Halloween Costume ideas 2015

शेतकरी नवीन तीन कायद्यांविरूद्ध का आहेत


शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी आवाजी मतदानाने राज्यसभेत पास झालेल्या तिनही विधेयकांवर अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रपतींनी स्वाक्षर्‍या केल्याने आता हे तिनही विधेयक कायद्यात रूपांतरित झालेले आहेत. पहिल्या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, शेतकर्‍यांनी त्यांची पीके व्यापार्‍यांकडे नेवून देताच तीन दिवसाच्या आत व्यापार्‍याने शेतकर्‍याला त्याच्या मालाचे मूल्य चुकवावे. पण यात गोम अशी आहे, माल शेतकर्‍याचा, भाव ठरवणार व्यापारी, मालाची प्रतवारी करणार व्यापारी, शेतकर्‍याला त्यात विनविण्या करण्याशिवाय दुसरी कुठलीच भूमिका नाही. त्यातही व्यापार्‍यांनी जर पैसे कमी दिले किंवा प्रत कमी दाखविली तर शेतकरी न्यायालयात जावू शकणार नाहीत. त्यांना तक्रार जिल्हाधिकार्‍यांकडे करावी लागणार. जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमणार, अन् त्या समितीकडे याचा फैसला होईल की कोण बरोबर आहे? विशेष म्हणजे शेतकर्‍यांनी केलेल्या तक्रारीचे निवारण महसूल अधिकार्‍यांनी किती दिवसात करावे, याची कुठलीही समयसीमा या कायद्यात निश्‍चित केलेली नाही. म्हणून शेतकर्‍यांना आपल्या तक्रारीचे निवारण करून घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे किती खेटे मारावे लागतील, हे त्यांनाच माहिती. हे पहिले कारण आहे ज्या कारणामुळे शेतकरी या कायद्याचा विरोध करीत आहेत.
    काही राज्यात शेतकर्‍यांना शेती कामासाठी जी मोफत वीज मिळत होती त्यातही या कायद्याने खोडा घालण्यात आलेला आहे. हे दूसरे कारण आहे ज्यामुळे शेतकरी या कायद्यांचा विरोध करत आहेत.
    या कायद्यानुसार कराराद्वारे शेती करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे व कार्पोरेट घराण्यांना भाडेतत्वावर शेती घेण्याचे प्रावधान करण्यात आले आहे. त्यामुळे कार्पोरेट क्षेत्रातील मोठे लोक, गरीब शेतकर्‍यांशी करार करून कोणते पीक कधी घ्यायचे हे ठरविणार आहेत. म्हणून आता स्वतःच्या शेतीमध्ये स्वतःच्या मर्जीने शेतकरी पीक घेवू शकणार नाहीत. या कारणाने शेतकरी या कायद्याचे विरोध करीत आहेत. पीके हाती आल्यानंतर त्याची प्रत नैसर्गिक कारणामुळे जरी चांगली निघाली नाही तरी तो माल घेण्याचे कॉन्ट्रॅक्टर नाकारू शकेल. म्हणून शेतकरी या कायद्याचा विरोध करीत आहेत.
    तेलबिया, डाळी, तांदूळ, गहू, कांदा, बटाटा या जीवनावश्यक वस्तू आता नवीन कायद्याप्रमाणे जीवनावश्यक राहणार नाहीत. त्यामुळे या जिन्नसांची पाहिजे तेवढी साठेबाजी धन्नासेठ कायदेशीररित्या करू शकतील. त्यातून कृत्रिम टंचाई निर्माण करून ग्राहकांना चढ्या दराने माल विकू शकतील. म्हणून शेतकरी या कायद्याचा विरोध करीत आहेत.
    या कायद्याप्रमाणे शेतकरी आपला माल देशात कुठेही नेवून विकू शकतो, असे गाजर दाखविण्यात येत असले तरी आपल्या भागात आपल्या ओळखीच्या माणसांना माल विकल्यामुळे जो लाभ होतो तो देशाच्या इतर अनोळखी  प्रांतामध्ये भागात नेवून विकल्याने होत नाही, एवढे साधे सत्य  हा कायदा करतांना लक्षात घेण्यात आलेले नाही. शिवाय, देशाच्या इतर भागात आपला माल नेण्याची आर्थिक क्षमता बहुतेक शेतकर्‍यांमध्ये नाही. ही साधी गोष्टही हा कायदा करतांना लक्षात घेण्यात आलेली नाही. परराज्यात अनोळख्या ठिकाणी अनोळखी व्यापार्‍यांबरोबर माल विक्रीवरून काही तंटा झाल्यास पोलिसांत किंवा न्यायालयात जाण्याची शेतकर्‍याला परवानगी नाही. त्या ठिकाणच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार करण्याची अतिशय किचकट प्रक्रिया शेतकर्‍यांना पूर्ण करावी लागणार आहे. नवीन कायद्याप्रमाणे कृषी संबंधी निर्णय घेण्याची राज्य सरकारचे जे अधिकार होते ते केंद्र सरकारने स्वतःकडे घेतल्याचीही तरतूद यात आहे. मुळात नवीन कृषी कायदाहा अमेरिकेच्या फार्मर्स बिलची नक्कल असून, भांडवलदारांना नफा मिळवून देण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. अमेरिकन फार्म ब्युरो फेडरेशनची 2020 च्या अहवालामध्ये म्हटलेले आहे की, अमेरिकेतील बहुतांश शेतकरी या कायद्यामुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येवून ठेपलेले आहेत. आणि 87 टक्के शेतकरी शेती सोडू इच्छितात.
    एकीकडे कार्पोरेट क्षेत्राला फायदा पोहोचविणारे हे कायदे करून पुन्हा सरकार दुसरीकडे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि हमीभावाची पद्धत चालू ठेवणार असल्याची जी बतावणी करीत आहे त्यावर शेतकर्‍यांचा विश्‍वास नाही.
    एकंदरित या शेतकरी विरोधी कायद्यांचा निषेध म्हणून सुरूवातीला हरियाणा आणि पंजाबच्या शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा प्रयत्न केला होता. आता याचे लोन एकूण 10 राज्यात पसरले असून, पोलिसांचा लाठीमार सहन करत शेतकरी प्रदर्शन करत आहेत. परंतु भांडवलशाही धार्जीने हे  सरकार शेतकर्‍यांचा विरोध दडपशाहीने दाबून टाकेल, याचीच शक्यता जास्त वाटते. कारण शेतकरी असंघटित असून, फारकाळ सरकारच्या विरोधात उभे राहण्याची त्यांची कुवत नाही. दुर्दैवाने आम जनता आणि माध्यमांचे हवे तसे समर्थन शेतकर्‍यांना मिळत नाहीये. म्हणून सरकारला हा विरोध दाबून टाकणे सहज शक्य होईल, असे वाटते.

- एम.आय. शेख


Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget