वर मराठीतल्या दोन आघाडीच्या म्हणवणाऱ्या वृत्तवाहिन्याचे स्क्रीन शॉट टाकली आहेत. या दोन बातम्या मीडियाच्या सांप्रदायिकतेचं प्रातिनिधिक स्वरुप म्हणून घेता येईल. कोरोनासारखं भयंकर व वेदनादायी मरण दारी असताना भारतातला मीडिया ‘हिंदू विरुद्ध मुस्लिम’ करतोय, हे मीडियाच्या ‘इथीकल अवनती’चं लक्षण म्हणावे लागेल.
‘काय सांगशील...’ हैशटैग प्रकरणात सोशल मीडियावर कथित बातमीदारीच्या अब्रूचे धिंडवडे लोकांनी काढले. तसं पाहिलं तर बातमीदारीच्या नावाने सुरू असलेल्या उथळेगिरीला ठोकणारा हा हैशटैग होता. ‘आम्ही टीकाही सहज घेतोय’ असं जाहीर करण्यात आलं. हे करणे म्हणजे ‘कमरेचं काढून डोक्याला बांधण्यासारखे’ होतं. मराठीत एक जुनी म्हण आहे, ‘टाळूवरचे लोणी खाणे’ अशातला हा प्रकार होता.
एका अर्थाने या हैशटैगमधून बातमीदारी व त्याच्या सादरीकरणाची समीक्षा व चिकित्सा केली गेली. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमाच्या बातमीदारीला कवटाळलेल्या निर्बुद्धतेची ही चिरफाड होती. पण भांडवली मीडियाने त्याचंही मार्केट केलं. अर्थातच ‘सोशल चर्चा’ बंद करण्यासाठीचं हे कारस्थान असू शकतं.
कोरोनाच्या संकटामुळे पुढचे अनेक दिवस हिन्दू मुस्लिम करणं शक्य नाही ही हूरहूर असताना ‘इस्लामपूर’ प्रकरण घडलं. तीन आठवड्यापूर्वी एक कुटुंब ‘उमरा’ यात्रा करून सौदी अबेरियातून भारतात आलं. मुंबई एअरपोर्टवर त्यांची तपासणी झाली. त्यांना क्वैरेंटाइनमध्ये राहण्याच्या सूचना मिळाल्या. पण त्यांनी त्या पाळल्या नाहीत. सुरुवातीला कुठलीही लक्षणे आढळून आली नसल्याने ते बिनधास्त झाले. प्रथेप्रमाणं उमराहून आल्यानं कुटुंबातील काही जणांना त्यांनी दावत दिली. यातून संसर्ग होत दुर्दैवाने 22 जण कोरोना संशियत झाले. 20-22 मार्चला हे प्रकरण उघडकीस आलं
प्रकऱण बाहेर पडताच. ‘संधी आली रे आली..’ म्हणत न्यूजरुममध्ये असलेल्या ठराविक वर्गात पूर्वग्रहातून मुस्लिम समुदायाविरोधात की-बोर्ड बडवण्याची स्पर्धा लागली. सोशल मीडिया व व्हॉट्सएपमधून सुरू विशिष्ट समुदायाविरोधात बदनामीकारक मेसेज व्हायरल झाली. अफवा पसरवल्याने एका ग्रूप अडमीनवर गुन्हादेखील दाखल झाला. हे सगळं निर्बुद्धपणे आलेलं नव्हतं. हे ठरवून केलेलं कारस्थान आहे. वास्तविक म्हणजे, हे मुस्लिम द्वेषाचं किळसवाणं व हिणकस प्रदर्शन होतं.
आता स्क्रीन शॉट(बातम्या मी बघितल्या नाहीत)बद्दल बोलूया.. सदरील हैडर (हेडलाईन) एका विशिष्ट समुदायाविरोधात सांप्रदायिक दंगली पेटवण्यास पुरेशी आहेत. सांगली प्रकरणानंतर मराठी वृत्तवाहिन्यावर अशा प्रकारच्या बातम्या सुरू झाल्याचं दिसून आलं.
पैररल (समांतर) मीडियाच्या वाचकांसाठी सांगतो. तबलीग ही एक गैर-राजकीय धार्मिक चळवळ आहे. त्याचं स्वरूप विश्वव्यापी आहे. 12 महीने ती सुरु असते. भारतातले संयोजक बाहेर ‘जमात’ म्हणून जातात, तसेच अन्य देशातील भारतात येतात. किमान 40 ते 90 दिवसांचा हा दौरा असतो. इस्लामधील मानवी मूल्यांचा व धर्म परायणतेचा संदेश देत ही लोकं जगभर फिरत असतात. भारतातले त्यांचे दिल्लीतील मुख्यालय निजामुद्दीन परिसरात आहे.
वार्षिक नियोजनाप्रमाणे तिथे मेळावा भरला होता. पण कोरोना रोगराईच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानसेवक नरेंद्र मोदींनी 22 मार्चला 18 तासांच्या ‘जनता कर्फ्यू’ची घोषणा केली. त्यानंतर निजामुद्दीन मरकजची ‘पब्लिक गैदरिंग’ थांबवण्यात आली. सरकारनं सोशल डिस्टन्सिंग टाळण्याचं आव्हान केलं. ठराविक तासानंतर संकट टळेल अशा भाबडेपणातून लोकांनी त्याला स्वीकारलं. कोरोनामुक्तीसाठी लोकांनी रस्त्यावर येऊन मोठ्या संख्येनं थाळ्या व ढोलही बडवले. काहींनी मंत्र-जप, होम-हवन केलं. तर काहींनी सामूहिक नमाज पठणही केलं.
