अनियंत्रित लोकशाही ही हुकुमशाहीला जन्म देते

अनियंत्रित लोकशाही ही हुकुमशाहीला जन्म देते', हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शब्द सध्या आपल्या भारत देशात खरे ठरताना दिसत आहेत. कारण अनियंत्रित लोकशाही किंवा तिचा अतिरेक हा लोकशाहीला मारक असतो, तसेच हुकुमशाहीचा अतिरेकही हुकुमशहासाठी मारक असतो. 

आपण संसदीय लोकशाही राज्यघटना स्वाीकारली आहे. लोकशाहीत दोन महत्त्वाचे पक्ष असतात. एक सत्ताधारी पक्ष जो बहुमताच्या जोरावर निवडून आलेला आणि दुसरा विरोधी पक्ष ज्याच्याकडं आवश्यक ते संख्याबळ नसतं, अर्थात लोकशाही समाजव्यवस्था ही विरोधी पक्षांवर अवलंबून असते. म्हणून विरोधी पक्ष हा लोकशाहीच्या रक्षणाचा कणा असतो, परंतु अलीकडे मात्र आपल्या देशात विरोधी पक्षांचं अस्तित्व आहे की नाही, असं एकंदरीत दिसून येत आहे. विरोधी पक्षांची अवस्था कमकुवत, हतबल झाल्यासारखी झाली आहे. ही स्थिती चिंताजनक आहे. जगातील सर्वांत मोठी म्हणून ओळखली जाणारी भारतीय लोकशाही धोक्यात आल्याचं चित्र दिसत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर आज तरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच राष्ट्रीय पक्ष म्हणून अस्तिवात आहेत. डावे असून नसल्यासारखे आहेत. त्यांची विश्वासार्हताच संपुष्टात आली आहे. बाकीचे राष्ट्रीय पक्ष केवळ नावापुरतेच राष्ट्रीय उरलेले आहेत. त्यांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली असली तरी ते पक्ष तसे प्रादेशिकच आहेत. देशभरात राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक मिळून असंख्य राजकीय पक्ष असले तरी केंद्रीय स्तरावर बहुतांश भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांपैकी कोणा एकाच्या आघाडीचे घटकपक्ष असावेत अशी अवस्था आहे. देशात १९९२ नंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळल्याने बहुतेक समविचारी पक्ष एकत्र येऊन त्यांचे आघाडी सरकार अस्तित्वात यायला लागले. परंतु २०१४ साली मात्र भाजपचं पूर्ण बहुमत असलेले सरकार अस्तित्वात आले आणि पुन्हा २०१९ साली भाजपचंच सरकार केंद्रत बहुमतात आलं. ह्या सरकारला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएचं सरकार म्हटलं जात असलं तरी पूर्णत: भाजपच्या बहुमताचं आहे.

'देशात भाजपसमोर उभा राहण्यासाठी कोणताही राष्ट्रीय पक्ष नाहीये आणि जे आहेत तेदेखील संपतील, फक्त भाजप उरेल' असं भाजपचे अध्यक्ष नड्डा यांनी म्हटलंय. संसदीय बहुपक्षीय लोकशाही ही देशातल्या भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक, सामाजिक, भाषिक अशा विविधतेचे प्रतिनिधित्व करते. राज्यातले प्रादेशिक पक्ष संपुष्टात यावेत, ही मानसिकता लोकशाहीविरोधी तर आहेच पण या देशातल्या विविधतेला अमान्य करणारीदेखील आहे. खरं तर संविधानाला अपेक्षित लोकशाहीला बेलगामपणे वावरणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षांची गरज आहेच पण सत्तेत मगरुर असलेल्या सत्ताधीश भाजपनं विरोधकांचं हे अस्तित्व तर नाकारलंच, शिवाय त्यांना संपवण्याचा निर्धारही केलाय. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. देशातला सत्ताधारी भाजप आणि पंतप्रधान ज्या प्रकारे वावरताहेत, याचं निरीक्षण केलं तरी लक्षात येईल की, पंतप्रधानांच्या वक्तव्यानं सामाजिक दूहीची बीजं पेरली जाताहेत, जहरी भाषणांना संरक्षण दिलं जातंय. लोकशाहीच्या चार स्तंभांच्या मदतीनं सत्तेत नसलेले पक्ष आजवर सरकारला विरोध करत होते. आता तर हे चारही स्तंभ आपल्या दावणीला बांधून सत्ताधारी राज्य करीत आहेत. विरोधक या बेबंदशाहीला लगाम लावण्याचा प्रयत्न करताहेत, तेही भाजपला नकोसं झालंय. महाराष्ट्रात शिवसेना लवकरच संपणार आहे! अशी नड्डा यांनी गरळ ओकत म्हलटंय की काँग्रेसनं प्रादेशिक अस्मिता आणि त्यांच्या भावना कधीच समजून घेतल्या नाहीत, त्यामुळं हा पक्ष दक्षिणेतून उखडला गेलाय, तसंच तो देशातही कुठेच अस्तित्वात नाही. हा पक्ष केवळ बहीण-भावाचा पक्ष उरलाय, असंही त्यांनी म्हटलंय. याचा अर्थ देशात अल्प प्रमाणात का होईना जो विरोधी पक्ष अस्तित्वात आहे, तोही त्यांना संपवायचाय. 

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं संपूर्ण सत्ता उपभोगली. आज मोदी सरकारची लोकप्रियता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. मोदी सरकारच्या काळात मीडिया, सिव्हिल सोसायटी आणि विरोधी पक्षांची क्षमता आंकुचन पावत चालली आहे. शिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मीडियाचं स्वातंत्र्य, नागरी स्वातंत्र्य, निवडणुकींची गुणवत्ता, माध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या विचारांना असलेलं स्थान हे प्रमुख घटक कमकुवत होत आहेत. सीबीआय आणि ईडी यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. भारत जो देश सशक्त लोकशाहीसाठी ओळखला जात होता, आता मात्र लोकशाही व्यवस्थेसाठी न ओळखल्या जाणाऱ्या देशांच्या पंक्तित बसण्याच्या मार्गावर आहे.

लोकशाही धोक्यात आहे असे जेव्हा आपण म्हणतो जेव्हा हे समजून घेण्यापूर्वी मुळात लोकशाही म्हणजे काय आणि तिचं महत्त्व काय आहे, हे समजून घेणं आवश्यक आहे. लोकशाहीमध्ये सामान्य जनता मतदान करून आपले प्रतिनिधी निवडते आणि त्यानंतर बहुमत मिळवणारा पक्ष सरकार स्थापन करतो. लोकशाहीतील घटनेनुसार राज्य कारभार हाकावा अशी अपेक्षा असते. लोकशाहीचे किमान आठ निकष असायला हवेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, धर्म आणि राज्य यामध्ये विभाजन, प्रजासत्ताक व्यवस्था, समानतेचा अधिकार, जगण्याचा अधिकार तसंच स्वेच्छेनं मतदान करण्याचा अधिकार. परंतु इथे तर माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यातून त्यांची गळचेपी होताना दिसत आहे. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या विरोधी भूमिकेबद्दल सरकारची असहनशीलता आणि तो संपवण्यासाठी अवलंबण्यात येणारी सूडबुद्धी यातून लोकशाही धोक्यात आली आहे हे कुणीही सांगू शकेल.

एक काळ होता जेव्हा न्यायपालिका आणि निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्था सरकारच्या दबावाला बळी न पडता काम करत असल्याबद्दल जगभरात भारताचं कौतुक होत होतं. आता ही परिस्थिती नाहीये. या संस्थांना सरकारी विचारसरणीच्या अनुरूप बनविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आज चळवळीतले कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षनेत्यांना अनेक महिने जामीन न देता अटकेत ठेवलं जात आहे. न्यायपालिका याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. याबद्दल उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठीचं महत्त्वाचं तंत्रच गायब झालं आहे. मागे देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासनाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. अशीच जर न्यायव्यवस्थेची अवस्था असेल, तर आपल्या देशातील लोकशाही धोक्यात आहे, हे स्पष्ट होतं. यासारखे दुर्भाग्य कोणते? तो दिवस लोकशाहीसाठी अत्यंत दुर्दैवी होता. न्यायव्यवस्था ही आमची सर्वोच्च व्यवस्था आहे, तीच धोक्यात असेल तर लोकशाहीला कोणीही वाचवू शकणार नाही. न्यायाधीशांनी कोणाच्याही दबावाखाली येण्याची गरज नसते. न्यायव्यवस्था आपले कर्तव्य बजावताना सरकारला वाकवू शकते. ज्या न्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या गोष्टी देशासमोर आणल्या त्या न्यायाधीशांच्या धाडसाचे कौतुक करावे लागेल. लाखोंच्या बलिदानातून देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आहे, त्या देशातील वरिष्ठ न्यायाधीशांना आपल्या मनातील दु:ख जनतेसमोर आणावे लागते, ही तर लाजिरवाणी गोष्ट आहे. न्यायव्यवस्थाच मजबूर होत असेल, तर लोकांना न्याय कसा मिळणार? म्हणूनच देशात सातत्याने लोकशाही धोक्यात आहे, लोकशाहीची गळचेपी होत आहे असं बोललं जातं.

देशात धार्मिक आणि राजकीय ध्रुवीकरण वाढत असल्याचं दिसून येतंय. सोशल मीडियावरून हे ध्रुवीकरण संचलित केलं जात आहे. त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्ष उठवताना दिसत आहे. लोकशाही मूल्यं आणि स्वातंत्र्य या संदर्भात याचा नकारात्मक परिणाम होतो. देशातील वातावरण यामुळे दूषित होताना दिसतं. अल्पसंख्याक आणि विरोधकांना कमकुवत तसंच खलनायकी रुपात दाखवून राष्ट्रविरोधी ठरवलं जातंय. लोकशाहीवरील संकटे अनेकदा छुपी असतात आणि ती प्रत्येक वेळी आपल्या लक्षात येतीलच असं नाही. उदाहरणार्थ बड्या नेत्याच्या मताशी असहमती दर्शवली म्हणून त्यांचे समर्थक घरी जाऊन त्या व्यक्तीला मारहाण करतात, एखाद्या लेखकानं पुरस्कार परत केला म्हणून सोशल माध्यमांच्या टोळधाडी अंगावर सोडून त्यास थेट देशद्रोही ठरवलं जातं. तेव्हाही लोकशाहीच धोक्यात येते. दाभोलकर, पानसरे यांच्या खुन्यांचा तपास लावण्याबाबत सरकार खरंच गंभीर आहे का असा प्रश्न खुद्द न्यायालयच जेव्हा विचारते तेव्हाही लोकशाहीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उमटत असते. अशा घटना घडल्यावर माणूस उद्वेगानं विचारतोच, 'या देशात खरंच लोकशाही आहे का?' तेव्हा त्याचा तो उद्वेग समजून घेणार की त्याला धरून लाथाडणार?

नुकतेच बिल्किस बानो या महिलेवर बलात्कार करणाऱ्या आणि तिच्या कुटुंबाची हत्या करणाऱ्या ११ आरोपींना गुजरात सरकारने उर्वरित शिक्षा माफ करून तुरुंगातून मुक्त केले. मानवी मूल्यांची हत्या करणारी ही घटना होती. बलात्कार आणि खून करणाऱ्या आरोपींना सोडून दिले जाते आणि समाज पुष्पहार घालून त्यांचे स्वागत करते तेव्हा आपण विवेक नसलेल्या समाजात जगत आहोत हे ओळखले पाहिजे. यात भर म्हणून भाजपाच्या एका आमदाराने वक्तव्य केले आहे की, ते आरोपी ब्राह्मण आहेत आणि त्यामुळे ते संस्कारी आहेत, याच कारणामुळे त्यांची शिक्षा माफ करण्यात आली, अशी वकिली केली. मुळात आरोपींना कोणतीच जात किंवा धर्म नसतो हे वारंवार का सांगावे लागत असेल? मुद्दा पुन्हा तोच येतो की, इथे उच्चवर्णींयांनी घोडचूक जरी केली असेल तरीही त्यांच्या वेळेस दयाभाव दाखविला जातो आणि दुसरीकडे चळवळीतल्या सामान्य माणसाला साधा जामीनही मिळत नाही. इतकेच काय असे कितीतरी निरपराध लोक तुरुंगात जामीनाविना पडून आहेत त्याकडे न्यायव्यवस्थेचे दुर्लक्ष होताना दिसते. त्यामुळे उच्चवर्णीयांना एक न्याय आणि इतर जातींना दुसरा न्याय दिला जातो. अशा घटनांवरून न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत होत आहे.

गेल्या महिन्यात पुणे येथे 'इंडियन लॉ सोसायटी'च्या (आयएलएस) शताब्दीनिमित्त ‘फ्युचर ऑफ मेडिएशन इन इंडिया’ या विषयावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, 'न्यायालयात जाऊन न्याय मिळतोच, असे नाही'. याचा सरळ अर्थ न्यायालय हे नि:पक्ष राहिली नाही असा होतो का? न्याय ही कोण्या एका धर्माची किंवा जातीची मक्तेदारी नाही हे भारतीय संविधान सांगते. पण संविधानच टिकलं नाही तर न्याय कसा मागणार?

लोकशाहीची मूळ तत्त्वे विसरून धर्म आणि संस्कृतीच्या छताखाली कुणाचा बचाव करण्याचे काम बुद्धिवाद्यांनी करू नये. सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव करून देणे हे जसे प्रसारमाध्यामांचे उपजत कर्तव्य असते, तसेच ते बुद्धिवाद्यांचेही असते. त्यातही महत्वाचं म्हणजे, लोकशाहीची पायमल्ली होत असेल, देशहिताच्या, समाजहिताच्या विरोधात आपल्या आजूबाजूला काही घडत असेल आणि ते जर आपल्या लक्षात येत असेल तर ते जगापुढे आणणं हे लोकशाहीचं रक्षण करणेच असते. लोकशाहीनेच दिलेली राजकीय ताकद किंवा अधिकार वापरून सर्वाधिकार हाती घेण्याची, आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा असा हेका धरण्याची प्रवृत्ती देशविघातक ठरू शकते. इंदिरा गांधी यांनी असाच प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी तो उघडपणे केला आणि त्याची शिक्षा निवडणुकीत देशाने त्यांना दिली. लोकशाहीला घातक शक्तींना नेस्तनाबूद करण्यासाठी त्यांच्याशी लढण्याचे आव्हान सध्या आपल्या देशातील जनतेसमोर उभे ठाकले आहे.

 - अफसर खान

मो.-९८६०५४३४६०