भारतीय लोकशाहीमध्ये अल्पसंख्यांकांची अवस्था

मुस्लिमांनी भ्रष्टाचारमुक्त, नैतिक, सत्यावर आधारित, विश्वासहार्य, गुन्हेगारीमुक्त राजकारण करावे. तसे करतांना मुख्य धारेतील राजकारण्यांकडून होणारा विरोध सहन करावा. त्यासाठी नुकसान सहन करावे, मात्र इस्लामी मुल्यांवर आधारित प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी सुचविलेले कल्याणकारी राजकारण नेटाने करावे. जेव्हा या राजकारणाचा लाभ मुस्लिमांबरोबर बहुसंख्य बांधवांना सुद्धा होईल तेव्हा ते मुस्लिम राजकारण्यांवर विश्वास ठेवून त्यांना निवडून देण्यासाठी मागे पुढे पाहणार नाहीत. तेव्हाच अल्पसंख्यांकाचे राजकारण यशस्वी होईल. कारण कुरआनने म्हटलेले आहे की, 

’’अनेकदा असे घडले आहे की एक लहानसा गट अल्लाहच्या आज्ञेने एका मोठ्या गटावर प्रभावी ठरला आहे, अल्लाह सहनशील लोकांचा सहाय्यक आहे.’’  ( सुरे बकरा क्र.2: आयत क्र. 249)

हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो 

अगर न हो ऐसा तो एहतिजाज भी हो

रहेगी वादों में कबतलक असीर खुशहाली

हर एक बार कल क्यूं आज भी हो

रकार म्हणजे जनतेचे कल्याण करण्यासाठी स्थापन केली गेलेली एक सरकारी संस्था असते. माणूस जेव्हा आदी मानव अवस्थेत होता. तेव्हा, ’’ बळी ते कानपिळी’’ या न्यायाने व्यवस्था चालत असे. त्यानंतर टोळी व्यवस्थेचा उदय झाला. लोक कबिल्यामध्ये राहू लागले. यातही जो कबिला जास्त शक्तीशाली तेवढाच त्याचा फायदा, असे समीकरण सुरू झाले. सातव्या शतकात प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी मदिनामध्ये सर्वप्रथम ’मदिना कराराद्वारे’ सर्व समाजांना एकत्रित करून पहिले सरकार स्थापन केले. जागतिक स्तरावरील लोकशाहीचे हे पहिले मॉडेल होते. हे मॉडेल प्रेषित सल्ल. यांच्या काळात यशस्वी झाले. सरकार मार्फत खऱ्या अर्थाने लोकांचे कल्याण होऊ लागले. त्यांच्या पश्चात ’खिलाफत’ नावाने तीच लोकशाही व्यवस्था पुढे चालू राहिली. मात्र 30 वर्षानंतर ही खिलाफत व्यवस्था चार पवित्र खलिफानंतर लयाला गेली आणि ’मुलूकीयत’ म्हणजेच राजेशाहीचा उदय झाला. तो अनेक शतके चालला. या व्यवस्थेचा अंतिम पाडाव 1924 साली उस्मानिया खिलाफतच्या लयानंतर झाला. आजमितीला जगातील बहुतेक देशांमध्ये धर्मनिरपेक्ष लोकशाही ही उत्कृष्ट लोककल्याणकारी व्यवस्था मानली जाते. याच व्यवस्थेत अल्पसंख्यांकांचे कल्याण  होऊ शकते, असा दावा केला जातो. अलबर्ट कॉमस यांच्यामते, ’’लोकशाही म्हणजे बहुमताचे सरकार नव्हे तर अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाला लोकशाही म्हणतात.’’ आपल्या देशात वेस्ट मिनिस्टर पद्धतीची लोकशाही प्रणाली आहे, ज्यामध्ये सामान्य बहुमताने लोकप्रतिनिधी निवडले जातात आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी आपला एक नेता निवडतात. निवडलेला नेता आपले मंत्रिमंडळ तयार करतो आणि त्या मंत्रिमंडळाद्वारे जनकल्याण साध्य केले जाते, असा दावा केला जातो. पण प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे? खरच लोकशाहीचे हे मॉडेल देशातील जनतेचे कल्याण करण्यासाठी समर्थ आहे काय? स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर आपल्या देशात जनतेचे कल्याण झाले आहे काय? इत्यादी प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला असता दुर्दैवाने असे 

म्हणावे लागते की, संसदीय लोकशाहीच्या या मॉडेलमध्ये मुठभर लोकांचेच कल्याण झाले, बाकी जनतेला वाऱ्यांवर सोडले गेले. विशेषतः अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय आणि आदिवासी यांच्या कल्याणाचा तर या व्यवस्थेमध्ये फारसा विचारच केला गेला नाही. खालील आकडेवारीवरून हे सत्य वाचकांच्या लक्षात येईल. 

अल्पसंख्यांकांचे कल्याण?

खाली है सदाक़त से सियासत तो इसीसे

कमजोर का घर होता है गारत तो इसीसे

  लोकशाहीमध्ये सर्वात प्रभावशाली संस्था सरकार असते. या सरकारमध्ये देशातील सर्व समाज घटकांचे प्रतिनिधी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडून जाणे अपेक्षित असते. याबाबतीत अल्पसंख्यांकांची स्थिती खालीलप्रमाणे -  

1. भारतात दोन मुस्लिम बहुसंख्यांक केंद्रशासित प्रदेश आहेत. एक- काश्मीर, दूसरे लक्ष्यद्विप. जम्मू काश्मीरची स्थिती पाहता तेथे एकमेव, ’सदर-ए-रियासत’ होऊन गेले. त्यांचे नाव राजा करणसिंग होते. ते 1965 पर्यंत आपल्या पदावर विराजमान होते. त्यानंतर 2009 पर्यंत एकूण 10 राज्यपाल झाले. त्यापैकी एकही मुस्लिम नव्हता. 2019 पासून लेफ्टीनंट गव्हर्नर हे पद अस्तित्वात आले. आज पावेतो तीन लेफ्टनंट गव्हर्नर झाले. तीन पैकी एकही मुस्लिम नव्हता. यावरून ज्या प्रदेशामध्ये मुस्लिम बहुसंख्यांक आहे. तेथेही विविध सरकारांनी मुख्य प्रशासकीय स्थानावर मुस्लिम व्यक्तीला नेमलेले नव्हते हे स्पष्ट होते. लक्ष्यद्विपमध्ये एकूण 35 प्रशासक होऊन गेले. त्यापैकी फक्त एक व्यक्ती ज्यांचे नाव वजाहत हबीबुल्लाह होते. प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले होते. यावरून विविध सरकारांच्या मानसिक स्थितीचा अंदाज येतो. 

देशात चार राज्य अशी आहेत की ज्या ठिकाणी अल्पसंख्यांकांची संख्या इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. त्या राज्यांमध्ये मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व किती होते व आहे, याचा धांडोळा घेणे चुकीचे होणार नाही. आसाममध्ये 34.22 टक्के अल्पसंख्यांक असून, पश्चिम बंगालमध्ये 27.1 टक्के, तर केरळमध्ये 26.56 टक्के तर यु.पी.मध्ये 19.26 टक्के अल्पसंख्यांक राहतात. अखिल भारतीय स्तरावर मागील जनगणनेनुसार 14.5 टक्के अल्पसंख्यांक राहतात. यांच्या लोकसभेतील प्रतिनिधित्वाचा ग्राफ कसा खालावत चालला आहे, याचा अंदाज खालील आकडेवारीवरून येईल. 15 व्या लोकसभेत अल्पसंख्यांक खासदारांची संख्या 33 होती ती 16 व्या लोकसभेत 22 झाली आणि आता 17 वी लोकसभा सुरू असून, 27 खासदार मुस्लिम आहेत. स्पष्ट आहे मुस्लिमांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत लोकसभेमध्ये मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व संसदीय इतिहासात कधीच त्यांच्या लोकसंख्यांच्या प्रमाणात नव्हते. केवळ 1980 मध्ये 49 खासदार निवडून आले होते ते सुद्धा त्या काळातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात नव्हते. 

