Halloween Costume ideas 2015
2022


महिलांना आईच्या गर्भाशयापासूनच अत्याचार सहन करावे लागतात. कन्याभ्रुण हत्या हा शब्द जरी सहज उच्चारला जात असला तरी कन्याभ्रुण हत्येची प्रक्रिया आणि आफताबने श्रद्धाचे केलेले 35 तुकडे या दोहोंमध्ये गुणात्मकरित्या काहीच फरक नाही, असे माझे स्पष्ट मत आहे. आपल्या देशात अनेक मुली जन्माला येऊच शकत नाहीत. ज्या जन्माला येतात त्यांना बालपणापासूनच अनेक वाईट अनुभवांना तोंड द्यावे लागते. पूर्वीच्या काळी महिला सतीच्या रूपांत जीवंत जाळल्या जात. आज कधी त्यांचे तुकडे केले जातात तर कधी तंदूरमध्ये भाजल्या जातात आणि हे सर्व कृत्य त्यांचे स्वतःचे बाप, भाऊ, प्रेमी, पती या अवतारातील सर्व पुरूष मंडळी करताना पहावयास मिळतात.

निया असद शेख (वय 20) या मेरठच्या सुभारती विद्यापीठात बीडीएस द्वितीय वर्षात शिकणाऱ्या तरूणीने आपला सहपाठी सिद्धांत याने असह्य अशी छेडछाड केल्याने 28 ऑ्नटोबर 2022 रोजी विद्यापीठ ग्रंथालयाच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. या घटनेची तेवढी चर्चा झाली नाही जेवढी या आठवड्यात श्रद्धा वायकर हिच्या हत्येची झाली. एक आत्महत्या आणि दूसरी हत्या असली तरी दोन्ही घटनांमध्ये हाकनाक दोन तरूणी जिवाला मुकल्या. परंतु संकुचित प्रवृत्तीच्या समाजाने आत्महत्येकडे दुर्लक्ष केले आणि हत्येचा गवगवा केला. भौतिकतेवर आधारित आणि नैतिकेचा लवलेशही नसणारी ज्या प्रकारची शिक्षण आणि सामाजिकव्यवस्था देशाने स्वीकारलेली आहे, त्याचे दुष्परिणाम असेच समोर येतील, यात आश्चर्य ते कोणते? काल वानिया शेख गेली आज श्रद्धा वायकर गेली आणि लक्षात ठेवा जोपर्यंत भारतीय समाज नैतिक चौकट असलेली व्यवस्था स्वीकारणार नाही तोपर्यंत अशा घटना घडतच राहणार हे लिहून ठेवा. 

लिव्ह इन रिलेशनशीप म्हणजे काय?

एक वयस्क स्त्री आणि एक वयस्क पुरूष लग्न न करता पती-पत्नीसारखे राहणे म्हणजे लिव्ह इन रिलेशनशिप होय. असे संबंध अनैतिक असतात परंतु बेकायदेशीर नसतात. फील इट-शट इट-अँड-फर्गेट इट अशी एकंदरित या संबंधांची रचना असते. 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा संबंधांना एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मान्यता दिली होती. तरी परंतु आजपर्यंंत या संदर्भात संसदेने कायदा केलेला नाही. लिव्ह इन रिलेशनशिप सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेवर आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाचा दाखला 2010 मध्ये अभिनेत्री खुशबू हिच्या, ’’लग्नापूर्वीचे लैंगिक संबंध समाजाने मान्य करायला हवेत,’’ अशा वक्तव्याविरूद्ध दाखल झालेल्या 23 याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने दिला होता. उच्च न्यायालयाचे असे म्हणणे होते की,  ’’ भारतात सामाजिक रचनेत विवाह ही महत्त्वाची बाब आहे. पण काही लोकांना तसं वाटत नाही. त्यांच्या दृष्टीने लग्नापूर्वीचे शारीरिक संबंध योग्य असतात. त्यामुळे लोकांना आवडत नसलेले विचार मांडले म्हणून कोणाला शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही.’’  

2006 मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 अंतर्गत ’व्याभिचार’ हा अदखलपात्र गुन्हा होता. 2018 मध्ये एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलमच रद्द करून टाकले. त्यामुळे आता व्याभिचार हा भारतात गुन्हाच राहिलेला नाही. आता विवाह न करता एकत्रित राहणे हा व्यक्तीस्वातंत्र्या अंतर्गत येणारी बाब ठरलेली आहे. म्हणून या निर्णयानंतर भारतात अशा प्रकरणांना नकळत सामाजिक मान्यता मिळालेली आहे. एखादी वाईट गोष्ट समाजात रूजली की तिला सामाजिक मान्यता मिळते. लिव्ह इनचे तसेच झालेले आहे. सुरूवातीच्या काळात पापभिरू भारतीय समाजात असे संबंध स्विकार्ह नव्हते. परंतु आता यात कोणालाच वाईट वाटत नाही. अगदी मुस्लिम समाज, ज्यांचा पायाच कुराणच्या नैतिक शिकवणीवर आधारित आहे व ज्यांची विवाहसंस्था ही जगात सर्वात मजबूत समजली जाते, त्यांच्यातही तुरळक का होईना आता लिव्ह इनचे प्रकार सुरू झालेले आहेत. ज्याचा पुरावाच आफताब आमीन पुनावाला या बोहरा समाजातील (नवभारत टाईम्स या वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीत आफताब हा बोहरा समाजाचा आहे असे म्हटलेले आहे.) कृत्याने सिद्ध झाले आहे. आफताब आणि श्रद्धा दोघेही मुंबईचे. दोघेही अति पुरोगामी. दोघांच्याही घरातून त्यांच्या प्रेम संबंधांना मान्यता मिळाली नाही. म्हणून या जोडप्याने सरळ दिल्ली गाठली व लिव्ह इनमध्ये राहू लागले. पुढचा तपशील एव्हाना सगळ्या देशाला मुखोद्गत झालेले आहे.

लिव्ह इन रिलेशनशीपची सुरूवात कशी झाली?

साधारणपणे प्रत्येक वाईट गोष्ट सुरूवातीला युरोप आणि अमेरिकेमध्ये जन्म घेते आणि पुढे तिचा प्रचार आणि प्रसार जगभर होतो. अगदी एड्सपासून लिव्ह इन रिलेशनशीप पर्यंतच्या सर्वच वाईट चालीरिती तेथूनच आयात झालेल्या आहेत. त्या ठिकाणी लिव्ह इन रिलेशनशीपची सुरूवात एका सामाजिक गरजेतून झाली होती. त्याचे असे झाले की, जेव्हा तेथे फ्री सेक्सचे वारे जोरात वाहू लागले आणि मुक्त लैंगिक संबंधांना सामाजिक मान्यता मिळाली तेव्हा त्याचा सर्वात मोठा परिणाम तेथील कुटुंब व्यवस्थेवर झाला. ती डळमळीत झाली व मोठ्या प्रमाणात घटस्फोट देण्याचे प्रकार सुरू झाले. घटस्फोट देतांना पतीला-पत्नीला किंवा पत्नीने पतीला (ज्याने घटस्फोट मागितला असेल त्याला) मोठी रक्कम द्यावी लागत होती. याचे ताजे उदाहरण बिल गेटस् आणि मिलिंडा गेटस् यांच्या घटस्फोटाचे आहे. बिलने घटस्फोट देतांना मिलिंडाला दोन हजार कोटी डॉलर्स अर्थात 1.60 लाख कोटी रूपये दिले होते. अशा प्रकारचे वित्तीय नुकसान टाळावे मात्र लैंगिक सुख मिळावे, यासाठी या चालाख लोकांनी लिव्ह इन रिलेशनशीप हा खुश्कीचा मार्ग पत्करला. पण भारतात लिव्ह इन रिलेशनशीपचा चुकीचा अर्थ काढला गेला. अशा संबंधांचा विपर्यास करण्यात आला. अगदी विद्यापीठात शिकणारे तरूण-तरूणी ज्यांची अर्थव्यवस्था दोघांच्या आई-वडिलांनी पाठविलेल्या पैशावर चालते, ते सुद्धा लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहू लागले. सर्व काही हवे पण जबाबदारी नको. या तत्वावर लिव्ह इन रिलेशनशीप आधारित असते. परंतु यात अंतिम नुकसान स्त्रीचेच होते, हे स्त्रियांच्या कसे लक्षात येत नाही याचेच आश्चर्य वाटते. कारण अशा संबंधांना विधिवत विवाह सारखे नैतिक बंधन नसल्यामुळे दाम्पत्यापैकी कोणीही या लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहतांना गंभीर नसतात. म्हणून या बिनबुडाच्या नातेसंबंधात असतानासुद्धा ते दुसऱ्या व्यक्तीकडे आकर्षित होऊ शकतात व त्यांच्याशीही लैंगिक संबंध स्थापित करू शकतात. अशा प्रकारे लिव्ह इन रिलेशनशीपचे रूपांतर मल्टिरिलेशनशीपमध्ये होत असते. हाच प्रकार आफताब आणि श्रद्धाच्या बाबतीत झाला. आफताब मल्टिरिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या बातम्या पुढे आलेल्या आहेत व त्या खऱ्या असण्याचीच शक्यता जास्त आहे. लिव्ह इन रिलेशनशीपचे संबंध परस्पर सामंजस्यावर आधारलेले असतात. दूसरा कुठलाही ठोस आधार नसतो आणि परस्पर सामंजस्य कधी समाप्त होईल हे कोणालाच निश्चितपणे सांगता येत नाही. या संबंधी सर्वात मोठी हास्यास्पद बाब अशी आहे की, आपले एकमेकांशी जुळेल की नाही हे पडताळून पाहण्यासाठी सुद्धा काही तरूण-तरूणी लिव्ह इन मध्ये राहतात. यापेक्षा मोठा मूर्खपणा कुठला असू शकतो? हे स्वतःची फसवणूक स्वतः करून घेण्यासारखे आहे. 

महिलां ह्या कुठल्याही जाती धर्माच्या असो एकमात्र खरे की त्यांच्या नशीबी अत्याचार सहन करणे लिहिलेले आहे की काय? एवढी शंका यावी इतपत महिला अत्याचाराचे गुन्हे आपल्या देशात घडत आहेत. तीन वर्षापूर्वीच लोकमतमध्ये एक बातमी आली होती ज्यात म्हटले होते की, गेल्या 46 वर्षात महिलांवर अत्याचार एक हजार पटीने वाढलेले आहेत. ही बातमी आजही लोकमतच्या वेबसाईटवर आहे. एनसीआरबीच्या 2019 च्या आकडेवारीमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे की, एकट्या मुंबईत महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्यात 2018 च्या तुलनेत 560 ने वाढ झालेली आहे. 2018 मध्ये महिलांचे विनयभंग, अपहरण, बलात्कार असे एकूण 5 हजार 978 गुन्हे दाखल होते. तर 2019 मध्ये त्यांची संख्या 6 हजार 438 एवढी होती. 

महिलांना आईच्या गर्भाशयापासूनच अत्याचार सहन करावे लागतात. कन्याभ्रुण हत्या हा शब्द जरी सहज उच्चारला जात असला तरी कन्याभ्रुण हत्येची प्रक्रिया आणि आफताबने श्रद्धाचे केलेले 35 तुकडे या दोहोंमध्ये गुणात्मकरित्या काहीच फरक नाही, असे माझे स्पष्ट मत आहे. आपल्या देशात अनेक मुली जन्माला येऊच शकत नाहीत. ज्या जन्माला येतात त्यांना बालपणापासूनच अनेक वाईट अनुभवांना तोंड द्यावे लागते. पूर्वीच्या काळी महिला सतीच्या रूपांत जीवंत जाळल्या जात. आज कधी त्यांचे तुकडे केले जातात तर कधी तंदूरमध्ये भाजल्या जातात आणि हे सर्व कृत्य त्यांचे स्वतःचे बाप, भाऊ, प्रेमी, पती या अवतारातील सर्व पुरूष मंडळी करताना पहावयास मिळतात. आठवा आरूषी तलवार हत्याकांड. श्रद्धा वायकरच्या हत्येप्रकरणी आफताब हे अर्धवट नाव घेऊन गरळ ओकून मुस्लिमांबद्दल घृणा पसरवून काही हाशील होणार नाही. आफताब हे नाव पार्शी भाषेतील असून, अनेक समुदायामध्ये हे नाव ठेवण्याची पद्धत आपल्या देशात रूढ आहे. तो मुस्लिम आहे, पार्शी आहे, का बोहरा आहे? यावर मंथन करून काहीच हाशील होणार नाही. तो एक माथेफिरू अपराधीवृत्तीचा तरूण आहे हेच खरे. आणि त्याच दृष्टिकोणातून त्याच्याकडे पाहिले गेले पाहिजे. जलदगतीने कायद्याची प्रक्रिया राबवून त्याला फासावर लटकवले पाहिजे. 

भारत एक बहुधर्मीय देश असून, यात हिंदू मुलगी-मुस्लिम मुलगा किंवा मुस्लिम मुलगी-हिंदू मुलगा अशी प्रेम प्रकरणे, लग्न, अवैध संबंध हे होतच राहणार ! त्याला कोणीच थांबवू शकणार नाही. म्हणून गुन्हेगाराच्या नावावर चर्चा न करता गुन्ह्याच्या घटनेवर आणि त्याच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करणे उचित ठरेल. या घटनेनिमित्त किमान लिव्ह इन रिलेशनशीपवर साधक - बाधक चर्चा झाली तर यातून भविष्यात तरूणांना किमान मार्गदर्शन तरी मिळेल. प्रतिगामी समाज असो का पुरोगामी. दोन्हींमध्ये महिलांवर अत्याचार होतातच. या अत्याचारांना रोखण्याचे मेकॅनिझम केवळ इस्लामकडे आहे, ही बाब नमूद करतांना मला कुठलाही संकोच वाटत नाही. 

मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी एका ठिकाणी म्हटलेले आहे की, ‘‘यौन आकर्षण को अमल के बिखराव से रोखकर एक विधान में लाने का तरीका विवाह है. और विवाह के बिना संस्कृती की संरचनाही नहीं की जा सकती. अगर ऐसा हो भी जाए तो उसके टूटने, बिखरने और इन्सान को जबरदस्त अख्लाकी और मानसिक गिरावट से बचाने की कोई दूसरी श्नल संभव नहीं. इसी गरज से इस्लाम ने औरत और मर्द के तआल्लुकात को बहोत सी हदों का पाबंद करके विवाह में समेट दिया है. (संदर्भ : पर्दा, पान क्र. 182).

विवाहाची आवश्यकता

लिव्ह इन रिलेशनशीप जी एकीकडे परस्पर सामंजस्यासारख्या तकलादू पायावर उभी असते तर दूसरीकडे विवाहाला नैतिक आणि धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त असते. जो की एक मजबूत पाया आहे. कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की, ’’ आणि त्या स्त्रियादेखील तुमच्याकरिता निषिद्ध आहेत ज्या इतर कोणाच्या विवाहबंधनांत असतील (मुहसनात) परंतु अशा स्त्रियांशी (विवाह करण्यामध्ये) त्या स्त्रिया अपवाद आहेत ज्या (युद्धामध्ये) तुमच्या हाती लागलेल्या असतील. हा अल्लाहचा कायदा आहे ज्याचे पालन तुमच्यावर बंधनकारक आहे. यांच्याखेरीज इतर ज्या स्त्रिया आहेत त्यांना आपल्या संपत्तीद्वारे प्राप्त करणे तुमच्यासाठी वैध करण्यात आले आहे, परंतु अट अशी की त्यांना विवाहाबंधनात सुरक्षित करा, असे नव्हे की तुम्ही स्वच्छंद कामतृप्ती करू लागाल. मग ज्या दांपत्यजीवनाचा आनंद तुम्ही त्यांच्यापासून घ्याल त्याच्या मोबदल्यात त्यांचे महर (स्त्रीधन) कर्तव्य समजून अदा करा. परंतु महरचा ठराव केल्यानंतर परस्परांच्या राजी-खुषीने तुमच्यामध्ये जर काही तडजोड निघाली तर त्याला काही हरकत नाही. अल्लाह सर्वज्ञ व बुद्धिमान आहे. (सुरे निसा क्र. 4: आयत क्र.24)’’

एका ठिकाणी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी म्हटले आहे की, ’’तुम्ही विवाह करावा, कारण विवाह तुम्हाला परस्त्रीकडे वाईट नजरेने पाहण्यापासून रोखतो आणि गुप्तांगांची सुरक्षा करण्याचा विवाह हा उत्कृष्ट उपाय आहे आणि ज्याच्यात विवाह करण्याचे सामर्थ्य नसेल त्यांनी उपवास करावेत. उपवास पुरूषाच्या वासनेला कमी करतात.’’ (हदीस : बुखारी, तिर्मिजी)

दुसऱ्या ठिकाणी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी फरमाविले की, ’’जेव्हा तुमच्यापैकी कोणी पुरूषाने एखाद्या स्त्रीकडे पाहिल्यानंतर तिच्याबद्दल मनात आकर्षणाची भावना निर्माण झाली तर त्याने तात्काळ आपल्या पत्नीकडे जावे कारण तिच्याकडेही तेच आहे जे त्या महिलेकडे आहे.’’ (संदर्भ : तिर्मिजी)

स्त्री-पुरूषाच्या संतुलित लैंगिक संबंधांबद्दल मौलाना अबुल आला मौदूदी लिहितात, ‘‘ स्त्री -पुरूष संबंधों को लेकर कुरआन के तमाम हुक्मों और हिदायतों से शरीअत का मंशा ये है के यौनविकार के तमाम दरवाज़े बन्द कर दिए जाएं, दाम्पत्य सम्बन्धों को विवाह के दायरे में सीमित कर दिया जाए. इस दायरे के बाहर जिस हद तक संभव हो, किसी क़िस्म का यौनाचार न हो और जो यौन-प्रेरणा ख़ुद तबीयत के तक़ाज़े या किसी आकस्मिक घटना से पैदा हो उनकी तृप्ति के लिए एक केन्द्र बना दिया औरत के लिए उसका शौहर और मर्द के लिए उसकी बीवी ता के इंसान तमाम अप्राकृतिक और स्वनिर्मित उत्प्रेरकों तथा विघटन कार्यों से बचकर अपनी संचित शक्ति (उेपीर्शीींरींशव एपशीसू) के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की सेवा करे और वो यौन प्रेम और यौनाकर्षण का तत्त्व, जो अल्लाह ने इस कारख़ाने को चलाने के लिए हर मर्द व औरत में पैदा किया है, पूरे का पूरा एक ख़ानदान के निर्माण करने और उसे सुदृढ़ करने में लगे. दाम्पत्य सम्बन्ध हर हैसियत से पसन्दीदा है, क्यों कि वो इंसानी प्रकृति और हैवानी प्रकृति दोनों के मंशा और ख़ुदा के क़ानून के मक़सद को पूरा करता है; और दाम्पत्य जीवन की अवहेलना हर हैसियत से नापसन्दीदा है, क्यों कि वो दो बुराइयों में से एक बुराई का वाहक अवश्य होगी.या तो इंसान प्रकृति के क़ानून के मंशा को पूरा ही न करेगा और अपनी ताक़तों को प्रकृति से लड़ने में बर्बाद करेगा, या फिर वो तबियत के तक़ाज़ों से मजबूर होकर ग़लत और नाजायज़ तरीक़ों से अपनी ख़ाहिशों को पूरा करेगा. (संदर्भ: परदा पेज नं 185)  पुरूष हे पॉलिगामस प्रवृत्तीचे असतात. म्हणून इस्लामने त्यांना विवाहबंधनात राहून वेगवेगळ्या परिस्थितीत एक-दोन-तीन प्रसंगी चार विवाह करण्याची परवानगी दिलेली आहे. परंतु विवाहशिवाय कुठलेही स्त्री-पुरूष संबंध इस्लामला मान्य नाहीत. थोडक्यात लिव्ह इन रिलेशनशिप ही विवाहाला पर्याय होऊच शकत नाही.

- एम. आय. शेख



अलीकडील दोन दशकांपासून दहशतवादाच्या नावाखाली अनेक तरुणांना तुरुंगात डांबण्यात येत आहे. हे तरुण पंधरा-पंधरा, वीस-वीस वर्षे तुरुंगात राहिले. त्यांच्यावर केलेले आरोप न्यायालयात सिद्ध होऊ शकले नाहीत. मा. न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्ततता केली. परंतु नाकरत्या गुन्ह्यांसाठी त्यांनी तुरुंगामध्ये भोगलेल्या या शिक्षेला जबाबदार कोण?

अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये एक संवाद अनेक वेळा ऐकायला मिळतो. ’दस मुजरिम छूट जाये परवा नही ....लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नही होनी चाहिये.....’ हा केवळ चित्रपटाचा संवादच नाही तर न्यायशास्त्राचे एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्याची मुक्तता करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गुन्हेगारांना जरी जगण्याची पुन्हा एक संधी न्यायालयाने उपलब्ध करून दिली तरी त्यांना शिक्षेतून माफी मिळायला होती काय? हे न्यायतत्त्वाच्या विरूद्ध तर नाही?  याबद्दल उहापोह होणे गरजेचे आहे. 

अलीकडच्या काळात अनेक घटना अशा घडत आहेत की, ज्यामध्ये गुन्हेगारांना मुक्त केले जात आहे आणि निरपराध लोक मात्र शिक्षा भोगत आहेत.  

अलीकडील तीन चार दशकांपासून दहशतवादाच्या नावाखाली अनेक तरुणांना तुरुंगात डांबण्यात आले. हे तरुण पंधरा-पंधरा, वीस-वीस वर्षे तुरुंगात राहिले. त्यांच्यावर केलेले आरोप न्यायालयात सिद्ध होऊ शकले नाहीत. मा. न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्ततता केली. परंतु नाकरत्या गुन्ह्यांसाठी त्यांनी तुरुंगामध्ये भोगलेल्या या शिक्षेला जबाबदार कोण? ज्या अपराधासाठी त्यांना अटक करण्यात आली, जर तो अपराध त्यांनी स्वीकारला असता तरी त्यांना एवढीच शिक्षा झाली असती. परंतु स्वतःला निर्दोष सिद्ध करता करता ते तेवढी शिक्षा भोगून गेलेत आणि भोगत आहेत. स्वतःला निर्दोष सिद्ध करणे किती कठीण होऊन बसले आहे! 

आले पोलिसांच्या मना तिथे कुणाचेच काही चालेना. कोणालाही उचलले आणि डांबले तुरुंगात. बिचारा स्वतःला निरपराध सिद्ध करता करता अर्धे आयुष्य तुरुंगात घालतो. घरदार, संपत्ती, जी काही थोडीफार मिळकत आहे, ती सर्व न्यायालयामध्ये न्याय मिळवण्यासाठी झोकून देतो.

दुसरीकडे एखाद्या व्यक्तीचे अपराध सिद्ध होऊन त्याला न्यायालयाकडून शिक्षा ठोठावली जाते परंतु; त्या शिक्षेवर अंमलबजावणीच केली जात नाही. फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर शिक्षेपासून स्वतःला वाचवण्याची एक अंतिम संधी त्या गुन्हेगाराकडे असते ती म्हणजे दयेचा अर्ज करण्याची. परंतु या दयेच्या अर्जाला इतके काही लोळवले जाते की, गुन्हेगाराच्या मनात जगण्याची उमेद निर्माण होते. अपराध्याचा अपराध सिद्ध करून, त्याने केलेल्या अपराधा बद्दल शिक्षा ठोठावलेले  न्यायालयच  त्याच्यावर दया दाखवून त्याला मुक्त करते! याला न्याय म्हणावं का? ज्या निरपराध लोकांची आरोपीने हत्या केली होती   -(उर्वरित पान 2 वर)

किंवा ज्या निष्पाप लोकांच्या संपत्तीला नुकसान पोहोचवले होते, देश विघातक कृत्य केले, ज्या कुटुंबांना देशोधडीला लावले, त्या लोकांना न्याय मिळाला का? हा मूळ प्रश्न आहे.

अपराध्यावर दया दाखवून त्याला क्षमा करून मुक्त करत असताना न्यायालयाला त्या लोकांची दया का आली नाही, ज्यांच्यावर अन्याय अत्याचार झाला होता. जे निष्पाप मारले गेले होते. त्यांचा परिवार विखुरला गेला. ज्या गुन्हेगाराने आपल्या आप्तेष्टांची हत्त्या केली, तो गुन्हेगार मुक्त होऊन उजळ माथ्याने समाजात फिरत आहे, हे पाहून त्या लोकांना काय वाटत असेल? याचा विचार करायला नको का? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, या दिरांगाईला जबाबदार असलेल्या लोकांवर का कारवाई केली जात नाही? त्यांच्यासाठीही एखाद्या शिक्षेची तजवीज केली गेली तर ते अंमलबजावणीसाठी उशीर लावणार नाहीत.

न्यायालयाने केवळ शिक्षा ठोठावून चालत नाही तर शिक्षेची अमलबजावणी होणे महत्वाचे आहे. त्याचबरोबर अंमलबजावणीसाठी विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई होणे गरजेचे आहे. ती कारणे शोधून काढली पाहिजे त्यांना दूर केले पाहिजे आणि लवकरात लवकर अंमलबजावणी होईल याविषयी काळजी घेतली पाहिजे जेणेकरून अपराध्यांना चाप बसेल. न्यायालयातून न्याय मिळण्यास होणारा विलंब तसेच शिक्षेस अंमलबजावणीसाठी होणारा विलंब या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या असल्या तरी या दोन्ही बाबतीत अन्याय मात्र नक्कीच होत आहे. पहिल्या बाबतीत निर्दोष व्यक्तीला नाहक सजा भोगावी लागते आणि दुसऱ्या प्रकारात अपराधी मुक्त होत आहेत. शिक्षेस विलंब अपराध आणि अपराध्याला बळकट बनवते. 

दोषीची शिक्षा कमी करणे किंवा माफ करणे हा पीडित आणि त्याच्या परिवारावर न्यायालयीन अत्याचार असतो. राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्याच्या दयेच्या अर्जावर तीन राष्ट्रपतींनी कुठलीही भूमीका घेतली नाही. ही दुर्दैवाची बाब आहे. एपीजे कलाम, प्रतिभाताई पाटील आणि प्रणव मुखर्जी यांनी 14 आरोपींच्या दयेच्या अर्जावर कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता. वास्तविक पाहता कुठल्याही दोषीच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार मृताच्या नातेवाईकाला असायला हवा. राष्ट्रपतींना तो अधिकार दिला जाणे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरूद्ध वाटते. 


- सय्यद झाकीर अली, परभणी

9028065881



डॉ. नजातुल्ला सिद्दीकी यांचे नुकतेच अमेरिकेत देहावसान झाले. ते इस्लामिक अर्थशास्त्राचे गाढे अभ्यासक होते. इस्लामिक अर्थव्यवस्था आज जागतिक स्तरावर चार ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. तिला इथपर्यंत पोहोचविण्यामध्ये डॉ. सिद्दीकी यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांचा जन्म 1931 साली घाटकोपर मुंबई येथे झाला. मृत्यूसमयी ते आपल्या मुलांबरोबर अमेरिकेमध्ये राहत होते. त्यांनी इस्लामी अर्थशास्त्र हा विषय अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठासह किंग अब्दुल अजीज विद्यापीठ जद्दाह मध्येही प्रदीर्घ काळापर्यत शिकविला होता. ते इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँक जद्दाहशीही संबंधित होते. त्यांचे या विषयावर उर्दू आणि इंग्लिश भाषेमध्ये 63 पुस्तके 177 प्रकाशकांकडून प्रकाशित झालेली आहेत. त्यांच्या अनेक पुस्तकांचे भाषांतर पार्शियन, तुर्कीश, इंडोनेशियन, मलेशियन -(उर्वरित पान 7 वर)

आणि थाई भाषेमध्ये झाले आहे. त्यांचे सर्वात प्रसिद्ध पुस्तक ’बँकिंग विदाऊट इंट्रेस्ट’ हे असून त्या पुस्तकाच्या 27 आवृत्त्या आतापर्यंत प्रकाशित झालेल्या आहेत. त्यांनी अनेक डझन पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांचे गाईड म्हणून भारत, सऊदी अरब आणि नायजेरियन विद्यापीठांमध्ये काम केलेले आहे. त्यांना त्यांच्या या अत्युल्य सेवेबद्दल शाह फैसल अ‍ॅवार्डही भेटला होता. त्यांचा संबंध जमाअते इस्लामी हिंदशी होता. ते जमाअते इस्लामी हिंदच्या केंद्रीय सल्लागार समिती व केंद्रीय प्रतिनिधी सभेचे सदस्य होते. त्यांची खालील पुस्तकं सुद्धा बेस्ट सेलर श्रेणितील आहेत. 1. इस्लाम्स व्यूव्ह ऑन प्रॉपर्टी (1969) 2. प्रॉफिट : ए क्रिटिकल ए्नझामिनेशन (1971), 3. इकॉनॉमिक एंटरप्राईज इन इस्लाम (1972), 4. मुस्लिम इकॉनॉमिक थिंकींग (1981) 5. इश्युज इन इस्लामिक बँकिंग : सिले्नटेड पेपर्स (1983), 6. पार्टनरशिप अँड प्रॉफिट शेअरिंग इन इस्लामिक लॉ (1985), 7. इन्शुरन्स इन अ‍ॅन इस्लामिक इकॉनॉमी (1985), 8. डायलॉग इन इस्लामिक इकॉनॉमी (2002).


हजरत आयशा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी अगोदर एक काम करण्यास मनाई केली होती, मग त्यांनी ते काम केले जेणेकरून लोकांना माहीत व्हावे की आता पैगंबर (स.) ते काम करण्याची परवानगी देत आहेत. तरीही काही लोक ते काम करण्यास तयार झाले नाहीत. जेव्हा पैगंबरांना त्यांच्या या धारणेबाबत माहीत झाले तेव्हा त्यांनी भाषण दिले आणि अल्लाहच्या स्तुती व गुणगान केल्यानंतर म्हणाले, ''मी करीत असलेले काम करण्यापासून काही लोक का धजावत नाहीत. अल्लाह शपथ! मला त्या सर्वांपेक्षा अधिक ज्ञान आहे आणि त्या सर्वांपेक्षा अधिक अल्लाहचे भय बाळगतो.'' (हदीस : बुखारी व मुस्लिम)

माननीय जाबिर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याकडे माननीय उमर (रजि.) आले आणि म्हणाले, ''आम्हाला यहुद्यांच्या (ज्यूंच्या) काही गोष्टी योग्य वाटतात, यावर आपले काय मत आहे? त्यापैकी काही गोष्टी आम्ही लिहून घ्याव्यात काय?'' पैगंबर मुहम्मद (स.) म्हणाले, ''जसे ज्यू आणि ख्रिश्चन लोक आपले ग्रंथ सोडून खड्ड्यात पडले तसे तुम्हीदेखील मार्गभ्रष्टतेच्या खड्ड्यात पडू इच्छिता? मी तुमच्याजवळ तो धार्मिक कायदा आणला आहे जो सूर्यासम प्रकाशमान आणि आरशासम स्पष्ट आहे आणि जर आज मूसा (अ.) जिवंत असते तर त्यांनादेखील माझे आज्ञापालन करावे लागले असते.'' (हदीस : मुस्लिम)

स्पष्टीकरण : ज्यूंनी आपला ग्रंथ 'तौरात'च्या शिकवणींमध्ये फेरफार केला होता, परंतु  त्यामध्ये काही सत्य गोष्टीदेखील होत्या ज्या मुस्लिम लोक ऐकत होते आणि पसंतही करीत होते. जर पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी परवनागी दिली असती तर 'दीन' (जीवनधर्म) ला हानी पोहोचली असती. कोणत्या धर्मात काही सत्य व चांगल्या गोष्टी आढळत नाहीत? आदरणीय पैगंबरांनी जे उत्तर माननीय उमर (रजि.) यांना दिले त्यावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते की ज्याच्या घरात स्वच्छ व निर्मळ पाण्याचा झरा असेल त्याने खडकाळ जमिनीकडे जाण्याची इच्छा बाळगू नये.

