निजाम असे संबोधण्याची आपल्याकडे पद्धत आहे. निजाम जर जुल्मी होते तर 224 वर्षे त्यांनी शासन कसे केले? याचा साधा विचारही कोणी करत नाही. ज्यांनी 224 वर्षे एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळाला जोडून ठेवले ते आधुनिक लोकशाहीला 70 वर्षे सुद्धा जोडून ठेवता आले नाही. शेवटी 2014 साली आंध्रापासून विलग करून स्वतंत्र तेलंगना राज्याची स्थापना करावी लागली.

खरे तर निजाम शाहीचा विलय शांतीपूर्ण व्हायला हवा होता. काँग्रेसला तसे करता आलेही असते. परंतु हैद्राबादच्या मुस्लिम शासक आणि जनतेला धडा शिकवायचा होता म्हणून काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मोठे अत्याचार केले. ते इतके भयानक होते की, त्या काळात उस्मानाबाद जिल्हा हा तर मुस्लिम विधवांचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध झाला होता. पंडित सुंदर लाल कमीशन च्या अहवाला प्रमाणे त्यावेळी उस्मानाबाद शहरातील मुस्लिमांची संख्या 10 हजार होती ती या नरसंहारानंतर तीन हजार उरली होती. गुलबर्गा येथे 5 ते 8 हजार, नांदेड येथे 2 ते 4 हजार मुस्लिमांची हत्या झाली होती. यावरून या नरसंहाराच्या तीव्रतेचा अंदाज आल्याने गृहमंत्री पटेल यांनी तो अहवाल प्रसिद्धच होऊ दिला नाही.

ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने

लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पायी

17  सप्टेंबर 2022 ला आसफजाही शासनाचे भारतात विलीनीकरण होऊन 74 वर्षे पूर्ण झाले. हे विलीनीकरण सोपे नव्हते. यामागे एक रक्तरंजित इतिहास दडलेला आहे, म्हणून त्याचा मागोवा घेणे अनुचित होणार नाही कारण अन्याय व अत्याचार यांची येथोचित प्रसिद्धी करावी लागते तसे केले गेले नसेल तर अत्याचार झालाच नाही असा सर्वांचा समज होतो. विशेष म्हणजे भूतकाळात ज्यांच्यावर अत्याचार झाला होता त्यांची पुढची पिढी ही सर्व विसरून जाते, याचे उत्कृष्ट उदाहरण ’13 ते 17 सप्टेम्बर 1948 दरम्यान झालेले हैदराबाद चे मिलिटरी ऍक्शन’ होय, पाच दिवसांत 224 वर्ष जुनी आसफिया राजवट खालसा केली गेली ज्यात 40000 हजार मुस्लिमांना ठार मारण्यात आले होते व कोट्यावधी ची त्यांची संपत्ती जाळण्यात आली होती, विशेष म्हणजे या मुस्लिमकुश नरसंहारादरम्यान पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतः मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी - (उर्वरित पान 7 वर)

स्वतः ही सगळी परिस्थिती पाहिली होती व व्यथित होऊन पंडित सुंदरलाल कमिशनचे गठन केले होते. या कमिशनचा अहवाल 65 वर्षानंतर म्हणजे 2013 साली जाहीर झाला, त्यात त्या काळात मुस्लिमांवर जे अनन्वित अत्याचार झाले होते त्याची कबुली खालील शब्दात देण्यात आलेली आहे. मात्र या नरसंहारामध्ये ही अनेक हिंदू बांधव असे होते त्यांनी अनेक मुस्लिम कुटुंबासाठी आपल्या जिवाची पर्वा न करता मदत केली, त्यांचे रक्षण केले

Almost everywhere in the effected (sic) areas communal frenzy did not exhaust itself in murder, alone in which at some places even women and children were not spared. Rape, abduction of women (sometimes out of the state to Indian towns such as Sholapur and Nagpur) loot, arson, desecretion (sic) of mosques, forcible conversions, seizure of houses and lands, followed or accompanied the killing.