दूसऱ्या दिवशी सर्वकाही आलबेल होईल असं जाणवलं. पण प्रधानसेवकांनी 23 मार्चला रात्री आठ वाजता टीव्हीवर येऊन मध्यरात्री बारा वाजल्यापासून 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली.
कुठलीही तयारी व पूर्वनियोजन न करता अचानक देशात बंद घोषित करण्यात आला. उर्रवित चार तासात काय होणार होतं? लोक जिथल्या तिथं अडकले. रस्ते सामसूम झाले. दूसऱ्या दिवशी शाळा, कॉलेज, आफिसेस, बाजारपेठा बंद झाल्या. मोदींच्या एका घोषणेनं हॉस्पिटलं, कारखाने, बसेस, रेल्वे सगळं काही बंद झालं होतं. स्टील कंपन्या, हॉटेल व मार्केट यार्ड बंद झाल्यानं तिथं राहणारे मजूर बेघर झाले. राहायचं कुठं, हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न होता. बस स्टैंड, चौका, रस्ते, शेड व शेल्टर होम पोलिसांनी साफसूफ करून बंद केली.
13 मार्चनंतर कोरोनाच्या भीतीमुळे पुणे-मुंबई सारख्या महानगरातील स्थलांतरित मजूर व कामगारांनी गाव गाठणे योग्य समजलं. लोकांची शहरे सोडण्याची घाई सुरू होती. 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे रल्वे आणि बस वाहतूक बंदी झाली. लोकं सामान-सुमान, लेकरं-बाळं सगळं काही चंबू गबाळ घेऊन घरातून निघालेली होती.
वाहतूक बंद झाल्यानं जी लोक गावी परतण्यासाठी घरातून निगाली होती ती रेल्वे स्टेशन बस स्टैंडवर जिथं होती तिथंच अडकली. रिझर्वेशन कॅन्सल झाली. रेल्वे व परिवहन महामंडळ प्रशासनाने हात वर केले. लोकांनी संबंधित प्रशासनाकडे दाद मागितली. प्रशासनानं “आम्ही काही करू शकत नाही, गावी जायचं असेल तर पायी जा” म्हणत हात वर केले. (बीबीसीने यावर विशेष वार्तांकन केलंय)
हवालदील झालेली लोकं घर गाठण्याची ओढ लागल्याने मागचा-पुढचा काहीच न विचार करता गावाच्या दिशेने पायी चालू लागली. पुण्यातील बऱ्याच मजूरांनी दौंड, अहमदनगर आणि सोलापूर पायी प्रवास केल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात झळकल्या होत्या. परराज्यातील लोक घरी पोहचण्याच्या दुर्दम्य आशावादामुळे हजारो किलोमीटर अंतर कापत पायपीट करू लागली. त्यातले बरेच जण अजूनदेखील घरी पोचले नाहीत. किती दिवस लागतील हेदेखील सांगता येत नाही. डोक्यावर बॅगा व काखेत लहान मुलं घेऊन लोक महामार्गावर अजूनही चालत आहेत. कोरोनामुळे 38 जण गेले तर रस्त्यावर पायी प्रवास करणारे 34 जण दगावले. (31 मार्च)
सरकारने स्वखर्चाने इराण आणि अन्य ठिकाणी स्पेशल विमाने पाठवून लोकांना भारतात आणले. ही सर्व मंडळी श्रीमंत व कथित करदाते होती. पण सर्वसामान्य जनतेला सरकारने जनावरांप्रमाणे वागवल्याचं दिसून आलं. ही सर्व मंडळी गरीब असून कष्टकरी व कामगार आहे. त्यांच्यासाठी सरकारनं कुठलीच सोय केलेली नाही. मानवी हक्क संघटना व विरोधी पक्षाने या कृतीचा निषेध करत सरकारला उत्तर मागितलं आहे.
लॉकडाऊनमुळे प्रार्थनास्थळे, मस्जिदा बंद झाल्या. जे जिथे होते तिथेच अडकले. परगावाहून आलेले पाहुणे, पर्यटक अडकून राहिले. तबलीगचे प्रसारकही जिथं होते तिथंच अडकले. मस्जिदा बंद झाल्यानं त्यांचा निवासही सपुंष्टात आला. अशावेळी ही सर्व मंडळी कुठे जाणार होती. महाराष्ट्रतील काही मस्जिद ट्रस्टींशी मी फोनवरून बोललो. त्यांनी स्थानिक प्रशासनाकडे मदत मागितली होती. परंतु त्यांना वाहतूक बंद असल्याचं सांगत घरात राहण्यास प्रशासनाने भाग पाडलं.
दिल्लीच्या निजामुद्दीनमध्येही हेच घडलं. लॉकडाऊननंतर तिथं कुठलेही पब्लिक गैदरिंग नव्हतं. पण इलेक्ट्रॉनिक मीडियानं तशा प्रकारच्या कम्युनल ‘फेक न्यूज’ व्हायरल (स्पॉन्ससर्ड) केल्या. इतर वेळी या मरकजमध्ये हजारो लोकं राहायला असतात. ही इमारत एक प्रकारची निवासी आश्रमशाळा असल्यासारखी आहे. दिल्लीत बाहेरून येणारा गरीब प्रवासी एक-दोन दिवसांसाठी निवारा म्हणून इथे आसरा घेतो. परदेशातून स्वदेशी परत आलेल्या ‘जमाती’ इथं रिपोर्टिग करून आपल्या गावी जातात. परदेशात जाणारेही इथं रिर्पोर्टींग करुन पुढे जातात. या कार्यवाहीसाठी दोन-तीन दिवसांचा कालावधी लागतो.