माननीय अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ''जोपर्यंत एखाद्या मनुष्याची इच्छा आणि त्याच्या कामवासनांचे आकर्षण मी आणलेल्या (ग्रंथ, कुरआन) च्या अधीन असत नाही तोपर्यंत तो मनुष्य (संपूर्ण) मोमिन (ईमानधारक) होऊ शकत नाही.'' (हदीस : मिश्कात)

स्पष्टीकरण : पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्यावर ईमान बाळगल्यानंतर आवश्यक आहे की मनुष्याने आपली इच्छा, आपली आकांक्षा आणि आपल्या मनोकामनांना पैगंबरांनी आणलेल्या उपदेशाच्या अधीन करावी, पवित्र कुरआनच्या हातात आपल्या इच्छेची लगाम द्यावी, असे न केल्यास पैगंबरांवर ईमान बाळगण्यास काहीही अर्थ उरत नाही.

माननीय अनस (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ''तुमच्यापैकी कोणताही मनुष्य मोमिन (ईमानधारक) होऊ शकत नाही जोपर्यंत मी त्याच्या दृष्टीने त्याचा पिता, त्याचा पुत्र आणि सर्व मानवांपेक्षा अधिक प्रिय होत नाही.'' (हदीस : बुखारी व मुस्लिम)

स्पष्टीकरण : पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या वक्तव्याचा अर्थ असा आहे की मनुष्य मोमिन तेव्हाच बनतो जेव्हा पैगंबर आणि त्यांनी आणलेल्या 'दीन' (जीवनधर्म) वरील आस्था इतर सर्व आस्थांपेक्षा अधिक असेल. पुत्राचे प्रेम वेगळयाच मार्गावर जाण्यास सांगते, पित्याचे प्रेम वेगळया मार्गावर जाण्यास सांगते आणि पैगंबर मुहम्मद (स.) दुसऱ्या मार्गावर चालण्यास सांगतात. मग जेव्हा मनुष्य सर्व आस्थांना अमान्य करून फक्त पैगंबरांनी सांगितलेल्या मार्गावर चालण्यास तयार होतो तेव्हा समजा की तो सच्चा मोमिन (ईमानधारक) आहे, पैगंबरांवर प्रेम करणारा आहे. असाच मनुष्य इस्लामला हवा आहे आणि असेच लोक जगाचा इतिहास घडवितात. अपूर्ण ईमान पत्नी व मुले आणि पिता व भावाच्या प्रेमांवर कात्री कशी चालवू शकेल!

संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद



(१००) (शहरात प्रवेश केल्यानंतर) त्याने आपल्या मातापित्याला उठवून आपल्यापाशी सिंहासनावर बसविले आणि सर्वजण त्याच्यापुढे झुकले.७० यूसुफ (अ.) ने सांगितले, ‘‘हे पिता, हे फळ आहे माझ्या त्या स्वप्नाचे जे मी पूर्वी पाहिले होते, माझ्या पालनकत्र्याने ते स्वप्न साकार केले. त्याचे उपकार आहेत की त्याने मला तुरुंगातून बाहेर काढले, आणि तुम्हा लोकांना ओसाड भागातून आणून मला भेटविले, वस्तुत: शैतानाने माझ्या आणि माझ्या भावांच्या दरम्यान बिघाड निर्माण केले होते. वस्तुस्थिती अशी आहे की माझा पालनकर्ता नकळत उपाययोजनेद्वारे आपले मनोरथ साकार करतो, नि:संशय तो सर्वज्ञ व बुद्धिमान आहे. 

(१०१) हे माझ्या पालनकत्र्या, तू मला राज्य प्रदान केले आणि मला गोष्टीच्या तळापर्यंत पोहचण्याचे शिकविले. पृथ्वी व आकाश बनविणारा तूच इहलोकात व परलोकात माझा वाली आहेस, माझा शेवट इस्लामवर कर आणि परिणामांती मला सदाचारी लोकांबरोबर मिळव.’’७१

(१०२) हे पैगंबर (स.)! ही सत्य कथा परोक्षाच्या वार्तांपैकी आहे जी आम्ही तुमच्याकडे दिव्य प्रकटन म्हणून पाठवीत आहोत. एरव्ही तुम्ही त्यावेळी हजर नव्हता जेव्हा यूसुफ (अ.) च्या भावांनी आपापसांत संगनमत करून कट केला होता. 

(१०३) परंतु तुम्ही मग कितीही इच्छा केलीत तरी, यांच्यातून बहुतेक लोक मान्य करून घेणारे नाहीत.७२



७०) `सज्दा' या शब्दामुळे अनेकांना भ्रम झाला आहे. एका गटाने तर यालाच प्रमाण मानून बादशाह आणि पीर व संतसाठी अभिवादन आणि आदराने ``सज्दे'' (नतमस्तक) यांचे वैध होणे सिद्ध केले आहे. दुसऱ्या लोकांना या परेशानीपासून वाचण्यासाठी याचे स्पष्टीकरण करावे लागले की नंतरच्या शरियतमध्ये अल्लाहशिवाय इतरांना सजदा करणे हराम (अवैध) होते. जो सजदा (नतमस्तक) उपासनेच्या भावनेपासून रिक्त असेल तर तो अल्लाहशिवाय दुसऱ्यांनासुद्धा केला जाऊ शकत होता. परंतु पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या शरियतमध्ये (धर्मशास्त्रात) प्रत्येक प्रकारचे सजदे अल्लाहशिवाय इतर  दुसऱ्यांसाठी हराम (अवैध) ठरविले गेले. हे सर्व भ्रम खरे तर यामुळे निर्माण झाले की शब्द `सजदा' ला वर्तमान इस्लामी परिभाषेचे समानार्थी समजले गेले. म्हणजे हात, गुडघे आणि माथा जमिनीवर टेकणे. परंतु `सजदा' चा मूळ अर्थ झुकणे आहे आणि येथे हा शब्द याच अर्थाने आला आहे. प्राचीन सभ्यतेत ही प्रथा रुढ होती (आणि आजसुद्धा काही देशात ही रूढी चालू आहे) एखाद्याच्या उपकाराबद्दल आभार प्रदर्शित करण्यासाठी, स्वागत करण्यासाठी किंवा नमस्कार करण्यासाठी, छातीवर हात ठेवून पुढे ओणवे होत असत. याच झुकण्यासाठी अरबीमध्ये `सुजुद' आणि इंग्रजीत  इुि हा शब्द आला आहे. बायबलमध्ये याची अनेक उदाहरणे सापडतात. प्राचीन काळात ही पद्धत शिष्टाचार आणि सभ्यता समजली जात होती. पैगंबर इब्राहीमविषयी एकाजागी लिहिले आहे की त्यांनी आपल्या तंबूकडे तीन माणसांना येताना पाहिले. ते त्यांच्या स्वागतासाठी गेले आणि जमिनीपर्यंत झुकले. यासाठी अरबी बायबलमध्ये दोन शब्द आले आहेत (तक्वीन १८ : ३) याव्यतिरिक्त आणि अनेक उदाहरणे बायबलमध्ये अशी सापडतात ज्यांनी स्पष्ट माहीत होते की या `सजदे' चा अर्थ तो नाहीच जो आज इस्लामी परिभाषेत वापरला जातो.

ज्यांनी परिस्थितीच्या वास्तविकतेला जाणून न घेता त्याचे स्पष्टीकरण वरीलप्रमाणे केले आहे. त्यांनी अंदाजे लिहिले की नंतरच्या धर्मशास्त्रात (शरियत) अल्लाहव्यतिरिक्त दुसऱ्याला आदराचा सजदा किंवा अभिवादनाचा `सजदा' करणे वैध होते; ही त्यांची टिपणी अगदीच निराधार आहे. इस्लामी परिभाषेतील सजदा येथे अभिप्रेत असेल तर अल्लाहने पाठविलेल्या कोणत्याच शरियतमध्ये `सजदा' अल्लाहशिवाय दुसऱ्यासाठी कधीच वैध राहिला नाही. बायबलमध्ये उल्लेख आहे की बाबिलच्या कैदेच्या वेळी अखसवेरीस बादशाहने हामान याला सर्वात श्रेष्ठ अधिकारी बनविला आणि आदेश दिला की सर्व लोकांनी त्याला आदरपूर्वक अर्थाने सजदा करावा. तेव्हा बनीइस्राईलचे संत मुर्दकी यांनी हा आदेश अमान्य केला (अस्तर ३ : १-२) तलमूदमध्ये या घटनेची व्याख्या करताना याचे विवरण दिले गेले आहे,

``बादशाहच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले, `शेवटी तू हामानला सजदा करण्यास का नकार देतोस? आम्हीसुद्धा माणूसच आहोत. परंतु शाही आदेशांचे आम्ही पालन करतो. त्याने उत्तर दिले, `तुम्हाला माहीत नाही. काय एक मत्र्य मनुष्य जो उद्या मातीत मिसळणार आहे. यायोग्य बनतो की त्याचे श्रेष्ठत्व मानले जावे? काय मी त्याला सजदा करू जो एका स्त्रीच्या उदरातून आला. काल मुलगा होता, आज तरीण बनला. उद्या म्हातारा होईल आणि परवा मरून जाईल? मी तर त्या शाश्वत अनादि ईश्वर (अल्लाह) च्याच पुढे झुकेन जो जिवंत सत्ता आहे, सर्वांना सांभाळणारा आणि कायम राहणारा आहे. तोच सृष्टीनिर्माणकर्ता आणि सृष्टीशासक आहे. मी तर फक्त त्याच्याच पुढे झुकेल आणि दुसऱ्या कुणाच्याही पुढे झुकणार नाही.'

७१) ही काही वाक्ये याप्रसंगी पैगंबर यूसुफ (अ.) यांच्या मुखातून निघाली आहेत. आमच्या समोर एका सच्चा ईमानधारकाच्या आचरणाचे अनोखे मनमोहक चित्र उभे करतात. (यूसुफ (अ.) जीवनाचे चढ-उतार पार करत) जागतिक प्रगतीच्या सर्वांत उंच पदापर्यंत पोहचले. ते ईर्षा करणारे भाऊ जे त्यांना ठार करू पाहात होते, यूसुफ (अ.) यांच्या शाही िंसहासनासमोर नतमस्तक होऊन उभे आहेत. ही संधी तर जगरहाटीनुसार व्यंग करण्याची आणि निंदानालस्ती करण्याची होती परंतु यूसुफ (अ.) यांचे एक दुसरे चरित्र येथे प्रकट होते. ते आपल्या प्रगतीवर गर्व करण्याऐवजी अल्लाहचे आभारी बनतात. यूसुफ (अ.) ईर्षा करणाऱ्या भावांविरुद्ध एक शब्दसुद्धा तक्रारीचा उच्चरीत नाही. ते त्यांचा शिष्टाचार अशा प्रकारे करतात की शैतानाने त्यांच्या आणि माझ्यामध्ये दुष्टव्य टाकले. आणखी काही उल्लेख करून ते आपल्या अल्लाहपुढे नतमस्तक होतात आणि अल्लाहप्रती आभार व्यक्त करतात. यूसुफ (अ.) यावेळी अल्लाहशी प्रार्थना करतात की जगात मी जोपर्यंत जीवंत राहीन तोवर तुझ्या उपासना आणि गुलामीत कायम दृढ राहीन आणि जेव्हा या जगाचा निरोप घेईन तेव्हा मला सदाचारी लोकात सामील कर. किती उंच व श्रेष्ठ तसेच पवित्र असे हे आदर्श चरित्र आहे.

७२) म्हणजे या लोकांच्या दुराग्रहाची विचित्र स्थिती आहे तुमच्या पैगंबरत्वाची परीक्षा घेण्यासाठी त्यांनी विचारांति जी मागणी केली तिला तुम्ही भर सभेत त्वरित पूर्ण केली. आता तुम्ही आशा करीत असाल की यानंतर त्यांना जाणून घेण्यास संकोच वाटत नसेल की हा कुरआन तुम्ही स्वत: रचलेला नाही तर तुमच्यावर हे दिव्य प्रकटनाद्वारे अवतरित होत आहे. परंतु विश्वास करा की ते आतासुद्धा मान्य करणार नाहीत आणि आपल्या नकार देण्यावर कायम राहाण्यासाठी दुसरे बहाणे पुढे करतील. येथे संबोधन जरी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याशी आहे तरी त्याचा मूळ उद्देश पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या पैगंबरत्वाला नाकारणाऱ्यांना त्यांच्या दुराग्रहावर सचेत करणे आहे.



ग्रंथालय हा वाचकांसाठी ज्ञानाचा महासागर आहे, आज ग्रंथालयाशिवाय शिक्षण व सुसंस्कृत समाजाची कल्पनाच करता येत नाही. आपल्या सर्वांच्या जीवनात ग्रंथालयाचे अमूल्य योगदान आहे. आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर, प्रत्येक अडचणीत पुस्तकं माणसाशी खऱ्या मित्रासारखी सोबतीला असतात. हे तेव्हाही सोबत असतात जेव्हा आपल्याला कोणी साथ देत नाही. ज्याने जीवनात ग्रंथालयाचे मूल्य समजले नाही, त्याने उत्कृष्ट जीवन जगलेच नाही. ग्रंथालये वाचकांना त्यांचे जीवन सोपे, सुलभ, उज्ज्वल आणि प्रगतीच्या मार्गावर जाण्यासाठी सतत प्रेरित करून एक चांगला मार्ग तयार करतात. ग्रंथालयांचे जाळे जगभर पसरलेले आहे, ग्रंथालयांच्या विकासासाठी सर्वात आवश्यक म्हणजे तज्ञ कर्मचारी, योग्य वाचन साहित्य आणि पुरेसा निधीसह उत्कृष्ट व्यवस्थापन. विकसित ग्रंथालये वाचकांना उत्तम सेवा देऊन देशाच्या विकासात मोलाचे योगदान देतात. ग्रंथालय हे शिक्षण केंद्रात ज्ञानाचे मुख्य स्त्रोत म्हणून ओळखले जाते. देशात दरवर्षी १४ ते २० नोव्हेंबर रोजी "राष्ट्रीय ग्रंथालय आठवडा" मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. आज अत्याधुनिक लायब्ररी आपल्या मोबाईलमध्ये सुद्धा समाविष्ट झाल्या आहेत, एका क्लिकवर, आपल्याला जगभरातील ग्रंथालयांमध्ये सहज प्रवेश मिळतो.