The Sundar Lal Committee Report also compels us to add that we had absolutely unimpeachable evidence to the effect that there were instances in which men belonging to the Indian Army and also to the local police took part in looting and even other crimes. During our tour we gathered, at not a few places, that soldiers encouraged, persuaded and in a few cases even compelled the Hindu mob to loot Muslim shops and houses. At one district town the present Hindu head of the administration told us that there was a general loot of Muslim shops by the military. In another district a Munsif house, among others was looted by soldiers and a Tahsildar’s wife molested.

-The Sundar Lal Committee Report

या नरसंहाराचे काम त्या काळातील काँग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांनी केले होते. खरे तर निजामशाहीचा विलय शांतीपूर्ण व्हायला हवा होता. काँग्रेसला तसे करताही आले असते. परंतु हैद्राबादच्या मुस्लिम शासक आणि जनतेला धडा शिकवायचा होता म्हणून काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हे अत्याचार केले होते. ते इतके तीव्र होते की त्या काळात उस्मानाबाद जिल्हा तर मुस्लिम विधवांचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध झाला होता. त्यावेळा उस्मानाबाद शहराची मुस्लिमांची संख्या 10 हजार होती ती या नरसंहारानंतर तीन हजार उरली होती, गुलबर्गा येथे 5 ते 8 हजार, नांदेड येथे 2 ते 4 हजार मुस्लिमांच्या हत्या झाल्या होत्या असे कमिशनला  आढळून आले होते. यावरून या नरसंहाराच्या तीव्रतेचा अंदाज वाचकांना येईल. आजच्या पिढीला हा इतिहास जरासुद्धा माहीत नाही याची मला खात्री आहे. या रिपोर्टमध्ये ज्या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या घटनांचा उल्लेख केला होता तो पाहता मोठा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तो अहवालच सार्वजनिक केला नाही. 

निजामशाही

’निजाम’ म्हणजे व्यवस्था, ’शाही’ म्हणजे राज्य. हैद्राबाद राज्याला निजामशाही म्हणण्याचा प्रघात आहे मात्र या सल्तनतचे अधिकृत नाव ’आसफजाही सल्तनत’ आकार आणि श्रीमंतीच्या बाबतीत भारतातील सर्वात मोठ्या असलेल्या या सल्तनतीला ’हैद्राबाद स्टेट’ म्हणूनही ओळखले जायचे. निजामशाहीची स्थापना चिनकुलीखान मीर कमरूद्दीन सिद्दीकी यांनी केली. ते तातार म्हणजे मुगल वंशाचे व समरकंदचे राहणारे होते. 1773 मध्ये मोगलांनी त्यांना दक्कनचा सुभेदार नेमला होता. 1707 मध्ये औरंगजेब यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांनी 1724 मध्ये ’आसिफजाह’ या पदनामाने हैद्राबाद येथे आपली आसिफजाही सल्तनत कायम केली. ’आसिफ’ म्हणजे योग्य मंत्री आणि ’जाह’ म्हणजे सन्मान. म्हणजेच मोठ्या सन्मानाचा योग्य मंत्री असा आसिफजाह या शब्दाचा अर्थ होतो.

या सल्तनतचे क्षेत्रफळ 82 हजार 686 स्क्वेअर माईल्स एवढे प्रचंड म्हणजे ब्रिटन आणि आर्यलंड पेक्षाही मोठे होते. 1941 च्या जनगणनेप्रमाणे या सल्तनतमध्ये  1 कोटी 60 लाख 34 हजार लोक राहत होते. त्यातील 80 टक्के हिंदू तर बाकी 20 टक्क्यांमध्ये इतर धर्माचे लोक होते.

निजामच्या सात पिढ्यांनी हैद्राबादवर राज्य केले. त्यांची नावे खालीलप्रमाणे - मीर कमरूद्दीन सिद्दीकी, मीर निजाम अली खान, मीर अकबरअली खान, मीर नसिरूद्दौला फरकुंद अलीखान, मीर तहेनियत अली खान, मीर महेबूब अली खान आणि शेवटचे निजाम मीर उस्मानअली खान.

मीर उस्मानअली खान यांचे लकब म्हणजे पद खालील प्रमाणे होते. ’द मोस्ट एक्सीलंट - ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर - रॉयल व्हिक्टोरियल चेन - ऑनरेबल जनरल ऑफ आर्मी - फेथफुल अलाय ऑफ ब्रिटिश गव्हर्नमेंट - हिज एक्झालटेड हायनेस - हिज मॅजेस्टी - जिल्ले इलाही- मीर उस्मानअली खान पाशा’. ते जेव्हा दरबारामध्ये येत तेव्हा एवढे मोठे नाव पुकारले जाई. ही रियासत लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या बाबतीत त्या काळातील 562 रियासतींमध्ये सर्वात मोठी रियासत होती. जिचे चार महसुली विभाग होते. पहिला मराठवाडा ज्यात - औरंगाबाद बीड, परभणी, नांदेड. दूसरा गुलबर्गा ज्यात - बीदर, गुलबर्गा, उस्मानाबाद, रायचूर. तीसरा मेदक ज्यात - बलदाह, महेबूबनगर, मेदक, नलगोंडा आणि निजामाबाद. चौथा वरंगल  ज्यात - करीमनगर, आदिलाबाद आणि वरंगल जिल्हे येत. या राज्याच्या शासकीय भाषांमध्ये फारसी, उर्दू, तेलगू, मराठी आणि कन्नडचा उपयोग होत होता. 

विकास कामे

निजाम काळात सरकारी संपत्ती विकण्याचा किंवा गहाण ठेवण्याचा प्रघात नव्हता. उलट या सल्तनतीने त्या काळातील सर्वात मोठी विकासकामे केली होती. काही ठळक विकास कामांचा उल्लेख या ठिकाणी करणे उचित होईल. त्यांच्या काळात जामिया निजामिया, निजाम इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, उस्मानिया विद्यापीठ, उस्मानिया युनानी हॉस्पिटल, निजाम जनरल हॉस्पिटल, निजाम क्लब, निजाम चॅरिटेबल ट्रस्ट, चिरान पॅलेस, चौमहल्ला पॅलेस, किंग कोठी, फलकनुमा पॅलेस (आजचे ताज-कृष्णा हॉटेल), दिल्ली येथे हैद्राबाद हाऊस, मक्का येथे रूबात, कलकत्ता, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्सच्या नाईस शहरात कोठ्या. सिकंदराबाद कॅन्टोनमेंटचे बांधकाम, लकडीका पुलचे बांधकाम, रेल्वे, स्वतंत्र डाक-तारची व्यवस्था, स्वतःची मुद्रा, 1941 साली स्टेट बँक ऑफ हैद्राबादची स्थापना, हुसेन सागर, निजाम सागर धरण,स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद ची स्थापना इत्यादी प्रमुख कामे होत.

याशिवाय, माहूरच्या रेणुकादेवी संस्थान, नांदेडचा गुरूद्वारा तसेच रियासतीमधील अनेक मंदिर, मस्जिद, दर्गाह इत्यादींना इनामी जमीनी, देशमुख, देशपांडे, माली पाटील, पोलीस पाटील इत्यादी पदांची निर्मिती व त्यांच्या मार्फतीने चोख महसुली व्यवस्था इत्यादी महत्त्वाची कामे निजामच्या काळात झाली. निजामचे स्वतःचे पोलीस दल, आर्मी, दोन विमाने, एक युद्ध पोत ज्याची निर्मिती ऑस्ट्रेलियामध्ये अर्धवट झाली होती वगैरे निजामच्या पदरी होती. 1930 साली निजामकडे 11 हजार कर्मचारी सेवेमध्ये होते. 