नियोजित मेळाव्यासाठी मरकजमध्ये जमाती 10 मार्चपासून दाखल होत होत्या. संयोजकाच्या माहितीप्रमाणे तब्बल 5 हजार लोकं तिथं दाखल झाली होती. 13 मार्चला मेळाव्याला सुरुवात झाली त्यावेळी देशात कुठेही कोरानोचे पडसाद उमटले नव्हते. पण तीन-चार दिवसांत परिस्थिती बदलली. प्रधानसेवकांनी अचानक घोषित केलेल्या लॉकडाऊनमुळे ही लोकं तिथेच अडकून पडली.
योग्य वेळी निजामुद्दीन मरकजच्या जबाबदारांनी स्थानिक प्रशासन व दिल्ली पोलिसाना गाठून ही अडचण सांगितली. लेखी अर्जही दिला. लोकांना घरी पाठवण्यासाठी बसेसची मागणी केली. आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला यांनी ट्वीट करून सांगितलंय की, 23 मार्चला त्यांनी दिल्ली पोलिसांना याबाबत माहिती देत मदत मागितली होती. परंतु प्रशासनाच्या दिरंगाईच्या धोरणामुळे वेळेत मदत पोहचू शकली नाही. मरकज प्रमुखांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी प्रशासनांसोबत पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला परंतु प्रतिसाद आला नाही.
24 मार्चनंतर मरकजमधून लोकांना टप्प्याटप्यानं हलवण्यात येत होतं. 29 मार्चला प्राथमिक चाचणीत काहीजण कोरोना संशियत आढळली. प्रसारमाध्यमांनी या घटनेला सांप्रदायिक स्वरूप देत बातम्या रंगवल्या. हिंदू मुस्लिम करणारा मीडियाला गेल्या कादी दिवसापासून कुठलेच सांप्रदायिक खाद्य मिळालं नव्हतं. मीडियाने या (सुवर्ण)संधीचा लाभ घेत निव्वळ अंदाजावर बातम्या रंगवल्या गेल्या. ट्विटर व फेसबुकवर मुस्लिमाविरोधात प्रचारी मोहीम गतिमान झाली. 31 मार्चला बहुतेक न्यूज चॅनेलनं वस्तुस्थिती दडवून या विषयावर प्राइम टाइम घेत कोरोना आपत्तीला ‘मुस्लिम वायरस’ सिद्ध केलं.
दूसरीकडे दिल्ली प्रशासनाने जी तत्परता मदत पोहचवण्यासाठी दाखवायला पाहिजे होती, त्याउलट अधिक गतीने मीडियाच्या ‘कम्युनल’ बातम्या पाहून ट्रस्टींवर गुन्हा दाखल करण्यास दाखवली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तलबीगच्या जमाती लोकांना कोण आपल्या घरात ठेवून घेणार होतं? निजामुद्दीन मरकज, शहरं व लहान-सहान गावातील सामान्य मस्जिदीत जमाती अकडून राहिल्या. (तिथं निवासाची सोय असते) मराठी मीडियाने त्याच्या ‘कम्युनल’ बातम्या रंगवल्या. “(हिंदू) तिर्थस्थळी लोक अडकली तर मस्जिदीत परदेशी लपले” अशा प्रकारच्या या बातम्या होत्या. पत्रकारितेच्या निष्ठेला व तत्त्वाला न शोभणारे हे वार्तांकन आहे. अशा प्रकारचा शब्दखेळ न्यूजरूम व वृत्तपत्र कचेरीत नवा नाही. आजतागायत सगळेच पत्रकार व संस्था या अलिखित नियमाचे निष्ठा म्हणून पालन करताना दिसतात. पण विषेश म्हणजे तटस्थ व सेक्युलर म्हणवणाऱ्या कुठल्याच ज्येष्ठ पत्रकारांना ही बाब खटकली नाही.
गेल्या चार-पाच दिवसांपासून स्थानिक मुसलमानांनी परदेशी लोकांना मस्जिदीत लपवून ठेवलं आहे, असा ठणठण गोपाळ मराठी मीडिया करतोय. मुसलमानांनी सर्वकाही ठरवून केलं आहे, असा रोख प्रसारमाध्यमांचा आहे.
मीडियाकृपेने अशा बातम्यांचे वीडिओ व स्क्रीन शॉट फिरवून समाजात विद्वेदश पसरवणारी मंडळी सक्रीय झाली. एकीकडे मुख्य प्रवाही प्रसारमाध्यमे व दूसरीकडे सोशल मीडिया दोन्हीकडून ‘अडचणीला’ षडयंत्र म्हणून प्रसारित केलं गेलं. विषेश निरिक्षण म्हणून हे अवश्य नोंदवायला नोंदवायला हवं की, सुधारणावादी म्हणवणारे संघटक व त्यांचे कार्यकर्ते मूळ घटना व वस्तुस्थितीकडे कानाडोळा करून वाद घालत आहेत.
फेसबुक व ट्विटरवर काहीजणांनी मुस्लिमांविरोधात धर्मयुद्ध छेडल्याचं दिसत आहे. सर्व मुसलमानांनी ठरवून सर्वांना संकटात टाकलंय अशी भाषा वापरली जात आहे. भगवे झेंडे असलेले काही ट्विटर हैण्डल या प्रकरणाला ‘कोरोना जिहाद’ म्हणत आहेत. वस्तुस्थितीला नाकारून केले जाणारे अशा प्रकारचे आरोप निराधारच नाही तर विकृत मानसिकतेचं दर्शन घडविणारे आहेत.