देशातील ग्रंथालयांच्या स्थितीचे वास्तव :-

परदेशाप्रमाणे आपल्या देशातील ग्रंथालयांचे चित्र बरेच बदलले आहे. देशातील आयआयटी, आयआयएम, एम्स यांसारख्या मोठ्या शैक्षणिक संस्थांची ग्रंथालये जागतिक दर्जाची आहेत. अनेक खासगी शैक्षणिक संस्थाही ग्रंथालयांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देतात, पण सर्वत्र असे नाही. आजच्या युगात पैशाला अधिक महत्त्व दिले जाते आणि ग्रंथालय हे पैसे कमविण्याचे केंद्र नाही, त्यामुळे कदाचित त्याचे महत्त्व कमी मोजले जात आहे. आज देशात मोठ्या प्रमाणात ग्रंथालये आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. आर्थिक चणचण आणि कुशल कर्मचाऱ्यांची कमतरता यामुळे अनेक ग्रंथालये नाममात्र राहिली आहेत. अनेक ग्रंथालयांमध्ये सेवेच्या नावाखाली फक्त मोजकी वर्तमानपत्रे उपलब्ध असतात, तर अनेक ग्रंथालयांमध्ये चांगल्या देखभालीअभावी मौल्यवान वाचनसाहित्य खराब होत आहे. अनेक ग्रंथालयांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, तर अनेक ग्रंथालये कुशल कर्मचाऱ्यांअभावी वाईट अवस्थेत आहेत. अनेक ग्रंथालयांमध्ये खुर्ची, टेबल, कपाट, खिडकी, दरवाजाही तुटलेल्या अवस्थेत पाहायला मिळतात. अनेक ग्रंथालयांच्या भिंतींना भेगा पडल्या आहेत, तर अनेक ग्रंथालयांमध्ये पावसाळ्यात छतावरून पाणी टपकते. अशा समस्यांमुळे जगाला दिशा दाखविणारा ग्रंथालय आज दिशाहीन होत आहे. अनेक मोठी ग्रंथालये केवळ चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरोस्यावर चालत आहेत. अनेक राज्यांच्या सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये, महानगरपालिका किंवा इतर सरकारी क्षेत्रातील ग्रंथालयांमध्ये तज्ञ कुशल कर्मचाऱ्यांची भरती होऊन काही वर्षे नाही, तर अनेक दशके उलटून गेली आहेत. जबाबदार विभाग किंवा प्रशासनाला ग्रंथालयांचे महत्त्व कळत नाही, असे नाही. ग्रंथालयांचे महत्त्व समजून निधीची उपलब्धता आणि तज्ञ कर्मचारी भरती लवकरच केली जाईल, असे आश्वासन त्यांचा कडून सातत्याने मिळत असते. दिवस, महिने, वर्षे उलटतात, ग्रंथालयांची अवस्था आणखी बिकट होत जाते, कर्मचारी निवृत्त झाले तरी नवीन कर्मचारी भरती होत नाहीत. देशातील अनेक ग्रंथालयांची इतकी वाईट अवस्था असताना तेथील वाचकांची ज्ञानाची तहान कशी भागणार, हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. 

जीवनात ग्रंथालयाची भूमिका अनमोल :-

जगात असेच देश विकसित झाले आहेत ज्यांनी शिक्षण क्रांतीचे महत्त्व समजून शिक्षणासोबतच त्यांना वाव देण्याकरिता ग्रंथालयांची उन्नती केली, कारण ग्रंथालये शिक्षणाचे आधारस्तंभ आहेत, वेळेची बचत करून मनुष्याला योग्य दिशा देऊन ज्ञानी बनवतात. जगातील महान व्यक्तिमत्त्वांचे सोबती म्हणून पुस्तके ओळखली जातात. जे पुस्तकांशी मैत्री करतात, ते आयुष्यात कधीच एकटे नसतात. शालेय शिक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यापासून ते आयुष्याच्या शेवटपर्यंत ग्रंथालये मानवाला मार्गदर्शन करतात. जिथे शिक्षकालाही ज्ञानाची तळमळ असते, ते केंद्र म्हणजे ग्रंथालय. जीवनाचा अविभाज्य घटक असलेले ग्रंथालय आज उपेक्षेचे केंद्र बनले आहे. देशातील अनेक राज्यांतील सार्वजनिक व शैक्षणिक ग्रंथालयांमध्ये मूलभूत सुविधाही नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. ज्या वयात मुलं आपल्या आयुष्याला योग्य दिशा देण्याचा प्रयत्न करत असतात, त्याच वयात ग्रंथालयाच्या ज्ञानाच्या रूपाने महत्त्वाच्या मार्गदर्शनापासून ते वंचित राहतात, अशाने शिक्षणाचा पाया कसा बळकट होणार.

ग्रंथालयांकडे दुर्लक्ष म्हणजे सुशिक्षित समाजाचा विकास थांबवणे :-

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जबाबदार विभागाने ग्रंथालयांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणे आहे. ग्रंथालयांमध्ये कुशल कर्मचाऱ्यांच्या भरतीकडे विशेष लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे. ग्रंथालयातील सेवा-सुविधा आणि उपयुक्तता टिकवून ठेवण्यासाठी जबाबदार अधिकारी विभाग, व्यवस्थापन आणि प्रशासन यांनी भर देणे गरजेचे आहे.

योग्य अर्थसंकल्पाअभावी अनेक ग्रंथालये नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यामुळे ग्रंथालयांचे योग्य व्यवस्थापन आणि विकास करण्यासाठी योग्य निधीची सतत उपलब्धता असायला हवी, विशेषत ग्रामीण भागात जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. सर्व प्रकारचे स्थानिक प्रशासन महानगरपालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्था, शाळा, महाविद्यालये, अनुदानित सार्वजनिक आणि इतर ग्रंथालये यांनी दरवर्षी आवश्यकतेनुसार ग्रंथालयीन कर्मचारी भरती करावी. ग्रंथालयाच्या पातळीनुसार व योग्यतेनुसार दरवर्षी ग्रंथालय वाचन साहित्य खरेदी केले जावे. आपल्या प्रत्येक जिल्ह्यात जागतिक दर्जाची अत्याधुनिक ग्रंथालये निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे, देशाचे शैक्षणिक धोरण बळकट करण्यासाठी ग्रंथालये विकसित करायलाच हवी. सुशिक्षित समाजात ग्रंथालयांना योग्य स्थान देण्यासाठी सरकारने शिक्षणाबरोबरच ग्रंथालयासाठी विशेष बजेट करण्याचा विचार करायला हवा. प्रत्येक गाव, शहर, वर्ग, प्रत्येक विद्यार्थी, शेतकरी, गृहिणी, व्यापारी, नोकरदार आणि देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत ग्रंथालयाचा लाभ पोहोचल्यास देशातील विकासाचे खरे चित्र दिसून येईल.


मराठी- हिंदी साहित्यातले अनुभवी लेखक, कवी, पत्रकार इकबाल शर्फ मुकादम यांचा काव्यसंग्रह


नवी मुंबई

मराठी- हिंदी साहित्यातले अनुभवी लेखक, कवी, पत्रकार इकबाल शर्फ मुकादम यांनी लेखनाची 50 वर्षे पूर्ण केली असून त्यांच्या अविरत लेखनास साजेसा मराठी काव्यसंग्रह 'धागा' मान्यवरांच्या उपस्थितीत वाशी येथे दि. ६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित करण्यात आला.

कोकणातील दाभीळ (दापोली) येथील प्राध्यापक विचारवंत, मुंबई विद्यापीठाचे सेवानिवृत्त भाषा विभाग प्रमुख अब्दुसत्तार दळवी हे या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभले होते.

रउफ खतीब (कोमसाप-कार्यकारिणी, खेड) सुधीर कदम- समाज सेवक, राजेंद्र घरत- उपसंपादक- नवे शहर (वाशी), लियाकत खलफे (समाज सेवक), भिकू बारस्कर (कल्याण वाचनालय) आदि मान्यवर ‘बना विचार मंचावर‘ आसनस्थ झाले होते.

चित्रकार गणेश म्हात्रे हे रायगड जिल्यातील नामवंत कलाकार असून त्यांनी सदर काव्य संग्रहातातील प्रत्येक कवितेला साजेसे रेखाचित्र काढून कवितेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचा कार्यक्रमात विशेष सत्कार करण्यांत आला. या क्षणी साहित्य क्षेत्रांतील अनेक मान्यवरांनी इकबाल मुकादम यांच्या लेखणीस पन्नास वर्षे पूर्ण झाली त्यामुळे आपली उपस्थिती लावली व मनस्वी शुभेच्छा दिल्या. थेट खेड, दापोली, दाभोळ, मंडणगड येथूनही बरेच मराठी काव्यप्रेमी कार्यक्रमास उपस्थित होते.

नवी मुंबई येथील हा साहित्यिक सोहळा निशात मुकादम या त्यांच्या सुविद्य मुलीने घडवून आणला. कोलथरे, पंचनदी येथील कोकणी समाजाची विशेष उपस्थिती जाणवली. तळोजा येथील ऑलिव्ह सोसायटीचे जाणकार पदाधिकारी यांनी इकबाल यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला . सदरच्या कार्यक्रमात उपस्थितांना पुष्प देण्याऐवजी प्रत्येकास एक- एक पेन देण्यात आले.

सदर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ठाणे येथील लेखिका आणि कोमसाप कार्यकारीणी सदस्य डॉ. प्रतीक्षा बोर्डे यांनी केले. उपस्थितांचे निशात मुकादम यांनी आभार प्रकट केले व त्यांना अल्पोपहार देऊन कार्यक्रमाची सांगता झाली.


जमाअत-ए-इस्लामी हिंदच्या केंद्रीय शिक्षण मंडळाने भारतातील मुलांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे


जमाअत-ए-इस्लामी हिंदच्या केंद्रीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष मुजतबा फारुक यांनी बालदिनाच्या पूर्वसंध्येला शुभेच्छा दिल्या आहेत. मुजतबा फारुक यांनी एका संदेशात म्हटले आहे की, "एक राष्ट्र म्हणून आम्ही 14 नोव्हेंबर 1948 पासून हा दिवस साजरा करत आहोत. भारत जेव्हा स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे धुमधडाक्यात साजरा करत आहे, अशा वेळी आपण चिंताग्रस्त नागरिक या नात्याने आपल्या देशातील मुलांच्या सद्य:स्थितीवर आणि परिस्थितीवर विचार करण्याची गरज आहे, जे आपल्या देशाचे सर्वांत मौल्यवान भविष्य आहेत. आपल्या देशातील मुले एकूण लोकसंख्येच्या एक पंचमांश आहेत. सर्वांनी मुलांचे पोषण, आरोग्य आणि शिक्षण या मुद्द्यांवर कार्य करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये 2030 पर्यंत अर्ली चाइल्डहूड केअर अँड एज्युकेशन (ईसीसीई) चे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या गरजेवर वारंवार भर देण्यात आला असला तरी मोठ्या प्रमाणात मुलांना अंगणवाडी सेवा तसेच खाजगी आणि सार्वजनिक प्री-स्कूलमध्ये प्रवेश घेता आलेला नाही. देशातील मुलांचे सर्वांगीण कल्याण साध्य करण्यासाठी पोषण, आरोग्य आणि शैक्षणिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 2.35% वर्ष 2022-23 चे सध्याचे बजेट पुरेसे नाही. भारतातील बालसंगोपन संस्थांची परिस्थिती, विशेष गरजा असलेली मुले, सरकारी शाळांमधील मुलांची सुरक्षा आणि सुरक्षा आणि मॅट्रिकपूर्व वसतिगृहे यांची स्थिती गंभीर आहे."


बालदिन हा स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिवस म्हणूनही लक्षात ठेवला जातो. 'मुलं हेच देशाचं भविष्य आहे', असं ते म्हणायचे. मुले ही देशाची खरी ताकद आणि समाजाचा पाया आहे. आजची मुलं उद्याचा भारत घडवतील.  पण आज मुलांच्या शिक्षणाकडे आणि आरोग्याकडे पाहिल्यावर असं वाटतं की, जणू त्यांचं वर्तमान सुरक्षित नाही, तर ते देशाच्या भविष्यावर स्वार कसे होणार. 

नुकतंच बिहारमधील भागलपूरमधून मध्यान्ह भोजनासंदर्भात गडबड झाल्याचं वृत्त आलं होतं. रिपोर्ट्सनुसार, एका शाळेत मध्यान्ह भोजन घेतल्याने सुमारे 200 विद्यार्थी आजारी पडले. जेवणात सरडे सापड होते. आता वैशाली जिल्ह्यात एका नव्या रुग्णाची नोंद झाली आहे. इथेही मध्यान्ह भोजनात किडा बाहेर आला. साहजिकच ही प्रकरणे गंभीर आहेत, पण त्यांच्यावर क्वचितच कारवाई होते, जी भविष्यासाठी धडा बनली पाहिजेत. 

येथे उल्लेखनीय बाब म्हणजे प्रामुख्याने दुर्बल घटकातील मुलांना शाळांशी जोडण्यासाठी मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्यात आली होती. केवळ बिहारमध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशात अशी मुले मोठ्या संख्येने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शाळेत जातात, ज्यांच्या घरी जेवण मिळत नाही. त्यांच्यासाठी किमान एक तरी जेवणाची शाळा हाच निवारा असतो. मात्र, येथेही अनेकदा सकस आहाराऐवजी त्यांची फसवणूक होते.

भारतातील मुलांमधील कुपोषण गंभीर आहे

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०२२ च्या अहवालावर नजर टाकली तर भारतातील बालकांमधील कुपोषणाची स्थिती गंभीर आहे. जीएचआय ज्या चार मापदंडांवर मोजले जाते त्यापैकी एक म्हणजे मुलांमध्ये तीव्र कुपोषण, जे २०१४ मध्ये १५.१% च्या तुलनेत या वेळी भारतात १९.३% असल्याचे आढळले आहे. याचाच अर्थ भारत या प्रमाणात आणखी मागासलेला आहे.

इतर निकषांवर, २०२२ मध्ये  भारत ३५.५ टक्के आहे, जो २०१४ मध्ये ३८.७ टक्के होता. त्याचबरोबर बालमृत्यूचे प्रमाण ४.६ टक्क्यांवरून ३.३  टक्क्यांवर आले आहे. मात्र, जीएचआयच्या एकूण गुणांमध्ये भारताची स्थिती बिकट बनली आहे.  २०१४ मध्ये हा स्कोअर २८.२  होता, तर  २०२२ मध्ये तो २९.१ पर्यंत वाढला आहे. 

मुलांच्या शिक्षण, आरोग्याशिवाय त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल बोलायचे झाले तर इथेही आपला देश मुलांसाठी सुरक्षित नाही. भारतात लैंगिक शोषण झालेल्या मुलांची संख्या मोठी आहे. पोक्सो अर्थात लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण असे कडक कायदे असूनही हा आलेख वर्षागणिक वाढत आहे. महानगरांपासून छोट्या शहरांपर्यंत अशा जघन्य गुन्ह्यांचे जाळे पसरत आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) २०२१  सालच्या अहवालानुसार देशात लहान मुलांवरील गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये १६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 

देशात मोठ्या संख्येने लैंगिक अत्याचार झालेल्या मुलांची संख्या

या अहवालानुसार देशात वर्ष २०२१ मध्ये लहान मुलांवरील गुन्ह्यांचे  १,४९,४०४  गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी ५३,८७४ खटले पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल झाले असून,  हे प्रमाण एकूण प्रकरणांच्या सुमारे  ३६  टक्के आहे. २०२० मध्ये १,२८,५३१गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तर २०१९ साली हा आकडा १,४८,१८५ इतका होता. एनसीआरबीनुसार, गेल्या चार वर्षांत भारतात लहान मुलांविरोधात  ५,६७,७८९  गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी सुमारे १ लाख ८८ हजार २५७ गुन्हे पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल झाले. लैंगिक हिंसाचार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या सर्वाधिक घटना  १६  ते  १८  वर्षांच्या मुलींसोबत घडल्या. त्याचबरोबर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक रुग्ण  आढळून आले आहेत. 

जागतिक बँकेच्या मानव विकास अहवालानुसार भारतात  १०  ते  १४ कोटी बालकामगार आहेत. बालहक्कांच्या उल्लंघनाची बहुतांश प्रकरणे भारतात घडतात. प्रगतीचे मोठे दावे केले जात असले, तरी भारतातील मुलांची अवस्था दयनीय आहे. जिल्हा माहिती प्रणाली फॉर एज्युकेशनने (डीआयसीई) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार प्रत्येक १००  मुलांपैकी केवळ ३२ मुलांनाच शालेय शिक्षण पूर्ण करता येते.  देशात पाच ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकामगारांची संख्या एक कोटीहून अधिक आहे.