निजामचे वैभव

निजामचे वैभव प्रत्यक्ष पहावयाचे असल्यास हैद्राबादच्या सालार जंग वस्तू संग्रहालयाला एकदा जरूर भेट द्यावी तरच त्याचा अंदाज येईल. तीन वर्षापूर्वी या संग्रहालयातून निजामचा जेवणाचा डबा चोरी गेला होता. ज्याचा छडा तेलंगना पोलिसांनी लावला होता. त्यावेळी या संदर्भात ज्या बातम्या प्रकाशित झालेल्या आहेत त्या बातम्यांप्रमाणे हा डबा चार किलो सोन्याचा, हिरे आणि माणिक जडीत असा होता. सातवे निजाम मीर उस्मानअली हे त्या काळातील जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होते. त्यामुळे त्यांचे चित्र व त्या काळातील क्रमांक एकच्या अमेरिकेतून प्रकाशित होणाऱ्या ’टाईम मॅग्झीन’च्या मुखपृष्ठावर प्रकाशित करण्यात आले होते. त्यांच्याकडे ऑलम्पिक आकाराच्या पोहण्याचा तलाव भरून जाईल एवढे मोती होते. त्या मोत्यांना ऊन दाखविण्यासाठी तीन माणसे चौमहाल्ला पॅलेसच्या छतावर तीन दिवस सतत मोती पसरवत होते. त्या मोत्यांनी पॅलेसचे छत भरून गेले होते.          39.90 कॅरेटचा व 184.5 ग्राम वजनाचा जॅकब नावाचा त्या काळातील जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या हिर्याचा निजाम पेपरवेट म्हणून उपयोग करीत होते. त्यांच्या पदरी ब्रिटनमध्ये तयार झालेल्या व बोईंग विमानाचे इंजिन तयार करणाऱ्या रोल्स राईस या कंपनीच्या अनेक कार होत्या. मीर महेबूबअली पाशा यांचे कपडे मँचेस्टरहून तर सुगंध फ्रान्सच्या लुईस शहरातून येत असे. 38 लोकांची नेमणूक महलातील झूंबर आणि दिवे साफ करण्यासाठी करण्यात आलेली होती.

देशासाठी योगदान

मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रजाकार संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. कासीम रिझवी यांच्या सल्ल्यानुसार सुरूवातील भारतात विलीन होण्यास नकार देणार्या निजाम-उल-मुल्क मीर उस्मानअली पाशा यांनी जेव्हा भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांनी तो निर्णय तन, मन आणि धनासह घेतला.

1962 आणि 1965 च्या युद्धानंतर देशाची परिस्थिती हलाकीची झाल्यानंतर 1967 साली चीनने पुन्हा सिक्कीमवर हल्ला करून भारतीय प्रदेशात घुसण्याचा प्रयत्न चालविला होता. तेव्हा पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी रेडिओवरून श्रीमंत लोकांना भारतीय सेनेला मदत करण्याचे आवाहन केले होते. त्यासाठी विशेष अशा ’भारतीय रक्षा कोष’ची स्थापना करण्यात आली.      शास्त्रीजींच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत उस्मानअली पाशा यांनी आपले 5 टन सोने या कोषमध्ये दान दिले होते. आजपर्यंत सुद्धा एका हाती एवढे मोठे दान कोणीही कोणाला दिलेले नाही. हा भारताचा इतिहास आहे. तो किमान आजच्या पिढीने समजून घ्यावयास हवा. 

हिंदू-मुस्लिम एकता

224 वर्षांच्या त्यांच्या शासन काळात त्यांच्या राज्यात एकही हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली नाही. निजाम हे आपल्या हिंदू आणि मुस्लिम प्रजेला आपल्या दोन डोळ्याची उपमा देत. एवढे असतांनासुद्धा निजाम शाहीला जुल्मी निजाम असे संबोधण्याची आपल्याकडे पद्धत आहे. निजाम जर जुल्मी होते तर 224 वर्षे त्यांनी शासन कसे केले? याचा साधा विचारही कोणी करत नाही. ज्यांनी 224 वर्षे एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळाला जोडून ठेवले ते आधुनिक लोकशाहीला 70 वर्षे सुद्धा जोडून ठेवता आले नाही. शेवटी 2014 साली आंध्रापासून विलग करून स्वतंत्र तेलंगना राज्याची स्थापना करावी लागली.

हैद्राबादला खालसा करण्याची कारणे

पहिले कारण - म्हणजे मुळात विसाव्या शतकात जगभरात लोकशाहीचे वारे वाहत होते. निजामांचे शासन कितीही चांगले असले तरी लोकांना लोकशाही हवी होती व स्वतःचे भविष्य स्वतः घडविण्याचे स्वातंत्र्य हवे होते. हैद्राबाद रियासतीमध्ये काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन्ही पक्षांना प्रतिबंध असल्यामुळे काँग्रेसच्या विचारधारेच्या लोकांनी आर्य समाज आंदोलनाच्या मार्फतीने ’मराठवाडा मुक्ती संग्राम’ नावाची चळवळ सुरू केली. तर काही निजामशाही च्या समर्थक मुस्लिमांनी एमआयएमच्या माध्यमाने  निजामशाही वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता.

