हा लढा एकट्या बिल्किसचा नक्कीच नाही!

बिल्कीस बानो बाबतीत जे झाले ते प्रत्येक न्याय मागू इच्छिणाऱ्या स्त्रीच्या बाबतीत होऊ शकते, ती आम्हा स्त्रियांची प्रतिनिधी आहे. असं असेल तर आम्ही किती स्त्रिया पुढे येऊन न्याय मागू? ही केवळ भीती नाहीये. अशी उदाहरणे समाजावर मोठा परिणाम घडवत असतात, प्रभाव टाकत असतात. आता आपल्या मुलग्यांना आपण काय सांगणार आहोत, गुन्हे केले तरी सुटता येतं आणि मुलींना सांगणार आहोत का की आता तुझ्यावर बलात्कार होणार नाही याची हमी देता येणार नाही, झाला तर न्यायही मिळणार नाही, मिळाला तर तो टिकणार नाही.

बलात्काऱ्यांना सोडलं हे फक्त बिल्कीस बानोच्या आयुष्याशी निगडीत नाही, ते अत्याचार झालेल्या, होऊ शकणाऱ्या प्रत्येक स्त्रिच्या, मुलीच्या आणि आपल्या स्त्री नातेवाईकावर, मैत्रिणीबरोबर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागू इच्छित आहेत त्या प्रत्येक व्यक्तीशी संबंधित आहे.  हे प्रत्येक मुलीच्या, तिच्या आईवडिलांच्या बाबतीत महत्वाचं आहे. ज्या देशात पाळी या विषयावर बोलणेसुद्धा निषेधार्थ आहे तिथे महिलांवर, मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसेविरुद्ध दाद मागणे हे किती कठीण आहे हे आपण समजू शकतो. त्यामुळे अशा सगळ्या केसची नोंद पोलीस स्टेशनमध्ये होत नाही हे वास्तव आहे. सामाजिक संस्थांनी, अनेक व्यक्तींनी एवढी वर्षे लढा दिला आहे की केसेस पोलीस स्टेशनपर्यंत, कोर्टापर्यंत पोहोचाव्यात. या लढ्याला गुजरात सरकारच्या निर्णयाने खीळ बसली आहे. स्त्रियांना आपल्यासमोर जर दिसते आहे की ज्या व्यक्ती 7 लोकांची हत्या करून, एका स्त्रीवर ती मृतवत होईस्तोवर बलात्कार करतात, तिच्या 3 वर्षांच्या पोटच्या गोळ्याला आपटून मारतात, ओली बाळंतीण, तिचं पिल्लू यांनाही सोडत नाही अशांना माफी मिळू शकते तर आपण केस करून वेगळं काय होणार आहे. हे कृत्य क्रूर, निर्दयी, दुर्मिळ नाही? ते माफी मिळण्याइतकं सामान्य आहे?

अन्याय सहन करून झाल्यावर ’आता सहनच होणार नाही’ असे वाटल्यावर महत संकटांचा सामना करून स्त्री पोलीस स्टेशनची पायरी चढते. तिला माहिती असतं की आपण पोलीस स्टेशनला जाऊन आपल्यावर बलात्कार, लैंगिक अत्याचार झाला आहे असं सांगता क्षणी आपलं आयुष्य बदलून जाणार आहे. घरच्यांची साथ सुटणार आहे (बिल्कीस बानोच्या नवऱ्याने साथ दिली ही घटना अपवाद आहे.), समाजात आपली कधीही न भरून येणारी बदनामी होणार आहे(बलात्कार करणाऱ्यापेक्षा पिडितेची जास्त बदनामी होते),आपले लग्न होणार नाही (आपणाकडे बलात्कार करणाऱ्याचे एकवेळ लग्न व्हायला अडचण येणार नाही, पण जिच्यावर बलात्कार झाला आहे तिचे लग्न होणार नाही, म्हणूनही सगळ्या केसची नोंद होत नाही.), आपली मुले बलात्कारित पिडीतेची मुले म्हणून ओळखली जाणार आहेत, न्यायालयीन, शासकीय पातळीवरील लढा शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या थकवणारा आहे, तरी ती केस करते, लढते; ते फक्त तिच्या स्वतः वर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध नव्हे तर तमाम स्त्री जातीसाठी ती न्यायाची एक वाट तयार करून ठेवणार असते. जे माझ्यावर झाले ते इतर कुठल्या स्त्रीवर होऊ नये, मला मिळणाऱ्या न्यायाने संभाव्य गुन्हेगारांना गुन्हा न करण्याचा संदेश जावा, माझ्या मागच्या मुलींच्या (खरं तर मुलग्यांच्या आणि पुरुषांच्याही ज्यांच्यावर अन्याय होऊ शकतो) पिढ्या सुरक्षित राहाव्यात हा तिचा विचार असतोच. इथे न्याय महत्त्वाचा असतो. जर न्यायाची तोडफोड एका केसमध्ये  होऊ शकते तर ती अन्य केसमध्ये ही होऊ शकते. शिक्षा ही गुन्हेगारांना जरब बसवण्यासाठी असते. जर बलात्कार आणि खून करून माफी मिळते हा संदेश समाजात, गुन्हेगारात पोहोचत असेल तर इतर गुन्ह्यांची काय कथा! शिवाय न्यायालयांनी केसच्या पूर्ण अभ्यासाअंती दिलेला निर्णय गुजरात सरकारने एका झटक्यात कसा काय बदलला?शिवाय बलात्कार सारख्या केसमधील गुन्हेगारांना माफी मिळू शकत नाही असे खुद्द गुजरात सरकारच्या कागदोपत्री असताना माफी कशी दिली गेली हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

बिल्कीस बानो बाबतीत जे झाले ते प्रत्येक न्याय मागू इच्छिणाऱ्या स्त्रीच्या बाबतीत होऊ शकते, ती आम्हा स्त्रियांची प्रतिनिधी आहे. असं असेल तर आम्ही किती स्त्रिया पुढे येऊन न्याय मागू? ही केवळ भीती नाहीये. अशी उदाहरणे समाजावर मोठा परिणाम घडवत असतात, प्रभाव टाकत असतात. आता आपल्या मुलांना आपण काय सांगणार आहोत, गुन्हे केले तरी सुटता येतं आणि मुलींना सांगणार आहोत का की आता तुझ्यावर बलात्कार होणार नाही याची हमी देता येणार नाही, झाला तर न्यायही मिळणार नाही, मिळाला तर तो टिकणार नाही.

घटना ज्यावेळी घडते तिची तीव्रता पाहून सजा दिली जाते. काही वर्षांनी गुन्ह्याची तीव्रता कशी काय कमी होऊ शकते? शासन निर्णय घेताना या गोष्टी विचारात घेत नाही का?माफी देण्याआधी ज्या कोर्टाने हा निर्णय दिला त्या कोर्टांशी सल्लामसलत केली जात नाही का? इतर गुन्हे आणि अशा नृशंस पद्धतीने केलेला बलात्कारासारखा गुन्हा यात फरक नाही का?

शिवाय कायद्याच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास अशा केसेस precedent  कायम करत असतात, हे न्यायालयीन निर्णय असतात म्हणजे अशा केसचे उदाहरण घेऊन इतर निर्णय घेतले जाऊ शकतात. आता गँग रेपमधील इतर गुन्हेगारांच्या याचिका कोर्टाकडे, शासनाकडे माफीसाठी येऊ शकतात, असे मत ज्यांनी या केसमध्ये दोषींना सजा सुनावली होती त्या न्यायाधीशांनी मांडले आहे.

"A very bad precedent has been set. This is wrong, I would say. Now, convicts in other gang rape cases would seek similar reliefs."

असा पायंडा जर आपण पाडत असू तर शासनावर विश्वास ठेऊन कोणती स्त्री पुढं येऊन न्याय मागण्यासाठी धजावेल? आणखी एक, हाच गुन्हा मुस्लिम पुरुषांनी हिंदू स्त्रीसोबत केला असता आणि तर त्यांची सुटका सरकारने केली असती का? (या गुन्हेगारांची सुटका गुजरात शासनाने केली आहे, न्यायालयाने नाही हा मुद्दा पुन्हा पुन्हा स्पष्ट करते आहे!) आणि आपले संस्कृतीरक्षक  पुरुष असेच गप्प बसले असते का? बिल्कीस बानो संदर्भात झालं म्हणून मग गिळून गप्प बसणाऱ्याना याची कल्पना नसावी की त्यांच्याही घरात बिल्कीस आहेत आणि त्यांच्यावरही हा अन्याय होऊ शकतो (ज्यांना वाटते की आपल्या घरातील स्त्रिया सुरक्षित आहेत त्यांनी छउठइ ची किंवा महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल पाहावा ज्यातील महिला आणि मुलांवर होणाऱ्या अत्याचाराची आकडेवारी आपल्याला शरमेनं मान खाली घालायला लावेल). 

त्यामुळे हे तर बिल्कीस बानोवर झालं, आमचं कुठे काय गेलं असं म्हणून चालणार नाही. गुजरात सरकारने निर्णय बदलायला हवा यासाठी सर्व स्तरातून विरोध व्हायला हवा.  हा लढा एकट्या बिल्किसचा नक्कीच नाही! 

(लक्ष्मी यादव यांच्या फेसबुक वॉलवरून, 23 ऑगस्ट 2022)