किमान आपल्या आई-वडिलांसोबत जगता येईल अशा मुलांच्या या कथा असल्या तरी अनाथ बालगृहांची अवस्था पाहिली तर ती अधिकच भयावह आहे. २००७ मध्ये वैधानिक संस्था म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (एनसीपीसीआर) दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात सध्या १,३०० नोंदणीकृत बाल संगोपन संस्था (सीसीआय) आहेत. म्हणजेच बाल न्याय कायद्याखाली त्यांची नोंदणी होत नाही. देशात एकूण ५८५० सीसीआय असून एकूण संख्या  ८० च्या वर असल्याचे सांगण्यात येते. या आकडेवारीनुसार सर्व सीसीआयमध्ये सुमारे दोन लाख तेहतीस हजार मुलांना ठेवण्यात आले आहे. 

विशेष म्हणजे जगात सर्वाधिक कुपोषित बालकांची संख्या भारतात आहे. पाच ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकामगारांची संख्या एक कोटीहून अधिक आहे. युनिसेफच्या अहवालानुसार  २०३० पर्यंत बालमृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या पहिल्या पाच देशांमध्ये भारताचा समावेश होईल. अशा परिस्थितीत त्यांच्या भविष्याची आपल्याला अजिबात जाणीव नाही. आपला देश आजही  भ्रूणहत्या, बाल व्यापार, लैंगिक अत्याचार, लिंग गुणोत्तर, बालविवाह, बालमजुरी, आरोग्य,  शिक्षण,  कुपोषण अशा समस्यांनी ग्रस्त आहे. आम्ही आजपर्यंत आपल्या मुलांना हिंसा, भेदभाव, उपेक्षा, शोषण आणि तिरस्कारापासून मुक्त करू शकलो नाही. आता मोठा प्रश्न हा आहे की, आपण अशी महासत्ता होणार का?

बाल हक्कांच्या गरजांसाठी मोठी सामाजिक चळवळ

आकडेवारी, गुन्हेगारी प्रवृत्ती, पोलिसिंग आणि समाजाची भूमिका पाहता मुलांना केवळ कायद्याद्वारेच त्यांचे हक्क देता येत नाहीत, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. त्यासाठी सर्व पक्षांना जागरूक करता यावे, यासाठी मोठ्या सामाजिक चळवळीची गरज आहे. तसे पाहिले तर आपल्या मुलांना न्यायही मिळत नाही, ही वाईट गोष्ट आहे. कोर्टातील बालकांवरील बहुतांश गुन्ह्यांची उकल होत नसल्याचेही अलीकडच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. निष्काळजीपणा, कमकुवत तपास, असंवेदनशीलता आणि भ्रष्टाचारामुळे आरोपपत्र वेळेत दाखल होत नाही. 

अर्थात, बाधित मुले गरीब किंवा वंचित समाजातील असतील तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. पोलिस, सरकार आणि कोर्टातही त्यांची सुनावणी होणार नाही. म्हणजे एकविसाव्या शतकात न्याय न मिळता ते मोठे होतील. खरे तर विकास आणि नवभारताचे सर्व दावे करताना आपली सरकारे अशा आकडेवारीकडे दुर्लक्ष करून उद्याचे चांगले चित्र मांडतात, पण वास्तव मात्र त्याहूनही वाईट परिस्थितीकडे लक्ष वेधत आहे.


शहर वाहतूक कोंडी मुक्त होण्यासाठी अतिक्रमण हटाव सह रस्त्यावरील अडथळे दूर करण्यासाठी अधूनमधून  सामान्य नागरिक  वृत्तपत्रातून सातत्याने आवाज उठवत असतात, मात्र त्याची दखल घेतलेली दिसत नाही. यापूर्वी वृत्तपत्रातून अशा प्रकारे सामान्य नागरिकांनी उठवलेल्या आवाजाची दखल घेऊन तातडीने शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेला कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या जात होत्या. पण अलिकडे मुद्रीत माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारींना केराच्या टोपल्या दाखवल्या जातात,असा सार्वत्रिक अनुभव आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांच्या द्रूष्टीने ही अतिक्रमणे नेहमीच अडचणीची व त्रासदायक ठरणारी आहेत. ही अतिक्रमणे हटविल्यामुळे रस्त्यावरून पायी चालत जाणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळतो. यातील काही अतिक्रमणे ही वर्षानुवर्षे जणू आपल्या मालकीची जागा असल्याच्या अविर्भावात ठाण मांडून बसलेली आहेत. या संदर्भात व्यापारी व फेरीवाले हे नेहमीच उध्दटपणाने वागतांना दिसतात. अशा बऱ्याच शहरातील नागरिकांच्या तक्रारी आहेत, त्यामुळे सातत्याने अतिक्रमण हटाव मोहीमेच्या धडक कारवाईची नितांत आवश्यकता आहे, त्यामुळे बाजारपेठेतील भररस्त्यात अतिक्रमण करणारे व्यापारी,तसेच पदपथावर अतिक्रमण करणारे फळ विक्रेते, तसेच शहरातील अनेक भागात सार्वजनिक ठिकाणी बिंधास्तपणे विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांना चांगलाच चाप बसेल असे वाटते.

सध्या मोठ्या शहरापासून ते तालुक्याच्या लहान गावात ही रस्त्यावरील रहदारीचे प्रमाणात भयंकर वाढ झालेली आहे. त्याला कारण वाहनांची संख्या भरमसाठ वाढलेली आहे हे जसे आहे, तसे रस्त्यावर केलेली बेसुमार व बेकायदेशीर अतिक्रमणे हे देखील आहे. वाहनांच्या संख्येत वाढ झाली की वाहतूकीच्या शिस्तीचे बारा वाजतात, या नियमानुसार शहरातील रहदारीचा व वाहतूक शिस्तीचा प्रश्न जटील झाला आहे. अनेक शहरातील बहुसंख्य रस्ते अरूंद आहेत, त्यातच रस्त्याच्या कडेला असलेल्या घरमालकांनी व व्यावसायिकांनी आपल्या घराच्या व दुकानाच्या पुढची जास्तीत जास्त जागा अडवून तिथे काही ना काही माल ठेवून त्यावर कब्जा केला आहे. अर्थात तो करतो मी का नाही असे म्हणत सगळेच अतिक्रमण करत आहेत.

वाहनांची संख्याही प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे, रस्ते पूर्वीपासून आहेत तेवढेच व तसेच आहेत, साहजिकच रस्त्यावरील वाहनांचा ताण वाढला आहे, रहदारीच्या रस्त्यावर वाहनांची कोंडी होणे हे नित्याचे झाले आहे, त्यामुळे अपघाताची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे.

मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात महानगरपालिकेच्या भरमसाठ उत्पन्नामुळे रस्ते प्रशस्त झाले आहेत, रस्ते रूंद व चौपदरी झाले आहेत. आधुनिक रस्ते बांधणीमुळे रहदारीत नियम व शिस्त निर्माण झाली आहे, चौकाचौकात सिग्नलची सोय झाली आहे, आतातर जपानच्या तोडीचे ओव्हर फ्लाय, ओव्हर ब्रिज तसेच अंडरग्राऊंड रस्ते झाले आहेत, बहुतेक महानगरपालिका रहदारीला शिस्त लागावी म्हणून रस्ते विकासासाठी भरपूर निधी खर्च करून अनेक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत, ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जुन्या काळातील रस्त्यांचे रूंदीकरण तर होत नाहीच,मात्र आता आहे तेच रस्ते अतिक्रमणामुळे अरुंद होत आहेत, त्याशिवाय वाहनांची संख्या वाढली असल्याने पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालतांना कसरत करावी लागते. खरंतर बहुतेक शहरातील रस्ते व पदपथ नागरीकांच्यासाठी आहेत की फेरीवाल्यांच्यासाठी,असा प्रश्न नागरिकांना पडतो. गजबजलेल्या रस्त्यावर फेरीवाल्यांसह, पदपथावर मालविक्री करणारे तसेच विनापरवाना डिजिटल फलकांनी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण केलेचे दिसून येते आहे. काही रस्त्यावर निम्म्या पेक्षा जास्त जागा फेरीवाल्यांसह व्यावसायिकांनी जणू आरक्षितच केलीय असे भासवले जात आहे. अर्थात या सर्वांमुळे शहरातील रहदारी खूपच धोकादायक झाली आहे. अपघाताच्या प्रमाणात मोठी वाढ तर झाली आहेच, शिवाय गुन्हेगारी सुद्धा फोफावते आहे.

अनेक शहरातील नागरिकांना रस्त्यावरून पायी चालत असताना अक्षरशः जीव मुठीत धरून चालावे लागते. शाळेतील लहान लहान मुलांचे तर हाल बघवत नाहीत. त्यातच बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक बिनदिक्कतपणे सुरु आहे. वाहतूक पोलिसांच्या नजरेसमोरून एका रिक्षात पाच- पाच ,सहा-सहा प्रवासी कोंबून वाहतूक सुरू असते. एकाच दुचाकी वाहनांवर तिघे चौघे बसून रस्त्यावरून जाताना दिसतात. कायद्याची भितीच नाही, अशी मानसिकता तयार झाली आहे.

महापालिकेने विविध विकास कामासाठी ज्या जागा आरक्षित केलेल्या आहेत त्या जागांवर बेकायदेशीर धंदे करणारे, वाहनांची खरेदी विक्री करणारे तसेच खाद्य पदार्थ विकण्याचा व्यवसाय करणारे शिवाय रात्रीच्या वेळी दारू पिणाऱ्या लोकांना सेवा पुरविणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे गुंडागर्दी सुध्दा वाढत आहे. त्यातूनच मोठी गून्हेगारी वाढतांना दिसत आहे.

रस्त्यावरून चालत जाणाऱ्या महिला व शाळकरी मुलामुलींची तारांबळ वर्णनच करता येत नाही. सकाळी घरातून बाहेर पडलेली व्यक्ती संध्याकाळी घरी सुखरूप परतेलच, याची शाश्वती देता येत नाही. या रहदारीमुळे तसेच अतिक्रमणामुळे नागरिकांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो. संख्यात्मक वाढ झाली असलीतरी गुणवत्ता वाढविणे अशक्य नाही.

रस्त्यावर केलेली अतिक्रमणे काढणे जेवढे महत्त्वाचे तेवढेच ती पुन्हा होऊ नयेत यासाठी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा "ये रे माझ्या मागल्या..." होते. या दृष्टीने प्रत्येक महापालिकेच्या आयुक्तांनी या बाबींवर लक्ष दिले पाहिजे. पोलिस यंत्रणेचे सहकार्य घेऊन शहर अतिक्रमणमुक्त करणे सहज शक्य आहे.

अतिक्रमण निर्मूलन पथकाच्या कर्मचाऱ्यांनी अतिक्रमण निर्मूलनासाठी धडक कारवाई केली की, त्याच महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधी दबाव आणू पहातात, कारण अनेकदा लोकप्रतिनिधींचे हीतसंबंधच अतिक्रमणाची कारवाई करण्यात अडसर ठरतात. कारण कोल्हापूर येथील संभाजीनगर एस.टी. स्टॅंडशेजारी हमरस्त्यावर तसेच आरक्षित जागेवर चार चाकी व सहा चाकी, तसेच अवजड वाहने उभी करून विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या गुंड प्रवृत्तीच्या व्यावसायिकांस इथल्या नगरसेविकेच्या मुलांचा वरदहस्त होता, हे ओपनसिक्रेट महापालिकेच्या वर्तुळात चर्चिले जात होते. शेवटी एका सामान्य कार्यकर्त्यांने याविरोधात आवाज उठवला, अनेक अर्ज तक्रारी केल्यानंतर हा अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांला महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला दखल घ्यावी लागली,इतकेच नाही तर हा व्यावसायिक तब्बल पंधरा वर्षै महापालिकेच्या सुमारे एक एकर जागेवर विनापरवाना व्यवसाय करीत असल्याचे महापालिकेच्या यंत्रणेच्या लक्षात आले, वास्तविक अशा अवैध व्यवसायांना विरोध करुन आसपासच्या नागरिकांनी सुध्दा कायद्याचा आदर करून प्रशासनाचे मनोबल वाढविण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. व अशा समाजविघातक कृत्याविरूध्द आवाज उठवला पाहिजे. तरच  शहरे सुंदर व अतिक्रमणमुक्त  ही संकल्पना साकार होईल, असे वाटते.

रस्त्यावर किंवा रस्त्याच्या कडेला उभे राहणाऱ्या तरुणांच्या घोळक्यामुळे बऱ्याचवेळा कायदा व सुव्यवस्था याचा प्रश्न निर्माण झाले आहेत, रस्त्याचे जे नियम आहेत, डाव्या बाजूने जाणे, रस्त्यावर मधोमध वाहने उभी न करणे, टोळ्यांनी रस्त्यावर बोलत उभा न राहणे, यासाठी पोलिसांनी सुध्दा प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. वाहतूकीला शिस्त लावणे हे काम पोलिस खात्याचे आहे, ते त्यांनी चोख बजवायला हवे. त्यासाठी कर्तव्य कठोर होणे आवश्यक आहे. शहर वाहतूक पोलीस निरीक्षक यांनी  सुध्दा आठवड्यातून एकदा बेकायदेशीर वाहतूक विरोधात मोहीम उघडायला हवी, म्हणजे रहदारीला चांगली शिस्त लागेल. रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांना व फेरीवाल्यांसह अतिक्रमण करणाऱ्यांना एकदा दोनदा सांगितल्यावर सुद्धा ऐकत नसतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी कारवाई नेहमीच व सर्वांवरच करण्याची गरज भासणार नाही, काही नमुण्यादाखल अशा कारवाया करा,मग बघा, अतिक्रमणावर चाप बसेल, तसेच रहदारीला शिस्त ही लागेल. शहरे सुंदर करण्याबरोबरच ते  नागरिकांना सुरक्षित वाटणं, हे महत्त्वाचे व अगत्याचे आहे.

महापालिकेचे अधिकारी व पोलीस यंत्रणेने हातात हात घालून काम केले तर निश्चितच महाराष्ट्र राज्यातील अनेक शहरे अतिक्रमणमुक्त व्हायला वेळ लागणार नाही.

- सुनीलकुमार सरनाईक

भ्रमणध्वनी: ९४२०३५१३५२

कोल्हापूर.