ही झाली स्थिती लोकसभेची. मुस्लिम लोकसंख्या जास्त असलेल्या राज्यातील तीन विधानसभांची स्थिती काय आहे? हे आता पाहूया. आसामच्या चालू विधानसभेमध्ये 126 आमदार असून, लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुस्लिम आमदारांची संख्या 43 असायला हवी होती, प्रत्यक्षात ती 31 आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 292 आमदारांमध्ये मुस्लिम आमदार 79 असायला हवे होते, प्रत्यक्षात 42 आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभेत 403 आमदारांपैकी 78 मुस्लिम आमदार असायला हवे होते प्रत्यक्षात 34 आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, आपल्या लोकशाहीमध्ये अल्पसंख्यांकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही. म्हणून त्यांच्या प्रश्नासंबंधी आवाजही उठवला जात नाही. त्यातही निवडून आणलेले आमदार आणि खासदार हे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षातील असतात. त्यामुळे पक्षशिस्तीला बांधिल असतात. ते जरी मुस्लिम असले तरी मुस्लिम समाजाचे प्रश्न लोकसभेत किंवा विधानसभेत उचलण्याची त्यांना मुभा नसते. म्हणून त्यांच्या निवडीनंतरही मुस्लिमांच्या प्रश्नाला प्रतिनिधी गृहामध्ये वाचा फोडली जात नाही, हे वास्तव आहे. 

या मानसिकतेचे कारण

धर्म में लिप्टी वतनपरस्ती क्या-क्या स्वांग रचाएगी

मसली कलियाँ झुलसा गुलशन जर्द फिजा दिखलाएगी

ये मत भूलो अगली नस्लें रौशन शोला होती हैं

आग कुरेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी

या मानसिकतेमागचे कारण मुळात भारतीय समाजाच्या मानसिकतेमध्ये आहे. शेकडो वर्षापर्यंत वर्णव्यवस्थेच्या आधीन राहिलेला हा समाज आहे. ही गोष्ट अल्पसंख्यांकांनी लक्षात घेतल्याशिवाय त्यावर आपल्याला तोडगा काढता येणार नाही. वर्णव्यवस्थेमधील उच्च जाती समुहातील लोक शेकडो वर्षांपासून सामाजिक आणि आर्थिक लाभ उचलत आलेले आहेत. ते लाभ त्यांना सहजासहजी सोडावेसे वाटत नाहीत. शिवाय, 1923 साली वि.दा. सावरकर यांनी ’हिंदुत्व’ हा ग्रंथ लिहून त्यात ’पितृभू’ आणि ’पुण्यभू’चा सिद्धांत मांडला. तो ही उच्चवर्णीय हिंदू समाजाच्या मनामध्ये खोलपर्यंत रूजलेला आहे. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांना त्यांची पुण्य भूमी भारताबाहेर असल्यामुळे त्यांची निष्ठा निर्विवादपणे भारतावर राहणार नाही, असा सिद्धांत त्यांनी मांडला होता. वास्तविक पाहता 21 व्या शतकामध्ये हा सिद्धांत पूर्णपणे कालबाह्य झालेला आहे, हे उच्चवर्णीयांच्या आजही पुरेसे लक्षात आलेले नाही. हा सिद्धांत कालबाह्य झाला, ही गोष्ट भारतीय नागरिकांनी पाश्चिमात्य देशात घेतलेल्या गगनभरारीवरून सहज लक्षात येते. अमेरिका आणि युरोपच्या अनेक देशांमध्ये महत्वाच्या पदावर भारतीयांना निवडले गेलेले आहे. अनेक भारतीय वंशाचे लोक अमेरिकेमध्ये उच्च पदावर तैनात आहेत. ज्यात न्यायालयात न्यायाधीश, प्रांतांचे राज्यपाल म्हणून सुद्धा भारतीयांची निवड झालेली आहे. सध्या तर भारतीय वंशाची तामिळनाडूमधील पार्श्वभूमी असलेली एक महिला कमला हॅरिस ही साक्षात अमेरिकेची उपाध्यक्ष आहे. ब्रिटनमध्ये गृहमंत्री सारख्या पदावर भारतीय वंशाच्या प्रिती पटेल या विराजमान आहेत. या लोकांनी त्या देशाशी एकनिष्ठ राहून आपापले कर्तव्य यशस्वीपणे पार पाडलेले आहे आणि पार पाडत आहेत. जेव्हा ब्रिटन आणि अमेरिकेमध्ये भारतीय लोकांच्या निष्ठेवर संशय घेतला जात नाही तेव्हा भारतात जन्माला आलेल्या आणि आपले अस्सल भारतीयत्व पावलो पावली सिद्ध केलेल्या मुस्लिम समाजाच्या राष्ट्रनिष्ठेवर शंका घेणे हा किती मोठा अन्याय आहे, याची जाणीव वर्णव्यवस्थेच्या लाभधारकांना नाही आणि ही जाणीव करून देण्याचे पुरेसे प्रयत्न मुस्लिमांनीही केेलेले नाहीत, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. आज जागतिकीकरणामुळे माणसं असोत की संस्था, या अतियश व्यावसायिक झालेल्या आहेत. ते आपल्या आर्थिक लाभासाठी आपल्या निष्ठा कोणासाठीही वाहतात. याचे ताजे उदाहरण प्रशांत किशोर यांचे आहे. त्यांनी भाजपाला केंद्रात आणण्यासाठी पैशाच्या मोबदल्यात आपली सेवा दिली त्यानंतर बिहारमध्ये जेडीयूला सत्तेमध्ये आणण्यासाठी आपली सेवा दिली, आता ते तेलंगनामध्ये टीआरएसला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी सेवा देत आहेत. म्हणून असे मुळीच म्हणता येत नाही की प्रशांत किशोर हे आमुक एका पक्षाशी एकनिष्ठ नाहीत. अशीच अनेक उदाहरणं विदेशामधील भारतीयांची जी वर दिलेली आहेत, त्यांच्यावर हा आरोप लावता येत नाही की ते भारताशी एकनिष्ठ नाहीत. मुळात ते ज्या देशात राहतात, जिथले लाभ घेतात, त्याच ठिकाणी त्यांनी एकनिष्ठ रहावे, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे नाही. म्हणून भारतीय मुस्लिमांची पुण्यभूमी मक्का आणि मदिना जरी असली तरी भारतीय मुस्लिम भारताशी एकनिष्ठ राहणार नाही, हा जो सावरकरांचा सिद्धांत आहे तो अतिशय चुकीचा आहे, हे पुन्हा- पुन्हा सिद्ध झालेले आहे. असे असूनसुद्धा उच्चवर्णीय जाती समुहाच्या मनातील संकीर्णता आजपर्यंत लोपपावलेली नाही. मग ही संकीर्णता लोपपावावी आणि मुस्लिमांना सुद्धा या राष्ट्राच्या मुख्य धारेत समाविष्ट करून घेण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा विचार शेवटी करणे क्रमप्राप्त आहे. 