हिंदुत्ववादी संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून म्हणतात, मस्जिदीमध्ये अमकं-तमकं लपवलेलं असतं. आता मराठी मीडिया ही अफवा बातम्यातून अधिकृतरित्या पसवरताना दिसला. ‘गोदी मीडिया’ सरकारी यंत्रणांचं अपयश लपविण्यासाठी समाजात हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा द्वेश तयार करत आहेत. या कृत्यांवर मराठी मीडियाविरोधात गुन्हा का दाखल केला जाऊ नये! प्रसारमाध्यमे सरकारचं अपयश झाकण्यासाठी सर्वसामान्य मुसलमांनाना ‘बली का बकरा’ बनवत आहेत.
याउलट जी लोकं स्वृही परतण्यासाठी हजारों मैल रस्त्यावर पायी चालत निघाले आहेत, त्यांच्याबद्दल हा मीडिया बोलतोय का? त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बातम्या करतोय का? सरकारला व यंत्रणांना जाब विचारतोय का? साहजिकच या प्रश्नांची उत्तर नाही असं असेल.
किरकोळ आजार अंगावर काढणारे आपल्याकडे खूप आहेत. आता तर सामान्य हॉस्पिटलही सरकारने बंद केलेली आहेत. मग सर्दी, खोकला, डोकेदुखी सारख्या किरकोळ आजाराचे पेशंट कुठे जाणार? गरजू वस्तू घेण्यासाठी बाहेर पडलेल्या लोकांना पोलीस लाठ्या-काठ्याने मारहाण करत आहेत. उपचाराविना लोकं घरात तडफडत आहेत. सामान्य लोकांचं दुख कमी करण्याची कुठलीच यंत्रणा सरकारकडे नाही.
अशावेळी उद्या मीडियावाले सर्वमामान्याच्या घरात घुसतील. साधा खोकला माणसाला कोरोना पेशंट ‘लपवून’ ठेवला म्हणतील. येणाऱ्या दिवसात खुलेआम व बिनदिक्कत बातमीदारीच्या मूळ तत्त्वाला हरताळ फासण्याचे प्रकार सुरू होतील. प्रसारमाध्यमे घरातल्या पाहुण्यांना ‘लपवून ठेवलेले घुसखोर’ म्हणतील. एका हातात बूम माईक तर दूसऱ्या हाताने तुमच्या पाहुण्यांना घराबाहेर खेचतील. त्यांची बेअब्रू करतील.
दूसरीकडे सरकारचे ट्रोलर तुम्हाला दहशतवादी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही ठरवतील. यात कुठलीही अतिशयोक्ती नाही की सत्य लपवण्यासाठी व सरकारला वाचविण्यासाठी मीडिया तुमची घरं-दारं उद्ध्वस्त करेल. सद्यस्थिती पाहता हेच दिसून येतंय.
कोरोनामुळे जग सैरभेर झालं आहे. कधी नव्हे ते प्रथमच जगाला त्याचा भयंकर फटका बसत आहे. जग महामंदीच्या उंबरठ्यावर आहे. अशावेळी मीडियाने चतुर्थ स्तंभ म्हणून लोकांना धीर देण्याची गरज आहे. पण मीडिया मयताच्या टाळूवरचं लोणी चाखायला बाहेर पडला की काय असं दिसतंय.
केवळ बातम्या खपवण्यासाठी प्रसारमाध्यमे सामाजिक विद्वेश पसरवत आहेत. जास्तीत जास्त वेब हिट्स मिळाव्यात म्हणून प्रक्षोभक टॉप बॅन्ड (हेडर) व हेडलाईन्स लावल्या जात आहेत. मृतांच्या बातम्या देताना भीती व दहशत माजवणं सुरू आहे. भेदक कैप्शन तयार करून लोकांमध्ये धास्ती बसवली जात आहे. बातमीदारीचे तत्त्व विसरून प्रेतं दाखवली जात आहेत. आक्षेपार्ह वीडिओ प्रसारित केले जात आहेत. रक्ताचे सडे कॅमरे टिपत आहेत. अस्वस्थ व मरणाला टेकलेली लोकं लाईव्ह म्हणून दाखवली जात आहेत.
काही बिनडोक अपवाद वगळता कोरोनाविरोधात सर्वजण सहकार्य करत आहेत. याउलट सरकार फसव्या धोरणाशिवाय काहीच करत नाहीये. खासदार संजय राऊत म्हणाले ते खरंय की ‘सरकार दुखवट्याचं इव्हेंट’ साजरा करत आहे. इकोनॉमिक टाइम्सचा रिपोर्ट सांगतोय की लॉकडाऊनची घोषणा देशातला आत्तापर्यतचा सर्वांत मोठा इव्हेंट ठरला. या कार्यक्रमाला आयपीएलच्या फायनलपेक्षा अधिक पटीने दर्शक लाभले.
सरकारी यंत्रणाच्या धोरणामुळे सामान्य माणसं हवालदिल झाली आहे. मूलभूत व गरजेच्या वस्तुंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. रेशनधान्याचा काळा बाजार सुरू आहे. यावर सरकारचे कुठलेच नियंत्रण नाहीये. उलट सर्वसामान्य दहशतीत व भीतीत लोटतील अशा कृत्यं केली जात आहेत. अशावेळी प्रसारमाध्यमांनी वस्तुनिष्ठ बाजू प्रसारित करण्याऐवजी समाजात द्वेश पसरवण्याचं धोरण स्वीकरलेलं दिसून येतंय.