'सांप्रदायिकता' हा स्वतःच एक असा दृष्टिकोन आहे जो एखाद्याच्या गटाला एकमेव वैध किंवा योग्य गट म्हणून पाहतो आणि इतर गटांना कनिष्ठ, बेकायदेशीर आणि विरोधी म्हणून पाहतो. सांप्रदायिकतेला एका समुदायाला धार्मिक अस्मितेभोवती दुसऱ्या समुदायाच्या विरोधात एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजकारणाचा संदर्भ आहे. आपली कालबाह्य राजकीय व्यवस्था एका विशिष्ट वर्गाला दिलासा देते. त्यामुळे राजकारणात सक्रिय असलेल्या प्रत्येक पक्षावर नियंत्रण ठेवणारा विशिष्ट स्वार्थी गट ही व्यवस्था बळकट करण्यात आपली 'पार्ट बाय शेअर'ची भूमिका पार पाडतो. गरज पडेल तेव्हा आपल्या प्रतिस्पर्धी पक्षांशी समझोता करण्याच्या मुद्द्यावर एकमत होण्याची खात्रीही या उच्चभ्रू वर्गाला पटलेली दिसते. त्यामुळे भांडवलशाही व्यवस्थाही टिकून राहते आणि या समूहाचे हितही जपले जाते. समाज समूहासमूहांत विभागला गेला आहे. या गटविभाजनातील सर्वांत घातक आणि विध्वंसक विभागणी म्हणजे राजकीय सांप्रदायिकता, जिथे सत्ता किंवा वैयक्तिक व गटहितासाठी पक्ष तयार होत आहेत. पुढे त्यांचे नेते आपल्या खुर्चीसाठी आणि सत्तेच्या लालसेपोटी विरोधकांविरुद्ध भोळ्याभाबड्या लोकांचा वापर करतात. साहजिकच हा संघर्ष आणि मतभेद लोकशाहीच्या नावाखाली त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात बिंबवले जातात, पण या लढ्यात स्वार्थी नेत्यांचे वैयक्तिक अहंकार आणि हितसंबंध दडलेले असतात, ज्यामुळे सामाजिक विनाश आणि दु:ख होते. अहंकारापोटी हे नेते कधी कधी इतके खालच्या पातळीवर जातात की, मतभेदाच्या नावाखाली ते खुलेआम एकमेकांचे चारित्र्यहनन करतात. त्यामुळे त्यांचे कार्यकर्ते आणि त्यांचे अप्रशिक्षित घटक नैतिकतेचा अंत्यसंस्कार करण्यासाठी भावनांच्या समुद्रात डुबकी मारताना दिसतात, त्यामुळे समाजात असहिष्णुतेचा घटक विकसित होत आहे. सांप्रदायिकता हे भारतातील राजकीय हत्यार राहिले आहे; भारतात गंभीर जातीय परिस्थिती निर्माण करण्यात राजकारण्यांनी खलनायकाची भूमिका बजावली आहे. १९४७ मध्ये एका विशिष्ट धार्मिक 'समुदाया'च्या नावाखाली भारताच्या वेदनादायी फाळणीच्या मुळाशी राजकारण होते. पण फाळणीच्या रूपाने मोठी किंमत मोजूनही त्यानंतर झालेल्या अनेक दंगलींमध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे राजकीय पक्षांचा किंवा त्यांच्या समर्थकांचा सहभाग आपल्याला आढळून येतो. आज सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, विकासाच्या शक्तींनी भारतातील जातीय घटकांवर नियंत्रण का ठेवले नाही? लोकसंख्या, गरिबी, निरक्षरता आणि बेरोजगारी यांमुळे अनेक सक्ती निर्माण होतात, विशेषत: तरुण पिढीसमोर. तरुण पिढीतील अनेक लोक जे बेरोजगार आहेत आणि गरिबीच्या स्थितीत आहेत, ते जातीयवादासारख्या दुष्टाईत गुंततात. जातीयवादाचा प्रश्न अधिक गंभीर करण्यात बाह्य घटकांचीही भूमिका असते. सोशल मीडियाने ब्रेक-नेक वेगाने फेक न्यूज पसरवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, कारण हिंसाचाराची विपुल दृक-श्राव्य कागदपत्रे आणि द्वेषपूर्ण संदेश जवळजवळ त्वरित लोकांपर्यंत पोहोचवले जातात. मात्र, अमानुषतेच्या या ग्राफिक चित्रणामुळे पश्चाताप किंवा मनपरिवर्तन झालेले नाही; त्याऐवजी त्यांनी पक्षभेद आणि ताठर भूमिका अधिक दृढ केली आहे. प्रसारमाध्यमांची नीतीमत्ता आणि तटस्थता पाळण्याऐवजी बहुतांश मीडिया हाऊसेसमध्ये विशिष्ट राजकीय विचारसरणीकडे कल दिसून येतो, ज्यामुळे सामाजिक दरी रुंदावते. अल्पसंख्याक गट जेव्हा जेव्हा आपल्या जीवनशैलीचे उल्लंघन करण्यापासून संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा ते 'राष्ट्रविरोधी' असल्याबद्दल दोषी ठरवले जातात. यामुळे अनेकदा समाजात हिंसा निर्माण होते. इतिहासाच्या जवळजवळ प्रत्येक टप्प्यावर आढळणाऱ्या धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक किंवा वांशिक संघर्षाची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. परंतु आपण हे विसरता कामा नये की, धार्मिक बहुलतावादाची शांततामय सहजीवनापासून ते अस्सल परस्परसंबंध किंवा समक्रमणवादापर्यंतची प्रदीर्घ परंपराही आपल्याकडे आहे. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात जातीय सलोखा राखणे आणि बहुविधतेचा आदर करणे हे एक आव्हान आहे. मात्र, बंधुता आणि धर्मनिरपेक्षता यासारखी घटनात्मक मूल्ये जोपासण्यासाठी देशातील जनतेच्या सामूहिक विवेकबुद्धीला संबोधित करणे गरजेचे आहे. एकीकडे लोकांच्या असुरक्षिततेचा विचार करता येत असला, तरी दुसरीकडे राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेत त्यात महत्त्वाचे योगदान मिळू शकते. एक मजबूत राष्ट्र, आपल्या समृद्धीसाठी एकत्र काम करणार् या समुदायांच्या योगदानाने बनलेले, जागतिक शांतता आणि सलोखा टिकवून ठेवण्यास आणखी हातभार लावू शकते. मूलभूत सभ्यता आणि सर्वसमावेशकता अजूनही एक कल्पना आहे ज्याचे नवीन भारत कौतुक करतो आणि त्याचे समर्थन करेल? भारतातील काही 'वेल अर्थ' राजकीय पक्ष हिंदुत्ववादी मतासाठी सत्ताधारी पक्षाशी स्पर्धा करत असताना आपली हिंदू ओळख मतदाराला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसतात. भारतातील काही 'उदारमतवादी' राजकारणी मानले जाणाऱ्यांनी 'हिंदुत्ववादी व्होटबँक'ला शह देण्याच्या प्रयत्नात मुस्लिमविरोधी राजकारणाकडे दुर्लक्ष करणे पसंत केले आहे, तेव्हा भारत जोडो यात्रा ही केवळ काँग्रेससाठीच नव्हे, तर २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशाची मनोवस्थाही कसोटी पाहणारी ठरणार आहे.

- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक, 

मो.: ८९७६५३३४०४


141 जणांचा मृत्यू स्मशान, कब्रस्तानमध्ये रांगा


गुजरातच्या मोरबी येथील मच्छू नदीवरील केबल पूल 30 ऑ्नटोबर रोजी संध्याकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास कोसळल्याने 500 हून अधिक जण नदीच्या पात्रात पडले. या दुर्घटनेत 141 जणांचा मृत्यू झाला. अनेकांनी आपले अख्खे कुटुंब गमावले, तर कोणी आई, बाबांना तर कोणी मुलांना व कोणी नातलगांना गमावले आहे. अशा परिस्थितीत तिथे माणुसकी जिवंत ठेवली ती तेथील स्थानिक रहिवाशांनी. प्रशासन पोहोचण्याआधीच इलियास, आसीफ, बसीर, रमजान, नईमसह अन्य युवकांनी शंभराहून अधिक लोकांना बाहेर काढण्यात यश मिळवलं. यामुळे अनेकांचा जीव वाचला. या घटनेमुळे गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण तापले आहे. राजकारणी एकमेकांविरूद्ध आरोप-प्रत्यारोप करताहेत. मात्र हे सगळे थोड्या अधिक प्रमाणात या घटनेत जबाबदारी आहेत, असं म्हटलं तर चुकीचे ठरणार नाही. या घटनेत कितीजण जबाबदार असतील याचा तपास सुरू आहे. मात्र घटना घडण्याआधीच घेण्यात येणारी काळजी प्रशासन घेत नसल्याने अशा घटना होतात. यावर अंकुश कोण लावणार की असे मृत्यू स्वस्तच होत राहणार. दरम्यान, पार्थिवाच्या अंत्यविधीसाठी स्थानिक स्मशानभूमी आणि कब्रस्तानमध्ये रांगा लागल्याचे हृदयद्रावक दृश्य पहायला मिळाले.

गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृहमंत्री हर्ष सांघवी यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन मृतांच्या नातेवाईकांना 2 लाख रूपये तर जखमींना 50 हजार रूपयांच्या तुटपुंज्या मदतीची घोषणा केली. पूल व्यवस्थापन समितीविरोधात आयपीसी कलम 304, 308 आणि 114 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. 200 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी बचावाचे कार्य केले. या संबंधात ओरेवा उद्योगसमुहाचे नाव समोर येत आहे. पुलाच्या नुतनीकरणासाठी 12 महिन्यांचा वेळ लागणार होता. तो 7 मार्चला कराराच्या सातव्या महिन्यातच सगळं काम पूर्ण करून पूल जनतेसाठी खुला करण्यात आला. यामुळे याचे काम कसे करण्यात आले, हा ही संशोधनाचा भाग आहे. याचीही सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे, असा सूर जनमाणसांतून उमटत आहे.

या पुलाचा सध्या मालक कोण?

इंडियन एक्स्प्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्रातील माहितीनुसार, या पुलाचा मालकी हक्क सध्या मोरबी नगरपालिकेकडे आहे. नगरपालिकेनं नुकतेच हा झुलता पूल ओरेवा ग्रुपकडे करारपत्र करून 15 वर्ष मुदतीकरिता देखभाल आणि चालविण्यासाठी सोपविला होता.

ओरेवा ग्रुपच्या प्रव्नत्यानी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, अनेक लोकांनी पुलाला हलवण्याचा प्रयत्न केला आणि प्राथमिकदृष्ट्या हेच दिसून येतंय की, याच कारणामुळे पूल कोसळला असावा. नुकतेच पुलाची दुरुस्ती करून 26 ऑक्टोबरला पुन्हा सगळ्यांसाठी खुला करण्यात आला होता. मात्र, नगरपालिकेचं म्हणणं आहे की, पूल खुला करत असल्याची माहिती आम्हाला देण्यात आली नव्हती. मोरबी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संदिप सिंह झाला यांनी सांगितलं की, हा पूल मोरबी नगरपालिकेची संपत्ती आहे. मात्र, आम्ही काही महिन्यांपूर्वीच 15 वर्षांसाठी ओरेवा कंपनीला देखभाली आणि व्यवस्थापनासाठी सोपवलं होतं. मात्र, या खासगी फर्मने आम्हाला काहीही न कळवताच तो लोकांसाठी खुला केला होता. त्यामुळे आम्ही या पुलाचं सुरक्षा ऑडिट करू शकलो नाहीत. ब्रिज वापरण्यासाठी तिकिटांची विक्री ओरेवा ग्रुपच करत होती. 12 वर्षांहून कमी मुलांसाठी 12 रुपये आणि वयस्करांसाठी 17 रुपये तिकीट ठेवण्यात आलं होतं. ओरेवा ग्रुप घड्याळांपासून ई-बाईकपर्यंत अनेक प्रकारच्या इलेक्ट्रिकल प्रॉडक्ट बनवते. कंपनीच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, कंपनी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची घड्याळ निर्माती कंपनी आहे. 

पुलाचा इतिहास

दीडशे वर्षापूर्वी मोरबीचे राजे सर वाघोजी ठाकोर यांनी मोरबी जिल्ह्यातील हा सस्पेन्शन ब्रिज बांधला. त्यावेळी याला कलात्मकतेचं आणि तंत्रज्ञानाचा चमत्कार मानलं गेलं. या पुलाचं उद्घाटन 20 फेब्रुवारी 1879 रोजी मुंबईचे तत्कालीन गव्हर्नर रिचर्ड टेम्पल यांनी केलं होतं. पुलाच्या बांधणीसाठी आवश्यक साहित्य इंग्लंडहून आणण्यात आलं होतं आणि पूल बांधण्यासाठी त्यावेळी 3 लाख 50 रूपये इतका खर्च आला होता.

राजकारण, निवडणूक आणि गुत्तेदार...

143 वर्षापूर्वीचा झुलता पूल आता ठेवायचा का? याचा विचार करायला हवा होता. त्याऐवजी सिमेंटचा नवा पूल बांधून वाहतूक व्यवस्था करता आली असती. तरी अलीकडे या झुलत्या पुलावरून वाहनांची वाहतूक बंद केली होती. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप रंगत राहतील. गुजरात विधानसभेची निवडणूक या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आधीच गुजरातचे राजकीय वातावरण तापले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यातच आहेत. त्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. जखमींची विचारपूसही केली. तत्पूर्वी रूग्णालयाची रंगरंगोटी करण्यात आली. यावरही टिका झाली. राज्य सरकारने चौकशी सुरू केली. पण त्यातून काही ठोस बाहेर येईल, असे वाटत नाही. कारण नगरपालिका चालविणारे राजकारणी आणि अशी कंत्राटे घेणारे यांचे साटेलोटे असते. राज्य सरकारने मृतांच्या नातेवाइकांना मदतही जाहीर केली आहे. या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सारे विसरून जातील. जुन्या इमारती, पूल, धरणे, रेल्वेमार्ग, रस्ते, आदींचे ऑडिट वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने झाले पाहिजे, तरच अशा घटना रोखता येतील. देशात अनेक धरणे आता शंभर वर्षांची झाली आहेत. त्यांची देखभाल दुरुस्ती वेळेवर करणे, प्रसंगी ती पाडून नवी बांधकामे करणे आवश्यक असते. अशी कामे करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घ्यायला हवी.   

क्षमतेपेक्षा जास्त लोकांना जाण्याची परवानगी का दिली?

ओरेवा ग्रुपची या पुलासंबंधी सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. 125 लोकांनाच पुलावर जाण्याची परवानगी असताना 500 लोक कसे काय सोडण्यात आले. ओरेवा ग्रुपकडून पुलावर जाण्यासाठी तिकीट देण्यात येत होते. मग या कंपनीने पैसा काढण्यासाठी असे केले आहे काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रशासनाने या ग्रुपवर कडक कारवाई करायला हवी. मात्र प्रशासनच जर कमीशन घेऊन मिंधे झाले असेल तर ते काहीच करणार नाही. चार दिवस कारवाईचा बडघा दाखवील. खरे तर या कंपनीचे लायसन्य रद्द करून मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करायला हवा. जेणेकरून पुढील काळात देखभाल दुरूस्ती करणाऱ्या कंपन्या इमानदारीने लक्ष ठेवतील आणि अशा घटना वारंवार घडणार नाहीत, असे जनसामान्यांना वाटते. मुळात घड्याळ तयार करणाऱ्या कंपनीला पुलाच्या देखरेखीचे कंत्राट दिलेच कसे याबद्दल कोणी उघडपणे बोलताना दिसत नाही. यावरून हा प्रकार स्थानिक लेवलवर झालेला असून, राज्य शासनापर्यंत याचे धागेदोरे पोहोचतात. 

जीवाची पर्वा न करता युवकांनी ठोकल्या नदीत उड्या...

मृत्यूची भीती कोणाला वाटत नाही, जगणे कोणाला प्रिय नसते. मात्र किंचाळण्याचा आवाज आणि मृतदेह समोर दिसत असतानाही मोरबीच्या स्थानिक युवकांनी जीवाची बाजी लावत नदीपात्रात उड्या घेतल्या. लल्लनटॉप या न्यूज पोर्टलशी बोलताना  इलियास, आसीफ, बसीर, रमजान आदींनी आपला अनुभव कथन केला. ते म्हणाले, आम्हाला फोनद्वारे ही घटना कळताच दुचाकीद्वारे घटनास्थळ गाठले. जीवांचा आकांत थरकाप उडवून देणारा होता. आम्ही नदीपात्रात उड्या घेतल्या. आम्ही प्रशिक्षित पोहणारे नव्हतो वा आम्हाला लोकांना वाचविण्याचा अनुभवही नव्हता. मात्र बुडणारे लोक व वाचविण्याच्या आर्त आवाजाने आमचे हृदय पिळवटून निघाले. एकेक करीत शेकडो लोकांना आम्ही सगळ्यांनी बाहेर काढले. नईम शेख या एकट्या युवकाने 60 जणांचा जीव वाचविल्याचे वृत्त लोकमत ऑनलाईनने दिले आहे. असे अनेक विविध समाजातील लोक असतील ज्यांनी आपल्या जीवाची बाजी लावून परधर्मीय, परजातीय लोकांना वाचविले. खरे तर गुजरातमध्ये कितीही धार्मिक धु्रवीकरण राजकीय पक्ष आणि धर्मांध शक्ती करत असल्या तरी इलियास, आसीफ, बसीर, नईम, रमजान यांनी त्या सर्वांना चपराक दिली आहे की, आम्ही मानवतेचे रक्षक आहोत. जरी तुम्ही राजकारणासाठी माणसं मारत असला तरी आम्ही फरिश्ते बनवून आमच्या परीने, शक्तींने वाचविण्याचा प्रयत्न करू. गुजरातच्या त्या धर्मांध राजकारणी आणि लोकांनी वेळ आहे तोपर्यंत आपल्या आचरणात, विचारात बदल करून घ्यावा आणि गुजरातमध्ये समता, न्याय, बंधुभावाचे वारे वाहू द्यावे. अन्यथा तुमची ईश्वराशी एक दिवस गाठ होणारच आहे. गुजरातेत लाखोंच्या संख्येने सर्व समाजघटकात न्यायप्रिय लोक आहेत. मात्र काही संघटना आणि राजकीय पक्षांमुळे गुजरातचा एकात्मतेचा पॅटर्न ढासळला आहे. ज्या लोकांनी मोरबीच्या घटनेत जीवाची बाजी लावून लोकांचे प्राण वाचविले त्यांना गौरविले पाहिजे. ओवेरा ग्रुप व तत्सम पुल ढासळण्यास जबाबदार असलेल्या लोकांना शासनाने कठोर दंड केला पाहिजे. 