उपाय

जलाले पादशाही हो के जम्हुरी तमाशा हो

जुदा हो दीं सियासत से तो रहेजाती है चंगेजी

भारतात सरकार स्थापनेची प्रक्रिया ही राजकारणातून जाते आणि भारतीय राजकारण पश्चिमेच्या दुर्गंधीयुक्त गटारीतून घेण्यात आलेले आहे. ज्यामध्ये विरोधकाला विरोधक न समजता शत्रू समजले जाते. मूठभर लोकांना शासकीय योजनांच्या माध्यमातून भरपूर श्रीमंत केले जाते आणि निवडणुकीमध्ये त्यांच्यामधून पार्टी फंडाच्या नावाखाली अब्जावधी रूपये गोळा करून निवडणुका जिंकल्या जातात. निवडूण आल्यावर परत त्याच औद्योगिक घराण्यांना आणि आपल्या समविचारी गटाला पुन्हा लाभ पोहोचवला जातो आणि हे विषारी वर्तुळ वर्षानुवर्षे असेच चालत राहते. यावर उपाय एकच तो म्हणजे भारतीय राजकारणामध्ये जी गोष्ट नाही ती गोष्ट त्याला मुस्लिमांनी द्यावी. उदा. भारतीय राजकारणात भ्रष्टाचार, अनैतिकता, खोटारडेपणा, विश्वासघातकीपणा, गुन्हेगारी, स्त्रीयांचे शोषण मुबलक प्रमाणात आहे. मुस्लिमांनी भ्रष्टाचारमुक्त, नैतिक, सत्यावर आधारित, विश्वासहार्य, गुन्हेगारीमुक्त राजकारण करावे. तसे करतांना मुख्य धारेतील राजकारण्यांकडून होणारा विरोध सहन करावा. त्यासाठी नुकसान सहन करावे, मात्र इस्लामी मुल्यांवर आधारित प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी सुचविलेले कल्याणकारी राजकारण नेटाने करावे. जेव्हा या मुल्याधारित राजकारणाचा लाभ बहुसंख्य बांधवांना सुद्धा होईल तेव्हा ते मुस्लिम राजकारण्यांवर विश्वास ठेवून त्यांना निवडून देण्यासाठी मागे पुढे पाहणार नाहीत. तेव्हाच मुस्लिम समाज भारतीय राजकारणात यशस्वी होईल. कारण कुरआनने म्हटलेले आहे की, ’’अनेकदा असे घडले आहे की एक लहानसा गट अल्लाहच्या आज्ञेने एका मोठ्या गटावर प्रभावी ठरला आहे, अल्लाह सहनशील लोकांचा सहाय्यक आहे.’’  (सुरे बकरा क्र.2: आयत क्र. 249) अडचण अशी आहे आज मुस्लिम राजकारणीही तेवढेच भ्रष्ट, अनैतिक, गुन्हेगारीमध्ये लिप्त, विश्वासघातकी आहे जेवढे की अन्य. अशा मुस्लिम राजकारणाला बाजूला सारून चारित्र्यवान मुस्लिम लोक जोपर्यंत राजकारणात येणार नाहीत तोपर्यंत ही स्थिती बदलणार नाही. या संदर्भात जमाअते इस्लामीचे संस्थापक सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी मोठे मार्मिक भाष्य केलेले आहे ते म्हणतात, ’’इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान इस पॉलिसी से हुआ के मुसलमानों के नेतृत्व और मार्गदर्शन से अहले दीन (धार्मिक लोग) बेदखल हो गये. और शिक्षा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति के सभी मामलों में मुसलमानों का मार्गदर्शन करना और उनका पालन कराना उनका काम बन गया जो इस्लाम को बिल्कुल भी नहीं जानते.  उन्होंने अपनी सारी शिक्षा पश्चिम से प्राप्त की है. उनका जीवन पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है. उनकी नैतिकता पश्चिमी सिद्धांतों पर बनी है. उन्होंने राजनीति के सभी सिद्धांत, हेरफेर और जोडतोड पश्चिम से सीखे हैं. इस चश्मा-ए-ज़लालत (गंदी नाली) से जो मार्गदर्शन उन्होंने पाया उसी पर सारी क़ौम को चलायला.’’ (संदर्भ : इस्लामी निज़ाम-ए-ज़िदगी और उसके बुनियादी तसव्वुरात पेज नं 281). शेवटी दुआ करतो की, अल्लाहने ईमानधारकांना मुल्याधारित राजकारण करण्याची समज व शक्ती द्यावी, आमीन.