- कलीम अजीम,
अंबाजोगाई
‘काय सांगशील...’ हैशटैग प्रकरणात सोशल मीडियावर कथित बातमीदारीच्या अब्रूचे धिंडवडे लोकांनी काढले. तसं पाहिलं तर बातमीदारीच्या नावाने सुरू असलेल्या उथळेगिरीला ठोकणारा हा हैशटैग होता. ‘आम्ही टीकाही सहज घेतोय’ असं जाहीर करण्यात आलं. हे करणे म्हणजे ‘कमरेचं काढून डोक्याला बांधण्यासारखे’ होतं. मराठीत एक जुनी म्हण आहे, ‘टाळूवरचे लोणी खाणे’ अशातला हा प्रकार होता.
एका अर्थाने या हैशटैगमधून बातमीदारी व त्याच्या सादरीकरणाची समीक्षा व चिकित्सा केली गेली. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमाच्या बातमीदारीला कवटाळलेल्या निर्बुद्धतेची ही चिरफाड होती. पण भांडवली मीडियाने त्याचंही मार्केट केलं. अर्थातच ‘सोशल चर्चा’ बंद करण्यासाठीचं हे कारस्थान असू शकतं.
कोरोनाच्या संकटामुळे पुढचे अनेक दिवस हिन्दू मुस्लिम करणं शक्य नाही ही हूरहूर असताना ‘इस्लामपूर’ प्रकरण घडलं. तीन आठवड्यापूर्वी एक कुटुंब ‘उमरा’ यात्रा करून सौदी अबेरियातून भारतात आलं. मुंबई एअरपोर्टवर त्यांची तपासणी झाली. त्यांना क्वैरेंटाइनमध्ये राहण्याच्या सूचना मिळाल्या. पण त्यांनी त्या पाळल्या नाहीत. सुरुवातीला कुठलीही लक्षणे आढळून आली नसल्याने ते बिनधास्त झाले. प्रथेप्रमाणं उमराहून आल्यानं कुटुंबातील काही जणांना त्यांनी दावत दिली. यातून संसर्ग होत दुर्दैवाने 22 जण कोरोना संशियत झाले. 20-22 मार्चला हे प्रकरण उघडकीस आलं
प्रकऱण बाहेर पडताच. ‘संधी आली रे आली..’ म्हणत न्यूजरुममध्ये असलेल्या ठराविक वर्गात पूर्वग्रहातून मुस्लिम समुदायाविरोधात की-बोर्ड बडवण्याची स्पर्धा लागली. सोशल मीडिया व व्हॉट्सएपमधून सुरू विशिष्ट समुदायाविरोधात बदनामीकारक मेसेज व्हायरल झाली. अफवा पसरवल्याने एका ग्रूप अडमीनवर गुन्हादेखील दाखल झाला. हे सगळं निर्बुद्धपणे आलेलं नव्हतं. हे ठरवून केलेलं कारस्थान आहे. वास्तविक म्हणजे, हे मुस्लिम द्वेषाचं किळसवाणं व हिणकस प्रदर्शन होतं.
आता स्क्रीन शॉट(बातम्या मी बघितल्या नाहीत)बद्दल बोलूया.. सदरील हैडर (हेडलाईन) एका विशिष्ट समुदायाविरोधात सांप्रदायिक दंगली पेटवण्यास पुरेशी आहेत. सांगली प्रकरणानंतर मराठी वृत्तवाहिन्यावर अशा प्रकारच्या बातम्या सुरू झाल्याचं दिसून आलं.
पैररल (समांतर) मीडियाच्या वाचकांसाठी सांगतो. तबलीग ही एक गैर-राजकीय धार्मिक चळवळ आहे. त्याचं स्वरूप विश्वव्यापी आहे. 12 महीने ती सुरु असते. भारतातले संयोजक बाहेर ‘जमात’ म्हणून जातात, तसेच अन्य देशातील भारतात येतात. किमान 40 ते 90 दिवसांचा हा दौरा असतो. इस्लामधील मानवी मूल्यांचा व धर्म परायणतेचा संदेश देत ही लोकं जगभर फिरत असतात. भारतातले त्यांचे दिल्लीतील मुख्यालय निजामुद्दीन परिसरात आहे.
वार्षिक नियोजनाप्रमाणे तिथे मेळावा भरला होता. पण कोरोना रोगराईच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानसेवक नरेंद्र मोदींनी 22 मार्चला 18 तासांच्या ‘जनता कर्फ्यू’ची घोषणा केली. त्यानंतर निजामुद्दीन मरकजची ‘पब्लिक गैदरिंग’ थांबवण्यात आली. सरकारनं सोशल डिस्टन्सिंग टाळण्याचं आव्हान केलं. ठराविक तासानंतर संकट टळेल अशा भाबडेपणातून लोकांनी त्याला स्वीकारलं. कोरोनामुक्तीसाठी लोकांनी रस्त्यावर येऊन मोठ्या संख्येनं थाळ्या व ढोलही बडवले. काहींनी मंत्र-जप, होम-हवन केलं. तर काहींनी सामूहिक नमाज पठणही केलं.
दूसऱ्या दिवशी सर्वकाही आलबेल होईल असं जाणवलं. पण प्रधानसेवकांनी 23 मार्चला रात्री आठ वाजता टीव्हीवर येऊन मध्यरात्री बारा वाजल्यापासून 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली.