मोरबी पूल दुर्घटनेवर  14 नोव्हेंबरला सुनावणी

मोरबी पूल कोसळण्याच्या घटनेच्या चौकशीसाठी आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेतवर 14 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले. जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, अपघातामुळे पूल कोसळला, यात 141 हून अधिक बळी गेले. यातून सरकारी अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा आणि त्यांचे पूर्ण अपयश दिसून येते. 

- बशीर शेख

121 देशांच्या ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या यादीत भारताची घसरण  107 व्या स्थानापर्यंत



भूक में इश्क की तहेजीब भी मर जाती है

चाँद आकाश में थाली की तरह लगता है

मागच्या महिन्यात 121 देशांच्या ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या यादीत भारताची घसरण 107 व्या स्थानापर्यंत झाली यात नवल ते काय? सध्या ज्या गोष्टी सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर आहेत, ज्या वेगाने विषमता वाढत आहे, ज्या पद्धतीने पीडीएस (सार्वजनिक रेशन वितरण प्रणालीमध्ये) भ्रष्टाचार होत आहे, ज्या प्रकारे मिड डे मिल योजनेत अनियमितता होत आहे, ज्या प्रमाणावर सरकारी गोदामांमध्ये धान्य सडत आहे, ज्या आकाराची गफलत नागरिकांमध्ये पसरलेली आहे, ज्या पद्धतीने महागाईकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, ज्या बेजबाबदारीने मीडिया वागत आहे, या सर्वांचा एकत्रित परिणाम असाच होणार होता आणि झाला. फक्त ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्येच नव्हे तर ग्लोबल हॅपिनेस इंडेक्समध्ये, ग्लोबल ह्युमन राईटस इंडेक्समध्ये, ग्लोबल फ्री मीडिया इंडेक्समध्ये सुद्धा मागच्या काही वर्षांपासून देशाची घसरण सुरूच होत आहे.

जागतिक कुपोषण सुचकांकामध्ये आशियामध्ये आपल्या खाली फक्त  अफगानिस्तान (103) असून बाकीचे सर्व देश आपल्यावर आहेत. बेलारूस, बोस्नीया, हर्जेगोविना, चीली, चीन आणि क्रोएशिया  हे पहिले पाच उत्कृष्ट देश आहेत. आपल्या देशाचे वर्गीकरण ’गंभीर स्थिती’मध्ये करण्यात आलेले आहे. 

16 ऑक्टोबर रोजी जागतिक अन्नदिन साजरा करण्यात आला. सध्या अन्न सुरक्षेबाबत आपल्या देशातच नव्हे तर जगभर चर्चा सुरू आहे. जगातील अर्धपोटी लोकांची संख्या तब्बल 1 अब्ज झालेली आहे. त्यापैकी एक चतुर्थांश लोक आपल्या देशात आहेत. येत्या 2050 पर्यंत जगाची लोकसंख्या 6.15 अब्जावरून 9.1 अब्जावर जाणार आहे. एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येला पोसण्यासाठी सध्याच्या जागतिक उत्पादनामध्ये 70 टक्के वाढ करावी लागणार आहे.

आपल्या देशात शेतकरी आणि अन्नधान्याची सध्या स्थिती काय आहे आणि भविष्यात काय राहील? याकडे डोळसपणे पाहिल्यास आपली सामाजिक दांभिकता ठळकपणे लक्षात येते.

एकीकडे ’अन्नदाता सुखीभव’ म्हणणारे आपण दूसरीकडे कांद्याचे भाव जरासे वाढले की बोंबाबोंब करतो. सध्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी खचला असून अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर शेतकरी जगला पाहिजे, शेतकरी जगवायचा असेल तर त्याच्या मालाला योग्य मोबदला दिला पाहिजे, ते करण्यास जनता आणि सरकार दोघेही तयार नाहीत. 

मोबाईल भले 40 हजाराला घेतील पण मेथीची जुडी 40 रूपयाला घ्यायला आम्ही तयार नाहीत. अशा ढोंगी समाजामध्ये लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या नंतरही आपले काळीज पाणी-पाणी होत नाही. शेती हा कायमचा तोट्याचा व्यवसाय झालेला आहे. शेतकऱ्यांची नवीन पिढी ऑटो चालवायला तयार आहे पण शेती  करायला तयार नाही. दहावी, बारावीमध्ये मेरिटमध्ये आलेला एकही विद्यार्थी भविष्यात कृषीमध्ये करीअर करण्याची इच्छा व्यक्त करत नाही यातच सर्व आले.

विशेष म्हणजे मागच्या सारखे यावर्षीही भारत सरकारच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने या रिपोर्टवरच प्रश्नचिन्ह उभे केलेले आहे. मंत्रालयाकडून दावा करण्यात आला आहे की, विश्व कुपोषण सुचकांक तयार करण्यासाठी एएफओद्वारे अवलंबविली गेलेली पद्धतच अवैज्ञानिक आहे. मंत्रालयाच्या या तक्रारीमध्ये काही प्रमाणात तथ्य आहे असे जरी गृहित धरले तरी ह्या रिपोर्टला पूर्णपणे खारीज करण्यासारखी परिस्थिती नाही.

हिंदीत ज्याला जागतिक भूखमरी सूचकांक म्हटले जाते त्यातील घसरण खरे तर आत्मपरीक्षणाची एक संधी आहे. कारण ज्या शाळेमध्ये मुलांना ’मिड डे मिल’च्या नावाखाली मीठ, भाकर दिली जाते त्या देशात कुपोषण वाढणार नाही तर काय वाढणार? ज्या देशातील लोक कोविड-19 सारख्या ’आपदेमध्ये सुद्धा अवसर’ शोधतात, टेस्टिंग किटमध्ये भ्रष्टाचार करतात, 8 हजाराचे रेमडिसीवर 80 हजाराला विकून पुन्हा ’भारत माता की जय’ म्हणतात, त्या देशात कुपोषण नक्कीच वाढणार. कारण भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक वाईट परिणाम समाजातील शेवटच्या वर्गावर होतो. त्यांचीच मुलं कुपोषित राहतात. भ्रष्टाचार रोखणे ही सरकारची जबाबदारी असते. 2014 आणि 2019 मध्ये भाजपचे सरकार ज्या प्रचंड बहुमताने केंद्रात आले त्यामुळे भाजपला भ्रष्टाचार समूळ उपटून काढण्याची संधी होती. त्यांचे संघाशी असलेले नाते आणि राष्ट्रा विषयीची त्यांची तळमळ पाहता भ्रष्टाचार निर्मुलन ही त्यांची पहिली प्राथमिकता असायला हवी होती. शपथ घेतल्या-घेतल्या पंतप्रधान मोदींनी भ्रष्टाचारी नेत्यावरच्या खटल्याची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात करून भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचे संकेतही दिले होते. परंतु इतर बाबतीत जसे सरकारने निराश केले तसेच भ्रष्टाचाराच्या बाबतीतही या सरकारने निराश केले. फरक एवढाच झाला की, भ्रष्टाचाराचे स्वरूप बदलले. भ्रष्टाचाराला आता ’डील’ म्हटले जावू लागले. राफेलची डील अशाच भ्रष्टाचाराचे एक उत्तम उदाहरण आहे. ज्या डीलची फाईल दस्तुरखुद्द रक्षा मंत्रालयातून चोरी झाली असा आरोप सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला व सर्वकाही शांत झाले, नव्याने तयार केलेले महामार्ग अनेक ठिकाणी एका वर्षाच्या आत खचले. मोरबी येथील झुलत्या पुलाचा अपघात झाला. आश्चर्य म्हणजे या पुलाचे मेंटेनन्स करण्याची जबाबदारी घड्याळ तयार करणाऱ्या कंपनीला दिली गेली. भ्रष्टाचाराचा हा अत्युत्कृष्ट नमुना आहे. या सरकारच्या काळात मुठभर औद्योगिक घराण्यांची नेत्रदिपक प्रगती झाली आणि बाकीचे छोटे व्यावसायिक देशोधडीला लागले, शेतकरी कोसळला, बेरोजगारी वाढली, डिझेल-पेट्रोल शंभरी पार झाले, हे सर्व अघटित विषमता, चुकीचे सरकारी धोरण आणि भ्रष्टाचारामुळे घडले. हे सत्य स्विकारण्याची आपली तयारी नाही. उलट वाढत्या लोकसंख्येला यासाठी जबाबदार धरून माध्यमांनी जो चुकीचा प्रचार चालविलेला आहे त्यामुळे मूळ विषयाला बगल मिळालेली आहे. सत्य परिस्थिती काय आहे? हे वाचकांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठीच हा लेखन प्रपंच.

लोकसंख्या वाढीमुळे अन्नधान्याची कमतरता पडते का?

नाही पडत! लोकसंख्या वाढीमुळे अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होतो हा चुकीचा सिद्धांत जागतिक स्तरावर प्रस्थापित झालेला आहे. जगाने यासंबंधीचा माल्थसचा सिद्धांत स्विकारलेला आहे. माल्थसचा सिद्धांत असा की, लोकसंख्या ही गुणाकार पद्धतीने वाढत जाते. उदा. 1 - 2 -4- 8-16-32-64 तर संसाधनेही गणिती (बेरजेप्रमाणे) पद्धतीने वाढत जातात. उदा. 1-2-3-4-5-6. त्यामुळे लोकसंख्या अशीच वाढत राहिली तर ती दर 25 वर्षात दुप्पट होते आणि 100 वर्षात एका माणसाचे 256 माणसे होतात मात्र संसाधनेही 100 वर्षात एक पासून 9 पर्यंत पोहोचतात. अशा पद्धतीने लोकसंख्या आणि आर्थिक संसाधनांमध्ये कुठलेच संतुलन राहत नाही. माल्थसचा हा सिद्धांत सकृतदर्शनी जरी वैज्ञानिक असल्याचा भास होतो तरी परंतु तो चुकीचा आहे हे पुन्हा-पुन्हा सिद्ध होवूनही त्याचाच हवाला पुन्हा- पुन्हा दिला जातो. मुळात जगाच्या इतिहासात कुठेच अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. ईश्वराने संसाधनांची कधीच कमतरता होवू दिली नाही. विविध राष्ट्राच्या शासनांच्या चुकीच्या धोरणा व भ्रष्टाचारामुळे संसाधनांचा दुरूपयोग झालेला आहे व जनतेवर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. हा दावा सिद्ध करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त इस्लामी विद्वान सय्यद अबुल आला मौदूदी रहे. यांचे या संबंधीचे चिंतन वाचकांच्या सेवेत नमूद करतो ते म्हणतात. ’’मानवी इतिहासामध्ये आजपर्यंत कधीही लोकसंख्या गुणाकार पद्धतीने वाढलेली नाही. जसे की माल्थस आणि फ्रान्सीस प्लास यांचे अनुयायी मोठ्या वैज्ञानिक पद्धतीने सांगत असतात. आणि कधीही असा काळ आला नाही जेव्हा लोकसंख्या आणि संसाधनांमध्ये संतुलन कायम राहिले नाही. त्यांचा दावा खोटा आहे. तो जर खरा असता तर मानववंश कधीच संपला असता. आणि या समस्येवर चर्चा करण्यासाठी सुद्धा कोणी शिल्लक राहिले नसते. हे एक अटल सत्य आहे की, या धर्तीवर जेथे मानवजात वसलेली आहे तिच्या आगमनापूर्वी कितीतरी वर्षापासून संसाधने उपलब्ध होती. एवढेच नव्हे तर त्या संसाधनाचे स्वरूप मानवी जीवन आणि संस्कृतीच्या विकासासाठी पुरक असे होते. मानवाने पृथ्वीवर येऊन एकही नवीन वस्तू उत्पादिक केलेली नाही. जे काही इथे पूर्वीपासून उपलब्ध होते त्यातच त्याने आपले बुद्धीकौशल्य आणि परिश्रम वापरून बदल घडवत उपयोगात आणले. ईश्वराने आरंभिक मानवी लोकसंख्येच्या आवश्यकतेपासून ते आज विसाव्या (मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदींनी हा निबंध 20 व्या शतकात लिहिला होता.) शतकातील गरजांसाठी आवश्यक असलेली सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिलेली आहेत. माणसाची अशी कुठलीच आवश्यकता नाही जिला पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती संसाधने पृथ्वीवर उपलब्ध नाहीत. म्हणूनच या सत्याचा कोणाला इन्कार करता येणार नाही की भविष्यातही ज्या गरजा माणसाला जगण्यासाठी निर्माण होतील त्यांच्या पूर्ततेसाठी अनुकूल वस्तू ह्या वातावरणात, जमिनीत किंवा समुद्राच्या खोल भागामध्ये उपलब्ध असतील. मनुष्याने कधीच या वस्तू तयार केल्या नाहीत किंवा ते स्थान आणि त्या वस्तूंची उपलब्धता आकार त्या प्रकट होईपर्यंत निश्चित करण्यामध्ये त्याचा लेषमात्र सहभाग नाही. कोणी ईश्वराला मानो किंवा निसर्ग नावाच्या अंधःशक्तीला मानो एवढे मात्र त्याला निश्चित मान्य करावे लागेल की, जो कोणी या जगात मानवाला आणण्यासाठी जबाबदार आहे त्यानेच मानवाच्या समग्र गरजांचा बरोबर अंदाज घेऊन त्या अनुपातानुसार प्रत्येक प्रकारची सामुग्री या ठिकाणी त्याच्या येण्यापूर्वीच उपलब्ध करून ठेवलेली आहे. मात्र हे सत्य आहे की, मानवाला आवश्यक असणारी संसाधने सदा सर्वकाळ त्याच्या डोळ्यासमोर राहिली नाहीत. जेव्हा मानव सुरूवातीला पृथ्वीवर आला तेव्हा त्याला पाणी, माती, दगड, वनस्पती आणि जनावरांच्या मांसाशिवाय पोटभरण्याचे दुसरे साधन दिसलेे नाही. पण जशी-जशी लोकसंख्या वाढत गेली, काळ पुढे सरकत गेला तसा-तसा त्याने जगण्यासाठी संघर्ष सुरू केला आणि जीवन जगण्याची अनेक नवीन साधनांचा अक्षय भंडार त्याच्या समोर उघडकीस येत गेला. त्याने नव-नवीन साधनं शोधून काढली. जुन्या साधनांना नवीन पद्धतीने उपयोगात आणण्याची विधी अवगत केली. आजपर्यंत मानव वंशासमोर एकक्षणही असा आला नाही की मानवाची लोकसंख्या तर फैलावली पण त्यासोबत आर्थिक संसाधनांचा फैलाव झाला नाही. मानवाला अनेकवेळा हा भ्रम झाला की, पृथ्वीवर जेवढे काही उपजिविकेचे भांडार होते ते सर्व त्याच्या समोर आलेेले आहेत आणि आता मानवी लोकसंख्येला त्याच संसाधनांच्या आधारे जीवन व्यतीत करावे लागेल. पण पुन्हा-पुन्हा माणसाला अनुभव आला की लोकसंख्या वृद्धीच्या सोबतच अनेक प्राकृतीक संसाधने अशा ठिकानाहून मोठ्या प्रमाणात निघत गेली ज्याचा माणसाने कधी विचारसुद्धा केला नव्हता. हजारो वर्षापूर्वी माणसाने आपल्या चुलीवर ठेवलेल्या मातीच्या गाडग्यातून वाफ निघताना पाहिली मात्र 18 व्या शतकामध्ये त्याच्या लक्षात आले की या वाफेमुळे सुद्धा उपजिविकेचे नवीन द्वार उघडले जावू शकते. सुमेरी सभ्यतेच्या काळात मानवाला तेल जाळून प्रकाश करता येतो याची माहिती नव्हती. 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत सुद्धा मानवाला माहित नव्हतं की, जमिनीतून पेट्रोल आणि खनीजतेलाचे साठे निघणार आहेत जे जगाचे चित्र बदलणार आहेत. पुरातन काळी दगडावर दगड घासून ठिणग्या पेटविणार्या माणसाला हजारो वर्षानंतर लक्षात आले की, विजेचा वापर करून फक्त जीवनच प्रकाशमान करता येत नाहीत तर अनेक पद्धतीने वीजेचा वापर करून जीवन समृद्ध करता येते. त्यानंतर कोणाला वाटले होते की अणुचा शोध लागेल आणि त्यातून एक मोठी शक्ती निर्माण होईल जी मानवाच्या जीवनामध्ये क्रांतीकारी परिवर्तन घडवून आणेल.’’ (संदर्भ : इस्लाम और बर्थ कंट्रोल पान क्र. 128 ते 133)