दूसरे कारण - म्हणजे रोहिल्या पठाणांचा  व्याजाचा व्यवसाय. मुळात अफगानिस्तान मधून रोहिल्या पठाणांना रियासतीच्या संरक्षणासाठी खास पाचारण करण्यात आले होते मात्र त्यांनी येथे येताच व्याजाचा धंदा सुरू केला. जबरी वसुली करण्यामध्ये त्यांचा हतकंडा होता. त्यामुळे हिंदू आणि मुस्लिम अशी दोन्ही जनता त्यातून भरडून निघत होती. रोहिल्यांकडून  वसुलीसाठी केल्या जाणार्या अत्याचारामुळे सामान्य जनता अधिकच आक्रमक झाली होती. हे सुद्धा निजामशाहीच्या अंताचे एक कारण ठरले.

तीसरे कारण - म्हणजे साम्यवादी चळवळ. त्या काळात रशियाला जावून आलेले कट्टर कम्युनिस्ट कवि मक्दूम मोहियोद्दीन यांच्या नेतृत्वात निजाम यांची ’बुर्जूवा’ अर्थात सरंजामशाही सरकार उलथून टाकण्या साठी एक साम्यवादी आंदोलनही सुरू झाले होते. त्यात हिंदू, मुस्लिम, दलित सर्वांचाच समावेश होता. विशेषकरून शेतमजूरांचा याच्यात मोठा भरणा होता. हे ही कारण निजामशाहीच्या अस्तासाठी कारणीभूत ठरले.

रझाकार आंदोलन

चौथे कारण -  म्हणजे रझाकार आंदोलन. ’रझा’ म्हणजे संमती आणि ’कार’ म्हणजे काम. अर्थात स्वयंसमतीने जे लोक निजामशाही वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील होते त्या स्वयंसेवकांना रझाकार असे संबोधले जात असे. यात मोठ्या प्रमाणात जरी मुस्लिम होते तरी अल्प प्रमाणात का होईना हिंदू आणि दलित बांधवसुद्धा होते. 

ही मिलीशिया निजामाचे शासन कायम ठेवण्यासाठी आग्रही होती. मुळात या रझाकार आंदोलनाचे वयच एक ते सव्वा वर्षाचे होते. त्यांच्या बाबतीत करण्यात येणारे अत्याचारांचे आरोप अतिरंजीत स्वरूपाचे असल्याचे आजही काही ज्येष्ठ मंडळीकडून सांगण्यात येते. रझाकारांचे प्रमुख मूळचे लातूर येथील राहणारे व हैद्राबाद येथे स्थायीक झालेले अ‍ॅड. कासीम रिजवी होते. त्यांच्याशिवाय, यामध्ये प्रामुख्याने अ‍ॅड. इक्रामुल्लाह, मुहम्मद इब्राहीम अरबी, अख्लाक हुसेन, अ‍ॅड. जुबैर, हसन मुहम्मद यावर, मीर कलीमुद्दीन अलीखान, अ‍ॅड. सय्यद अहेमद नहरी, अ‍ॅड. उमरदराज खान, अ‍ॅड. इसा खान, सेठ गाजी मोहियोद्दीन, सेठ अकबरभाई, हाफिज मुहम्मद, अनिसोद्दीन, मुहम्मद कमरूद्दीन, काजी हमीदोद्दीन, अ‍ॅड. मीर मेहरअली कामील व अ‍ॅड. अब्दुल गणी यांचा समावेश होता.  

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम

मराठवाडा मुक्ती संग्रामचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थकडे होते. या मुक्ती संग्रामामध्ये सामील असलेल्या इतर प्रमुख व्यक्ती म्हणजे गोविंदभाई श्राफ, अनंत भालेराव, शंकरराव चव्हाण, पी.व्ही. नरसिम्हाराव, विजयेंद्र काबरा, फुलचंद गांधी,  मुल्ला अब्दुल कय्युम खान, सय्यद अखील (संपादक दास्ताने हाजीर) हे होत. 

भारतात विलीन होण्यास का नकार दिला?

त्या काळी इम्पेरियल बँक ऑफ इंग्लंड जी की ब्रिटनची रिझर्व बँक होती. तिच्या भांडवलातील मोठा हिस्सा निजाम उस्मानअली पाशा यांचा होता. 1942 साली झालेल्या ’चलेजाव’ चळवळीनंतर मीर उस्मान अली पाशा यांच्या लक्षात आले की आता इंग्रज भारतावर फार काळ सत्ता गाजवू शकणार नाहीत. तेव्हा त्यांनी इंग्रजांवर दबाव आणण्यासाठी इम्पेरियल बँक ऑफ इंग्लंडला नोटिस देऊन आपले भांडवल परत देण्यास सांगितले. याची बातमी ब्रिटिश जनतेला कळाल्याबरोबर लोकांनी घाबरून आपापल्या ठेवी परत मागण्यास सुरूवात केली. तेव्हा बँक डबघाईला या भितीने इंग्लंडच्या राणीने स्वतः हैद्राबादला येवून त्यांची रियासत व त्यांचे भांडवल दोन्ही सुरक्षित राहतील याची हमी दिली. यातून मिळालेल्या आत्मविश्वासाने 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी म्हणजे जून 1947 मध्ये निजामने आपण भारतात विलीन होणार नसल्याची अधिकृत घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर त्यांनी बॅ.जिन्नांकडे मदतीची याचना केली जी की त्यांनी नाकारली. निजामने पोर्तुगालशी संपर्क करून गोवा बंदरामधून युरोपातून हत्यार आणण्यासाठी आपला सेनापती सय्यद अहेमद हबीब अल् एद्रुस याला युरोपमध्ये पाठविले होते. परंतु हैद्राबाद रियासत स्वतंत्र राष्ट्र नसल्याने त्यांना शस्त्रास्त्र मिळविण्यात अपयश आले. शिवाय राष्ट्रकुल संघटनेचे सभासदत्व मिळविण्यासाठीही निजामने प्रयत्न केला. मात्र एटली सरकारने त्यासही नकार दिला. इतके होऊनही निजाम यांच्या हालचाली चालूच होत्या. त्यांनी इंग्लंडमधील हैद्राबाद राज्याचे प्रतिनिधी मीर नवाज जंग यांच्या मार्फतीने सीडनी कॉटन या हत्यार विक्रेत्याशी ऑस्ट्रेलियामध्ये संपर्क करून हत्यारांची मागणी केली. त्यात त्यांना होकार मिळाला. सिडनी कॉटन हा जहाजाने हैद्राबादला शस्त्रास्त्रे पाठविणार आहे, याची बातमी मिळाल्याने गृहमंत्री सरदार पटेलांनी ते जहाज भारतात पोहचणार नाही याची व्यवस्था केली. शेवटी कश्मीरसारखेच विदेश निती, रक्षा व संचार विभाग सोडून आपल्याला स्वायत्तता द्यावी, यासाठीही निजामने लॉर्ड माऊंटबेटन यांच्याकडे प्रयत्न केले. यात तडजोड होऊन काहीतरी मार्गही निघाला असता आणि हैद्राबाद रियासतीचे भारतात शांतीपूर्ण विलीनीकरणही झाले असते, पण यासाठी अ‍ॅड. कासीम रिझवी तयार झाले नाहीत. म्हणून ही शांती वार्ताही पूर्णत्वास येवू शकली नाही. एकंदरीत या घडामोडी 1947 ते 1948 या एका वर्षाच्या काळातच घडल्या. याच काळात रझाकारही निजामाचे शासन वाचविण्यासाठी आक्रमक झाले. त्यांनी अनेक ठिकाणी हिंसक कारवाया केल्या. गंगापूर रेल्वे स्टेशनवर ट्रेन जाळली आणि प्रवाशांना उतरवून मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे जनतेमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आणि भारत सरकारवर दबाव वाढला. 

ऑपरेशन पोलो

यातूनच जनरल करीअप्पा यांना बोलावून सरदार पटेल यांनी हैद्राबाद खालसा करण्यासाठी योजना तयार करण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणे ऑपरेशन ’पोलो’ची आखणी करण्यात आली. त्या काळात हैद्राबाद शहरामध्ये पोलो खेळण्याचे 8 मैदान होते. त्यावरून हे सांकेतिक नाव या ऑपरेशनला देण्यात आले.

13 सप्टेंबर 1948 साली सोलापूरहून भारतीय सेनेचे पथक मेजर जनरल जयंत नाथ चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली हैद्राबादकडे रवाना झाले व 17 सप्टेबरला सकाळी 9 वाजता बेगमपेठ विमानतळावर निजाम मीर उस्मानअली पाशा यांनी त्यांचे सेनाप्रमुख सय्यद हबीब इद्रुस यांच्यासह शरणागती पत्करली. येणेप्रमाणे 224 वर्षाच्या निजामशाहीचा अंत झाला.

या संदर्भात उल्लेखनीय गोष्ट अशी की, जमाअत-ए- इस्लामीचे संस्थापक मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी लाहोरहून एक पत्र हैद्राबाद जमाअत-ए-इस्लामी हिंद चे स्थानिक अध्यक्ष युसूफ यांच्या मार्फतीने निजाम यांना देऊन वेळीच सावध केले होते. त्यांनी निजाम यांना काही अटी शर्तींवर युनियन ऑफ इंडियामध्ये सामिल होण्याचा दूरदर्शी सल्ला दिला होता. परंतु अ‍ॅड. कासिम रिझवी यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे केंद्र सरकारला मिलिट्री अ‍ॅक्शन करून हैद्राबाद राज्य खालसा करावे लागले आणि त्यात उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, बीड, परभणी, जालना तसेच आंध्र सिमेलगत राहणार्या लाखो मुस्लिमांना देशोधडीस लागावे लागले.

या सर्व घडामोडींची पंडित सुंदरलाल कमिटी मार्फत चौकशी करण्यात आली. 2014 साली समितीचा अहवाल क्विंट या संकेतस्थळावर पीडीएफ रूपाने उपलब्ध करण्यात आला. त्यात 40 हजाराहून अधिक लोक या आंदोलनात मरण पावल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. मात्र आजही त्याकाळातील जे काही जुने लोक जीवंत आहेत त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या सर्व प्रकरणामध्ये किमान 2 लाख लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यात बहुसंख्येने मुस्लिम होते. हैद्राबाद राज्याचे भारतात शांतीपूर्ण विलीनीकरण झाले असते तर कदाचित ही मनुष्यहानी टळली असती.

मुळात मध्ययुगीन भारतामध्ये जेवढे काही मुस्लिम शासक झाले त्यांच्यापैकी बहुतकरून शासक हे साम्राज्यवादी मानसिकतेचे होते. त्यांचे शासन मुस्लिम शासन होते मात्र इस्लामी शासन नव्हते. हैद्राबाद रियासतीच्या सात निजामांचीही गणती याच श्रेणीमध्ये करता येईल. मदिनामध्ये सातव्या शतकात प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी जी इस्लामी लोकशाही स्थापन करून जगाला कल्याणकारी लोकशाही कशी असते आणि त्यात अल्पसंख्यांकांना किती अधिकार दिलेले असतात याचे उदाहरण घालून दिलेले आहे. त्या नमुन्याची नक्कलजरी अक्कल न वापरता निजामांनी केली असती तरी जनतेतून एवढा मोठा विद्रोह झाला नसता. निजामांनी जे वैभव उपभोगले ते इस्लामी नितीशास्त्राच्या विरूद्ध होते. इस्लाममध्ये राज्यकर्ता म्हणजे खलीफा हा उपभोगशुन्य स्वामी असतो. म्हणजे सर्वकाही असतांनासुद्धा तो फकिरासारखे साधे जीवन व्यतीत करतो आणि अहोरात्र जनतेच्या कल्याणासाठी प्रयत्नशील असतो. निजामांनी केलेल्या शासनामध्ये अशा इस्लामिक नितीमत्तेचा लवलेशही नव्हता. म्हणून हिंदूच काय मुस्लिम प्रजेनेसुद्धा त्यांच्याविरूद्ध आंदोलन केले. यात नवल ते काय?

- एम. आय. शेख