कुठलीही तयारी व पूर्वनियोजन न करता अचानक देशात बंद घोषित करण्यात आला. उर्रवित चार तासात काय होणार होतं? लोक जिथल्या तिथं अडकले. रस्ते सामसूम झाले. दूसऱ्या दिवशी शाळा, कॉलेज, आफिसेस, बाजारपेठा बंद झाल्या. मोदींच्या एका घोषणेनं हॉस्पिटलं, कारखाने, बसेस, रेल्वे सगळं काही बंद झालं होतं. स्टील कंपन्या, हॉटेल व मार्केट यार्ड बंद झाल्यानं तिथं राहणारे मजूर बेघर झाले. राहायचं कुठं, हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न होता. बस स्टैंड, चौका, रस्ते, शेड व शेल्टर होम पोलिसांनी साफसूफ करून बंद केली.
13 मार्चनंतर कोरोनाच्या भीतीमुळे पुणे-मुंबई सारख्या महानगरातील स्थलांतरित मजूर व कामगारांनी गाव गाठणे योग्य समजलं. लोकांची शहरे सोडण्याची घाई सुरू होती. 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे रल्वे आणि बस वाहतूक बंदी झाली. लोकं सामान-सुमान, लेकरं-बाळं सगळं काही चंबू गबाळ घेऊन घरातून निघालेली होती.
वाहतूक बंद झाल्यानं जी लोक गावी परतण्यासाठी घरातून निगाली होती ती रेल्वे स्टेशन बस स्टैंडवर जिथं होती तिथंच अडकली. रिझर्वेशन कॅन्सल झाली. रेल्वे व परिवहन महामंडळ प्रशासनाने हात वर केले. लोकांनी संबंधित प्रशासनाकडे दाद मागितली. प्रशासनानं “आम्ही काही करू शकत नाही, गावी जायचं असेल तर पायी जा” म्हणत हात वर केले. (बीबीसीने यावर विशेष वार्तांकन केलंय)
हवालदील झालेली लोकं घर गाठण्याची ओढ लागल्याने मागचा-पुढचा काहीच न विचार करता गावाच्या दिशेने पायी चालू लागली. पुण्यातील बऱ्याच मजूरांनी दौंड, अहमदनगर आणि सोलापूर पायी प्रवास केल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात झळकल्या होत्या. परराज्यातील लोक घरी पोहचण्याच्या दुर्दम्य आशावादामुळे हजारो किलोमीटर अंतर कापत पायपीट करू लागली. त्यातले बरेच जण अजूनदेखील घरी पोचले नाहीत. किती दिवस लागतील हेदेखील सांगता येत नाही. डोक्यावर बॅगा व काखेत लहान मुलं घेऊन लोक महामार्गावर अजूनही चालत आहेत. कोरोनामुळे 38 जण गेले तर रस्त्यावर पायी प्रवास करणारे 34 जण दगावले. (31 मार्च)
सरकारने स्वखर्चाने इराण आणि अन्य ठिकाणी स्पेशल विमाने पाठवून लोकांना भारतात आणले. ही सर्व मंडळी श्रीमंत व कथित करदाते होती. पण सर्वसामान्य जनतेला सरकारने जनावरांप्रमाणे वागवल्याचं दिसून आलं. ही सर्व मंडळी गरीब असून कष्टकरी व कामगार आहे. त्यांच्यासाठी सरकारनं कुठलीच सोय केलेली नाही. मानवी हक्क संघटना व विरोधी पक्षाने या कृतीचा निषेध करत सरकारला उत्तर मागितलं आहे.
लॉकडाऊनमुळे प्रार्थनास्थळे, मस्जिदा बंद झाल्या. जे जिथे होते तिथेच अडकले. परगावाहून आलेले पाहुणे, पर्यटक अडकून राहिले. तबलीगचे प्रसारकही जिथं होते तिथंच अडकले. मस्जिदा बंद झाल्यानं त्यांचा निवासही सपुंष्टात आला. अशावेळी ही सर्व मंडळी कुठे जाणार होती. महाराष्ट्रतील काही मस्जिद ट्रस्टींशी मी फोनवरून बोललो. त्यांनी स्थानिक प्रशासनाकडे मदत मागितली होती. परंतु त्यांना वाहतूक बंद असल्याचं सांगत घरात राहण्यास प्रशासनाने भाग पाडलं.
दिल्लीच्या निजामुद्दीनमध्येही हेच घडलं. लॉकडाऊननंतर तिथं कुठलेही पब्लिक गैदरिंग नव्हतं. पण इलेक्ट्रॉनिक मीडियानं तशा प्रकारच्या कम्युनल ‘फेक न्यूज’ व्हायरल (स्पॉन्ससर्ड) केल्या. इतर वेळी या मरकजमध्ये हजारो लोकं राहायला असतात. ही इमारत एक प्रकारची निवासी आश्रमशाळा असल्यासारखी आहे. दिल्लीत बाहेरून येणारा गरीब प्रवासी एक-दोन दिवसांसाठी निवारा म्हणून इथे आसरा घेतो. परदेशातून स्वदेशी परत आलेल्या ‘जमाती’ इथं रिपोर्टिग करून आपल्या गावी जातात. परदेशात जाणारेही इथं रिर्पोर्टींग करुन पुढे जातात. या कार्यवाहीसाठी दोन-तीन दिवसांचा कालावधी लागतो.
नियोजित मेळाव्यासाठी मरकजमध्ये जमाती 10 मार्चपासून दाखल होत होत्या. संयोजकाच्या माहितीप्रमाणे तब्बल 5 हजार लोकं तिथं दाखल झाली होती. 13 मार्चला मेळाव्याला सुरुवात झाली त्यावेळी देशात कुठेही कोरानोचे पडसाद उमटले नव्हते. पण तीन-चार दिवसांत परिस्थिती बदलली. प्रधानसेवकांनी अचानक घोषित केलेल्या लॉकडाऊनमुळे ही लोकं तिथेच अडकून पडली.
योग्य वेळी निजामुद्दीन मरकजच्या जबाबदारांनी स्थानिक प्रशासन व दिल्ली पोलिसाना गाठून ही अडचण सांगितली. लेखी अर्जही दिला. लोकांना घरी पाठवण्यासाठी बसेसची मागणी केली. आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला यांनी ट्वीट करून सांगितलंय की, 23 मार्चला त्यांनी दिल्ली पोलिसांना याबाबत माहिती देत मदत मागितली होती. परंतु प्रशासनाच्या दिरंगाईच्या धोरणामुळे वेळेत मदत पोहचू शकली नाही. मरकज प्रमुखांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी प्रशासनांसोबत पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला परंतु प्रतिसाद आला नाही.
24 मार्चनंतर मरकजमधून लोकांना टप्प्याटप्यानं हलवण्यात येत होतं. 29 मार्चला प्राथमिक चाचणीत काहीजण कोरोना संशियत आढळली. प्रसारमाध्यमांनी या घटनेला सांप्रदायिक स्वरूप देत बातम्या रंगवल्या. हिंदू मुस्लिम करणारा मीडियाला गेल्या कादी दिवसापासून कुठलेच सांप्रदायिक खाद्य मिळालं नव्हतं. मीडियाने या (सुवर्ण)संधीचा लाभ घेत निव्वळ अंदाजावर बातम्या रंगवल्या गेल्या. ट्विटर व फेसबुकवर मुस्लिमाविरोधात प्रचारी मोहीम गतिमान झाली. 31 मार्चला बहुतेक न्यूज चॅनेलनं वस्तुस्थिती दडवून या विषयावर प्राइम टाइम घेत कोरोना आपत्तीला ‘मुस्लिम वायरस’ सिद्ध केलं.
दूसरीकडे दिल्ली प्रशासनाने जी तत्परता मदत पोहचवण्यासाठी दाखवायला पाहिजे होती, त्याउलट अधिक गतीने मीडियाच्या ‘कम्युनल’ बातम्या पाहून ट्रस्टींवर गुन्हा दाखल करण्यास दाखवली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तलबीगच्या जमाती लोकांना कोण आपल्या घरात ठेवून घेणार होतं? निजामुद्दीन मरकज, शहरं व लहान-सहान गावातील सामान्य मस्जिदीत जमाती अकडून राहिल्या. (तिथं निवासाची सोय असते) मराठी मीडियाने त्याच्या ‘कम्युनल’ बातम्या रंगवल्या. “(हिंदू) तिर्थस्थळी लोक अडकली तर मस्जिदीत परदेशी लपले” अशा प्रकारच्या या बातम्या होत्या. पत्रकारितेच्या निष्ठेला व तत्त्वाला न शोभणारे हे वार्तांकन आहे. अशा प्रकारचा शब्दखेळ न्यूजरूम व वृत्तपत्र कचेरीत नवा नाही. आजतागायत सगळेच पत्रकार व संस्था या अलिखित नियमाचे निष्ठा म्हणून पालन करताना दिसतात. पण विषेश म्हणजे तटस्थ व सेक्युलर म्हणवणाऱ्या कुठल्याच ज्येष्ठ पत्रकारांना ही बाब खटकली नाही.
गेल्या चार-पाच दिवसांपासून स्थानिक मुसलमानांनी परदेशी लोकांना मस्जिदीत लपवून ठेवलं आहे, असा ठणठण गोपाळ मराठी मीडिया करतोय. मुसलमानांनी सर्वकाही ठरवून केलं आहे, असा रोख प्रसारमाध्यमांचा आहे.
मीडियाकृपेने अशा बातम्यांचे वीडिओ व स्क्रीन शॉट फिरवून समाजात विद्वेदश पसरवणारी मंडळी सक्रीय झाली. एकीकडे मुख्य प्रवाही प्रसारमाध्यमे व दूसरीकडे सोशल मीडिया दोन्हीकडून ‘अडचणीला’ षडयंत्र म्हणून प्रसारित केलं गेलं. विषेश निरिक्षण म्हणून हे अवश्य नोंदवायला नोंदवायला हवं की, सुधारणावादी म्हणवणारे संघटक व त्यांचे कार्यकर्ते मूळ घटना व वस्तुस्थितीकडे कानाडोळा करून वाद घालत आहेत.
फेसबुक व ट्विटरवर काहीजणांनी मुस्लिमांविरोधात धर्मयुद्ध छेडल्याचं दिसत आहे. सर्व मुसलमानांनी ठरवून सर्वांना संकटात टाकलंय अशी भाषा वापरली जात आहे. भगवे झेंडे असलेले काही ट्विटर हैण्डल या प्रकरणाला ‘कोरोना जिहाद’ म्हणत आहेत. वस्तुस्थितीला नाकारून केले जाणारे अशा प्रकारचे आरोप निराधारच नाही तर विकृत मानसिकतेचं दर्शन घडविणारे आहेत.
हिंदुत्ववादी संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून म्हणतात, मस्जिदीमध्ये अमकं-तमकं लपवलेलं असतं. आता मराठी मीडिया ही अफवा बातम्यातून अधिकृतरित्या पसवरताना दिसला. ‘गोदी मीडिया’ सरकारी यंत्रणांचं अपयश लपविण्यासाठी समाजात हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा द्वेश तयार करत आहेत. या कृत्यांवर मराठी मीडियाविरोधात गुन्हा का दाखल केला जाऊ नये! प्रसारमाध्यमे सरकारचं अपयश झाकण्यासाठी सर्वसामान्य मुसलमांनाना ‘बली का बकरा’ बनवत आहेत.
याउलट जी लोकं स्वृही परतण्यासाठी हजारों मैल रस्त्यावर पायी चालत निघाले आहेत, त्यांच्याबद्दल हा मीडिया बोलतोय का? त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बातम्या करतोय का? सरकारला व यंत्रणांना जाब विचारतोय का? साहजिकच या प्रश्नांची उत्तर नाही असं असेल.
किरकोळ आजार अंगावर काढणारे आपल्याकडे खूप आहेत. आता तर सामान्य हॉस्पिटलही सरकारने बंद केलेली आहेत. मग सर्दी, खोकला, डोकेदुखी सारख्या किरकोळ आजाराचे पेशंट कुठे जाणार? गरजू वस्तू घेण्यासाठी बाहेर पडलेल्या लोकांना पोलीस लाठ्या-काठ्याने मारहाण करत आहेत. उपचाराविना लोकं घरात तडफडत आहेत. सामान्य लोकांचं दुख कमी करण्याची कुठलीच यंत्रणा सरकारकडे नाही.
अशावेळी उद्या मीडियावाले सर्वमामान्याच्या घरात घुसतील. साधा खोकला माणसाला कोरोना पेशंट ‘लपवून’ ठेवला म्हणतील. येणाऱ्या दिवसात खुलेआम व बिनदिक्कत बातमीदारीच्या मूळ तत्त्वाला हरताळ फासण्याचे प्रकार सुरू होतील. प्रसारमाध्यमे घरातल्या पाहुण्यांना ‘लपवून ठेवलेले घुसखोर’ म्हणतील. एका हातात बूम माईक तर दूसऱ्या हाताने तुमच्या पाहुण्यांना घराबाहेर खेचतील. त्यांची बेअब्रू करतील.
दूसरीकडे सरकारचे ट्रोलर तुम्हाला दहशतवादी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही ठरवतील. यात कुठलीही अतिशयोक्ती नाही की सत्य लपवण्यासाठी व सरकारला वाचविण्यासाठी मीडिया तुमची घरं-दारं उद्ध्वस्त करेल. सद्यस्थिती पाहता हेच दिसून येतंय.
कोरोनामुळे जग सैरभेर झालं आहे. कधी नव्हे ते प्रथमच जगाला त्याचा भयंकर फटका बसत आहे. जग महामंदीच्या उंबरठ्यावर आहे. अशावेळी मीडियाने चतुर्थ स्तंभ म्हणून लोकांना धीर देण्याची गरज आहे. पण मीडिया मयताच्या टाळूवरचं लोणी चाखायला बाहेर पडला की काय असं दिसतंय.
केवळ बातम्या खपवण्यासाठी प्रसारमाध्यमे सामाजिक विद्वेश पसरवत आहेत. जास्तीत जास्त वेब हिट्स मिळाव्यात म्हणून प्रक्षोभक टॉप बॅन्ड (हेडर) व हेडलाईन्स लावल्या जात आहेत. मृतांच्या बातम्या देताना भीती व दहशत माजवणं सुरू आहे. भेदक कैप्शन तयार करून लोकांमध्ये धास्ती बसवली जात आहे. बातमीदारीचे तत्त्व विसरून प्रेतं दाखवली जात आहेत. आक्षेपार्ह वीडिओ प्रसारित केले जात आहेत. रक्ताचे सडे कॅमरे टिपत आहेत. अस्वस्थ व मरणाला टेकलेली लोकं लाईव्ह म्हणून दाखवली जात आहेत.
काही बिनडोक अपवाद वगळता कोरोनाविरोधात सर्वजण सहकार्य करत आहेत. याउलट सरकार फसव्या धोरणाशिवाय काहीच करत नाहीये. खासदार संजय राऊत म्हणाले ते खरंय की ‘सरकार दुखवट्याचं इव्हेंट’ साजरा करत आहे. इकोनॉमिक टाइम्सचा रिपोर्ट सांगतोय की लॉकडाऊनची घोषणा देशातला आत्तापर्यतचा सर्वांत मोठा इव्हेंट ठरला. या कार्यक्रमाला आयपीएलच्या फायनलपेक्षा अधिक पटीने दर्शक लाभले.
सरकारी यंत्रणाच्या धोरणामुळे सामान्य माणसं हवालदिल झाली आहे. मूलभूत व गरजेच्या वस्तुंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. रेशनधान्याचा काळा बाजार सुरू आहे. यावर सरकारचे कुठलेच नियंत्रण नाहीये. उलट सर्वसामान्य दहशतीत व भीतीत लोटतील अशा कृत्यं केली जात आहेत. अशावेळी प्रसारमाध्यमांनी वस्तुनिष्ठ बाजू प्रसारित करण्याऐवजी समाजात द्वेश पसरवण्याचं धोरण स्वीकरलेलं दिसून येतंय.
- कलीम अजीम,
अंबाजोगाई
Post a Comment