थोडक्यात जगातील कुठल्याही देशात कुपोषण असो का गरीबी ह्या चुकीच्या शासकीय धोरण आणि भ्रष्टाचारामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यावर आहेत. अलिकडच्या काळात क्रोणी कॅपिटॅलिझम वाढल्यामुळे कुपोषणामध्ये आणखीन भर पडली आहे. वाढत्या लोकसंख्येला दोष देणे हा तद्दन भंपकपणा आहे उलट वाढती लोकसंख्या देशासाठी हितकारक असते. एक शेवटचे उदाहरण देऊन थांबतो की, लोकसंख्या खरोखरच कुपोषण आणि गरीबीस कारणीभूत असती तर चीनची लोकसंख्या तर जगातील कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. मग त्या देशात कुपोषण आणि गरबी का नाही? आणि तो याच यादीमध्ये पहिल्या पाचमध्ये कसा आहे? याचे उत्तर मी वाचकांच्या विवेक बुद्धिवर सोडतो.

- एम. आय. शेख


जेआयएच महिला विंगच्या राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा यांचे प्रतिपादन

नवी दिल्ली 

महिलांचे शोषण आणि त्यांच्यावर होणारे अत्याचार थांबविणे काळाची गरज बनली आहे. घर, बाजार, सार्वजनिक ठिकाणे आणि धर्मस्थळे आदी ठिकाणी महिला सुरक्षित नसल्याचे पदोपदी जाणवत आहे. महिलांनी यावर बोलले पाहिजे. समाजातून यावर मोठ्या प्रमाणात आवाज उठविण्यासाठी महिलांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे आवाहन जमाअते इस्लामी हिंद महिला विभागाच्या राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा यांनी केले आहे. 

31 ऑक्टोबर रोजी जमाअते इस्लामी हिंद महिला विभागातर्फे ’महिला पर हिंसा और उनके शोषण का रूझान’ या विषयावर एक वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी रहमतुन्निसा बोलत होत्या. यावेळी दी विमेन एज्यूेशन अँड एम्पावरमेंट ट्रस्टचे जनरल सचिव शाइस्ता रफत, अधिवक्ता वैशाली डोलास, समर अली, ऑपरेशन पीस मेकर एवं माई च्वाइस फाउंडेशन कार्यक्रमाच्या प्रमुख डॉक्टर फरज़ाना खान, वंचित समाज आघाडीच्या सदस्या जयश्री शरके यांचा समावेश होता. यावेळी फरजाना शेख म्हणाल्या. समाजामध्ये महिलांप्रती दिसून येत असलेला रोख बदलणे गरजेचे आहे. 

कायदे महिलांना न्याय देणारे असले तरी त्याची कडक अमलबजावणी झाली पाहिजे. वैशाली डोलास म्हणाल्या, माध्यमांद्वारे प्रसारित केली जाणारी नग्नता थांबविणे गरजेचे असल्याचे त्या म्हणाल्या. बिलकीस बानोशी झालेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठविला पाहिजे. समर अली म्हणाल्या, हिजाब परिधान करणे असो की स्कार्फ. ते परिधान करणाऱ्यावर अवलंबून आहे. हे परिधान करणाऱ्यांवर टिका करणे चुकीचे आहे. महिला ही काही वस्तू नाही. महिलांच्या शोषणाविरोधात आवाज उठविणे गरजेचे असल्याचे त्या म्हणाल्या. पुरूषप्रधान संस्कृतीचे गारूड समाजावर आहे. त्यामध्ये परिवर्तन आणणे गरजेचे आहे. हे परिवर्तन प्रबोधनातून आणि सामंजस्यातूनच येऊ शकते. त्यासाठी गावोगावी महिलांच्या न्याय, हक्कासाठी जनजागृती झाली पाहिजे. हुंडा, लग्नात अमाप खर्च या माध्यमातून महिलांचे शोषण केले जाते. त्यामुळे महिलांनीच महिलांचे अधिकार देण्यास सुरूवात केली तर महिलांचे जीवनही सुखकर बनेल आणि पुरूषांच्या टोमण्यातून महिलांची सुटका होण्यास सुरूवात होईल.  

जयश्री शरके म्हणाल्या, स्त्री भोगविलासाचे साहित्य नाही. महिलांनी आपल्या हक्काची लढाई स्वतः लढली पाहिजे आणि पीडित महिलांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. महिला पॉलिटे्निनकि कॉलेज गूंटरमधील एचओडी रमा सुंदरी म्हणाल्या, विश्वसुंदरी स्पर्धेचे कल्चर सामान्य झाल्यानंतर स्त्री विकणारी वस्तू बनली आहे. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. त्यांनी कोरोना आणि सीएए, एनआरसीमध्ये मुस्लिम महिलांच्या योगदानाचे कौतुक केले. प्रोफेसर डॉ. उमा सिंह यांनी महिलांचे शोषण सामान्य झाले आहे. मग ते घर असो की ऑफिस. त्यांनी महिलांना आवाहन केले की, आपल्या मुलींना उच्च शिक्षण द्यावे. मात्र अन्याय सहण करणे आणि शांत बसणे याची शिक्षा देऊ नये. महिलांचे देशात जडणघडणीत मोठे योगदान असल्याचेही त्या म्हणाल्या. वेबिनारचे संचलन सना शेख यांनी केले. 



प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, ''एखाद्या गरीब निराधारास सदका (दान) देण्याने फक्त एक दान करण्याचा मोबदला मिळतो आणि तुमच्या गरीब नातेवाईकाला दान दिल्यास दान देण्याच्या मोबदल्यासहित आपल्या नातलगांचे हक्काधिकार दिल्याचाही मोबदला मिळतो.''

(ह. सलमान बिन आरिज (र.), संदर्भ- निसाई, तिर्मिजी)

दुसऱ्या ठिकाणी प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणाले, ''असे दान जे माणसाने आपल्या नातेवाईकाला दिले असेल ज्याच्याशी त्याचे संबंध विघडले असतील तर अशा दानाचा मोबदला अधिक आहे.''

(ह. हकीम बिन हजम, तरगीब व तरहीब)

हजरत अबु हुरैरा (र.) यांनी प्रेषित मुहम्मद (स.) यांना विचारले, 'हे अल्लाहचे प्रेषित, कोणत्या दानधर्माचा अधिक मोबदला दिला जाईल?'

प्रेषितांनी उत्तर दिले, ''अशा व्यक्तीचे दान ज्याचा खर्च त्याच्या कमाईपेक्षा जास्त असेल. तो आपला आणि आपल्या मुलाबाळांचे पोट अत्यंत टंचाईने भरतो. ''ते पुढे म्हणाले, ''दानधर्माची सुरुवात तुम्ही अशा व्यक्तीपासून करा, ज्यांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी तुमच्यावर आहे.''           (अबु दाऊद)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणाले, ''सात गोष्टी (कर्मे) अशा आहेत ज्यांचा मोबदला माणसाला त्याच्या मृत्युनंतर मिळत असतो.

(१) धर्माचे शिक्षण दिले, (२) एखादा कालवा काढला, (३) एखादी विहीर खोदली, (४) एखादी बाग लावली असेल, (५) मस्जिद बांधली असेल, (६) पवित्र कुरआनच्या प्रती वाटल्या असतील आणि (७) अशी नेक संतान आपल्या पश्चात सोडली असेल जी त्याच्या मृत्युनंतर त्याच्यासाठी प्रार्थना करत राहतात.''

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणाले, ''दोन मुस्लिमांनी तीन दिवसांपेक्षा जास्त काळ एकमेकांशी संबंध तोडू नये. जर तीन दिवसांपेक्षा जास्त दोन व्यक्ती एकमेकांशी वैर करत राहतील तर ते स्वर्गात जाणार नाहीत. दोघांपैकी जाने पहिला सलाम केला त्याची पापं माफ केली जातील. आणि जर त्यांच्यातील एका माणसाने दुसऱ्याला सलाम केला पण दुसऱ्याने उत्तर दिले नाही तर फरिश्ते त्याचे उत्तर देतील आणि तो दुसरा माणूस सैतानांशी जाऊन मिळेल.''

(तरगीब व तरहीब)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, ''एक मुस्लिम दुसऱ्या मुस्लिमाचा भाऊ आहे. त्याच्यावर अन्यया करत नाही की त्याचा तिरस्कार करत नाही. त्याच्याशी खोटं बोलत नाही, त्याची निंदा करत नाही. आपल्या बंधुची मदत करा, त्यांच्यावर अत्याचार होत असताना किंवा तो स्वतः अत्याचार करत असेल तरीही. ''

लोकांनी विचारले, 'हे अल्लाहचे प्रेषित, अत्याचारपीडित असणं समजू शकतो, पण तोच जर स्वतः अत्याचार करत असेल तर त्याची मदत कशी करावी?'

प्रेषित म्हणाले, ''त्याला अत्याचार करण्यापासून रोखा. ''

प्रेषित म्हणाले, ''जर एखादा मुस्लिम दुसऱ्या मुस्लिमाची अशा वेळी साथ सोडली असेल जिथे त्याची निंदानालस्ती होत असेल तर अल्लाह त्याला अशा ठिकाणी एकटे सोडून देईल जिथे त्याला अल्लाहची मदत हवी असेल. जर कुणी एका मुस्लिमाची अशा वेळी साथ दिली जिथे त्याचा तिरस्कार केला जात असेल तर अल्लाह त्याला अशा वेळी मदत करेल जिथे त्याला अल्लाहच्या मदतीची गरज असेल.''

(ल. जाबिर. (र.))

संकलन :

सय्यद इफ्तिखार अहमद



(८०) जेव्हा ते यूसुफ (अ.) पासून निराश झाले तेव्हा एका कोपऱ्यात जाऊन आपसात सल्ला-मसलत करू लागले, त्यांच्यात जो थोरला होता, तो म्हणाला, ‘‘तुम्हाला माहीत नाही काय की तुमच्या वडिलांनी तुमच्याकडून अल्लाहच्या नावाने प्रतिज्ञा घेतली आहे? आणि याच्यापूर्वी यूसुफ (अ.) च्या बाबतीत जे काय तुम्ही केले आहे तेदेखील तुम्हाला माहीत आहे. आता मी तर येथून मुळीच जाणार नाही जोपर्यंत माझे वडील मला परवानगी देत नाहीत, अथवा अल्लाहनेच माझ्यासंबंधी काही निर्णय द्यावा, तो सर्वात उत्तम न्याय करणारा आहे.

(८१) तुम्ही जाऊन आपल्या वडिलांना सांगा, ‘‘हे पिता! आपल्या सुपुत्राने चोरी केली आहे. आम्ही त्याला चोरी करताना पाहिले नाही, जे काही आम्हाला माहीत झाले आहे केवळ तेच आम्ही सांगत आहोत आणि परोक्षावर तर आम्ही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. 

(८२) आपण त्या वस्तीतील लोकांना विचारून घ्यावे जेथे आम्ही होतो. त्या काफिल्याला विचारा ज्यांच्यासमवेत आम्ही आलो आहोत. आम्ही आमच्या निवेदनात अगदी खरे आहोत.’’

(८३) पित्याने ही कथा ऐकून सांगितले, ‘‘वस्तुत: तुमच्या वासनेने तुमच्यासाठी आणखी एका मोठ्या गोष्टीला सोपे बनविले.६४ बरे, तर मी याच्यावरदेखील संयम ठेवीन आणि उत्तम प्रकारे ठेवीन. काय अशक्य आहे की अल्लाहने त्या सर्वांना आणून मला भेटवावे, तो सर्वकाही जाणतो आणि त्याची सर्व कामे विवेकावर आधारित आहेत.’’ 

(८४) मग तो त्यांच्याकडून तोंड फिरवून बसला आणि सांगू लागला, ‘‘हाय यूसुफ (अ.)!’’ मनातल्या मनात त्याला दाटून येत होते आणि त्याचे डोळे पांढरे झाले होते. 

(८५) मुलांनी सांगितले, ‘‘अल्लाहची शपथ, आपण तर केवळ यूसुफ (अ.) चीच आठवण करीत असता, आता पाळी अशी आली आहे की त्याच्या दु:खात आपण स्वत:ला क्षीण करून टाकाल अथवा आपला प्राणच गमवाल.’’

(८६) त्याने सांगितले, ‘‘मी आपल्या त्रासाची आणि दु:खाची फिर्याद अल्लाहशिवाय इतर कोणाकडेच करीत नाही आणि अल्लाहशी जसा मी परिचित आहे तसे तुम्ही नाही. 

(८७) माझ्या मुलांनो, जाऊन यूसुफ (अ.) आणि त्याच्या भावाचा काही सुगावा घ्या, अल्लाहच्या कृपेपासून निराश होऊ नका, त्याच्या कृपेपासून तर केवळ अधर्मीच निराश होत असतात.’’

(८८) जेव्हा हे लोक मिस्रला जाऊन यूसुफ (अ.) च्या समोर दाखल झाले तेव्हा त्यांनी विनंती केली, ‘‘हे सत्ताधीश सरदारा! आम्ही आणि आमचे कुटुंबजन भयंकर संकटात आहोत, आणि आम्ही काही क्षुल्लक पुंजी घेऊन आलो आहोत, आपण आम्हाला भरपूर धान्य देण्याची मेहरबानी करावी. आणि आम्हाला दान द्यावे,६५ अल्लाह दान देणाऱ्याला मोबदला देतो.’’ 

(८९) (हे ऐकून यूसुफ (अ.) ला राहवले नाही) त्याने सांगितले, ‘‘तुम्हाला हे तरी माहीत आहे का की तुम्ही यूसुफ (अ.) आणि त्याच्या भावाशी काय केले होते, जेव्हा तुम्ही नादान होता?’



६४) म्हणजे तुमच्याजवळ हे समजून घेणे फार सोपे आहे. माझ्या मुलाच्या चांगल्या आचरणाला मी चांगले जाणतो. काय तो एक प्याला चोरी करु शकतो? अगोदर तुम्ही तुमच्या एका भावाला हेतुपुरस्पर हरवून टाकले. त्याच्या सदऱ्यावर खोटे रक्ताचे डाग लावून आणणे सोपे काम होते. आता एका भावाला चोर मानणे आणि मला येऊन त्याची खबर देणे अत्यंत सोपे काम आहे.

६५) म्हणजे माझ्या या विनंतीवरून जे काही आपण द्याल ते आपले दान असेल. या धान्याच्या किमतीत जो माल आम्ही देत आहोत, तो या योग्य मुळीच नाही की आम्हाला आमच्या गरजेपुरते धान्य दिले जावे.


statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget